भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आणि मूलभूत बदल

इंग्रजांच्या राजवटीमध्ये असे भासविण्याचा नेहमीच प्रयत्न करण्यात आला की, भारतामध्ये न्यायव्यवस्था ही इंग्रज आल्यानंतरच आली. भारतीय शिक्षण पद्धती, भारतीय न्याय व्यवस्था आणि भारतीय राजकारणाची पद्धत जाणीवपूर्वक बदलून इंग्रजी राजवटीला अनुकूल करण्याचे प्रयत्न हे इंग्रजी राजवटीत केले गेले. लॉर्ड मेकॉले नावाच्या इंग्रज अधिकार्‍याने भारतातील शिक्षण पद्धतीचे वाटोळे करून इंग्रजी राजवट पुढे चालवण्यासाठी म्हणून कारकुनांची निर्मिती करणारी शिक्षण पद्धती आणली हे सर्वश्रुत आहे. परंतु, याच लॉर्ड मेकॉलेने भारतीय कायदे हे इंग्रजी राजवटीच्या दृष्टिकोनातून सोयीचे होतील, यासाठीदेखील अनेक प्रयत्न केले. या सर्व इंग्रजी कायद्यांचा परिपाक म्हणूनच अनेक क्रांतिकारकांना तुरुंगवास आणि फाशीची शिक्षा करण्यात ब्रिटिशकालीन न्यायव्यवस्था यशस्वी ठरली.

खरेतर, भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर, हजारो वर्षांची न्यायिक परंपरा असणार्‍या भारतामध्ये भारतीय न्यायव्यवस्थेचेदेखील पुनरुत्थान होणे आवश्यक होते. विदेशी राज्यकर्त्यांनी त्यांच्या स्वार्थासाठी म्हणून निर्माण केलेल्या व्यवस्थेला बदलून, भारतीय जीवनपद्धतीस अनुकूल आणि काळाला समर्पक भारतीय न्याय पद्धती अस्तित्वात येणे खूप गरजेचे होते. परंतु, भारतीय स्वातंत्र्याला ७५ वर्षे पूर्ण होत असताना उशिरा का होईना, केवळ फौजदारी कायद्यांच्या स्वरूपात का असेना या पुनरुत्थानास सुरुवात झाली आहे. याला आपण हिंदीत म्हणतो ना देर आये दुरुस्त आये, अशी अवस्था या कायद्याचे स्वागत करताना होते आहे.

भारतामध्ये फौजदारी न्यायव्यवस्थेचे संचलन हे क्रिमिनल प्रोसिजर कोड या १८९८ मध्ये तयार झालेल्या ब्रिटिशकालीन कायद्याद्वारे होते. पुढे भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर लॉ कमिशनच्या सूचनांच्या आधारे १९७३ मध्ये या कायद्यामध्ये काही बदल करण्यात आले आणि ढोबळमानाने ३० जून २०२४ पर्यंत हा कायदा लागू होता आणि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता हा नवा कायदा १ जुलै २०२४ पासून अस्तित्वात येतो आहे.

प्रभावी आणि जलद निकाल: तारीख पे तारीख हे भारतीय न्यायव्यवस्थेचे वर्णन सर्व समाजमनात बसलेले आहे आणि हे दूर करण्याचे मुख्य उद्दिष्ट या कायद्याचे आहे आणि त्यासाठी म्हणून अत्यंत क्लिष्ट आणि गुंतागुंतीची पद्धत बदलून लवकरात लवकर खटले निकालात येण्यासाठी म्हणून संपूर्ण फौजदारी प्रक्रिया संहिता तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून जलद तपास, जलद खटले आणि जलद निकाल हे सगळं परस्परांना पूरक करण्याचा प्रयत्न या कायद्याद्वारे करण्यात येतो आहे.

दंड नव्हे न्याय: न्यायाला इंग्रजी भाषेमध्ये लॉजिक असे समजले जाते आणि भारतीय तत्त्वज्ञान परंपरेमध्ये याला दर्शन रूपाने मान्यता प्राप्त आहे ज्यामध्ये न्याय आणि नव्य-न्याय या दोन भागांमध्ये तिचा विस्तार होतो. या अर्थाने न्याय या शब्दाची व्याप्ती फार मोठी आहे आणि ती दंड म्हणजे शिक्षा केवळ एवढीच मर्यादित रहात नाही. आणि त्यामुळे इंग्रजांच्या काळामध्ये असलेल्या राज्यव्यवस्थेविरुद्ध बंड करणार्‍या लोकांना शिक्षा करण्याचे साधन या पलीकडे जाऊन संपूर्ण दृष्टिकोनच या संहितेद्वारे बदलणार आहे.

