‘ऑपरेशन सिंदूर’दरम्यान पंतप्रधान मोदी – ट्रम्प यांच्यात संवाद नाही - परराष्ट्र मंत्री जयशंकर यांनी काढली ‘मध्यस्थी’ दाव्याची हवा

नवी दिल्ली,  पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यात २२ एप्रिल ते १७ जून दरम्यान कोणताही संवाद झाला नाही, असे सांगून परराष्ट्र मंत्री डॉ. एस. जयशंकर यांनी ट्रम्प यांच्या ‘मध्यस्थी’ दाव्याची हवा सोमवारी लोकसभेत काढली.

‘ऑपरेशन सिंदूर’वरील लोकसभेतील चर्चेत परराष्ट्र मंत्री डॉ. एस. जयशंकर यांनी पहलगाम हल्ला, ‘ऑपरेशन सिंदूर’ आणि भारताचे परराष्ट्र धोरण यावर भूमिका स्पष्ट केली. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या ‘ऑपरेशन सिंदूर’ स्थगित करण्यात मध्यस्थी केल्याचा दावा परराष्ट्र मंत्री जयशंकर यांनी फेटाळून लावला. ते म्हणाले, युद्धबंदी आणि अमेरिकेचा व्यापाराचा मुद्दा हे दावे पूर्णपणे बिनबुडाचे आहेत. पहलगाम हल्ला झाल्यानंतर २२ एप्रिल रोजी अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी पंतप्रधान मोदी यांना सहानुभूती व्यक्त करण्यासाठी फोन केला आणि १७ जून रोजी जेव्हा त्यांनी कॅनडामध्ये पंतप्रधानांना फोन करून ते का भेटू शकले नाहीत हे स्पष्ट केले. याव्यतिरिक्त पंतप्रधान मोदी आणि राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्यात कोणताही संवाद झाला नसल्याचे सांगून परराष्ट्र मंत्र्यांनी मध्यस्थीचा दावा करणारे ट्रम्प आणि त्यावरून केंद्र सरकारला लक्ष्य करणारे विरोधक, यांच्या दाव्यांची हवाच काढली.

पहलगाम हल्ल्यानंतर भारताचा संयम संपला होता, असे परराष्ट्र मंत्र्यांनी सांगितले. ते पुढे म्हणाले, या हल्ल्याला उत्तर देताना फक्त सैनिकी पातळीवर नव्हे, तर राजनैतिक आणि कूटनीतिक पातळीवरही भारताने आपली ताकद दाखवली. २३ एप्रिल रोजी सुरक्षा विषयक मंत्रिमंडळ समितीची बैठक घेण्यात आली आणि त्यात अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले गेले. त्यात सिंधू जल करार तात्काळ स्थगित ठेवण्याचा निर्णय झाला. जोपर्यंत पाकिस्तान सीमेपार दहशतवादाला संपूर्ण आणि विश्वासार्हपणे थांबत नाही, तोपर्यंत ही स्थगनता कायम राहील. तसेच, अटारी येथील एकत्रित तपासणी चौकी तत्काळ बंद करण्यात आली. सार्क व्हिसा सूट योजनेतून पाकिस्तानच्या नागरिकांना दिली जाणारी सूट रद्द करण्यात आली. पाकिस्तान उच्चायुक्तालयातील संरक्षण, नौदल आणि हवाईदल सल्लागारांना ‘पर्सोना नॉन ग्रॅटा’ घोषित करून हाकलण्यात आले. एकूण राजनैतिक कर्मचारीसंख्याही ५५ वरून ३० वर आणली गेली.

भारताने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या माध्यमातून पाकिस्तानच्या सीमेपार दहशतवादाचा इतिहास जागतिक समुदायासमोर मांडला. हा हल्ला केवळ पर्यटकांवर नव्हता, तर जम्मू-कश्मीरच्या अर्थव्यवस्थेला घातक धक्का देण्याचा, आणि देशात सांप्रदायिक तेढ पसरवण्याचा कट होता, असे भारताने स्पष्ट केले. सुरक्षा परिषदेच्या २५ एप्रिलच्या निवेदनात या हल्ल्याचा तीव्र निषेध करण्यात आला. परिषदेने म्हटले की, दहशतवाद हा आंतरराष्ट्रीय शांतता आणि सुरक्षेसाठी सर्वात मोठा धोका आहे. या गुन्ह्याच्या सूत्रधारांना आणि पाठराखणाऱ्यांना न्यायासमोर उभे करणं आवश्यक आहे, असेही परराष्ट्र मंत्री डॉ. जयशंकर यांनी नमूद केले.

