परकीय शत्रूला मारणे सोपे असते. खरा कस लागतो, तो स्वकीयांविरोधात लढताना. आज सरकारपुढेही महाभारतातील अर्जुनासारखाच प्रश्न उपस्थित झाला आहे. राजकीय स्वार्थापुढे विरोधकांना देशहित दुय्यम वाटते. सरकारने घेतलेल्या देशहिताच्या निर्णयांवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जाते. त्यामुळे प्रश्न पडतो की, एकटे मोदी किती आघाड्यांवर लढणार?
Read More
(Pakistani Hindus With LTV Not Affected By Visa Ban) पहलगाम येथे झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यात २८ निष्पाप पर्यटकांना जीव गमवावा लागला. भारत सरकारने या हल्ल्याला जबाबदार धरत पाकिस्तान कोंडी करण्यास सुरुवात केली आहे. या हल्ल्याच्या पार्श्वभूमीवर सुरक्षा विषयक कॅबिनेट समितीच्या बैठकीनंतर केंद्र सरकारने पाकिस्तानी नागरिकांसाठी सर्व व्हिसा सेवा तात्काळ प्रभावाने स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. पण या निर्णयाचा दीर्घकालीन व्हिसा असलेल्या पाकिस्तानी हिंदूंवर कोणताही परिणाम होणार नाही, असे परराष्ट्र मंत्रालयाने जारी
तुम्हारे सियासत के कारनामे कहाँ नहीं थे? गंदे पानी में, शराब की बोतलो में, दिल्ली दंगल रोहिंग्या के आगमन में और दुषित हवाओ में। काय म्हणता, माझ्या कारकिर्दीमध्ये हे सगळे घडले? असू दे बदनाम हुआ तो क्या हुआ? नाम तो हुआ!! आता काय दिल्लीच्या नव्या मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता माझ्या या कारनाम्यांचा समाचार घेणार का? कधी कधी वाटतं, ‘हवा भी शामिल हैं उनके साजिश में।’ हो, त्याशिवाय का माझी दिल्लीतली सत्ता गेल्या गेल्या दिल्लीच्या हवेची गुणवत्ता सुधारली. मी असेपर्यंत तर दिल्लीमध्ये सगळ्यात जास्त प्रदूषण होते. मी गे
CAA बांगलादेशातील सुमित्रा प्रसाद नावाच्या एका हिंदू महिलेला बिहारमधील भोजपूर जिल्ह्यातील भारतीय नागरिकत्व बहाल करण्यात आले. गेल्या ४० वर्षांपासून हिंदू महिला भारतीय नागरिकत्व मिळवण्यासाठी प्रयत्न करत होती. आतापर्यंत व्हिसाच्या आधारे वास्तव्य करणाऱ्या सुमित्रा यांनी नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याद्वारे म्हणजेच CAA अंतर्गत भारतीय नागरिकत्व देण्यात आले. बांगलादेशातील इस्लामिक अतिरेक्यांकडून हिंदूंचा छळ होत असल्याची माहिती सुमित्रा यांनी दिली आहे.
Amit Shah भाजप नेते आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाहांनी (Amit Shah) पाकिस्तानी हिंदूंना भारतीय नागरिकत्व देणार असल्याचा निर्णय घेतला आहे. ते गुजरात येथे १८ ऑगस्ट रोजी एका कार्यक्रमात बोलत असताना त्यांनी घोषणा केली आहे. १८८ पाकिस्तानी हिंदूंना भारतीय नागरिकत्व देता येणार असल्याचे ते म्हणाले आहेत, नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याविरोधात काँग्रेसने अल्पसंख्यांकांची माथी भडकवल्याचा दावा अमित शाहांनी केला आहे.
