सिंधू जलकरार भारताची ऐतिहासिक घोडचूक

सिंधू जलकरार हा भारत आणि पाकिस्तानमधील जल वाटपाचे नियमन करणारा आणि जागतिक बँकेच्या मध्यस्तीने १९६० साली झालेला आंतरराष्ट्रीय करार. पहलगाम हल्ल्याच्या प्रत्युत्तरात भारताने पाकिस्तानबरोबरचा सिंधू जलकरार स्थगित केला. नुकताच भारताने सिंधू जलकरारावर तोडगा काढण्यासाठी पाकिस्तानने स्थापन केलेल्या लवादाला नाकारले. त्यामुळे पाकिस्तानची अवस्था अधिकच बिकट होण्याची शक्यता आहे. या लेखातून आपण सिंधू जलकरारात काय समाविष्ट आहे, या स्थगितीचा अर्थ काय आणि याचे काय परिणाम होऊ शकतात, याचा घेतलेला आढावा...

सिंधू जलकरार काय आहे?

सिंधू खोर्‍यात सिंधू, रावी, बियास, सतलज, चिनाब आणि झेलम यांचा समावेश होतो. या नद्या तिबेटच्या नैऋत्येला उगम पावतात. सिंधू खोरे काश्मीर-पंजाबमार्गे शेवटी अरबी समुद्राला जाऊन मिळते. सिंधू जलकराराने तीन ‘पूर्व नद्या’-बियास, रावी आणि सतलज यांच्या अनिर्बंध वापराचे अधिकार भारताला दिले आहेत, तर सिंधू, चिनाब आणि झेलम या तीन पश्चिम नद्यांचे अनिर्बंध अधिकार पाकिस्तानला आहेत. नद्यांतील एकूण पाण्यापैकी सुमारे ३० टक्के पाणी वापराचे अधिकार पाकिस्तानला, तर केवळ २० टक्के भारताला मिळाले. पाकिस्तानला ८० टक्के पाणी तर भारताला २० टक्के, यामुळेच हा करार भारतासाठी प्रतिकूल आहे. या प्रतिकूल जलवाटपामुळे असा प्रश्न उपस्थित होतो की, तत्कालीन भारत सरकारने अशा प्रकारचा प्रतिकूल करार मंजूर का केला? कोणत्याही देशाच्या विकासासाठी नैसर्गिक संसाधनाचे धोरणात्मक महत्त्व लक्षात घेता, हा खरोखरच राष्ट्रीय सुरक्षेचा प्रश्न होता. त्यापुढे जाऊन सहाच्या सहा नद्यांवर भारत भौगोलिकदृष्ट्या वरच्या बाजूला असल्याचा, कोणताही फायदा भारताला घेता आला नाही. भारत पश्चिम नद्यांमधील पाण्याच्या प्रवाहावर या करारान्वये कोणताही अडथळा निर्माण करू शकत नाही. नाही म्हणायला, भारताला पश्चिम नद्यांवर सिंचन, पाण्याची साठवणूक करून विद्युतनिर्मिती करण्याचाअ अधिकार आहे.

पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था प्रामुख्याने शेतीवर आधारित असून, सुमारे ८० टक्के शेती सिंधूच्या पाण्यावर अवलंबून आहे. त्यामुळे भारताने सिंधूच्या प्रवाहात केलेल्या थोड्याही बदलाचा पाकिस्तानी शेती आणि अर्थव्यवस्थेवर मोठा परिणाम होतो. यामुळेच जलवाटपाच्या अधिक संतुलित दृष्टिकोनाची गरज होती, ज्यात दोन्ही देशांच्या हितसंबंधांचे समान रक्षण होईल. चार युद्धे आणि सातत्याने भारतविरोधी पाकिस्तान पुरस्कृत दहशतवादी हल्ले, यानंतरही सिंधू जलकरार काळाच्या कसोटीवर टिकला होता. मात्र दि. २३ एप्रिल या दिवशी या दोन्ही देशातील संबंध ताणले गेले. पाकिस्तानी दहशतवाद्यांनी पहलगाममध्ये भ्याड हल्ला करून, भारतीय आणि विदेशी नागरिक मृत्युमुखी पडले.

