तृणमूल काँग्रेसचे पापाचे घडे!

    29-Jun-2025   
Total Views | 15


नुकताच कोलकाता येथे विधी महाविद्यालयातील विद्यार्थिनीवर बलात्कार झाला. भाजप, हिंदू आणि प्रभू श्री रामचंद्रांविरोधात गरळ ओकणार्‍या प. बंगालच्या मुख्यमंत्री या भयंकर घटनेबाबत मूग गिळून बसल्या आहेत. कारण, सामूहिक बलात्कार करणारे तृणमूल काँग्रेसच्या विद्यार्थी संघटनेचे नेते आहेत.‘मा,माटी आणि मानूष’चा नारा देत, प्रत्यक्षात त्याविरोधात राज्य चालवणार्‍या ममता बॅनर्जींच्या सत्तेचे जंगलराज जगासमोर उघडे पडले आहे. या घटनेचा घेतलेला हा आढावा...

मुलीच्या दोस्तांनीच त्यांच्यावर बलात्कार केला तर काय करणार?” असे प. बंगालचे तृणमूलचे खा. कल्याण बॅनर्जी यांनी म्हटले आणि देशभरात संतापाची लाट उसळली. कारण, कोलकात्याची ती २४ वर्षांची मुलगी विधी महाविद्यालयाची विद्यार्थिनी होती. ती महाविद्यालयाच्या विद्यार्थी संघटनेच्या एका बैठकीला गेली असता, तिच्यावर सामुदायिक बलात्कार करण्यात आला. मात्र, एका मुलीवर भयंकर अत्याचार झाल्यानंतर तृणमूल काँग्रेसच्या नेत्याने परस्पर सगळा दोष त्या पीडित मुलीवर टाकला. बरं, बॅनर्जींनी म्हटल्याप्रमाणे घटनेतील गुन्हेगारांशी त्या मुलीचे सलगीचे संबंध आहेत असे म्हणावे, तर तसेही नाही. कारण, मनोजित याला ही विद्यार्थिनी आवडायची. त्याने तिला त्यासंदर्भात विचारले होते, पण तिने नकार दिला होता. "नकार देऊच कशी शकते? तिला धडा शिकवायलाच हवा,” अशा विकृत मानसिकतेने त्याने त्याच्या सोबत्यासंह तिच्यावर अत्याचार केला. इतके सगळे असूनही, तृणमूलचे नेते या बलात्कार्‍यांची साथ देत आहेत. कारण, मुख्य गुन्हेगार मनोजित मिश्रा तृणमूल काँग्रेसच्या विद्यार्थी संघटनेचा विद्यार्थी नेता आहे. तसेच, त्याचे सहकारी जैब अहमद आणि प्रमित मुखर्जी हे तृणमूल काँग्रेसच्या विद्यार्थी संघटनेचे कार्यकर्ते आहेत.

ही घटना खरेच प. बंगालमध्ये तृणमूल काँग्रेसने कायदा-सुव्यवस्थेची काय दाणादाण उडवली आहे, याची साक्ष देते. या घटनेतील मुख्य गुन्हेगार मनोजित मिश्रा हा तृणमूल काँग्रेस विद्यार्थी संघटनेच्या दक्षिण कोलकाता विभागाचा सचिव होता. विरोधी विद्यार्थी संघटनेच्या विरोधात दंगे करणे, त्यांच्या कार्यकर्त्यांचे अपहरण करणे, पुरावे नष्ट करण्यासाठी महाविद्यालयाचे सीसीटीव्ही तोडणे अशा गुन्ह्यांसाठी त्याला महाविद्यालयातून दोन वेळा निलंबितही करण्यात आले होते. त्या परिसरातील तो एक नामांकित गुन्हेगारच आहे. मात्र, अशा व्यक्तीची तृणमूल काँग्रेसचे आमदार अशोक देब यांनी, या महाविद्यालयात कॅज्युअल क्लेरिकल स्टाफ म्हणून नियुक्ती केली. सगळे गुणवान, नीतिमान होतकरू युवक सोडून, या ३१ वर्षीय मनोजितलाच का बरं नोकरी दिली असेल? बरं, मनोजित आधीच सत्र न्यायालयामध्ये वकिलीही करायचा. तर याचे उत्तर असे की, मनोजितसारखे गुन्हेगारी प्रवृत्तीचे लोक महाविद्यालयात अधिकृतरित्या पदावर असतील, तर त्या महाविद्यालयामध्ये वचक ठेवता येईल. महाविद्यालयात तृणमूल काँग्रेसव्यतिरिक्त इतर कोणत्याही पक्षाच्या विद्यार्थी संघटनेवर अंकुश ठेवता येईल.

