होमुर्त्झ बंदी- अफवा आणि वास्तव

इस्रायल-इराण युद्धामध्ये होर्मुझची सामुद्रधुनी इराणद्वारे बंद होण्याची शंका व्यक्त करण्यात आली होती. पुढे इराणच्या संसदेने यावर मतदान घेऊन होर्मुझची सामुद्रधुनी बंद करण्याच्या दिशेने एक पाऊलही टाकले. होर्मुझची सामुद्रधुनी निश्चितच कच्च्या तेलाच्या पुरवठा मार्गातील एक प्रमुख मार्ग आहे. मात्र, तो बंद झाल्यास भारतावर होणार्‍या परिणामाचे जे चित्र रंगवण्यात आले होते, ते अनाठायी होते. भारत अशा परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी सक्षम होता आणि आहे. त्यानिमित्ताने भारताच्या तयारीचा घेतलेला हा आढावा...


जेव्हा इस्रायल-इराण युद्ध तीव्र झाले होते, तेव्हा इराणने होर्मुझची सामुद्रधुनी बंद करण्याची धमकी दिली होती. यामुळे जगाला होणारा तेलपुरवठा थांबेल, अशी भीतीही व्यक्त झाली. या धमकीनंतर भारतातील अनेक तथाकथित तज्ज्ञांनी एक चुकीचा आणि भीतीदायक निष्कर्ष काढायला सुरुवात केली. त्यांच्या मते, जर ही सामुद्रधुनी बंद झाली तर भारताला मोठ्या तेलसंकटाचा सामना करावा लागेल. देशातील तेलाच्या किमती प्रचंड वाढतील आणि आर्थिक प्रगती धोक्यात येईल. मात्र, हे विश्लेषण पूर्णपणे चुकीचे होते आणि यामुळे समाजात अनावश्यक भीती पसरवली जात होती.

होर्मुझची सामुद्रधुनी जगातील ऊर्जा पुरवठ्यातील एक महत्त्वाचा भाग आहे. जगातील सुमारे 20 टक्के तेल आणि एलएनजी (नैसर्गिक वायू)ची निर्यात याच मार्गे होते. जर भूराजकीय तणाव, दहशतवादी हल्ला किंवा युद्धामुळे येथे कोणताही अडथळा निर्माण झाला, तर तेलाच्या किमतीत मोठी अस्थिरता येऊ शकते आणि जागतिक तेलपुरवठा असुरक्षित होण्याची शक्यता वाढते. ऊर्जेसाठी आयातीवर अवलंबून असलेल्या देशांसाठी हे चिंतेचे कारण नक्कीच आहे.

अशा स्थितीत भारताने संभाव्य ऊर्जा संकटांना चीन, पाकिस्तान आणि इतर देशांपेक्षा अधिक चांगल्या प्रकारे हाताळले आहे. भारत जगातील सर्वांत मोठ्या ऊर्जा आयातदारांपैकी एक असूनही, त्याच्या विविध स्रोतांवर अवलंबून राहण्याच्या धोरणांमुळे, धोरणात्मक साठ्यामुळे आणि कुशल राजनैतिक संबंधांमुळे कोणत्याही मोठ्या अडथळ्याला तोंड देण्यासाठी तो इतर देशांपेक्षा अधिक चांगल्या स्थितीत आहे.

तेलाच्या आयातीसाठी विविध देशांवर अवलंबून राहणे

भारताने आपली ऊर्जा सुरक्षा वाढवण्यासाठी अनेक देशांशी द्विपक्षीय आणि बहुपक्षीय ऊर्जा करार केले आहेत. भारताने मध्य-पूर्वेवरील आपले जास्त अवलंबित्व कमी करण्यासाठी, कच्चे तेल आयात करण्याच्या स्रोतांमध्ये सक्रियपणे विविधता आणली आहे:

रशिया : युक्रेन संघर्षानंतर, भारताने सवलतीच्या दरातील रशियाच्या ‘युराल्स’ या कच्च्या तेलाची आयात खूप केली. जी आता एकूण आयातीच्या 35 टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे. हे तेल होर्मुझची सामुद्रधुनीचा मार्ग टाळून येते.

अमेरिका : भारताने अटलांटिक महासागरामार्गे अमेरिकेतून कच्चे तेल आणि ‘एलएनजी’ची (नैसर्गिक वायू) आयातही वाढवली आहे.

आफ्रिका : नायजेरिया आणि अंगोलासारखे आफ्रिकेतील देश, भारताच्या कच्च्या तेलाच्या गरजांचा मोठा भाग पूर्ण करतात. यांचा पुरवठा मार्गही वेगळा आहे.

लॅटिन अमेरिका : ब्राझील आणि गयाना हे भारताच्या ऊर्जा विविधीकरणामध्ये, नवीन भागीदार म्हणून उदयास आले आहेत.