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी अलीकडेच ‘भारतीय न्याय संहिता (द्वितीय सुधारणा) (एनबीएस-२०२३)’, ‘भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (द्वितीय सुधारणा) (बीएनएसएस- २०२३)’ व ‘भारतीय साक्ष्य (द्वितीय सुधारणा) (बीएस-२०२३)’ अशी तीन विधेयके लोकसभेत सादर केली आणि ती एकमताने मंजूरही झाली आहेत. राष्ट्रपतींनी या विधेयकांना मंजुरीही दिली आहे. त्यामुळे ‘इंडियन पिनल कोड (आयपीसी)’, ‘क्रिमिनल प्रोसिजर कोड (सीआरपीसी)’ आणि ‘इंडियन एव्हिडन्स अॅक्ट’ हे तीनही कायदे आता रद्द झालेले आहेत. त्याऐवजी गेल्या आठ ते दहा हजार वर्षांपासून जपल
अखेर, इंग्रजकालीन फौजदारी कायदा बदलून नवा भारतीय फौजदारी कायदा येत्या १ जुलैपासून लागू होणार आहे. या कायद्यामध्ये इंडियन पिनल कोडऐवजी भारतीय न्याय संहिता, भारतीय साक्ष अधिनियम आणि क्रिमिनल प्रोसिजर कोडऐवजी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता हे नवे कायदे गेल्या वर्षीच्या अखेरीस भारतीय संसदेने पारित केले आहेत आणि खर्या अर्थाने फौजदारी कायद्यांच्या भारतीयीकरणास मूर्त स्वरूप आले आहे. या तीन कायद्यांपैकी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता या कायद्याचा आपण धावता मागोवा घेणार आहोत.
"तुमच्याकडे कितीही अधिकार असले तरी तुम्ही CAA हटवू शकणार नाही. तुम्ही ती हिम्मत करू शकत नाहीत. विरोधकांचा मुखवटा उतरवला आहे. गांधींचे नाव घेऊन लोक सत्तेत आले. या लोकांनी महात्मा गांधींचा विश्वास तोडला, मोदींची हमी म्हणजे काय याचे ताजे उदाहरण म्हणजे सीएए कायदा. कालच सीएए कायद्यांतर्गत निर्वासितांना भारतीय नागरिकत्व देण्याचे काम सुरू झाले आहे. हे ते लोक आहेत जे आपल्या देशात दीर्घकाळ निर्वासित म्हणून राहत आहेत, हे ते लोक आहेत जे धर्माच्या आधारावर भारताच्या फाळणीला बळी पडले होते." असे वक्तव्य पंतप्रधान नरेंद्र
मागच्या एक दशकात भारताने सर्वांधिक वेगाने विकसित होणार्या अर्थव्यवस्थेचा मान मिळविला. पण, काही तथाकथित अर्थशास्त्री ‘ही वाढ वरवरची आहे, यामुळे रोजगारनिर्मिती होत नाही,’ असा कांगावा करताना दिसतात. पण, ‘स्कॉच’ या ‘थिंक टँक’ने नुकत्याच प्रकाशित केलेल्या अहवालानुसार, मागच्या एका दशकात देशात सरकारी प्रयत्नांतून 50 कोटींपेक्षा अधिक रोजगारांची निर्मिती झाल्याचे समोर आले आहे. त्याविषयी...
सरत्या मार्च महिन्यात केंद्र सरकरने ‘नागरिकत्व सुधारणा कायदा’ (सीएए) लागू करणारी अधिसूचना जारी केली. या कायद्याच्या अंमलबजावणीमुळे पाकिस्तान, अफगाणिस्तान, बांगलादेश या मुस्लीमबहुल राष्ट्रांतून भारतात दाखल होणार्या हिंदू, ख्रिश्चन, शीख, बौद्ध, पारशी या समाजांच्या निर्वासितांचा येथील नागरिकत्व मिळण्याचा मार्ग मोकळा होईल. विरोधकांनी या निर्णयावर टीकेची झोड उठविली आहे. ‘सीएए’ लागू करण्याच्या निर्णयाला आव्हान देणार्या काही याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या आहेत. त्यांचा निकाल यथावकाश लागेलच. मात्र,
गेल्या ६५ वर्षांत देशातील हिंदूंची लोकसंख्या घटली असून, मुस्लिमांची लोकसंख्या मोठ्या प्रमाणावर वाढली आहे, या वस्तुस्थितीने ‘सीएए’ आणि समान नागरी कायदा लागू करण्याचे मोदी सरकारचे धोरण किती दूरदृष्टीचे आणि देशहिताचे आहे, तेच दिसून येते. तसेच देशातील मुस्लीम समाज घाबरलेला आणि दडपणाखाली आहे, या विरोधकांच्या दाव्यातील हवाही या आकडेवारीने काढून टाकली आहे. मात्र, भविष्यात लोकसंख्यानियंत्रण कायद्यासारख्या उपाययोजना अनिवार्य कराव्या लागतील.
