महासत्तेपुढे नादारीचे भय

एकेकाळी ज्याच्या डॉलर्सवर अखिल जगाचा विश्वास होता, त्या अमेरिकेने आज त्यांच्या आर्थिक अधःपतनाची कबुली स्वतःच दिली आहे. राष्ट्रीय कर्ज निवारण्यासाठी ‘व्हेनोम’ आणि ‘पेपल’ यांसारख्या मोबाईल पेमेंट सुविधांमार्फत लोकवर्गणी स्वीकारण्याचा निर्णय अमेरिकेने घेतला आहे. ३६.७ ट्रिलियन डॉलर्सच्या राष्ट्रीय कर्जाच्या ओझ्याखाली दबलेल्या अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेने ‘लोकवर्गणीतून कर्जफेड’ या मोहिमेची सुरुवात केली. या मोहिमेमध्ये अमेरिकेच्या सामान्य नागरिकांकडून राष्ट्रीय कर्ज निवारण्यासाठी चक्क निधी मागितला जात आहे. ही मोहीम म्हणजे केवळ एक आर्थिक मोहीम नाही, तर ही तथाकथित महासत्तेच्या ढासळलेल्या पतविश्वासाची आणि उधारीवर आधारलेल्या अर्थकारणाची दैन्यावस्था अधोरेखित करणारी वस्तुस्थिती ठरावी.

सध्याचे संकट केवळ अमेरिकेपुरते मर्यादित नाही; कारण अमेरिका हे केवळ एक राष्ट्रच नाही, तर ते जागतिक वित्तीय व्यवस्थेचा मेरुमणी मानले जाते. आज त्या आधारस्तंभावरच संशयाचे सावट आहे. अनियंत्रित खर्च, सातत्याने तुटीचे अंदाजपत्रक आणि धोरणात्मक गोंधळ यांच्या गुंतागुंतीमुळे अमेरिकेने स्वतःच्या पायावरच कुर्हाड मारली. त्यामुळे या सार्याच्या दुरुस्तीसाठी आता अमेरिकेच्या सरकारला करदात्या नागरिकांसमोरच झोळी पसरावी लागत आहे. वास्तविक ट्रम्प यांनी नव्या कर धोरणाची भलामण करताना, अमेरिकेच्या नागरिकांना जास्त कर देण्याची गरज भासणार नाही. जगातून येणार्या करावर आपण आनंदाने जगू, असे उद्गार काढले होते. तेच ट्रम्प प्रशासन अमेरिकेच्या नागरिकांकडून करापेक्षा अधिक आर्थिक सहकार्याची अपेक्षा बाळगून आहे.

कर्जावर जगण्याच्या संस्कृतीमुळे उभ्या राहिलेल्या अब्जावधी डॉलर्सच्या कर्जाच्या पार्श्वभूमीवर, सामान्य नागरिकांनी दिलेल्या काही डॉलर्सच्या देणग्या कशा पुर्या पडणार? आकाश फाटल्यावर ठिगळ जोडून लाभ होत नाही. अमेरिकेच्या आर्थिक व्यवस्थेची पायाभूत रचना गेल्या अनेक दशकांपासून उधारीवरच आधारित आहे. ‘आधी खर्च करा, नंतर फेडा’ या तत्त्वावर उभारलेल्या सार्वजनिक व खासगी खर्चामुळे आज परिस्थिती इतकी बिकट झाली आहे की, सरकारचा महसूल आणि खर्च यामध्ये दिवसेंदिवस भीषण दरी निर्माण होत चालली आहे. दरवर्षी वाढणारा संरक्षण खर्च, सामाजिक सुरक्षा योजना, आरोग्यसेवांवरील अपार खर्च आणि अनियमित कररचना यामुळे अमेरिकेतील वित्तीय शिस्तीचाच बळी गेला आहे.

सध्याच्या आकडेवारीनुसार, अमेरिकेचे राष्ट्रीय कर्ज त्यांच्या सकल देशांतर्गत उत्पन्नाच्या तब्बल १२४ टक्के आहे. एवढ्या प्रचंड कर्जभाराखाली दबलेल्या अर्थव्यवस्थेला नागरिकांकडील काही डॉलर्स मिळाल्याने दिलासा मिळेल असा विश्वास बाळगणे, हे वास्तवदर्शितेपेक्षा आंधळ्या आशावादाचेच द्योतक ठरावे. बुडणार्या जहाजामधील पाणी बादलीने काढल्याने परिस्थितीमध्ये कितीसा फरक पडेल, यावर शुद्ध चिंतन करण्याची वेळ अमेरिकेवर आली आहे.

अमेरिकेतील या परिस्थितीचा जागतिक पातळीवरही परिणाम होणार, यात शंका नाही. अमेरिकेचे डॉलर हे आजही आंतरराष्ट्रीय व्यापाराचे मुख्य चलन आहे. विविध देश आपला परकीय चलनसाठा डॉलर्समध्ये ठेवतात. अशा स्थितीत अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेमधील अस्थिरता, जगाच्या अर्थव्यवस्थेच्या मुळावरच घाव घालणारी ठरू शकते. जर अमेरिकेवरील गुंतवणूकदारांचा विश्वास डळमळीत झाला, तर डॉलरसारख्या चलनाची जागतिक पत ढासळण्याचा धोका आहे. याचा परिणाम विशेषतः विकसनशील देशांवर अधिक तीव्रतेने जाणवेल. अशा वेळी, या समस्येचे उत्तर केवळ जनतेकडून निधी मागण्यात नाही. खरे उत्तर आहे ते जबाबदारीपूर्ण आर्थिक धोरणे, खर्चावर नियंत्रण, कररचनेतील सुधारणांमध्ये आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे, राजकीय पक्षांनी राष्ट्रहितासाठी दाखवलेल्या संघभावनेत. केवळ डिजिटल माध्यमांतून निधी गोळा करून कर्जफेड करणे, ही कल्पना अर्थव्यवस्थेतील लाचारीचे आणि दिशाहीनतेचे प्रतीक आहे.

लोकशाही म्हणजे केवळ निवडणुकांपुरती व्यवस्था नसते; ती जबाबदारीची, उत्तरदायित्वाची अर्थव्यवस्थाही असते. ही जबाबदारी जनतेकडून पैसे मागण्याने नव्हे, तर त्यांच्या अपेक्षांना न्याय देणार्या निर्णयांमधूनच पार पाडावी लागते. ‘वी द पिपल’ म्हणणार्या अमेरिकेने आता ‘वी द अकाऊंटेबल’ व्हायला हवे, अन्यथा ‘महासत्ता’ या बिरुदावली गमवण्याचा धोका वाढतो.