ऐतिहासिक चूक सुधारण्याची वेळ

 

 

 

भारतीय राज्यघटनेच्या प्रास्ताविकात ‘समाजवाद’ आणि ‘धर्मनिरपेक्षता’ हे दोन शब्द 1976 साली 42व्या घटनादुरुस्तीने अंतर्भूत करण्यात आले. गेल्या काही दिवसांत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरकार्यवाह दत्तात्रय होसबाळे, मध्य प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनीही या दुरुस्तीवर जाहीर आक्षेप घेतलेला दिसून आला. विशेषतः गडकरी यांच्या “हिंदुत्व म्हणजेच राष्ट्रीयत्व आणि ‘सेक्युलर’चा अर्थ सर्वधर्मसमभाव आहे,” या वक्तव्यामुळे पुनश्च घटनादुरुस्तीवरील राजकीय व बौद्धिक चर्चा रंगल्या आहेत. दुसरीकडे काँग्रेसी नेते राहुल गांधी यांनी पुन्हा एकदा भाजप संविधान बदलणार आहे, असा कांगावा करण्यात धन्यता मानताना दिसतात. यावरून असा प्रश्न उपस्थित होतो की, संविधानात जे शब्द मुळातच नव्हते, ते नंतर तरी का घातले गेले? हा बदल करण्याची गरज तीव्र का झाली? घटनाकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी या संकल्पना प्रत्यक्ष का नाकारल्या होत्या? आणि ही दुरुस्ती कोणत्या राजकीय हेतूने करण्यात आली? या प्रश्नांची उत्तरे शोधण्याचा प्रयत्न यानिमित्ताने झालाच पाहिजे.

 

1975 साली देशात लादले गेलेले आणीबाणीचे काळे पर्व हा भारताच्या संसदीय लोकशाहीवरील मोठा आघात होता. आणीबाणीला 50 वर्षे नुकतीच पूर्ण झाली. इंदिरा गांधी यांच्या सत्तेच्या राजकीय स्थैर्याला सुरूंग लागलेला असतानाच, विरोधकांना गजाआड करत संविधानात सत्तेच्या केंद्रीकरणाला अनुकूल असा बदल करण्यात आला. 42व्या दुरुस्तीद्वारे संविधानाच्या प्रास्ताविकात ‘समाजवादी’ आणि ‘धर्मनिरपेक्ष’ हे दोन शब्द हेतुपूर्वक समाविष्ट करण्यात आले. पण, हे दोन्ही शब्द संविधानाच्या मूळ हेतूपासून दूर जाणारे आणि राजकीय अपरिहार्यतेतूनतच आलेले. घटनासभेच्या चर्चेत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी ‘सेक्युलर’ व ‘सोशलिस्ट’ हे शब्द प्रास्ताविकात समाविष्ट न करण्याचा निर्णय ठामपणाने घेतला होता. त्यामागील तर्क असा होता की, हे मूल्य संविधानाच्या विविध कलमांतून आणि विशेषतः मूलभूत हक्कांमधून व्यक्त होत आहे. त्याशिवाय, प्रत्येक पिढीला त्यांच्या गरजांनुसार सामाजिक तसेच आर्थिक नीती ठरविण्याचे स्वातंत्र्य असावे. असे असतानाही 1976 साली अचानक हे शब्द संविधानात समाविष्ट करण्याची गरज का निर्माण झाली?

 

भारतीय परंपरेतील ‘सर्वधर्मसमभाव’ ही मूलभूत कल्पना. अगदी सम्राट अशोक यांच्यापासून छत्रपती शिवाजी महाराजांपर्यंत भारताने धर्मांमध्ये समभाव राखत राज्यकारभार चालवलेला दिसून येतो. मात्र, ‘सेक्युलॅरिझम’ ही संकल्पना पूर्णत: पाश्चिमात्यच. याचा अर्थ धर्म व शासन वेगळे ठेवणे हाच होतो. भारतात मात्र धर्म ही जीवनशैली आहे, संपूर्ण समाज जीवनाचा भाग आहे. त्यामुळे ‘सेक्युलर’चा अर्थ भारतात ‘अ‍ॅण्टी-रिलिजन’ म्हणजेच ‘धर्मविरोधी’ नव्हे, तर ‘सर्वधर्मसमभाव’ असाच होतो. मात्र, इंदिरा गांधी यांच्या कार्यकाळात ‘धर्मनिरपेक्षता’चा अर्थ मुस्लीम तुष्टीकरण, हिंदू धर्मावर अनाठायी बंधने आणि अल्पसंख्याकांचे लांगूलचालन असाच रूढ झाला. शहाबानो प्रकरण, श्रीराम जन्मभूमी आंदोलन आणि काश्मीरमधील पंडितांचे विस्थापन, यांसारख्या घटनांनी या ‘सेक्युलर’ शब्दामागची काँग्रेसी लांगूलचालनाची धोरणेच पूर्णतः उघड झाली. या घटनादुरुस्तीविरोधात काँग्रेसमधून कोणी आवाजही उठवला नाही. आणीबाणीच्या धाकात तसेच पक्षशिस्तीच्या नावाखाली हे बदल गोंजारले गेले. आज मात्र तीच काँग्रेस भाजप सरकारवर संविधान बदलाचे षड्यंत्र आखल्याचा आरोप करते. मात्र, खरे तर काँग्रेसने केलेली घटनादुरुस्ती हीच भारतीय संविधानाशी प्रतारणा होती. म्हणूनच आज ज्या काही राजकीय विचारवंत आणि संघटनांनी 42व्या दुरुस्तीवर पुनर्विचाराची मागणी केली आहे, ती घटनात्मकरित्या योग्य आणि ऐतिहासिक दृष्टीने अशीच आवश्यक आहे.

