शेती उद्योगाची उपेक्षा हे मागासलेपणाचे मूळ

७ जून हा मृग नक्षत्राचा दिवस. महाराष्ट्रात पेरणीचा मुख्य हंगाम आहे तो हा खरिपाचाच! एक तर जास्त क्षेत्रावर ही पेरणी केली जाते. दुसरे कारण म्हणजे फार मोठी लोकसंख्या या खरिपाच्या शेतीवर अवलंबून आहे. नुकतेच विकासदराचे आकडे जाहीर झाले आहेत. विविध क्षेत्रांतील विकासदराची तुलना केली जाते. या सगळ्या चर्चांमध्ये शेतीचा प्रश्न समोर आला की, सगळे गप्प होतात. एक तर शेती हा तोट्याचा उद्योग आहे, हे सगळ्यांनी मनोमन मान्य केले आहे. दुसरीकडून या शेतीला विम्याचे संरक्षण, कर्जाची सोय, सिंचनाची सोय या बाबतीतही जाणीवपूर्वक उपेक्षा केल्या गेल्या. कारण, परत तेच शेती तोट्यात आहे. शेती उत्पादनांची तर उपेक्षा झालीच, पण यांच्यावर आधारित उद्योगांची पण उपेक्षा झाली.

सध्या अतिशय चांगला पाऊस पडून गेला आहे. खरिपाची पेरणी ही आभाळातील या पावसावर अवलंबून. त्यामुळे या ठिकाणी केवळ कोरडवाहू पिकांचाच प्रामुख्याने विचार केला आहे. महाराष्ट्रातील कोरडवाहू पिकांचा विचार केल्यावर कापूस, तूर, कडधान्ये, सोयबीन यांचाच प्रामुख्याने विचार करावा लागेल.

कापूस हे महाराष्ट्रातील सर्वांत प्रमुख कोरडवाहू पीक. भारताच्या एकूण उत्पादनाच्या दहावा हिस्सा हा कापसाचा आहे. दुष्काळाच्या काळातही मोठ्या प्रमाणात शेतकर्यांनी कापूस पिकवून दाखवला. सध्या गेली आठ वर्षे कापसाला अनुकूल वातावरण आहे. त्याला काय आणि किती भाव मिळाला, हा विषय इथे चर्चेला घेत नाही. या कापसाचे सूत तयार केले, तर त्याचा भाव होतो आठ हजार रुपये (कापसाचा भाव चार हजार गृहित धरला आहे. यावेळी मिळणारा भाव अजून जास्त असेल). या धाग्यापासून कापड तयार केले, तर त्याची किंमत होते २४ हजार रुपये, म्हणजे चार हजारांच्या कापसावर २४ हजारांचा कापडाचा व्यवसाय चालतो. कापूस पिकवणे यापेक्षा कापड तयार करणे, हा फायदेशीर धंदा आहे. या कापड गिरण्यांच्या जागांना सोन्याचे भाव आले की, या उद्योगाने गाशा गुंडाळला आणि या जमिनी विकून टाकल्या. आपला कापूस आयात करून त्याचा धागा, कापड करून त्याचे तयार कपडे करून परत आपल्यालाच विकण्याचा धंदा चीनसारख्या देशांनी केला आणि आपण अजूनही हातावर हात धरून पाहात बसतो. भारत एक नंबरचा कापूस उत्पादक देश असतानाही.

या कापड उद्योगासाठी जी सबसिडी होती, (जवळपास एक हजार, ५०० कोटी) ती सगळी मोजया उद्योगांनी लाटली. महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणात कापसावर प्रक्रिया उद्योग नाहीत. यामुळे आपल्याला अपेक्षित फायद्यापासून वंचित राहावे लागते.

डाळींचे भाव वाढले की, लगेच सगळे महागाई झाली म्हणून ओरड करतात. या डाळी अजूनही भारतात पुरेशा पीकत नाहीत. आपल्याला डाळ आयात करावी लागते. तुरीची डाळ आवश्यक वस्तूंंच्या यादीत समाविष्ट आहे. परिणामी, तिला आवश्यक वस्तूंचा कायदा (याला जाणीवपूर्वक ‘जीवनावश्यक’ असा दिशाभूल करणारा शब्द वापरला जातो.) लागू होतो. म्हणजेच हिच्या साठ्यांवर शासन केव्हाही छापा मारू शकते, त्याच्या भावावर नियंत्रण आणण्यासाठी कुठलेही पाऊल उचलू शकते आणि असे असूनही डाळींच्या बाबतीत भारत स्वयंपूर्ण नाही. महाराष्ट्राच्या खरीप व रब्बी दोन्ही हंगामात मोठ्या प्रमाणात डाळ घेतली जाते आणि असे असतानाही प्रतिहेटर महाराष्ट्राची उत्पादकता जगापेक्षा कमी आहे.