अमेरिकेच्या न्यूयॉर्कमधील कोलंबिया विद्यापीठामध्ये पॅलेस्टाईन समर्थक घुसले. अमेरिकेच्या त्या प्रतिष्ठित विद्यापीठावर त्यांनी पॅलेस्टाईनचा झेंडा फडकावला. तसेच विद्यापीठाच्या ‘हॅमिल्टन’ या सुप्रिसद्ध हॉलला ‘हिंद हॉल’ हे नावही घोषित केले. अमेरिकेने इस्रायलऐवजी पॅलेस्टाईनला समर्थन द्यावे, असे पॅलेस्टाईन समर्थकांचे म्हणणे. या समर्थकांना गाझाबद्दल इतके प्रेम आहे तर थेट इस्रायलला विरोध करण्यासाठी ते पॅलेस्टाईनला का जात नाहीत? तर पॅलेस्टाईनला गेले की, इस्रायलच्या कारवाईत मृत्यूच होईल, ही त्यांना खात्री आहे.
सीएए-एनआरसी कायद्याला विरोध करण्याच्या आडून झालेल्या दिल्ली दंगलीतील आरोपी उमर खालिदच्या जामिनावर बुधवार, दि. १० एप्रिल २०२४ दिल्लीच्या कर्करडूमा न्यायालयात सुनावणी झाली. यादरम्यान सरकारी वकिलाने सांगितले की, उमर खालिदच्या बाजूने न्यायव्यवस्थेवर प्रभाव टाकण्यासाठी मीडिया हाऊस, कथीत सामाजिक कार्यकर्ते आणि गैर-सरकारी संस्था (एनजीओ) द्वारे मीडिया आणि सोशल मीडियामध्ये खोटे नॅरेटिव्ह तयार केली जात आहे.
आता मुलाच्या जन्म प्रमाणपत्रात पालकांच्या नावासह दोघांच्या धर्माचीही माहिती द्यावी लागणार आहे. केंद्र सरकारकडून मोठा निर्णय घेण्यात आला असून मुलाच्या आई आणि वडील दोघांनाही धर्माची माहिती देणे बंधनकारक केले आहे. केंद्रीय गृह मंत्रालयाने तयार केलेल्या नव्या नियमांनुसार, आता मुलाच्या जन्माची नोंदणी करताना मुलाचे वडील आणि आई दोघांनाही स्वतंत्रपणे त्यांच्या धर्मात प्रवेश करावा लागेल, असे नवे नियम लागू होण्याची शक्यता आहे.
काही दिवसांपूर्वीच पाकिस्तानच्या सिंध प्रांतातील सुक्कूर शहरातून प्रिया कुमारी नामक हिंदू मुलीचे धर्मांधांनी अपहरण केले. त्याविरोधात हिंदू बांधवांनी, व्यापार्यांनी मोठ्या संख्येने रस्त्यावर उतरुन जोरदार निदर्शने केली आणि पोलिसांनाही धारेवर धरले. पण, पाकिस्तानातील हिंदू मुलींच्या अपहरणाच्या अशा घटना आणि त्यावरचा पाकिस्तानी सरकारचा कोडगेपणा या नित्याचाच. या घटनेच्या पार्श्वभूमीवर पाकिस्तानातील अल्पसंख्याकांवरील अत्याचार आणि ‘सीएए’ची गरज अधोरेखित करणारा हा लेख...
भारतात सर्वाधिक ढोंगी आणि जातीयवादी पक्ष कोणते असतील, तर ते कम्युनिस्ट पक्ष. भारतीयांनी पूर्णपणे नाकारलेल्या या पक्षांना काँग्रेसने आपल्या राजकीय सोयीसाठी जीवंत ठेवले. कम्युनिस्टांना म्हणे धर्माची अॅलर्जी असते; पण भारतातील कम्युनिस्टांना फक्त हिंदू धर्माची अॅलर्जी असल्याचे पुनश्च सिद्ध झाले आहे.
बांगलादेशमधून अनेक हिंदू तेथील त्रासाला कंटाळून प. बंगालमध्ये आश्रयाला आले आहेत. त्यांना दिलासा देण्यासाठी हा कायदा करण्यात आला आहे. पण, ममता बॅनर्जी यांना आपल्या मुस्लीम मतपेढीची चिंता असल्याने, त्यांच्याकडून ‘सीएए’ला विरोध केला जात आहे.
