आर्थिक आत्मविश्वासाची नवी पहाट

 

 

भारतीय अर्थव्यवस्थेने जागतिक स्तरावर आपल्या अस्तित्वाचा प्रभावी ठसा उमटवायला सुरुवात केली असून, ‘रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया’ने नुकत्याच सादर केलेल्या अहवालानुसार, भारताच्या विदेशातील मालमत्तेत तब्बल 72 टक्क्यांहून अधिक वाढ नोंदवली गेली आहे. ही वाढ केवळ आकडेवारीपुरती मर्यादित नसून भारताचे आर्थिक स्थैर्य, वित्त धोरणे आणि जागतिक व्यवहारांतील सशक्त सहभाग यांचे हे प्रतीक आहे. गुंतवणूक, विदेशी गंगाजळी आणि आंतरराष्ट्रीय ठेवी हे या वाढीचे मुख्य स्तंभ. या पार्श्वभूमीवर भारताच्या परकीय वित्तीय मालमत्तेच्या रचनेचा, वाढीमागील कारणांचा आणि त्याच्या संभाव्य परिणामांचा सखोल आढावा घेणे अत्यावश्यक असेच. भारताची विदेशातील वित्तीय मालमत्ता म्हणजे विदेशात भारतीय संस्थांनी किंवा सरकारने ठेवलेली वित्तीय साधने. यामध्ये चार मुख्य बाबींचा समावेश होतो. विदेशी थेट गुंतवणूक यात भारतीय कंपन्यांचे विदेशात उत्पादन, तंत्रज्ञान किंवा सेवा क्षेत्रात घेतलेला भांडवली सहभाग यांचा समावेश होतो. विदेशी पोर्टफोलिओ गुंतवणूकअंतर्गत विदेशी शेअर्स व बॉण्ड्समध्ये गुंतवलेले भांडवल याचाही उल्लेख करता येईल. त्याचवेळी विदेशी गंगाजळीत डॉलर, युरो, पाऊंडसारख्या चलनांमधील साठ्याचाही समावेश असतो. विदेशी बँकेतील ठेवींचाही यात उल्लेख करावा लागेल.

 

भारतीय कंपन्यांनी अमेरिकेसारख्या प्रगत देशांमध्ये उत्पादन आणि सेवाक्षेत्रात गुंतवणूक वाढवली आहे. यामुळे भारताची जागतिक उपस्थिती मजबूत झाली असून, भविष्यातील विदेशी चलन प्रवाहाचे दारही खुले झाले आहे. रुपयाचे मूल्य नियंत्रित ठेवण्यासाठी मध्यवर्ती बँकेने डॉलर, युरो यांसारख्या चलनांमध्ये आपला साठा वाढवला. यामुळे जागतिक मंदी किंवा युद्धजन्य परिस्थितीमध्येही भारतीय अर्थव्यवस्थेला त्याच्या झळा बसणार नाहीत. विदेशी बँकांमध्ये ठेवी ठेवल्यामुळे, भारताने आपली धोरणे अधिक लवचिक केली आहेत. या ठेवी कमी जोखीम असलेल्या पर्यायांमध्ये व्याजार्जनासाठी वापरल्या जातात. विदेशी गंगाजळीत झालेली वाढ केवळ आर्थिक लाभ देते असे नाही, तर भौगोलिक आणि धोरणात्मक स्तरावरही त्याचा लाभ मिळतो. भारताच्या पतक्षमतेत सुधारणा झाली असून, गंगाजळीत झालेली वाढ हे भारताच्या पत मानांकनासाठीचा सकारात्मक संकेत आहे. यामुळे विदेशातून कर्ज घेणे स्वस्त होतेच तसेच, मंदीच्या काळात बफर म्हणूनही याचा वापर केला जातो. या गंगाजळीच्या साहाय्याने रिझर्व्ह बँक हस्तक्षेप करून, रुपयाचे अवमूल्यन करणे थांबवते. तसेच, जागतिक व्यवहारात अधिक विश्वासार्हताही प्राप्त होते.

केंद्र सरकारच्या अनेक धोरणांचा प्रत्यक्ष परिणाम म्हणून देशाच्या विदेशी मालमत्तेत वाढ झालेली दिसून येते. उत्पादन संलग्न प्रोत्साहन (पीएलआय), इलेक्ट्रिक वाहने व बॅटरी स्टोरेजसारख्या क्षेत्रात झालेली भांडवली गुंतवणूक हे याचे उत्तम उदाहरण ठरेल. विदेशी थेट गुंतवणुकीला चालना देणार्‍या सुधारणांमुळे, भारतीय कंपन्यांना जागतिक बाजारपेठेत अधिक आत्मविश्वासाने दाखल होता आले आहे. विदेशी वित्तीय मालमत्तेत वाढ होत असताना देशांतर्गत कर संकलन क्षेत्रातही उल्लेखनीय प्रगती झाली आहे. केंद्र सरकारच्या ‘जीएसटी’ संकलनाच्या आकडेवारीनुसार 2024-25 या आर्थिक वर्षात 22.08 लाख कोटी रुपयांपर्यंत ‘जीएसटी’ संकलन पोहोचले. मागील पाच वर्षांत या आकड्यात जवळपास 90 टक्के वाढ झाली. ही वाढ उद्योगधंद्यांमधील चैतन्य, करप्रणालीतील सुलभता आणि ई-इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या प्रभावी अंमलबजावणीचे द्योतक असल्याचे म्हणता येते.