कायदेशीर आणि तात्पुरती स्थगिती

भारताने दिलेली ही स्थगिती तात्पुरत्या स्वरूपाची असल्याचे स्पष्ट केले आहे. तात्पुरत्या स्वरूपाची स्थगिती म्हणजे, पाकिस्तानला होणारा पाण्याचा पुरवठा अधांतरी ठेवणे होय. यामुळे पाकिस्तान सरकारमधील विविध गटांवर दबाव तयार होऊन, सरकार पुरस्कृत दहशतवादाविरुद्ध ठोस कारवाई करण्यासाठी अंतर्गत विरोध निर्माण होईल.

मात्र, ‘तात्पुरती स्थगिती’ या शब्दप्रयोगाला कायदेशीरदृष्ट्या कोणतीही मान्यता नाही. ही मान्यता सिंधू जलकरारातही नाही आणि १९६९ सालच्या व्हिएन्ना करारातही नाही. भारताने व्हिएन्ना करारावर सही केलेली नाही. पाकिस्तानने सही केली असली, तरी पाकिस्तानी संसदेने त्यास मान्यता दिलेली नाही. इथे अजून एका गोष्टीची नोंद घेतली पाहिजे, आंतरराष्ट्रीय कायदा अशा प्रकारच्या अत्यावश्यक नैसर्गिक स्रोताशी निगडित कोणत्याही कराराच्या एकतर्फी स्थगितीला मान्यता देत नाही. सिंधू कराराच्या ‘कलम १२ (३)’ आणि ‘१२ (४)’ नुसार करारात कोणतीही सुधारणा किंवा बदल करायचा असल्यास, तो बदल उभय देशांच्या संमतीनेच होऊ शकतो; जी सध्या अशय कोटीतील गोष्ट आहे. तर दुसरीकडे व्हिएन्ना करारान्वये, करारदारांपैकी एकानेही कराराचे उल्लंघन केल्यास अथवा कराराची पूर्तता करण्यास असमर्थता दर्शवल्या, करार एकतर्फी रद्द करता येऊ शकतो.

करार स्थगित केल्यानंतर सुरुवातीला भारताने यापैकी कुठलाही आरोप केला नाही. त्यामुळे भारताची ही कृती राजकीय संदेश आणि पाकिस्तानवर कायदेशीर कारवाई ऐवजी, राजनैतिक दबाव निर्माण करणारी म्हणून बघितली जाऊ शकते. या स्थगितीचा प्रत्यक्ष अर्थ असा की, भारत पाकिस्तानला पश्चिम नद्यांवरील कोणत्याही प्रकल्पांची माहिती देणार नाही (‘कलम ४’ आणि ‘८’चे उल्लंघन), पाकिस्तान ज्यावर अवलंबून आहे असे पूर, जलप्रवाह यांच्या संदर्भातला डेटाही देणार नाही. (‘कलम ६’ आणि ‘८’चे उल्लंघन) त्याशिवाय आपल्या धरणांमधील गाळ पाकिस्तानसोबत कोणतेही नियोजन न करता, अथवा कोणत्याही पूर्वसूचनेशिवाय काढून टाकू शकतो. याचा पाण्याचा प्रवाहावर परिणाम होतो. (‘कलम ३ (२)’, ‘कलम ७’ आणि ‘कलम ८’चे उल्लंघन) यामुळे करार रद्द तर होणार नाही परंतु, हे निश्चितच भारताद्वारे केले गेलेले कराराचे उल्लंघन असून, यामुळे पाकिस्तानातील जलव्यवस्थापन नक्कीच विस्कळीत होईल.