'सीएए’ कायदा लागू झाल्यानंतर, देशभरात आनंदाची लाट पसरली. परंतु, अनेकांचा यामुळे जळफळाटसुद्धा झाला. दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवालांनी तर हिंदू, जैन, शीख शरणार्थींना थेट पाकिस्तानी असल्याचे सांगत, नव्या वादाला तोंड फोडले. हे शरणार्थी ’सीएए’ कायदा लागू झाल्यानंतर, आनंद साजरा करत असतानाच, तिकडे केजरीवालांनी त्यांना थेट पाकिस्तानी व गुन्हेगारांचा टॅग देऊन टाकला. दिल्लीच्या माजी मुख्यमंत्री शीला दीक्षित स्वतः शरणार्थी असल्याचे सांगत असतात.
CAA ला विरोध करणारे उद्धव ठाकरे खरंच बाळासाहेबांचे पुत्र आहेत का? अशी शंका उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केली आहे. तसेच उद्धव ठाकरेंना महायुतीमध्ये घेण्याबाबत कोणतीही शक्यता नाही, असेही ते म्हणाले आहेत. ते एनडीटीव्ही इंडीया या वृत्तवाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत बोलत होते.
नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा लागू केल्यानंतर विरोधी पक्षातील काही नेते अफवा पसरवण्याचे काम करत आहेत. विरोधी पक्षातील नेत्यांच्या याचं प्रोपोगेंडाला गृहमंत्री अमित शहांनी उत्तर दिले आहे. त्यातच पाकिस्तानमधून आलेल्या निर्वासितांनी दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या घरावर मोर्चा काढला. CAA
केंद्र सरकारने लागू केलेला नागरिकत्व सुधारणा कायदा हा पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि बांगलादेशात धर्माच्या आधारावर छळलेल्या अल्पसंख्याक समुदायाला जीवनाची नवी दिशा देणारा आहे. भारतातील नागरिकत्व सुधारणा कायदा हा मानवतेच्या बाजूचा मोठा विजय आहे. असे म्हणत अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेने (अभाविप) बुधवार, दि. १३ मार्च रोजी केंद्र सरकारच्या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. (ABVP Supports CAA)
हिंमत असेल तर उद्धव ठाकरेंनी नागरिकत्व सुधारणा कायद्यावर उत्तर द्यावं, असे आव्हान भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनुळेंनी केले आहे. केंद्र सरकारने देशात नागरिकत्व सुधारणा कायदा CAA कायदा लागू करण्याची घोषणा केल्यानंतर उद्धव ठाकरेंनी यावर टीका केली होती. यावर आता बावनकुळेंनी प्रत्युत्तर दिले आहे.
सुधारित नागरिकत्व कायदा अर्थात सीएए हा पीडितांना भारतीय नागरिकत्व देणारा कायदा आहे. विरोधी पक्ष लांगुलचालनासाठी हा कायदा मुस्लिमविरोधी असल्याचा अपप्रचार करत आहेत. मात्र, सीएए कोणत्याही परिस्थितीत रद्द केला जाणार नाही, असे केंद्रीय गृह व सहकार मंत्री अमित शाह यांनी गुरुवारी स्पष्ट केले. एएनआय या वृत्तसंस्थेस केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी मुलाखत दिली. यावेळी त्यांनी सीएएविषयी सविस्तर भूमिका स्पष्ट करून अपप्रचारासही उत्तर दिले.
केंद्र सरकारने देशात नागरिकत्व सुधारणा कायदा म्हणजेच CAA कायदा लागू करण्याची घोषणा केली आहे. या कायद्याच्या विरोधात आता उद्धव ठाकरेंनी गरळ ओकली. यवतमाळमधील सभेत बोलत असताना त्यांनी CAA कायद्यावर टीका केली.
केंद्रातील मोदी सरकारने सोमवारी, दि. ११ मार्च २०२४ नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा (CAA) लागू केला. यानंतर पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी आणि केरळचे मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन यांनी आपापल्या राज्यात त्याची अंमलबजावणी करण्यास नकार दिला आहे. आता हा कायदा लागू करण्यास कोणतेही राज्य नाकारू शकते का, असा प्रश्न निर्माण होतो.