महाविद्यालयांवर अधिपत्य राखणे, तिथल्या तरूणाईला भ्रमित करणे, त्यांच्यामध्ये दहशत निर्माण करणे असली कामे, प बंगालमध्ये सत्तेवर असताना भारतीय कम्युनिस्ट पक्षही करायचाच. त्यावेळी तृणमूल काँग्रेस या विरोधात आंदोलन करायची, पण आता तोच खेळ तृणमूल काँग्रेसही करत आहे.

असो! मनोजित मिश्रा आणि सहकारी यांच्या या बलात्कार कांडाने तृणमूलच्या सत्ताकाळाचा विकृत चेहरा पुढे आला आहे. प. बंगालची मुख्यमंत्री महिला आहे मात्र, इथे महिलांवर होणारे अत्याचार वाढत आहेत. गेल्याच वर्षी आर. जी. कार मेडिकल महाविद्यालयामध्ये डॉक्टर महिलेवरील निर्घृण बलात्कार आणि तिचा खून, अशी भयंकर घटना घडली होती. पुढे संदेशखालीमध्ये तृणमूलच्या नेत्यांनी कार्यकर्त्यांनी अनुसूचित जातीच्या महिला-मुलींचे अपहरण केले. त्यांच्या पतींना सांगण्यात आले की, "आमचे मन भरत नाही तोपर्यंत या आमच्याकडे राहतील!” तृणमूल काँग्रेसचा नेता शहाजहा शेख यांच्या नेतृत्वाखाली मागास समाजाील महिलांचे शारीरिक, मानसिक शोषण करण्यात आले. पुढे ‘वक्फ बोर्डा’विरोधात मुर्शिदाबाद येथे मुस्लीम समाजातील बहुसंख्य लोकांनी आंदोलन पुकारले. अर्थातच, तृणमूलचे नेते कार्यकर्ते आघाडीवर होते. केंद्र सरकारला विरोध करण्याच्या बहाण्याने या लोकांनी हिंदू समाजाच्या वस्तींवर हल्ले केले. महिलांना रस्त्यावर खेचून त्यांचे लैंगिक शोषण केले. महिला आयोगाने केंद्रीय स्तरावर याची दखल घेतली. आयोगाच्या अध्यक्ष विजया रहाटकर यांच्या नेतृत्वाखाली एक समिती मुर्शिदाबादला गेली. पीडित महिलांना भेटून त्यांनी अहवालही तयार केला. भले हा अहवाल मुर्शिदाबादच्या घटनांवर होता मात्र, महाविद्यालयात विद्यार्थिनीवर सामुदायिक बलात्कार करण्याची हिंमत मनोजित आणि त्या दोन तृणमूलच्या पदाधिकार्‍यांमध्ये कुठून आली? याचे उत्तर या अहवालात सापडते. या समितीने पीडित महिलांशी भेटून त्यांच्या व्यथा ऐकल्या आणि या अहवालात निष्कर्ष नमूद केले की, "मुर्शिदाबाद दंगलीमध्ये महिलांवर अत्याचार करणे, हे पूर्व नियोजित होते. पीडितांनी आणि त्यांच्या कुटुंबातील व्यक्तींनी पोलिसांना तत्काळ मदतीसाठी संपर्क साधला मात्र, त्यांना पोलिसांकडून कोणताच प्रतिसाद मिळाला नाही. ज्यांनी प्रतिसाद दिला, ते अत्याचार घडून गुन्हेगार पळून गेल्यावर आले. पोलीस प्रशासन आणि तृणमूल काँग्रेसच्या सरकारने पीडितांऐवजी गुन्हेगारांना मदत केल्याचे दृश्य होते.” अर्थात, हे काही केवळ मुर्शिदाबाद येथल्या दंगलीमधेच असे घडले असे नाही.