नागरिक: कायद्याच्या नावांमध्येच नागरिकांना संमिलित करून ही संहिता भारतीय नागरिकांना केंद्रबिंदू ठेवून करण्यात आलेला आहे आणि त्या दृष्टीने नागरिकांना जलद गतीने न्याय मिळावा यासाठी संपूर्ण प्रक्रियेमध्ये महत्त्वाचे बदल या संहितेद्वारे होणे अपेक्षित आहे.

झिरो एफआयआर: कुठल्याही फौजदारी स्वरूपाच्या गुन्ह्याची नोंदणी करताना, स्थानिक पोलीस ठाण्याची कार्यकक्षा हा अनेकदा महत्त्वाचा आणि कळीचा मुद्दा बनतो आणि त्यामुळे अनेकदा गुन्हा नोंदवणे ही एक क्लिष्ट प्रक्रिया होऊन बसते. गुन्हा उशिरा नोंदविल्याने किंवा गुन्हा नोंदवल्याच न गेल्याने आरोपी हे न्यायालयाच्या कक्षेपासून दूर राहतात. संहितेद्वारे पोलिसांना दखलपात्र गुन्ह्यांमध्ये एफआयआर नोंदविणे हे आता अनिवार्य स्वरूपाचे केलेले आहे आणि असे गुन्हे नोंदविताना त्या पोलीस ठाण्याच्या कक्षेमध्ये सदरील गुन्हा घडला की नाही याचा विचार पोलीस अधिकार्‍यांनी करायचा नाहीये.

तसेच, तंत्रज्ञानाचा उपयोग करून एफआयआर म्हणजेच गुन्हा नोंदवणे हे देखील आता शक्य होणार आहे. आता घरबसल्या ऑनलाईन पद्धतीने गुन्हा नोंदवता येऊ शकेल, मात्र तीन दिवसात पोलिस ठाण्यामध्ये जाऊन सही करून त्या गुन्ह्याची नोंदणी पूर्ण होईल. त्या गुन्ह्याचा तपास ज्या पोलीस ठाण्याद्वारे करणे आवश्यक असेल त्या पोलिसांकडे हा गुन्हा तंत्रज्ञानाच्या साह्याने आपोआप वर्ग होईल आणि तपास पुढे चालेल.

निर्भया खटल्यानंतर न्यायमूर्ती वर्मा समितीने अशा प्रकारचे बदल कायद्यामध्ये होणे आवश्यक असल्याचे आपल्या अहवालामध्ये म्हटले होते, आणि त्या दृष्टीने शासनाने निर्देश देखील दिले होते, परंतु त्या दृष्टीने कायद्यामध्ये बदल झालेला नव्हता, आणि झिरो एफआयआर नोंदविणे हे कठीण झाले होते.

गुन्ह्यांची प्राथमिक चौकशी: नव्या संहितेतील कलम १७३ (३) अनुसार दिलेल्या तक्रारी मध्ये दखलपात्र स्वरूपाचा गुन्हा घडला आहे की नाही याविषयी १४ दिवसांमध्ये प्राथमिक चौकशीत करण्याचे अधिकार पोलीस यंत्रणेला देण्यात आले आहेत. चौकशी केल्यानंतर दखलपात्र स्वरूपाची कलमे त्या गुन्ह्यात लावायची की नाही या स्वरूपाचे स्वातंत्र्य हे पोलीस अधिकार्‍यांकडे असेल. या तरतुदींद्वारे संहितेचा गैरवापर करून गुन्हे नोंदविण्याच्या प्रवृत्तीस आळा बसेल. परंतु, या तरतुदींचा गैरवापर करून दखलपात्र गुन्हे नोंदवायचे नाही असेदेखील पोलीस यंत्रणा करू शकते ही देखील शक्यता नाकारता येणार नाही.

अटक करताना घ्यावयाची काळजी: २०१० मध्ये क्रिमिनल प्रोसिजर कोडमध्ये बदल करून सात वर्षांपेक्षा कमी शिक्षा असलेल्या गुन्ह्यांमध्ये पूर्वसूचना न देता अटक करणे यावर कलम ४१ अ नव्याने समाविष्ट करण्यात आला होता. या कायद्यामध्ये कलम ३५ मध्ये हे सर्व बदल एकत्रित केले असून अटक करताना व्यक्तीच्या जवळच्या नातेवाईक व मित्राप्रमाणे त्याच्या वकिलास कळविण्याचदेखील या संहितेत समाविष्ट केले आहे. तसेच महिलांच्या अटकेसंदर्भातदेखील विशेष प्रावधान या संहितेत केले आहे.