नुकतीच केंद्र सरकारने देशात नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा २०१९ (सीएए) ची अंमलबजावणी करण्याची घोषणा केली आहे. यावर आता शरद पवार यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. निवडणुकीच्या तोंडावर हा कायदा लागू करणे हे संसदीय लोकशाही पद्धतीवर आक्रमण असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांनी राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी (NRC) संदर्भात मोठे विधान केले आहे. ते म्हणाले की, एनआरसीसाठी अर्ज न करता, एखाद्या व्यक्तीला नागरिकत्व मिळाले तर ते राजीनामा देणारे पहिले व्यक्ती असतील. वास्तविक, देशात सीएए लागू झाला आहे. त्याचवेळी आसाममध्ये याला विरोध होत आहे. आंदोलकांच्यामते, यामुळे बाहेरच्या लोकांचा राज्यात पूर येईल.
आगामी २०२४ च्या लोकसभा निवडणुका जाहीर होण्याआधीच पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी मोठी घोषणा केली. केंद्र सरकारने देशात नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा २०१९ (सीएए) ची अंमलबजावणी करण्यासंदर्भात अधिसूचना जारी केली आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनीही याआधीच यासंदर्भात तसे सुतोवाच केले होते. त्यानंतर आता लोकसभा निवडणुकीपूर्वी सीएए लागू करण्याबाबत अधिसूचना जारी केली जाईल, असे सांगितले होते.
देशाला घुसखोरांपासून वाचविण्यासाठी सुधारित नागरिकत्व कायदा (सीएए) लागू होणार असून त्यापासून रोखण्याची ताकद कोणामध्येही नाही, असे प्रतिपादन केंद्रीय गृह व सहकार मंत्री अमित शाह यांनी बुधवारी कोलकाता येथे प्रतिवाद सभेत केले आहे.
केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्रा यांनी नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याबाबत (सीएए) मोठे विधान केले आहे. सीएए कायदा लागू करण्यात आमच्या बाजूने कोणतीही अडचण नसल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. या कायद्याअंतर्गत पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि बांगलादेशातील अल्पसंख्याक निर्वासितांना भारतीय नागरिकत्व मिळणार आहे.
शाहिनबाग हे नाव तुम्हाला आठवत का? देशाच्या राजधानी दिल्लीत ही लहानशी गल्ली. देशाच्या संसदेने लागू केलेल्या CAA-NRC कायद्याचा विरोध करणाऱ्यांचा अड्डा बनला होता. दिल्लीला जोडणारा एक महत्वपुर्ण रस्ता या आंदोलकांनी वर्षभर बंद ठेवला होता. याचं काळात अमेरिकेचे तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प भारताच्या दौऱ्यावर आले होते. त्यावेळी दिल्लीच्या रस्त्यांवर कशाप्रकारे दंगे घडवून आणण्यात आले हे ही या देशातील जनतेन पाहिलं. आता तुम्ही म्हणाल. या सर्व घटनांची आज आठवण काढण्याची गरज काय? या प्रश्नाच्या उत्तरासाठी हा ले
कोलकाता : पश्चिम बंगाल विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते सुवेंदू अधिकारी यांनी शनिवारी मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांना राज्यातील नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याची (सीएए) अंमलबजावणी थांबवून दाखवण्याचे खुले आव्हान दिले.
बामसेफ (BAMCEF) प्रणित भारत मुक्ती मोर्चा संघटनेने नागपूर मध्ये संघ कार्यालयाला मोर्चा काढण्यासाठी आंदोलन पुकारले होते. धम्मचक्र प्रवर्तन दिन आणि विजयादशमी दसरा असल्याने पोलिसांनी भारत मुक्ती मोर्चाला परवानगी नाकारली नंतर न्यायालयाने (नागपूर खंडपीठाने) देखील भारत मुक्ती मोर्चाच्या परवानगी नाकारली होती. मात्र वामन मेश्राम आणि त्यांच्या संघटनेने नागपुरात ठिकठिकाणी बेकायदेशीररित्या आंदोलन सुरू केले. त्यामुळे पोलिसांनी बामसेफचे अध्यक्ष वामन मेश्राम सकट अनेक कार्यकर्त्यांना ताब्यात घेतले आहे.