भारत आणि पाकिस्तानवर पडणारा प्रभाव

भारताने करार रद्द करण्याचा घेतलेला निर्णय जम्मू-काश्मीरसाठी वरदान ठरला आहे. या निर्णयाचा भारताच्या पूर्वेकडील राज्य आणि जम्मू-काश्मीरवर मोठा प्रभाव पडणार आहे. जम्मू-काश्मीरची अर्थव्यवस्था मोठ्या प्रमाणात शेतीवर अवलंबून आहे. मात्र, सिंधू जलकरारामुळे तिचा विकास खुंटला होता. त्यामुळेच या प्रदेशातील लोकांचा सिंधू जलकरारावर रोष आहे. बर्‍याच काळापासून सिंधू जलकरार हा जम्मू-काश्मीर विधानसभेत वादाचा मुद्दा होता. सिंधू जल खोर्‍यात अंदाजे एकूण २० हजार मेगावॅट विद्युतनिर्मिती क्षमता आहे मात्र, त्यापैकी बहुतांश क्षमतेचा वापर होत नाही. याचे प्रमुख कारण म्हणजे, सिंधू जलकराराने घातलेले अनेक निर्बंध! सिंधू जलकरार भारताला केवळ ‘रन-ऑफ-द-रिव्हर’ प्रकल्पांची परवानगी देतो. म्हणजेच पाकिस्तानला जाणारे पाणी घटेल किंवा त्याचा मार्ग बदलेल, अशी मोठी धरणे भारत बांधू शकत नाही. परिणामतः भारत स्वतःच्या जलस्रोतांचा पूर्ण वापर करताच येत नसे. यामुळे आर्थिक आणि ऊर्जा वृद्धीवर बंधने आली होती. त्याशिवाय, सिंधू जलकराराने जम्मू-काश्मीरमध्ये सातत्याने पूराचा धोका निर्माण होत असे, यामुळे होणारे नुकसान ही वेगळीच समस्या. अशा कित्येक कारणांमुळे हा करार स्थगित करणे काश्मीरसाठी वरदानच ठरले आहे.

सिंधू जलकरार स्थगित केल्याने भारत वर्षभरात जवळपास तीन हजार, ९०० घनमीटर पाणी थांबवणार आहे. यामुळे पाकिस्तानला उपलब्ध होणार्‍या पाण्यालाही मोठाच धोका निर्माण होणार आहे. विशेषतः यामुळे उन्हाळ्यात पाकिस्तानला दुष्काळसदृष्य परिस्थितीचा सामना करावा लागू शकतो. सिंधू आणि तिच्या उपनद्या पाकिस्तानच्या एकूण ऊर्जानिर्मितीपैकी ३० टक्के ऊर्जानिर्मिती करणार्‍या ‘तरबेला’ आणि ‘मांगला’ धरणांचा कणा आहेत. या स्थगितीचा पाकिस्तानच्या ऊर्जानिर्मितीवरही परिणाम होईल. तज्ज्ञांच्या मते १६ तासांच्या ब्लॅकआऊटपर्यंत याचे व्यापक परिणाम दिसतील. पाण्याच्या दुर्भिक्षाचे साखर, भात, कापड उद्योगावर वाईट परिणाम होऊन, त्याचा पाकिस्तानच्या निर्यातीवरही परिणाम होईल. एकूणच यामुळे पकिस्तानची अर्थव्यव्स्था अधिकच बिकट होईल.

दुसरीकडे भारताकडे सध्या इतक्या मोठ्या प्रमाणात पाणी अडवणूक आणि साठवण क्षमता आहे का, याची यथार्थ चर्चा होत आहे. सतलजवरील भाक्रा-नांगल धरण, रावीवरील रणजीत सागर धरण, बियासवरील पोंग आणि पांडोह धरण ही पूर्व नद्यांचा अधिकाधिक वापर करून घेण्यासाठी बांधलेली आहेत. मात्र, भारताच्या ‘रन-ऑफ-द-रिव्हर’ प्रकल्पांची एवढी साठवण क्षमता नसल्याने, भारत काही नव्या पर्यायांचा विचार करू शकतो. जसे की संपूर्ण जलविद्युत प्रकल्पांचे नव्याने आरेखन करणे, गाळ वाहून टाकणे इत्यादी. मोठ्या प्रमाणात पाणी अचानक सोडल्याने, खालच्या बाजूला पाकिस्तानात पुराचा धोका वाढतो. मात्र, इथे राष्ट्रीय नदी जोड प्रकल्पाचा उल्लेख केला पाहिजे. नदी जोड प्रकल्पाचा उद्देश देशातील अधिशेष खोर्‍यातील पाणी, तुटीच्या खोर्‍यात हस्तांतरित करून पाण्याचा प्रश्न सोडवणे हा आहे. हिमालय हा या प्रकल्पातील एक महत्त्वाचा घटक, जो गंगा आणि ब्रह्मपुत्रेसारख्या नद्या जोडण्यास सहाय्यकारी होतो. याठिकाणी सिंधू जलकरार महत्त्वाचा ठरतो. कारण, उत्तरेतील नद्यांच्या समान स्वभाव आणि सिंधू खोर्‍यातील कोणतीही नदी जोडायची असल्यास, पाकिस्तानशी सल्लामसलत आवश्यक होती. या प्रकल्पाची व्याप्ती आणि आकारमान पाहता, सखोल पर्यावरणीय अभ्यास ही महत्त्वाचाच. त्यासाठी संसाधने एकत्रित करण्याची इच्छा असूनही, २०१६ साली पूर्णत्वास जाणार्‍या प्रकल्पाला उशीर झाला.