सिंचनाच्या सोयी नसणे, कर्जपुरवठ्याची सोय नसणे आणि आधुनिक तंत्रज्ञान शेतकर्यांपर्यंत न पोहोचवणे, यामुळे उत्पादकता घटते. जगाच्या बरोबरीने जरी महाराष्ट्राची उत्पादकता नेता आली तरी आहे, त्या उत्पादनात किमान दहा टक्के वाढ संभवते. या डाळींवर प्रक्रिया करणारे उद्योग कुठे आहेत? डाळींची साठवणूक करण्यासाठीच्या सोयी कुठे आहेत? जर भावात इतकी चढउतार होणार असेल, तर शेतकर्याला आपला माल काही काळ साठवणूक करून जास्तीचा नफा कमावता येऊ शकतो आणि तेही परत ज्यांची कमतरता आहे, त्या डाळींच्या बाबतीत. शिवाय डाळ ही काही नाशवंत बाब नाही.

ज्या तेलाचा वापर सध्या जास्त केला जातो, त्या सोयाबीनचा पेरा महाराष्ट्रात भरपूर वाढला आहे. बाकी सर्व तेलबियांचा विचार केला, तर त्यांचेही उत्पादन महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणात होते. डाळींसारखीच तेलबियांचीही परिस्थिती खराब आहे. प्रतिहेटरी उत्पादकता जगाच्या सरासरी उत्पादकतेपेक्षाही कमी आहे.

या तेलबियांपासून तेल तयार करण्याचे किती उद्योग आपल्याकडे वाढू दिले गेले? किती उद्योगांना पोषक वातावरण आपण तयार केले? कापूस, डाळी आणि तेलबिया यांचा एकत्रित विचार केला, तर महाराष्ट्र म्हणजे यांच्यासाठी ‘एसईझेड’ झाला पाहिजे, तर त्याचा प्रचंड फायदा या प्रदेशाला होईल.

बाहेरून कुठून कच्चा माल आणायचा आणि त्यावर इथे प्रक्रिया करायची, त्यासाठी सूट सबसिडी अनुदान द्यायचे आणि काही दिवसांनी हा अव्यापारेषु व्यापार बंद पाडायचा, असले उद्योगधंदे करण्यापेक्षा आमच्या प्रदेशातील सर्वांत मोठे शेती उत्पादन असलेला कापूस, त्याचा धागा करणे, त्याचे कापड करणे या उद्योगांना इथे प्रोत्साहन द्या. डाळी भरडणे, त्यांना पॉलिश करणे, त्यांवर विविध प्रक्रिया करणे, तेलबियांपासून तेल तयार करणे, हे उद्योग इथे उभे राहिले पाहिजेत. याचा सगळ्यात जास्त फायदा या प्रदेशाला होईल. इथे पैसा खेळेल.

हे बाजूला ठेवून प्रयत्न केले जातात. इथे शेतीबाह्य उद्योग आले पाहिजेत. म्हणजे जो कच्चा माल इथे उपलब्ध आहे, त्याची उपेक्षा करायची आणि इतर उद्योग इथे आणण्यासाठी धडपड करायची. ही नेमकी कोणती मानसिकता आहे? ग्रामीण भागात अस्सल इरसाल म्हण आहे, ‘असलेले विटवायचे आणि नसलेले भेटवायचे.’

शेतीची उपेक्षा तर झालीच. पण, शेतमाल प्रक्रिया उद्योगांची पण उपेक्षा झाली. हे महाराष्ट्राचे खरे दुखणे. ही कर्करोगाची साठ दुरुस्त केली, तरच महाराष्ट्राची आर्थिक तब्येत ठणठणीत होण्याची शयता आहे. नसता बाकी सर्व उपाय हे वरवरचे ठरत राहतील. महाराष्ट्रातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये औद्योगिक वसाहती निर्माण करण्यात आल्या. आज त्यातील बहुतांश ओस पडल्या आहेत. औद्योगिक वसाहतींमध्ये निवासी संकुले उभारण्यात आपल्याला कुठलीही लाज वाटत नाही. इतकेच काय, पण ज्या कृषी विद्यापीठाने शेतीसाठी म्हणून प्रचंड जमिनी शेतकर्यांकडून जबरदस्ती हिसकावून घेतल्या, त्यांपैकी ६४ टक्के जमिनीचा काहीही वापर केला जात नाही, असे या विद्यापीठांनीच सरकारला लिहून कळवले आहे.

जो शेतकरी आजही ऊन, पाऊस, वारा, थंडी यांची तमा न बाळगता कोरडवाहू शेतीत कष्ट करून उत्पादन काढतो. कापूस, डाळी आणि तेलबियांत तर या शेतकर्याने महाराष्ट्रात अतिशय प्रतिकूल परिस्थितीतही पहिला क्रमांक मिळवला आहे. रिक्षावाल्याचा मुलगा जिल्हाधिकारी झाला, म्हणून मोठमोठ्या बातम्या दिल्या जातात. खेड्यातली मुलगी कुठलाही लास न लावता स्पर्धा परीक्षेत पहिली आली, म्हणून कौतुक सांगितले जाते. मग या पोराबाळांच्या बापाने आपल्या क्षेत्रात कुठलीही अनुकूलता नसताना मिळवलेल्या पहिल्या क्रमांकाला अशी मातीमोल किंमत का दिली जाते?