मध्य पूर्व : युएई, इराक आणि सौदी अरेबियाकडून कच्च्या तेलाची आयात अजूनही सुरूच आहे. परंतु, पर्यायी मार्ग (उदा. रेड सी, सुएझ कालवा) वापरल्याने होर्मुझवरील अवलंबित्व कमी होते.
‘इंटरनॅशनल सोलर अलायन्स’ आणि ‘शांघाय कोऑपरेशन ऑर्गनायझेशन’सारख्या आंतरराष्ट्रीय मंचांमध्ये सहभाग घेतल्यामुळे, ऊर्जा सुरक्षेसाठी इतर देशांबरोबर सहकार्याचे संबंध निर्माण होतात.

भारताचा पेट्रोलियम साठा-भारताचा ऊर्जा बफर

भारताची सध्याची धोरणात्मक पेट्रोलियम साठा क्षमता 5.3 दशलक्ष टनांपेक्षा जास्त आहे. (सुमारे 39 दशलक्ष बॅरल्स) जी भारताच्या नऊ ते दहा दिवसांच्या मागणीसाठी पुरेशी आहे. सार्वजनिक तेल कंपन्यांकडे असलेल्या साठ्यासह एकत्र केल्यास, भारताकडे सुमारे 30-35 दिवसांचा तेलाचा बफर उपलब्ध आहे. भारताने विशाखापट्टणम, मंगळूर आणि पादूरसारख्या ठिकाणी हे साठे तयार केले आहेत.

हे साठे देशाच्या तेलाच्या गरजा महत्त्वपूर्ण कालावधीसाठी पूर्ण करू शकतात. यामुळे पुरवठ्यात व्यत्यय आल्यास संरक्षण मिळते. ‘एसपीआर’ क्षमता आणखी वाढवण्याची योजना सुरू असून, यामुळे पुरवठ्यात अचानक घट झाल्यास भारताच्या आपत्कालीन प्रतिसादाची क्षमता आणखी सक्षम होईल.

ऊर्जा धोरण आणि दूरगामी करार

भारताचे रशिया आणि युएईसारख्या देशांशी दीर्घकालीन करार आहेत, ज्यामुळे तेलाच्या किमती आणि पुरवठ्यात स्थिरता येते. विशेषतः रशियासोबतचे भारतीय रुपया-रशियन रुबल यामध्ये होत असलेला व्यवहार, आपल्याला डॉलरच्या किमतीतील चढ-उतारांपासून संरक्षण करण्यास लाभकारी सिद्ध होतात.

देशांतर्गत कच्च्या तेलाचे शुद्धीकरण आणि पर्यायी इंधनांची वाढ

शुद्धीकरण क्षमतेच्या बाबतीत भारताचा क्रमांक, जागतिक स्तरावर पहिल्या पाच देशांमध्ये येतो. तो कच्च्या तेलाची आयात करतो आणि त्याचे देशांतर्गत शुद्धीकरण करतो. यामुळे लवचिकता आणि मूल्यवर्धनही वाढते. आपण आपल्या गरजेपेक्षा जास्त कच्चे तेल शुद्ध करतो.

अक्षय ऊर्जा : भारतात इथेनॉल मिश्रण, बायो-डिझेल, ग्रीन हायड्रोजन आणि सौर/पवन ऊर्जेमध्ये महत्त्वपूर्ण प्रगती झाली आहे. भारताने अक्षय ऊर्जेमध्ये विशेषतः सौर आणि पवन ऊर्जेमध्ये मोठी गुंतवणूक केली आहे. सरकारने आपल्या ऊर्जा मिश्रणामध्ये अक्षय ऊर्जेचा वाटा वाढवण्यासाठी, महत्त्वाकांक्षी लक्ष्ये निश्चित केली आहेत. ज्यामुळे कालांतराने जीवाश्म इंधनावरील अवलंबित्व कमी होण्यास मदत होईल आणि तेल कमी आयात करावे लागेल. ‘नॅशनल ग्रीन हायड्रोजन मिशन’सारख्या उपक्रमांचे उद्दिष्ट भारताला स्वच्छ ऊर्जेमध्ये जागतिक नेता बनवणे आहे, यामुळे तेलाची आयात कमी होईल.

ऊर्जा पायाभूत सुविधा विकास

भारताने आपल्या ऊर्जा पायाभूत सुविधांच्या विकासावर लक्ष केंद्रित केले आहे. ज्यात खालील गोष्टींचा समावेश आहे:

शुद्धीकरण प्रकल्प : भारताकडे जगातील सर्वांत मोठ्या शुद्धीकरण क्षमतेपैकी एक आहे. यामुळे विविध स्रोतांकडून मिळालेल्या कच्च्या तेलावर कार्यक्षमतेने प्रक्रिया करता येते. ज्यामुळे ऊर्जा सुरक्षा वाढते.