 

1991 सालानंतर भारताने खुली अर्थव्यवस्था स्वीकारली. उदारीकरण, खासगीकरण व जागतिकीकरणाच्या धोरणामुळे भारतीय समाजवादाची नाळ तुटली. तथापि, अजूनही ‘समाजवाद’ हा शब्द प्रास्ताविकात शोभेच्या चित्रासारखाच आहे. वास्तविक, भारतातील आर्थिक धोरणे आता बाजाराभिमुख आहेत. मग संविधानात अजूनही ‘समाजवाद’ का हवा? याचे उत्तरही मिळायला हवे. त्याचप्रमाणे न्यायालयांनीही ‘समाजवाद’ या शब्दाचा आधार घेत घेत अनेक निर्णय दिले. बहुतेक वेळा ते वैयक्तिक स्वातंत्र्यावर मर्यादा घालणारे होते. त्यामुळे आज या शब्दाच्या घटनात्मक उपयुक्ततेवरदेखील प्रश्न उपस्थित होणे स्वाभाविकच. भारतीय संस्कृतीने हिंदू, बौद्ध, जैन, मुस्लीम, शीख, ख्रिश्चन या सार्‍यांना समान स्थान दिले. सहिष्णुता, आदर आणि सुसंवाद हेच हिंदू संस्कृतीचे मूल्य. त्यामुळे धर्मनिरपेक्षता हा मूलतः राज्यघटनेचा आत्मा आहेच. त्याशिवाय ही भारतीय परंपरेतील सर्वधर्म समभावातून येणारी असायला हवी, पाश्चिमात्यांच्या ‘धर्म-विरोधी’ राजकारणातून नव्हे.

 

आज भारतीय समाज ज्या स्तरावर उभा आहे, तिथे ‘सेक्युलर’ व ‘समाजवाद’ या शब्दांनी काय भले होते, हे तपासणे नितांत गरजेचे झाले आहे. सर्वधर्मसमभाव, आर्थिक समतेसाठी प्रयत्न हे मूल्य संविधानात आहेच. मात्र, याच्या नावावर ज्या राजकीय सवलती घेतल्या जातात आणि धर्माधारित भेदभाव केले जातात, तेव्हा त्यांचे पुनर्मूल्यांकन अपरिहार्य असेच ठरते. 42व्या घटनादुरुस्तीने संविधानाच्या प्रास्ताविकात ‘धर्मनिरपेक्षता’ व ‘समाजवाद’ हे शब्द घालून राजकीय धोरणांना घटनात्मक मान्यता देण्याचा प्रयत्न केला गेला. त्यासाठी संविधानाच्या मूळ हेतूलाच नख लावण्याचे पाप काँग्रेसने केले. त्याकडे सोयीस्कररित्या कानाडोळा केला जातो. देशातील स्वतःला निधर्मी समजणार्‍या तथाकथित समाजवंतांना हा काँग्रेसी बदल दिसून येत नाही. या अशा निधर्मी किंवा धर्मविरोधी घटकांमुळेच त्या शब्दांचा अर्थच बदलला आहे. म्हणूनच, या दुरुस्तीकडे केवळ भावनिक दृष्टिकोनातून न पाहता, घटनात्मक शुद्धता आणि भारतीय संस्कृतीच्या समभाव मूल्यांच्या दृष्टीने पाहणेही तितकेच आवश्यक. इतिहासातील चुकीची दुरुस्ती करण्याचीहीच ती वेळ!