भारतास जागतिक पाठिंबा

भारताने ‘ऑपरेशन सिंदूर’ हाती घेण्यापूर्वी त्यामागे व्यापक कूटनीती आखली होती. या धोरणामुळेच जगातील १९० देशांपैकी फक्त तीन देशांनी या कारवाईचा विरोध केला. उर्वरित देशांनी भारताच्या स्वसंरक्षणाच्या अधिकाराला पाठिंबा दिला आहे. अमेरिकेने 'द रेसिस्टन्स फ्रंट' (TRF) या गटाला जागतिक दहशतवादी संघटना म्हणून घोषित केले, हे भारताच्या कुटनितीचे यश असल्याचे परराष्ट्र मंत्री म्हणाले.

पाकच्या शरणागती आणि विनंतीनंतरच ऑपरेशन स्थगित

पाकिस्तानपुरस्कृत दहशतवादाला लगाम घालण्यासाठी भारताने सुरु केलेल्या ‘ऑपरेशन सिंदूर’नंतर भारताच्या सामर्थ्यानेच पाकिस्तानला माघार घेण्यास भाग पाडले. भारताच्या कारवाईनंतर पाककडून गुप्तपणे पराभव मान्य करण्याचे संकेत देणारे काही आंतरराष्ट्रीय कॉल भारताला काही देशांकडून आले होते. मात्र, भारताने कोणतीही घाई न करता, फक्त औपचारिक आणि लष्करी मार्गाने आलेल्या विनंतीनंतरच कारवाई थांबवली, असा जयशंकर यांनी ठामपणे उल्लेख केला.

डोकलामच्या वेळी सरकारशी नाही, तर चीनच्या राजदूताशी संवाद – राहुल गांधींवर हल्लाबोल

परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी राहुल गांधी यांच्यावर लोकसभेत जोरदार टीका केली. चीन हा मोठा धोका असल्याचं आज सांगणाऱ्या काँग्रेसने २००५ मध्ये चीनला ‘मजबूत भागीदार’ घोषित केले होते, याची आठवण परराष्ट्र मंत्र्यांनी करून दिली. त्याचवेळी डोकलामच्या संघर्षाच्या काळात राहुल गांधींनी सरकारशी चर्चा करण्याऐवजी थेट चीनच्या राजदूताशी गुपचूप भेट घेतली होती, तेव्हा आपले जवान प्रत्यक्ष सीमेवर लढत होते; असे सांगून परराष्ट्र मंत्र्यांनी काँग्रेसला चांगलेच कोंडीत पकडले.

तुम्ही २० वर्षे विरोधातच बसणार – केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह

परराष्ट्र मंत्री डॉ. एस. जयशंकर यांच्या भाषणादरम्यान काँग्रेसकडून वारंवार अडथळा आणला जात होता. त्यावर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी विरोधकांना सुनावले. ते म्हणाले, घटनेची शपथ घेतलेल्या व्यक्तीच्या म्हणण्यावर विश्वास न ठेवता परदेशी दाव्यांवर विश्वास ठेवण्याची त्यांची (काँग्रेस) सवय आहे. त्यांच्या पक्षात परदेशाचे वेगळेच महत्त्व असल्याने ते स्वाभाविकही आहे. मात्र, देशाच्या परराष्ट्र मंत्र्यावर विश्वास न ठेवण्याची भूमिका असेल तर त्यांना २० वर्षे विरोधातच बसावे लागेल; असा टोला केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी लगावला.

‘राहुल ऑक्युपाईड काँग्रेस’ ही खरी अडचण – अनुराग ठाकूर, भाजप खासदार

भारत अडीच आघाड्यांवर लढत होता. सर्वांना दोन आघाड्यांबद्दल माहिती आहे. मात्र, अर्धी आघाडी ही ‘राहुल ऑक्युपाईड काँग्रेस’ ही आहे. याच राहुल गांधींच्या पक्षाने देशाच्या लष्करप्रमुखांना ‘सडकछाप गुंड’ संबोधले होते. दहशतवाद्यांसाठी अश्रू गाळणे ही काँग्रेसची परंपरा असल्याचे बाटला हाऊस चकमकीत सिद्ध झाले आहे. देशवासियांचे मनोबल तोडण्याचा आणि भारतास विरोध करण्याचा काँग्रेस – राहुल गांधी यांचा अजेंडा असल्याचा घणाघात अनुराग ठाकूर यांनी केला.