तटस्थतेची ताकद

 

 

नेहरू यांच्या परराष्ट्र धोरणाचा एक ठळक मुद्दा म्हणजे अलिप्ततावाद. पण, त्यांच्या सर्वच परराष्ट्र धोरणांप्रमाणे अलिप्ततावादही सपशेल अपयशी ठरला; कारण तो निवडक आणि सापेक्ष होता. देशांतर्गत निवडणुकीच्या राजकारणात मुस्लिमांची मते मिळविण्यासाठी नेहरू यांनी इस्रायल-पॅलेस्टाईन संघर्षात कारण नसताना पॅलेस्टाईनला झुकते माप दिले. आज या संघर्षाने जागतिक स्वरूप धारण केले असून, आजही या प्रश्नाची पाश्चिमात्य देश आणि रशिया-चीन अशीच विभागणी झालेली दिसते. भारताने आपल्या भूमिकेची पाठराखण करावी, अशी अमेरिका आणि पाश्चिमात्य देशांची भूमिका, तर भारताने आपल्या बाजूने उभे राहावे, असे रशिया-इराणला वाटते. मात्र, हा दबाव भारताने झुगारून दिला आहे, त्यामागे दोन प्रमुख कारणे आहेत.

पहिले म्हणजे पश्चिम आशियातील बहुसंख्य मुस्लीम देश हे अमेरिकेच्या बाजूने, म्हणजे अप्रत्यक्षपणे इस्रायलच्या बाजूने उभे आहेत. यामागे शिया-सुन्नी हा परंपरागत संघर्ष. इराण हा शियाबहुल देश असून, त्याच्या हाती अणुबॉम्बसारखे शक्तिशाली शस्त्र कधीही लागता कामा नये, ही सर्वच सुन्नी मुस्लीम देशांची भूमिका. तसे झाल्यास, सुन्नी देशांचे आणि त्यातही सौदी अरेबियासारख्या देशाचे महत्त्व घटेल, ही भीती सर्वच अरब देशांना सतावते. दुसरा मुद्दा अधिक महत्त्वाचा आहे. तो म्हणजे, ज्या देशाच्या निष्पक्षपातीपणाबद्दल इराण आणि इस्रायल या देशांना विश्वास वाटू शकतो, असा केवळ भारत हाच एकमेव देश आहे. या संघर्षात मध्यस्थीची वेळ आली, तर भारत ती भूमिका विश्वासार्ह पद्धतीने पार पाडू शकतो. हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या समतोल आणि परिपक्व नेतृत्वाचा आणि त्यांच्या मुत्सद्देगिरीचा विजय आहे. म्हणूनच भारताला कोणत्याही एका देशाच्या बाजूने भूमिका घेता येत नाही. खरे पाहता, हीच भूमिका सर्वांत योग्य आहे.

 

आणखी एक महत्त्वाचा फरक म्हणजे 50च्या दशकात भारत हा एक दुबळा, अविकसित आणि गरीब देश होता. त्यामुळे त्याच्या जागतिक भूमिकेला फारसे महत्त्व नव्हते. आज मात्र भारत हा जगातील चौथ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था बनला असून, ‘ऑपरेशन सिंदूर’मुळे तो चीनप्रमाणेच एक विभागीय लष्करी महासत्ता म्हणून उदयाला आला. भारत ही आज जगातील सर्वांत आकर्षक बाजारपेठ. भारत हा विकसित देश बनण्याच्या मार्गावर असून त्यासाठी त्याला अनेक गोष्टींची गरजही आहे. इस्रायलकडून भारत शेतीविषयक आणि पाण्याच्या वापराचे तंत्रज्ञान घेऊ शकतो. तसेच अत्याधुनिक संरक्षण सामग्रीही खरेदी करतो. शिवाय, दहशतवादविरोधी योजना आणि राष्ट्रीय सुरक्षेच्या उपायांच्या क्षेत्रात इस्रायलकडून महत्त्वपूर्ण मदत मिळू शकते. दुसरीकडे, शेजारी देश असल्याने इराणकडून तेल आणि नैसर्गिक वायू विकत घेणे अधिक सोपे आणि किफायतशीर. त्या देशात भारताने अनेक क्षेत्रांमध्ये गुंतवणूकही केली आहे. त्याच्याशी भारताचे सांस्कृतिक संबंधही महत्त्वाचे. परिणामी, या दोन्ही देशांशी असलेले संबंध बिघडविण्याची भारताची तीळमात्रही इच्छा नाही. भारताची अर्थव्यवस्था आज सर्वांत स्थिर आणि वेगाने विकास वाढणारी आहे. भारताच्या या आर्थिक आणि लष्करी सामर्थ्यामुळे आज भारताची भूमिका काय, याची दखल जगाला घ्यावी लागते. भारताने आपल्या बाजूने असावे, असे अमेरिका आणि रशिया या दोन्ही महासत्तांना वाटते, ते त्याचमुळे!