 

‘जीएसटी’चे जे विक्रमी संकलन झाले आहे, ते स्थैर्य आणि पारदर्शकतेचेच द्योतक. नोंदणीकृत करदात्यांची संख्या वाढली, हे तुलनेने वाढत्या आर्थिक सहभागाचे सूचक आहे. ‘जीएसटी’ वाढीचा अर्थ काय? तर आर्थिक क्रियाशीलता वाढीस लागली आहे, असे ढोबळमानाने म्हणता येईल. औद्योगिक, सेवाक्षेत्रीय आणि खरेदी-व्यवहारातून मिळणार्‍या करातून हे स्पष्ट होते. तसेच, प्रशासन अधिक कार्यक्षम झाल्याने करदात्यांना यंत्रणेशी जोडणे सहजसाध्य झाले आहे. राज्यांपैकी बहुतांशांनी दहा ते 14 टक्के दराने वाढ दाखवली असून, राज्यीय आर्थिक स्थैर्याचे संकेत यातून मिळाले आहेत. त्याचबरोबर, हे वाढीव संकलन सरकारला शाश्वत विकाससंधी आणि जनकल्याणाच्या प्रकल्पांना निधी पुरवण्यासाठी व्यापक आर्थिक शक्ती प्रदान करणारे ठरले.

विदेशी चलनात गुंतवणूक केल्याने, देशांतर्गत तरलता कमी होण्याची शक्यता असते. काही देशांतील अस्थिर वातावरणामुळे भारतीय गुंतवणुकीवर विपरीत परिणाम होऊ शकतो. डॉलरच्या तुलनेत इतर चलनांमध्ये गुंतवणूक केल्यास जोखीमही वाढते. यासाठी सावधगिरीचा उपाय म्हणून, मध्यवर्ती बँकेला विविध देशांमध्ये गुंतवणुकाचे प्रमाण संतुलित ठेवावे लागते, तसेच ‘हेजिंग’सारख्या साधनांचा वापरही वाढवावा लागतो. ‘आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी’ तसेच जागतिक बँकेसारख्या संस्थांनी भारतीय अर्थव्यवस्थेची 2026 पर्यंत 6.4 टक्के इतकी वाढ दर्शवली आहे. ही वाढ विदेशी मालमत्तेतून मिळणार्‍या नफ्यामुळे आणखी स्थिर होईल.

 

भारताच्या विदेशातील वित्तीय मालमत्तेत झालेली 72 टक्क्यांपेक्षा अधिक वाढ ही भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या परिपक्वतेचे, सशक्त धोरणात्मक उपायांचे तसेच, जागतिक वित्तव्यवस्थेतील भारताच्या वाढत्या सहभागाचे द्योतक आहे. ‘जीएसटी’सारख्या देशांतर्गत सुधारणांनी, देशाच्या महसुलात प्रगती घडवली आहे. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर, भारताची आर्थिक गती, तिचा जागतिक प्रक्षेप आणि सर्वसामान्य भारतीयाला मिळणारे आर्थिक स्थैर्य हे एकमेकांशी सुसंगतपणे जोडलेले आहेत. हेच नवभारताच्या निर्मितीचे मूळ सूत्र आहे. विदेशी मालमत्तेतील 72 टक्के वाढ ही भारताची आर्थिक संरक्षण मुद्रा असून, ‘जीएसटी’ संकलनातील विक्रमी संकलन हे देशाच्या स्वाभिमानाचे प्रतीक आहे. त्याचवेळी 6.4 टक्के दराने होत असलेली वाढ, ही भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या सामर्थ्याची शक्ती आहे. भारत एकाच वेळी आंतरराष्ट्रीय विश्वास, देशांतरिक आर्थिक सजगता आणि भविष्यातील महाशक्तीकडे वाटचाल करणारे राष्ट्र म्हणून निश्चितपणे प्रवास करत आहे. 140 कोटी भारतीयांच्या दृष्टिकोनातून पाहिल्यास हा केवळ भारताच्या प्रगतीचा प्रवास आहे असे नाही, तर हे आर्थिक उत्कटतेचे, देशातील बदलांचे आणि समृद्ध भवितव्याचे मूर्त रूप आहे, असे आज ठामपणे म्हणता येते.