महाराष्ट्राच्या विकासाचा विचार केल्यास अपरिहार्यपणे शेतीचा विचार करावा लागेल. जोपर्यंत त्याकडे दुर्लक्ष केले जाईल, तोपर्यंत महाराष्ट्राचा सर्वांगीण समतोल विकास होणे शय नाही. मध्यंतरी माधवराव चितळे यांनी महाराष्ट्रातला काही भाग हा कुरणांचा प्रदेश असल्याचे विदित करून या ठिकाणी दुग्धव्यवसाय कसा वाढू शकतो, हे प्रतिपादन होते. पण, त्याला लागूनच पुढचा प्रश्न येतो की, हे दूध खरेदी करण्यासाठी सहकारी गचाळ व्यवस्थेशिवाय दुसरी स्पर्धात्मक व्यवस्था उभी का नाही होऊ दिली जात? सरकारी हस्तक्षेपाने दुधाचे वाट्टोळे होत असेल, तर हा व्यवसाय वाढणार कसा?

या सगळ्यासाठी या प्रदेशातील शेतमालांवर प्रक्रिया करणार्या उद्योगांना चालना मिळाली पाहिजे. त्यातील अडथळे दूर झाले पाहिजेत. वाहतुकीचे मार्ग उत्कृष्ट असे निर्माण झाले पाहिजे. या उद्योगांना वीज, पाणी पुरेसे मिळाले पाहिजे. तरच महाराष्ट्राचा विकास होऊ शकेल. कोरडवाहू शेतीच्या विकासासाठी ज्या तीन महत्त्वाच्या बाबींवर अग्रक्रमाने चर्चा करावी लागेल, भर द्यावा लागेल ते तीन मुद्दे म्हणजे - १. तंत्रज्ञान २. बाजारपेठ ३. शेतीविरोधी कायदे.

१. तंत्रज्ञान : प्रगत तंत्रज्ञानाचा वापर शेतीत करावा लागेल. या वेळेस मान्सूनपूर्व पाऊस प्रचंड प्रमाणात पडला. अगदी धाराशीवसारख्या जिल्ह्यात वर्षाचा अर्धा पाऊस पडून गेला. अशावेळी तग धरणारे बियाणे विकसित करावे लागेल, जेव्हा कोरडा दुष्काळ असतो, तेव्हा आणि ओला दुष्काळ असतो तेव्हाही कोरडवाहू पिकांचे बियाणे जमिनीत तग धरून असणारे विकसित करावे लागेल, तरच आपला निभाव लागू शकेल.

२. बाजारपेठ : कोरडवाहूचा शेतकरी ज्याची आर्थिक क्षमता अतिशय कमी असते, तो शेतात तयार झालेला माल जास्त काळ सांभाळून ठेवू शकत नाहीत. लवकरात लवकर त्याला ते पीक बाजारात विकून त्याचे पैसे मोकळे करायचे असतात. यासाठी खुली स्पर्धात्मक बाजारपेठ त्याला आवश्यक आहे. माल साठवून ठेवण्याची आधुनिक व्यवस्था मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध करून द्यावी लागणार आहे. साठवलेल्या मालावर अग्रीम रक्कम उचलण्याची सोय असली पाहिजे.

३. शेतीविरोधी कायदे : कृषी कायदे मागे घेऊन फार मोठे नुकसान शेतीचे आणि विशेषतः कोरडवाहू शेतकर्यांचेच झाले आहे. आवश्यक वस्तू कायदा, जमीन अधिग्रहण कायदा, कमाल जमीन धारणा कायदा यांमुळे शेतकर्यांचे शेतीचे मोठे नुकसान झालेले दिसून येते. हे कायदे तातडीने बरखास्त करण्याची मागणी वारंवार शेतकरी चळवळीने केली होती. पण, डाव्यांच्या दबावाखाली सरकारने तीन कृषी कायदे मागे घेऊन विकासाची ही वाट बंद केली. आता विकासदराचे जे आकडे समोर आले आहेत, त्यातून शेती क्षेत्राचा पुरेसा विकास होत नाही, हे परत अधोरेखित झाले आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी गुजरात राज्याचे मुख्यमंत्री असताना ‘बी.टी. कॉटन बियाणे’, ‘नर्मदा सरोवर प्रकल्प’, ‘शेतीवरील प्रक्रिया प्रकल्प’ आदींना मोठ्या प्रमाणात चालना देऊन त्यांनी शेतीचा विकासदर चार टक्क्यांपुढे नेऊन दाखवला होता. आता हेच नरेंद्र मोदी देशाचे पंतप्रधान आहेत. तेव्हा गुजरातमधील धोरणे राष्ट्रीय पातळीवर राबवून शेतीचा विकासदर उंचावता येणे सहज शय आहे. शेतीचा विकासदर उंचावला, तर देशाचाही विकासदर आपणास उंचावता येईल आणि विकासास स्थिरता येईल. शेतीचा विकासदर वाढला, तर त्याचा फायदा फार मोठ्या लोकसंख्येला पोहोचेल. इतर क्षेत्रातल्या विकासाचा फायदा त्या मानाने कमी लोकसंख्येला होतो, याचा गांभीर्याने विचार व्हावा.