हिंदू मतविभाजनाचा कुटील डाव

 

 

 

पश्चिम बंगालमधील वातावरण अर्थातच तापण्यास सुरुवात झाली आहे. तेथे होऊ घातलेल्या विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर तेथील सत्ताधारी तृणमूल काँग्रेसने आता हिंदू मतांच्या विभाजनासाठी प्रयत्न चालवलेले आहेत. मुस्लीम एकगठ्ठा मतांच्या ताकदीवर यावेळी आपण निवडून येऊ शकणार नाही, याची जाणीव ममता बॅनर्जी यांना झाल्यानेच त्यांनी हिंदूंच्या तुष्टीकरणासाठी मोहीम हाती घेतली. याच मोहिमेचा एक भाग म्हणून, हिंदू मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी रथयात्रा उत्सवाचे राजकारण सध्या बंगालध्ये रंगले आहे. तेथील तृणमूल सरकारने जगन्नाथ यात्रेच्या नावाखाली घरोघरी प्रसाद वाटपाचा कार्यक्रम हाती घेतला. पश्चिम बंगालमध्ये आता तृणमूल काँग्रेस आणि भारतीय जनता पक्ष यांच्यातच प्रमुख लढत. काँग्रेस आणि डावे यांचे तेथून उच्चाटन झालेच आहे. म्हणूनच, आता आरपारच्या लढ्यात भाजपसमोर पराभूत होऊ नये, यासाठी तृणमूल काँग्रेसने हिंदू मतांमध्ये विभाजन कसे होईल, यासाठीच भगवान जगन्नाथ यांच्या नावाचा दुरुपयोग चालवला आहे.

 

ममता यांनी दिघा येथे उभारलेल्या नव्या जगन्नाथ मंदिरातील प्रसाद संपूर्ण राज्यभर घराघरांत पाठवला जाणार असल्याची घोषणा नुकतीच केली असून, हा निर्णय धार्मिक आस्थेचा, हिंदू जनतेच्या श्रद्धेचा मान राखणारा आहे, असेच वाटावे. तथापि, गेल्या काही वर्षांत ममता बॅनर्जी सरकारच्या हिंदूविरोधी धोरणांचा आढावा घेतला, तर या घोषणेमागचा खरा हेतू धार्मिक नसून, पूर्णतः राजकीय आहे, हे स्पष्ट होते. विशेषतः 2026 साली होणार्‍या पश्चिम बंगाल विधानसभेच्या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून हिंदू मतांमध्ये फूट पाडण्याचा सुस्पष्ट प्रयत्न यात दिसतो. ओडिशातील जगप्रसिद्ध पुरीचे श्रीजगन्नाथ मंदिर हे केवळ धार्मिक स्थळ नाही, तर ओडिशाच्या सांस्कृतिक अस्मितेचे ते प्रतीक आहे. या मंदिराची नक्कल बंगालमध्ये उभारून ‘जय जगन्नाथ’च्या नावाने भावनिक खेळ खेळण्याचा ममतांचा प्रयत्न हा केवळ राजकारणापुरता मर्यादित नाही. पुरीच्या शंकराचार्यांनी आणि ओडिशातील अनेक धार्मिक संस्थांनी या कृतीवर रोष व्यक्त केला. मंदिराचे नाव, रचना आणि परंपरेचा अनधिकृत वापर करून बंगालमध्ये ‘जगन्नाथ ब्रॅण्ड’ तयार करून, हिंदू समाजाला केवळ भावनिक आधारावर जोडण्याचा हा प्रयत्न अत्यंत धोकादायक असाच आहे.

 

हा वाद केवळ मंदिराच्या नावापुरता नाही, मुद्दा आहे तो ममता सरकारच्या दुटप्पी धोरणांचा. एकीकडे 2021 सालच्या निवडणुकीनंतर बंगालमध्ये झालेल्या हिंदूंवरील हिंसाचारावर ममता बॅनर्जी सरकारने मौन पाळले. दुर्गापूजेसारख्या पारंपरिक उत्सवांवर निर्बंध लावले गेले, तर त्याच वेळी मोहरमच्या मिरवणुकीस मोकळीक दिली गेली. ‘वंदे मातरम्’ किंवा ‘जय श्रीराम’चा उद्घोष करणार्‍यांना रोखण्यात आले. विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारात ‘जय श्रीराम’ म्हणणार्‍यांविरोधात ममतांनी स्वतः कठोर भूमिका घेतली होती. आता त्याच ममता जेव्हा ‘जय जगन्नाथ’चा नारा देतात, तेव्हा हा ‘जय श्रीराम’विरुद्ध एक पर्यायी ब्रॅण्ड तयार करण्याचा प्रयत्न होत आहे, असेच यातून ध्वनित होते. कारण, ‘जय श्रीराम’ हा घोष भारतभर हिंदुत्ववादी आणि राष्ट्रवादी भावनांचे प्रतीक बनला असून, त्यामार्फत एकजूट होणार्‍या मतदाराला ‘जय जगन्नाथ’चा भावनिक पर्याय देऊन विभागण्याची ही कुटनीती आहे. हेच ममतांचे राजकारण आहे. मुस्लिमांची एकगठ्ठा मते जिंकण्यासाठी हिंदूंमध्ये फूट पाडणे. यापूर्वी 2017 मध्येही ममतांनी श्रीरामनवमीला परवानगी नाकारली होती. पण, रमजानसाठी सरकारी निधी दिला होता. त्यामुळे आता अचानक त्यांचे हिंदूंप्रति प्रेम उफाळून येत असेल, तर ते पुतनामावशीचेच प्रेम आहे. तसेच, त्यांनी आणलेले हे नवे ढोंग आणि सोंग आहे. बंगालच्या बहुसंख्य हिंदू समाजाला हे समजले पाहिजे की, ममता हिंदू मतपेढीत फूट पाडण्यासाठीच हे सारे करत आहेत.

