नव्या रोजगार संस्कृतीचा उदय

भारतातील रोजगाराच्या पारंपरिक चौकटी मोडून काढत, एक नवे ‘गिग’ अर्थव्यवस्थेचे युग साकारत आहे. एका अहवालानुसार देशात ‘ब्लू-कॉलर गिग’ नोकर्यांमध्ये तब्बल ९२ टक्क्यांनी वाढ झाली असून, ही वाढ मुख्यतः ई-कॉमर्स, फूड डिलिव्हरी आणि राईड-हेलिंग क्षेत्रांच्या विस्तारामुळे घडली आहे. भारतीय कामगारवर्गाच्या मनोवृत्तीत आणि जीवनशैलीत होत असलेल्या आमूलाग्र बदलाचे ते द्योतक आहे.

’गिग’ इकोनॉमी ही आता भारतीय समाजात चांगलीच रुळली असून, एका अहवालानुसा २०२४ साली ‘ब्लू-कॉलर गिग’ नोकर्यांमध्ये इतकी ९२ टक्के वाढ झाली आहे. ई-कॉमर्स, फूड डिलिव्हरी, राईड-हेलिंग या क्षेत्राने ‘ब्लू-कॉलर’ कामगारांना ऑन-डिमांड स्वरूपात व्यवसायाचे नवीन मंच उपलब्ध करून दिल्याचे, या अहवालातून समोर आले. जगभरात हे परिवर्तन सुरू आहे, तसेच भारतातही ते स्वाभाविकपणे होत आहे. दिल्ली आणि मुंबईसारख्या महानगरांमध्ये या ‘गिग’ नोकर्यांची मागणी सर्वांत जास्त असून, २०२३-२४ साली या शहरांमध्ये सुमारे ६७.१ टक्के ‘ब्लू-कॉलर गिग’ रोजगाराच्या संधी उपलब्ध झाल्या. त्यामुळेच, त्याच्याशी संबंधित या शहरांमधील गाड्या, डिलिव्हरी सिस्टम्स, सेवा या क्षेत्रांमध्ये भरघोस वाढ नोंदवली गेली आहे. ‘ब्लू-कॉलर गिग’ कामगारांमध्ये व्यावसायिक भूमिका ही डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर आधारित आहे. म्हणजेच, यामागची भक्कम ताकद म्हणजे ‘नोकरी’ हा पर्याय नव्हे, तर आजच्या अर्थव्यवस्थेत रोजगाराचे नवीन पर्याय उपलब्ध करणे होय. ‘गिग’ कर्मचार्यांना पुरेसे वेतन मिळत नाही, अशी एक तक्रार होत होती. मात्र, आता या क्षेत्रात वार्षिक पाच ते सहा टक्के दराने वेतनवाढ होत असल्याचेही दिसून येते. हा कामगारवर्ग पारंपरिक उद्योगाच्या तुलनेत जागतिक आणि तंत्रज्ञान-आधारित बदलांना अनुरूप आहे, हेच यातून स्पष्ट होते.

या विकासामागची प्रेरणा केवळ मागणी, वाढ आणि प्लॅटफॉर्मची भूमिका यापुरतीच मर्यादित नसून, ही वाढ ‘कौशल्य विकास’, ‘स्किल इंडिया’, ‘स्टार्टअप इंडिया’, ‘डिजिटल इंडिया’ या केंद्र सरकारच्या उपक्रमांमुळे होत आहे. पुढील काही वर्षांत, २.४ लाख नवीन ‘ब्लू-कॉलर’ नोकर्या भारतात तयार होतील, असा अंदाज आहे. या बदलामुळे युवा पिढीला पारंपरिक ऑफलाईन नोकर्यांच्या पलीकडे नवीन पर्याय उपलब्ध होत असून, त्याला प्रतिष्ठाही प्राप्त होताना दिसून येते. प्लॅटफॉर्म-आधारित अर्थव्यवस्थेने भारतात ‘गिग’ नोकर्यांची संकल्पना साकारली असून, या क्षेत्रात झालेली रोजगाराची वाढ नव्या स्वरूपाचे प्रतिबिंब असल्याचे म्हणता येते. या बदलाला ई-कॉमर्स, फूड डिलिव्हरी, राईड-हेलिंग यांसारख्या सुविधांनी गती दिली असून ‘स्विगी’, ‘झोमॅटो’, ‘ओला’, ‘उबर’ यांसारख्या प्लॅटफॉर्मने, देशभरातील शहरांमध्ये ‘ब्लू-कॉलर’ कामगारांना स्पर्धात्मक व्यावसायिक संधी उपलब्ध करून दिल्या आहेत. ‘गिग’ कामांनी स्वावलंबी जीवनशैली, नवसंकल्पना यांना चालना दिली. पारंपरिक औद्योगिक नोकर्यांच्या मर्यादांमध्ये अडकून राहिलेल्या कामगारांना डिजिटल माध्यमातून, ‘प्लॅटफॉर्मायझ्ड अपॉर्च्युनिटी’ मिळते आहे आणि त्यामुळेच रोजगाराच्या नव्या संस्कृतीची वाढही भारतात होताना दिसतेे.