 

जगात अण्वस्त्रे नष्ट व्हावीत आणि अणुशक्तीचा शांततापूर्ण कामासाठी वापर व्हावा, ही भारताची प्रामाणिक भावना. भारताकडे अनेक अण्वस्त्रे असली, तरी भारताने आपल्याकडील अणुशक्तीचा वापर शांततापूर्ण कामासाठीच केला. म्हणूनच भारताच्या अण्वस्त्रविरोधाला दांभिकतेची किनार नाही. अणुशक्तीसंदर्भात भारताची भूमिका नेहमीच नैतिक राहिली आहे. भारताला त्याच्या शेजारी देशांकडूनच धोका आहे आणि गेल्या 70 वर्षांत भारताला या शेजारी देशांशी चार वेळा लष्करी संघर्ष करावा लागला आहे. पाकिस्तानने आजवर भारताला नेहमीच आपल्या अणुशक्तीची भीती दाखविली. भारतद्वेष आणि भारताचे विभाजन त्या देशाच्या धोरणाचा नेहमीच केंद्रबिंदू राहिला. आपले हे इप्सित साध्य करण्यासाठी पाकिस्तानने भारतात दहशतवाद माजविला आणि भारताशी सशस्त्र संघर्षही केला. भारताने आजवर पाकिस्तानच्या या कृत्याबद्दल भरपूर संयम दाखविला. पण, आता त्या संयमाचा बांध फुटत चालला आहे. दुसरीकडे चीनसारख्या देशाकडे भारताच्या तुलनेत अधिक अण्वस्त्रे असून, त्या देशाने भारताच्या मालकीच्या भूभागावर दावाही केला आहे. कित्येक हजार किमीची भारताची भूमीही त्याच्या ताब्यात आहे. त्याशिवाय, अधिकची भूमी मिळविण्यासाठी चीन भारतावर हल्ला करू शकतो आणि त्या संघर्षाचे रुपांतर युद्धात होऊ शकते. गलवानमधील संघर्षाने हे दाखवून दिले. या पार्श्वभूमीमुळे भारताकडे स्वत:ची अण्वस्त्रे असणे आवश्यक आहे. इराणला अण्वस्त्रे हवी होती ती इस्रायलला नष्ट करण्यासाठीच! ही गोष्ट भारतच काय, कोणताही विचारी आणि परिपक्व देश मान्य करू शकत नाही. इराणी राजवट ही कट्टर इस्लामी राजवट. या राजवटीपासून बिगर-इस्लामी देशांनाही धोका उत्पन्न होऊ शकतो, ही गोष्टही भारताने लक्षात घेतली. त्यामुळे अशा कट्टरवादी आणि पूर्वग्रहदुषित राजवटीकडे अण्वस्त्र असणे, हा जागतिक शांततेला धोकाच होता.

 

मोदी हेही एका अर्थी अलिप्ततावादाचेच धोरण राबवित आहेत. पण, त्यांचा अलिप्ततावाद हा डोळस, संतुलित आणि निष्पक्षपाती आहे. भारत हा आत्मनिर्भरतेच्या दिशेने जात असला, तरी त्याला अनेक गोष्टींची गरज भासणार आहे. मोदी यांचे धोरण हे भारताचे हित केंद्रस्थानी ठेवणारे आहे. त्यासाठी त्यांना कोणत्याच एका देशाची बाजू घेणे परवडणारे नाही. जगात केवळ एक किंवा दोनच महासत्ता असाव्यात, यावरही भारताचा विश्वास नाही. जग हे बहुधृवीय असावे, अशीच भारताची भूमिका. त्यामुळेच भारताकडून कोणत्याच एका देशाची बाजू घेतली जाणार नाही, मग तो रशिया-युक्रेन संघर्ष असो की इस्रायल-इराण संघर्ष. भारतासाठी दोन्ही देश मित्रच आहेत. ‘दोस्त दोस्त ना रहा’ हे गाणे भारतात लोकप्रिय असले, तरी जागतिक राजकारणात ‘दोस्त दोस्तच राहावा,’ अशीच भारताची इच्छा!