 

‘जय जगन्नाथ’ हे श्रीजगन्नाथ पुरीतील शतकानुशतके चालत आलेल्या परंपरेचे प्रतीक आहे. त्याचा वापर केवळ धार्मिक नसून सांस्कृतिक अस्मितेच्या पातळीवरचा आहे. त्यामुळे त्या घोषणेचा वापर ‘जय श्रीराम’ला पर्याय म्हणून करणे म्हणजे धर्माच्या पवित्रतेचा आणि परंपरेचा राजकारणासाठी गैरवापर करणेच ठरते. ओडिशातील धर्मगुरू, संत समाज आणि जनतेने याबाबत तीव्र प्रतिक्रिया यापूर्वीच व्यक्त केली आहे. दिघा येथील मंदिरातील प्रसादाच्या घरपोच वितरणासाठी सरकारी यंत्रणा, निधी आणि कर्मचार्‍यांचा वापर केला जातो आहे. धर्म आणि राज्य हे वेगळे ठेवण्याची जी घटनात्मक गरज आहे, तिचे हे उघड उल्लंघन. मंदिरांचे प्रशासक, पुजारी यांची नियुक्ती सरकार करत आहे. हाही हिंदू धर्मात त्यांचा होत असलेला हस्तक्षेपच होय. हाच हस्तक्षेप ममता बॅनर्जी यांच्या कारकिर्दीत सातत्याने वाढत चाललेला आहे. जो चिंताजनक असाच आहे. एका बाजूने मुस्लिमांचे लांगूलचालन करत, त्यांची एकगठ्ठा मते आपल्या हातात ठेवायची आणि हिंदू मतांमध्ये फूट पाडत ती भाजपला कशी मिळणार नाहीत, यासाठीचा हा प्रयत्न आहे. हिंदूंना प्रसाद वाटून तृणमूलमध्ये सामावून घेण्याचा हा दिखाऊ प्रयत्न असून, हाच त्यांचा दुटप्पीपणा ठरतो. या धोरणांमुळेच बंगालमध्ये धार्मिक ध्रुवीकरण वाढले असून, ममता बॅनर्जी यांना त्याचे गांभीर्य नाही, असेच म्हणावे लागते. वास्तविक पाहता, पश्चिम बंगालच्या जनतेने, विशेषतः हिंदू समाजाने या तथाकथित धार्मिक जपणुकीच्या आड जो राजकीय कट आखण्यात येत आहे, त्याकडे डोळसपणे पाहण्याची गरज आहे. धर्मभावना आणि श्रद्धेचा अशा प्रकारे राजकीय उपयोग करून कोणीही दीर्घकाळ राजकारणात राहू शकत नाही.

 

ममता यांच्या सरकारने धार्मिक समर्पणाच्या भूमिकेतून हा निर्णय घेतलेला असता, तर पुरीच्या जगन्नाथ मंदिराशी सहकार्य करून मूळ परंपरांचा त्यांनी सन्मान केला असता. स्वतःहून धाम म्हणून मंदिराची जाहिरात करत, घरपोच प्रसाद देण्याऐवजी मंदिरात येणार्‍यांसाठी भाविकांसाठी सुविधांमध्ये त्यांनी वाढ केली असती. मात्र, इथे ‘ब्रॅण्ड जगन्नाथ’ तयार करून, मतांच्या खरेदीसाठीचे पॅकेजच त्यांनी सुरू केले आहे. या पार्श्वभूमीवर, 2026 सालामधील निवडणुकीसाठी भारतीय जनता पक्षाने सजग राहणेही तितकेच गरजेचे आहे. हिंदूंसह सर्व नागरिकांनी हा नारा धर्मासाठी दिला आहे की, निवडणुकीत विजय मिळवण्यासाठीचा आहे, हे समजून घ्यायला हवे. ‘जय श्रीराम’ हे संघटित हिंदू समाजाचे प्रतीक आहे. तो कोटी कोटी हिंदू मनाचा सामूहिक जागर ठरतो. त्याच्याविरुद्ध मुद्दाम एखादी घोषणा देऊन हिंदू एकतेला सुरुंग लावण्याचाच ममतांनी चालवलेला हा प्रयत्न आहे. या पार्श्वभूमीवर, ममता यांनी आता ‘जय जगन्नाथ’ म्हणण्याआधी नीतिमत्ता, पारदर्शकता आणि संविधान या सर्व घटकांचा आदर राखण्याची सवय अंगी बाणवायला हवी. तेच जास्त संयुक्तिक ठरेल.