सिंधू जलकरारामुळे लष्करी बंधनेही निर्माण होत होती. भारताला पश्चिम नद्यांचा ठराविक कारणासाठीच वापर करण्याची परवानगी असल्याने, भारताच्या लष्करी वापरावर बंधने येत होती. करारापासून जराही घेतलेली फारकत वादाला कारणीभूत ठरू शकली असती, ज्यामुळे केवळ सैनिकीच नव्हे, तर नागरी वापरासाठीही उपलब्ध असणार्‍या पाण्यावरही बंधने आली असती.

भूराजकीयदृष्ट्या सिंधू जलकरार भारत-पाकिस्तान संबंधात विशेषतः जल वाटपाच्या संदर्भात, स्थिरता आणणारी शक्ती असल्याचे वाटू शकते, जे सत्य नाही. तंटा निवळणारी यंत्रणा म्हणून, या कराराने पाण्याशी निगडित वादांचे रूपांतर सर्वंकष युद्धात होऊ दिले नव्हते. युद्धकाळात देखील कायम राहिल्याने हा करार, यशस्वी द्विपक्षीय कराराचे उदाहरण म्हणून सांगितला जातो. मात्र, २०२५ साली सिंधू जलकराराला पाकिस्तानपुरस्कृत सीमापार दहशतवादाच्या विरोधात स्थगिती देणे ही अभूतपूर्व घटना होती; जी दोनपैकी एका पक्षाने करार स्थगित करून त्याचा वापर धोरणात्मक दबावतंत्रासाठी केल्याची, गेल्या सहा दशकांतील पहिलीच वेळ आहे. या कृत्याने भारताचे दहशतवादाप्रति असलेले शून्य सहनशीलता धोरण अधिकच अधोरेखित झाले.

सिंधू जलकरार स्थगितीमुळे भविष्यात भारतावर वाढणार्‍या आंतरराष्ट्रीय दबावाकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. अखेरीस, जल वाटपाच्या विषयासारख्या, दीर्घकालीन कराराला स्थगिती देणे लक्षवेधी आहे. मात्र, या खेपेस भारताकडे अत्यंत बुलंद आणि महत्त्वाचे कारण आहे, ‘राष्ट्रीय सुरक्षा.’ इतकाच दबाव पाकिस्तानवर त्यांच्या भूमीवरून संचालित होणार्‍या दहशतवादी कारवायांविरोधात उपाययोजना करण्यासाठी निर्माण केला जाईल का? हे पाहणे संयुक्तिक ठरेल. जगाने, ज्या देशाच्या विरोधात दहशतवाद पुरस्कृततेचे सज्जड पुरावे आहेत, अशा देशाने उपस्थित केलेल्या मानवाधिकार उल्लंघनाच्या मुद्द्याकडे गांभीर्याने पाहण्याची गरज नाही. जर जागतिक समुदायाला जगात शांतता आणि स्थिरतेची चिंता असेल तर त्यांनी लक्षात घेतले पाहिजे की, सहकार्य एकतर्फी असू शकत नाही. शासनपुरस्कृत दहशतवादासारख्या गोष्टींकडे दुर्लक्ष केल्यास, असमतोल स्थितीच बळकट होऊ शकेल. त्यामुळे भारताच्या कृतीकडे आंतरराष्ट्रीय कायद्याचा अपमान म्हणून न बघता, जाणीव आणि जबाबदारी लागू करण्यासाठीचे माध्यम म्हणून बघितले गेले पाहिजे. ज्यामुळे शांततेच्या पालखीचा भोई कोणीतरी एकच असणार नाही.