भारतीय अर्थव्यवस्थेत ‘गिग’ सेटरचा हिस्सा आता उल्लेखनीय झाला असून, २०२४-२५ वित्तीय वर्षात, ‘गिग’ कामगारांची संख्या एक कोटींच्या पार जाईल आणि २०३० सालापर्यंत तर ती २.३५ कोटींपर्यंत पोहोचू शकेल, असे नीति आयोगाने म्हटले आहे. ‘गिग’ कामगारांचे काही प्रश्न आजही कायम आहेत. मात्र, त्याचवेळी ‘गिग’ नोकर्यांची संख्या वेगाने वाढत आहे. आजच्या नव्या भारतात ‘ब्लू-कॉलर गिग’ कामगार समर्थ, सक्षम आणि संरक्षित झाले, तर त्यांच्या कष्टातून देशभरात मॉडेल व सेल्फ-एम्प्लॉयमेंटची नवी प्रक्रिया आकाराला येईल. या नव्या अर्थव्यवस्थेत कोणालाही, कुठेही काम करण्यात येणार आहे. त्यादृष्टीने हे पहिले पाऊल आहे. मात्र, किफायतशीर, पारदर्शक, संरक्षित आणि कौशलप्रधान ‘गिग इकोनॉमी’ भारताला आर्थिक तथा सामाजिक स्वरूपात, एक नवीन भविष्य घडवण्याची संधी ठरली आहे. प्लॅटफॉर्म इकोनॉमीमुळे, कामगारांना आपल्या सवडीनुसार कामाची वेळ निवडण्याची मुभा मिळते. तसेच, कामाची निवड करण्याचेही स्वातंत्र्य मिळते. दुचाकी चालवणारे, शेफ, गोदाम कामगार, फील्ड सर्व्हिस प्रोव्हायडर्स हे सर्व ऑनलाईन सुविधेचा वापर करतच ग्राहकांपर्यंत पोहोचतात. या क्षेत्रात रोजगाराच्या प्रमाणात दहा टक्के वाढ झाली आहे. या बदलामुळे ‘जीडीपी’मध्ये १.२५ टक्के वाढ होऊ शकते, असा नीति आयोगाचाच अंदाज आहे. तसेच २०३० सालापर्यंत, नवीन रोजगारातील ७० टक्के भाग हा ‘ब्लू-कॉलर’ कामकाजाद्वारे निर्माण होण्याचे अनुमानही आहे. म्हणजे ‘गिग इकोनॉमी’ ही भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा मजबूत आधार म्हणून काम करणार आहे, असेच म्हणावे लागेल.

‘ब्लू-कॉलर’ सेटरमध्ये गिग कामगारांची वाढ होत असली, तरी सामाजिक सुरक्षा, वेतन स्पष्टता, सुरक्षितता या बाबत अद्यापही स्पष्टता नाही हे मान्य करावे लागेल. राष्ट्रीय पातळीवर ‘गिग’ कामगार कायदा आणण्याची गरज तीव्र झाली आहे. प्लॅटफॉर्मवर कामगारांना त्यांच्या कामाचे अचूक रेकॉर्ड, पेआऊटची माहिती आणि गोपनीय अल्गोरिदममधील बदलांची माहिती असायला हवी. तसेच रोजगाराची स्पष्टता, आर्थिक सुरक्षा, चिंता कमी करणारे कायदे आखण्याची गरज आहे. त्याचबरोबर, डिजिटल व्यवहारातील पारदर्शकताही गरजेची अशीच. द्वितीय आणि त्रितीय श्रेणीच्या शहरांमध्ये अशी कौशल्ये पुरवणेही गरजेचे झाले आहे. तसेच, ‘गिग’ सेटरमध्ये महिलांची संख्या आज सुमारे २८ टक्के इतकी आहे. महिला ग्राहकांसाठी घरातच काही सेवा घेण्यासाठी, या क्षेत्रातील महिलांचा सहभाग वाढण्याची गरज आहे. ‘गिग’ इकोनॉमीने अनेकांना स्वरोजगाराची संधी दिली. पण, ‘प्लॅटफॉर्म लिबरेशनल’ म्हणून तिची ओळख अजूनही अपूर्णच आहे. नियमनांमुळे कामगारांना नोकरी-समान सुरक्षा मिळवून देणे गरजेचे आहे, तसेच कामगारांना स्टॅण्डर्ड पे, गीग पे-आऊट ट्रान्सपॅरन्सी, आरोग्य विमा इत्यादी सुविधा पुरवणेही आवश्यकच.

भारत हा जगातील तेजीने विकसित होत असलेल्या ‘गिग इकोनॉमी’मध्ये एक महत्त्वपूर्ण खेळाडू बनत असून, हा उद्योग देशाच्या नवोन्मेष, उत्पादनक्षमता, डिजिटल साक्षरता, ग्रामीण-शहरी संतुलन या सर्व बाबींना चालना देणारा ठरत आहे. ‘गिग’ सेटर आता फक्त रोजगाराचे माध्यम राहिलेले नाही, तर ती एक स्वावलंबी जीवनशैली म्हणून ओळखली जाऊ लागली आहे. नवीन भारतात कामाचे स्वरूप कसे असेल, याची दिशा यातून स्पष्ट व्हावी. या उद्योगाला सार्थ अशी ओळख प्राप्त व्हावी. त्यामुळेच मुंबई, महाराष्ट्र, आणि भारत हे नव्या कामाच्या पद्धतींमध्ये जागतिक प्रेरणास्थळ म्हणून पुढे येतील. यासाठी समाज, कंपन्या आणि सरकारचा समावेश अपरिहार्य असाच आहे.