जर मी निवडून आलो तर नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा (सीएए) लागू होणार नाही, राष्ट्रपतीपदाचे विरोधी पक्षाचे उमेदवार यशवंत सिन्हा बुधवारी दि. १३ रोजी म्हणाले. ते म्हणाले, “मी राष्ट्रपती भवनात असल्यास, सीएए लागू होणार नाही याची मी खात्री करेन.” सिन्हा म्हणाले की, एनडीएच्या राष्ट्रपतीपदाच्या उमेदवार द्रौपदी मुर्मू यांनी अद्याप पत्रकार परिषदेला संबोधित न केल्याने मी निराश आहे.
सिनेसृष्टीमध्ये जगभरात हॉलीवूडचे नाव खूप मोठे आहे. याच हॉलीवूडच्या 'गॉडफादर' सिनेमाने जागतिक चित्रपटसृष्टीमध्ये नावलौकिक मिळवला आहे.
केरळचे मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन म्हणाले की त्यांचे सरकार नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा (CAA) अंमलात आणणार नाही. त्यांच्या सरकारच्या पहिल्या वर्धापन दिनाच्या स्मरणार्थ एका मेळाव्यात ते बोलत होते. मुख्यमंत्र्यांच्या म्हणण्यानुसार केरळमध्ये कोणालाही ‘धर्मावर आधारित राष्ट्रीयत्व ओळखण्याचा’ अधिकार नाही. 'याबाबत राज्य सरकारची स्पष्ट भूमिका आहे. त्यात कोणताही बदल होणार नाही, असे ते म्हणाले.
शरजील इमाम याच्यावरदेशद्रोहाचा आरोप निश्चित
अग्रलेख - ‘चुकलेला फकीर मशिदीत’ अर्थात मनुष्य आपल्या मूळ स्थानावर परततो, या म्हणीप्रमाणेच आगामी निवडणूक ज्वर पाहता ओवेसींनीही आपला मोर्चा पुन्हा उत्तर प्रदेशकडे वळवलेला दिसतो. पण, मुस्लीम मतपेढीला खूश करण्यासाठी ‘सीएए, एनआरसी रद्द करा, अन्यथा पुन्हा शाहीनबागेसारखे आंदोलन करु’ या ओवेसींच्या पोकळ धमक्यांना मोदी सरकार जुमानणारे आणि झुकणारे नक्कीच नाही!
'ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन'चे (एमआयएम) अध्यक्ष खासदार असदुद्दीन ओवैसी यांनी केंद्र सरकारकडे नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा (CAA) रद्द करण्याची मागणी केली आहे. नॅशनल पॉप्युलेशन रजिस्टर (एनपीआर) आणि नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटिझन्स (एनआरसी) वर कायदा आणल्यास नवीन 'शाहीन बाग' उभारला जाईल, अशी धमकीही त्यांनी दिली आहे. शाहीन बाग हा राजधानी दिल्लीचा एक भाग आहे जो सीएए विरोधी निषेधाचे केंद्र होता.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शुक्रवारी तीन कृषी कायदे मागे घेण्याची घोषणा केल्यानंतर विरोधकांनी तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त करण्यास सुरुवात केली आहे. समाजवादी पक्षाचे अध्यक्ष अखिलेश यादव ते बसपा प्रमुख मायावती, काँग्रेस सरचिटणीस प्रियंका गांधी यांनी केंद्र सरकारवर हल्लाबोल केला आहे. तसेच एआयएमआयएमचे प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी यांनीही आपली प्रतिक्रिया दिली आहे. मोदी सरकार लवकरच सीएए कायदा मागे घेणार असल्याचे ओवेसी यांनी म्हटले आहे.
“सेक्युलॅरिझम’, लोकशाही आणि बहुलता हे भारतीय संस्कृतीचे मूळ आहे. त्यामुळे भारतीयांना अन्य देशांकडून ही तत्त्वे आणि सर्वसमावेशकता शिकण्याची गरज नाही,” असे प्रतिपादन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक डॉ. मोहनजी भागवत यांनी गुवाहाटी येथे बुधवार, दि. २१ जुलै रोजी केले.