तसेच ममता बॅनर्जींच्या सत्ताकाळात जी पोलीस भरती झाली, त्यात ममता बॅनर्जी यांचे आवडते मुस्लीम उमेदवार मोठ्या प्रमाणात पोलीस यंत्रणेत रूजू झाले आहेत, झाले म्हणण्यापेक्षा केले गेले. त्यामुळेच भाजप, रा. स्व. संघसहित तृणमूल काँग्रेसला विरोधक वाटणार्‍या कुणावरही, तृणमूल काँग्रेसचे पदाधिकारी न घाबरता क्रूर हल्ले करतात. मारहाण, अपहरण बलात्कार खून वगैरे गुन्हे तर दैनंदिन घडत आहेत. कुच बिहार जिल्ह्याच्या भाजपच्या अल्पसंख्याक प्रकोष्ठ असलेल्या पदाधिकारी महिलेला, तृणमूल काँग्रेसच्या पदाधिकार्‍यांनी रस्त्यावर खेचून नेले. विवस्त्र करून तिला बेदम मारहाण केली, तर मिदनापूर येथे भाजप महिला मोर्चाची उपाध्यक्ष रेखा मैती हिच्यावरही हल्ला करण्यात आला. त्यावेळी ती सहा महिन्यांची गरोदर होती. तिला रुग्णालयात नेण्यात आले मात्र, ती मृत पावली. या दोन घटना वानगीदाखल लिहिल्या आहेत. प. बंगालमध्ये महिलांवरचे हे वाढते अत्याचार ममता बॅनर्जी सरकार उघड्या डोळ्यांनी पाहात आहे. "ए न चालबे” म्हणत, ममता प्रभू श्री रामचंद्रांचे नाव घेणेही टाळतात. मात्र, तृणमूल काँग्रेसच्या गुन्हेगार पदाधिकार्‍यांना आश्रय देतात. "मा माटी मानुष” असा नारा देणार्‍या ममता यांच्या राज्यात मातृशक्तीवर होणारा हा अत्याचार! या अत्याचाराविरोधात प. बंगालची जनता पेटून उठली आहे. देशासाठी, स्वातंत्र्यासाठी, धर्मासाठी तन-मन-धन अर्पण करण्याचा प. बंगालचा इतिहास आहे. त्यामुळे ममतांच्या तृणमूल सरकारचा तख्तापालट करून, संविधानाचे राज्य येण्यासाठी प. बंगाल पुन्हा एकदा जागृत होत आहे. जनतेच्या मनात एकच जिद्द आहे, तृणमूलच्या पापाचा घडा भरला आहे. प. बंगालची जनता तृणमूलला आता उखडून टाकणार आहे.