दोषारोपपत्र दाखल करतेवेळी होणारी अटक: २०२२ पर्यंत दखलपात्र गुन्ह्यांमध्ये दोषारोपपत्र दाखल करतेवेळी आरोपींना अटक करायची आवश्यकता आहे की नाही, या संदर्भात क्लिष्टता होती आणि अनेकदा आरोपींना गैरसमजुतींद्वारे अटक करण्यात येत असे. २०२२ मध्ये सन्माननीय उच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर आरोपींना अटक करणे बंद झाले आणि आरोपींनी दोषारोपपत्र दाखल करताना न्यायालयासमोर हजर राहणे अपेक्षित आहे, हा कायदा सिद्ध झाला. नव्या संहितेच्या कलम १९० मध्ये अटकेसंदर्भात असलेली ही संदिग्धता घालवून टाकण्यात आली आणि न्यायालयाने सिद्ध केलेला कायदा हा समाविष्ट करण्यात आला आहे.

मालमत्ता जप्तीचे अधिकार: गेल्या काही दिवसांमध्ये ईडी किंवा सीबीआय यासारख्या राष्ट्रीय यंत्रणांद्वारे चौकशी होऊन अनेक मोठ्या लोकांची मालमत्ता जप्त केल्याचे आपण वाचतो आहोत. प्रस्तुतच्या कायद्यामध्ये गुन्हेगारीच्या मार्गाद्वारे प्राप्त झालेली संपत्ती जप्त करण्याचे अधिकार हे न्यायदंडाधिकार्‍यांनादेखील या कायद्याद्वारे देण्यात आले आहेत.

आरोपी आणि तक्रारदार यांचे अधिकार: नव्या संहितेमध्ये आरोपी आणि तक्रारदार यांच्या अधिकारांची विशेष काळजी घेण्यात आलेली आहे. गुन्ह्याच्या तपासाची माहिती ही त्यातील फिर्यादी किंवा गुन्ह्यातील पीडित व्यक्ती यांना ९० दिवसांत देण्याचे बंधन संहितेद्वारे घालण्यात आले आहे.

तसेच दोषारोपपत्र आणि सोबतची कागदपत्रे ही पीडित व्यक्तीस देण्याचेदेखील बंधन पोलिसांवर घालण्यात आले आहे. कुठल्याही कारणाने जर गुन्हा वापस घेतला जात असेल, तर त्यासाठी पीडित व्यक्तीस सुनावणी देण्याचेदेखील बंधन नवीन संहितेद्वारे घालण्यात आले आहे तसेच साक्षीदारांच्या संरक्षणासाठीदेखील विशेष प्राधान्य संहितेत केलेले आहे. तसेच, गुन्हेगाराला शिक्षा करताना पीडित व्यक्तीस नुकसानभरपाई देण्याचेदेखील संहिता अनिवार्य करते.

तंत्रज्ञानाचा तपास चौकशी आणि खटल्यांमध्ये उपयोग: तंत्रज्ञानाचा योग्य वापर करण्याच्या दृष्टीने नव्या संहितेमध्ये दृकश्राव्य माध्यमं आणि इलेक्ट्रॉनिक माध्यमं यांची व्याख्या या कायद्यात करण्यात आली आहे. केवळ गुन्हा नोंदविण्यासाठी नाही तर संपूर्ण फौजदारी न्यायालयीन प्रक्रियेमध्ये तंत्रज्ञानाचा वापर हा मोठ्या प्रमाणात वाढणार आहे.

सध्या अनेक न्यायालये व्हॉट्सअ‍ॅपद्वारे नोटिसेस देण्यासाठी परवानगी देतात मात्र आता कायदेशीर तरतुदींद्वारे या प्रकारे नोटिसेस आणि समन्स देण्यासाठीदेखील व्हॉट्सअ‍ॅप व इतर समाजमाध्यमे वापरण्यास मान्यता मिळणार आहे. यासाठी राज्यकर्त्या सरकारांना नियम बनविण्याची संहिता सांगते. महाराष्ट्राने अजून याविषयीचे नियम मात्र तयार केलेले नाहीयेत.

तपास करतेवेळी घेण्यात येणारे वेगवेगळे जबाब हे देखील आता दृकश्राव्य माध्यमातून घेता येणे शक्य होणार आहे, तसेच पोलीस यंत्रणेद्वारे न्यायालयात देण्यात येणारे वेगवेगळे दस्तावेज हे देखील इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांद्वारे देणे आता शक्य होणार आहे.

एकंदरीतच कलम ५३० अन्वये संपूर्ण फौजदारी खटल्याची प्रक्रियादेखील ऑनलाईन पद्धतीने करणे आता शक्य होणार आहे. ज्यामध्ये, समन्स, वॉरंट्स आणि नोटिसेस जारी करणे, साक्षीदारांची पडताळणी तसेच तक्रारदार आणि आरोपी यांच्या साक्षी आणि अपीलसकटदेखील संपूर्ण कारवाई या ऑनलाइन प्रक्रियेद्वारे करता येऊ शकतील.