ज्या ज्या वेळी काँग्रेस पक्षामध्ये अंतर्गत वाद सुरू होतात, त्या त्या वेळी आपले अपयश लपविण्यासाठी भलतेच मुद्दे काँग्रेसतर्फे पुढे आणले जातात. आतादेखील कथित हेरगिरीचे प्रकरणही अशाचप्रकारे पुढे आणले आहे. त्यामुळे देशातील काही राजकीय पक्ष आणि नेते ‘सुपारी एजंट’ आहेत की काय, शंका येत असल्याचा टोला भाजपचे ज्येष्ठ नेते आणि माजी केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी सोमवार, दि. १९ जुलै रोजी पत्रकार परिषदेत लगाविला.
उच्च न्यायालयाने दिल्ली दंगलीत ‘युएपीए’ कायद्याखाली अटकेत असलेल्यांना जामीन मंजूर झाला व ‘लुटियन्स’ मंडळींनी संपूर्ण दोषारोपातून निर्दोषमुक्त झाल्याप्रमाणे शाब्दिक जल्लोष सुरु केला. त्यामुळे आपण जिहादी दहशतवादाचे उत्तर संवैधानिक मार्गाने शोधण्याची आपली तयारी आहे का, याविषयी विचार करण्याची वेळ आली आहे.
हसिनांचे सरकार पाडण्यासाठी किंवा मोदी विरोधासाठी केलेल्या या हिंसाचारात १२ जणांचा नाहक बळी गेला. याची जबाबदारी स्वतःला कथित आंदोलक म्हणवणार्यांनी घेतली नाही. जितका हिंसाचार बांगलादेशात उफाळून आला, त्यापेक्षा कित्येक पटींनी जास्त हानी पोहोचवण्याचे लक्ष्य या जिहादींचे होते. पण, त्यांना यश आले नाही.
हिफाजत ए इस्लाम या संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी हिंदूवर सशस्त्र हल्ला केला
‘काश्मीर आणि 370 कलम’ मुद्द्यांबद्दलही पाकिस्तानची जी भूमिका होती, त्या भूमिकेला मलेशियाचे समर्थन होते. थोडक्यात, ‘इस्लामी ब्रदरहूड’च्या नावाखाली या दोन देशांचे मेतकूट जमले होते. पण, जेव्हा कर्जाची गोष्ट आली, तेव्हा पाकिस्तान आणि मलेशिया या दोन देशांचे संबंध बिघडलेच.
२०२० हे वर्ष तसे देशवासीयांसाठी फारच आघात देणारे ठरले होते. मात्र, याच वर्षात अत्यंत महत्वाच्या घडामोडी देशाच्या राजकीय आणि सामाजिक मनावर ठसा उमटवून गेल्या. अयोद्धेतील राम मंदिर भूमीपूजन सोहळा, लडाखमध्ये सुरू असलेली चीनी ड्रॅगनची वळवळ, सीएए विरोधी दंगली, नंदनवनात डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी यांच्या स्वप्नपूर्तीकडे वाटचाल, अशा विविध घटनांचा घेतलेला हा आढावा...
सर्वोच्च न्यायालयाने शाहीन बाग प्रकरणात सांगितले की विरोधासाठी कोणतीही सार्वजनिक जागा वापरता येणार नाही
नरेंद्र मोदींचा पंतप्रधानपदाचा कार्यकाळ पाहता, त्यांच्या प्रत्येक देशहितैषी पावलाला मागे खेचण्याचे, अपशकुन करण्याचे प्रयत्न विरोधकांनी केले. आताच्या शेतकर्यांविषयक तीन विधेयकांबाबतही काँग्रेससह विरोधकांकडून अफवा पसरवण्याचेच काम सुरु आहे, पण शेतकरी लुटमार करणार्यांना साथ देणार्यांच्या नव्हे तर मोदींच्याच पाठीशी उभे ठाकतील, हे नक्की.
शाहीनबागेत मुस्लीम महिलांना ‘नागरिकत्व सुधारणा कायद्या’च्या विरोधात बसवले गेले आणि पडद्याआड सरकार पाडण्याचा डाव शिजू लागला. दिल्ली पोलिसांनी आपल्या दोषारोपपत्रात याबाबत माहिती दिली असून राजधानीतला हिंसाचार केवळ दंगल नव्हती तर दहशतवादी कृत्य असल्याचेही म्हटले.