लॉजिस्टिक्स : पाईपलाईन, बंदरे आणि वाहतूक नेटवर्कमधील गुंतवणुकीमुळे, ऊर्जा आयात आणि वितरण अधिक सोपे होते. यामुळे पुरवठा साखळीतील व्यत्ययांमुळे निर्माण होणारी असुरक्षितता कमी होते.

देशांतर्गत उत्पादन सुधारणा

भारत देशांतर्गत तेल आणि वायू उत्पादन वाढवण्यासाठी प्रयत्न करत आहे.
अन्वेषण आणि उत्पादन : सरकारने तेल आणि वायू क्षेत्रात परदेशी गुंतवणूक आकर्षित करण्याच्या उद्देशाने, विविध धोरणांद्वारे अन्वेषण (शोध) आणि उत्पादनास प्रोत्साहन दिले आहे.
वायू उत्पादन : शेल वायू आणि ऑफशोअर ड्रिलिंगमधील उपक्रमांद्वारे देशांतर्गत वायू उत्पादन वाढवल्याने, आयातीवरील अवलंबित्व कमी होण्यास मदत होते आहे.

ऊर्जा कार्यक्षमता उपाय

भारत एकूण ऊर्जा वापर कमी करण्यासाठी ऊर्जा कार्यक्षमतेचे उपाय योजत आहे.
धोरणे आणि उपक्रम : ‘परफॉर्म, अचिव्ह अ‍ॅण्ड ट्रेड’ योजनेसारखे कार्यक्रम, उद्योगांमध्ये ऊर्जा कार्यक्षमतेला प्रोत्साहन देतात. यामुळे एकूण ऊर्जेची मागणी कमी होण्यासही मदत होते.
सार्वजनिक जागरूकता : ग्राहकांमध्ये ऊर्जा संरक्षणास प्रोत्साहन देण्याच्या उद्देशाने चालवलेल्या मोहिमा, अधिक शाश्वत ऊर्जा वापराच्या पद्धतींना हातभार लावतात.

संकटाचे संधीमध्ये रूपांतर

जागतिक किमतीतील वाढ, भारताला पेट्रोल आणि डिझेलसारख्या शुद्ध उत्पादनांची स्पर्धात्मक किमतीत विक्री करण्यास मदत करते.

राजनैतिक आणि भू-सामरिक लाभ

भारताचे परराष्ट्र धोरण त्याला अमेरिका, रशिया, आखाती देश आणि आफ्रिकेशी संबंध संतुलित ठेवण्याची परवानगी देते. मजबूत राजनैतिक संबंध भारताला ऊर्जा संकटांच्या वेळी अनेक पर्यायी मार्ग उपलब्ध करून देतात. ‘आयई (इंटरनॅशनल एनर्जी एजेन्सी)’, ‘एससीओ (शांघाय कॉओपरेशन ऑर्गनाइजेशन), ‘ब्रिक्स’ (ब्राझील, रशिया, भारत, चीन, दक्षिण आफ्रिका) यांसारख्या मंचांमध्ये असलेला सक्रिय सहभाग, भारताच्या ऊर्जा राजनैतिक पोहोच वाढवतो.

भारताच्या बाजूने अतिरिक्त घटक

खासगी क्षेत्राचा सहभाग : ‘रिलायन्स’ आणि ‘नायरा’सारख्या कंपन्यांकडे, जागतिक पुरवठा साखळी आणि लवचिक लॉजिस्टिक्स आहेत.

डिजिटल पायाभूत सुविधा : जागतिक तेल बाजारांचे वास्तविक-वेळेचे निरीक्षण आणि भविष्यसूचक मॉडेलिंग चांगल्या निर्णय घेण्यास मदत करते.

धोरण चपळता : भारताने मागील जागतिक तेल किमतीतील वाढीच्या वेळी जलद आर्थिक आणि व्यापार प्रतिसाद दर्शवला आहे.

निष्कर्ष

होर्मुझची सामुद्रधुनी बंद झाल्यास जागतिक ऊर्जा अस्थिरता निर्माण होईल परंतु, याला तोंड देण्यासाठी भारत इतर देशांपेक्षा अधिक चांगल्या प्रकारे तयार आहे. ऊर्जा स्रोतांमध्ये विविधता, राजनैतिक सहभाग, मजबूत शुद्धीकरण पायाभूत सुविधा आणि पर्यायी ऊर्जा विकासामुळे भारताने एक लवचिक ऊर्जा सुरक्षा चौकट तयार केली आहे. यामुळे युद्ध किंवा दहशतवादी हल्ल्यामुळे, देशाला गंभीर पुरवठा व्यत्ययाचा सामना करावा लागण्याची शक्यता नाही. ही उपाययोजना केवळ भारताची ऊर्जा सुरक्षा वाढवत नाहीत, तर संभाव्य संकटांविरुद्ध बफरदेखील प्रदान करतात. ज्यामुळे ते चीन आणि पाकिस्तानसारख्या राष्ट्रांपेक्षा वेगळे ठरते.

हेमंत महाजन