तृणमूल काँग्रेसचा दहशतवाद


कोलकत्यात विधी महाविद्यालयाच्या विद्यार्थिनीवर झालेला सामुदायिक बलात्कार, हा ममता बॅनर्जींच्या सरकारच्या विद्ध्वंसक मनोवृत्तीचा एक अंश आहे. ममता यांनी सत्ताकारणात टिकता यावे, म्हणून राज्यभर दमनकारी यंत्रणा राबवली आहे. इतकी की, जर कुणी भगवे वस्त्र मग ती साडी असू दे की शर्ट असे परिधान करून कोणत्याही प्रशासकीय विभागात, सरकारी अनुदानित संस्थेत गेले, तर त्या व्यक्तीला दुर्लक्षित केले जाते. कारण, भगवा रंग हा हिंदूंचा म्हणजे पर्यायाने भाजपचा, असे ममता सरकारचे म्हणणे. प. बंगालच्या भाजप नेत्याने मागे म्हटले होते की, राज्याचा दौरा करताना प. बंगालच्या गावागावांत प्रवास असतो. त्यावेळी त्यांना पैसे भरूनसुद्धा कोणत्याही हॉटेलमध्ये प्रवेश मिळत नाही. कारण, सगळ्या हॉटेलमालकांना भीती वाटते की, भाजपवाल्यांना हॉटेलमध्ये प्रवेश दिला, तर त्यांच्या हॉटेलवर तृणमूलचे सरकार काहीही कारण काढून गुन्हा नोंदवेल, दंड आकारेल, अगदी हॉटेलचा परवानाही रद्द करेल. तसेच, दिवसाढवळ्या गुन्हे घडत असूनही लोक न्यायासाठी पुढे येत नाहीत. कारण, ममताच्या राज्यात न्याय मिळेल, याची खात्री राहिली नाही.

योगिता साळवी

एम.ए. समाजशास्त्र. सध्या मुंबई तरुण भारत  येथे वार्ताहर-उपसंपादक पदावर कार्यरत. राजकीय कार्यकर्ता म्हणून प्रदीर्घ अनुभव. विविध सामाजिक प्रश्‍नांच्या अभ्यासाची आवड व लिखाण. वस्त्यांचे वास्तव हे मुंबई तरुण भारतमधील लोकप्रिय सदराच्या लेखिका.
'मुंबई तरुण भारत'चं व्हॉट्सअप चॅनल फॉलो करा!
अग्रलेख
जरुर वाचा
राज ठाकरेंची पक्षसंघटनेवर आचारसंहिता! म्हणाले, मला विचारल्याशिवाय...

राज ठाकरेंची पक्षसंघटनेवर आचारसंहिता! म्हणाले, "मला विचारल्याशिवाय..."

मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी पक्षातील सर्व नेत्यांना आणि कार्यकर्त्यांना एक ठाम आणि स्पष्ट आदेश दिला आहे. राज ठाकरे यांनी सांगितले की, "पक्षातील कोणताही नेता, कार्यकर्ता, प्रतिनिधी यांनी कोणत्याही वृत्तपत्र, वृत्तवाहिनी किंवा डिजिटल माध्यमांशी संपर्क साधू नये. तसेच, स्वतःचे मत व्हिडीओच्या माध्यमातून सोशल मीडियावर अपलोड करणेही थांबवावे." याशिवाय, त्यांनी पक्षाचे अधिकृत प्रवक्ते यांनाही इशारा दिला आहे. राज ठाकरे म्हणाले, "ज्यांना अधिकृत प्रवक्त्याची जबाबदारी दिली आहे त्यांनी सुद्धा माझी परवानगी घेतल्याशिवाय ..

महाराष्ट्र किनारी क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या पुनर्रचनेची अधिसूचना जाहीर ; पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे यांच्या पाठपुराव्याला यश

महाराष्ट्र किनारी क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या पुनर्रचनेची अधिसूचना जाहीर ; पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे यांच्या पाठपुराव्याला यश

राज्यातील विविध विकास कामे व प्रकल्पांना किनारी क्षेत्र नियमन (सीआरझेड) अंतर्गत वेळेवर मंजुरी मिळावी यासाठी महाराष्ट्र किनारी क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरण पुनर्रचना व्हावी यासाठी राज्याच्या पर्यावरण व वातावरणीय बदल मंत्री पंकजा मुंडे यांनी केंद्र सरकारकडे सातत्याने पाठपुरावा केला होता. त्यांच्या या प्रयत्नांना अखेर यश मिळाले असून, केंद्र सरकारच्या पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाने महाराष्ट्र किनारी क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरण पुनर्रचित करत अधिसूचना जारी केली आहे...

Email

admin@mahamtb.com

Phone

+91 22 2416 3121