डिजिटल साक्ष: सध्याच्या डिजिटल जगामध्ये तपास करण्यासाठी म्हणून पोलीस यंत्रणा फिर्यादी अथवा आरोपी अथवा साक्षीदार यांचे डिजिटल उपकरण मागू शकते ज्याद्वारे तपास करणे सोपे होणार आहे आणि त्यातील पुरावे बदलता येणे शक्य होणार नाही. मात्र कायदा जरी बदलला, तरी अंमलबजावणी करणारी यंत्रणा ही तशीच आहे आणि याद्वारे उपकरणांचा ताबा यंत्रणेस दिल्यावर त्याचा गैरवापर होणार नाही, याची हमी सर्वसामान्य नागरिकांना असणे आवश्यक आहे आणि यासाठी ठोस व्यवस्था संहितेत असणे आवश्यक आहे असे वाटते.

डिजिटल तपास आणि जप्ती: तंत्रज्ञानात झालेल्या प्रगतीमुळे एखाद्या विशिष्ट ठिकाणचा तपास आणि जप्ती करताना दृकश्राव्य माध्यमांचा वापर करणे या संहितेद्वारे करणे अनिवार्य केले आहे. त्यामुळे तपास करण्यात येणारे ठिकाण आणि जप्त केलेल्या वस्तूंची यादीदेखील करणे शक्य होणार आहे. यामुळे तपास करण्याच्या पद्धतीत एक मोठी क्रांती येणार आहे आणि एकदा तपास झाला आणि त्याची दृकश्राव्य स्वरूपामध्ये नोंदणी झाली की, त्या साक्षीमध्ये बदल करणे कठीण होणार आहे.

फौजदारी खटल्यांचे वेळापत्रक: नव्या संहितेमध्ये निश्चित काळामध्ये खटले निकाली काढणे हे एक मोठे उद्दिष्ट होते आणि विलंब टाळण्यासाठी त्या दृष्टीने अनेक प्रयत्न केल्याचे त्यात दिसून येते आणि त्यासाठीच्या कालमर्यादा या स्पष्टपणे संहितेत दिलेल्या आहेत.

गुन्हा दाखल करणारे फिर्यादी आणि गुन्ह्यातील आरोपी यांना १४ दिवसांमध्ये एफआयआरची कॉपी आणि त्यासोबत जोडलेली कागदपत्रे देणे हे बंधनकारक करण्यात आलेले आहे.

कुणीही कुणाच्या संदर्भात दोषारोपपत्र दाखल केले की, संबंधित न्यायदंडाधिकार्‍याने ९० दिवसांमध्ये त्याची दखल घेणे हे आवश्यक आहे आणि कुठल्याही परिस्थितीमध्ये १८० दिवसांपेक्षा अधिक काळ त्यासाठी घेता येणार नाही.

संबंधित आरोपीस डिस्चार्ज: आरोप निश्चित करण्यासाठी होणार्‍या पहिल्या सुनावणीपासून यड्ढ दिवसांमध्ये आरोप निश्चित करण्यासाठीचे चार्ज फ्रेम करण्यासाठीचे बंधनदेखील नवीन संहितेत घालण्यात आलेले आहे. उपरोक्त नमूद केल्याप्रमाणे न्यायदंडाधिकार्‍यांनी दोषारोपपत्राची दखल घेतल्यानंतर साठ दिवसांमध्ये संबंधित आरोपीस गुन्ह्यातून मुक्तीसाठी अर्ज करता येऊ शकेल.

खटल्यातील युक्तिवाद संपल्यानंतर ३० दिवसांमध्ये सत्र न्यायालयाने आपला निकाल घोषित करावा, हा ३० दिवसांचा वेळ जास्तीतजास्त ४५ दिवसांपर्यंत वाढवता येऊ शकेल.

खटला सुरू असताना दररोज सुनावणी घेण्यात येईल आणि जास्तीतजास्त दोन वेळ तहकुबीच्या तारखा खटल्यासाठी देण्यात येतील.

अनेक महत्त्वाच्या बदलांची नांदी फौजदारी नागरिक संहिता घेऊन येत आहे. बदल होत असताना मोठ्या प्रमाणामध्ये अडचणीदेखील येत असतात आणि काही बदल हे काळाच्या कसोटीवर तपासून त्यात पुन्हा बदलदेखील करावे लागतात. त्याचप्रमाणे या संहितेमध्येदेखील अनेक सुयोग्य बदल घडत आहेत आणि या बदलांद्वारे फौजदारी प्रक्रियेत आमूलाग्र सुधारणा होऊन न्यायप्रक्रियेस होणारे विलंब कमी होतील, ही अपेक्षा.