पर्यावरणीयदृष्ट्या पाण्याच्या कमतरतेचे दुष्परिणाम पाकिस्तानातील नैसर्गिक आणि जैविक परिसंस्थेवर होणार आहे. गोड्या पाण्याच्या अभावी गोड्या पाण्याचे साठे, पाणथळ जमिनी, जलीय वनस्पती आणि प्राणी तसेच, उभयचर यांच्यात घट होण्याची शक्यता आहे. याचा परिणाम पक्ष्यांच्या स्थलांतरावरही होऊ शकतो आणि जिरायती जमिनीत घट होऊन, कृषी उत्पादन घटण्याची शयता वाढते. पाण्याचे प्रमाण कमी झाल्यास प्रदूषित घटक वाहून नेण्याची नद्यांची क्षमता घटू शकते. यामुळे विषारी पातळीत वाढ होऊन, त्याचा परिणाम वनस्पती, प्राणी आणि मनुष्यावरही होईल. एकूणच, परिसंस्था पर्यावरणीय बदलांमुळे परिस्थिती अधिक संवेदनशील होईल. सिंधू जलकरार स्थगित करणे धोरणात्मक चाल वाटत असली, तरी त्याचे गंभीर पर्यावरणीय परिणाम आपल्याच भूमिवरही दिसणार आहेत. हिमालयातील आणि नदीकाठच्या प्रदेशात पुराचा धोका वाढल्याने मातीची गुणवत्ता ढासळेल. पाणी साचून राहणे, जलाशयावरील ताण आणि हंगामी कृषी चक्रातील बदल हे दुष्परिणाम होऊ शकतात. पर्यावरणीय परिणाम हे बर्‍याच आंतरराष्ट्रीय सीमांच्या पलीकडचे असतात आणि सिंधू जलकरार स्थगित केल्याने उद्भवणारे परिणाम, भारताला आपल्या पर्यावरणीय लक्ष्याच्या मार्गावर राहण्याच्या मार्गातील गंभीर अडथळा ठरू शकतात.

असिधाराव्रत-भारताच्या अनाठायी आशावादाचा परिणाम

भारत आणि पाकिस्तान जल वाटपाच्या संदर्भात परस्परांसमोर उभे ठाकण्याची ही काही पहिलीच वेळ नाही. मात्र, केव्हाही सिंधू जलकरार स्थगित केला गेला नव्हता. उदाहरणार्थ, जेव्हा पाकिस्तानने भारताच्या झेलम नदीवरील किशनगंगा प्रकल्पावर आक्षेप घेतला आणि प्रकरण स्थायी आंतरराष्ट्रीय लवादासमोर गेले होते, ज्यांनी भारताला पाकिस्तानसाठी किमान प्रवाहाची तरतूद ठेवून प्रकल्प सुरू करण्याची परवानगी दिली होती. दुसरे उदाहरण म्हणजे तुलबूल नौकानयन प्रकल्प! भारताच्या झेलमवरील बंधार्‍याच्या कल्पनेला पाकिस्तानने विरोध केला होता. पाकिस्तानद्वारे सिंधू जलकराराचा दाखला देऊन, हा प्रकल्प उधळून लावण्यात आला. मात्र, हा प्रसंग भारताने घेतलेल्या अभूतपूर्व निर्णयामुळे वेगळा आहे. याद्वारे भारताने स्पष्ट आणि ठाम संदेश दिला आहे की, तो राष्ट्रीय सुरक्षेला असलेला कोणताही धोका सहन करणार नाही आणि आपल्या हितरक्षणासाठी सदैव सज्ज राहील, भलेही मग पाकिस्तानला पाण्यासारख्या अत्यंत मूलभूत आणि महत्त्वाच्या संसाधनाला मुकावे लागले तरी बेहत्तर! उभय देशांमध्ये ‘स्थायी सिंधू समिती’सारखी तणाव नियोजन यंत्रणा उभारण्यात आली असली, तरी सद्यस्थितीत दोन्ही देशांमधील तणाव निवळण्यास यासारखी यंत्रणा किती पुरेशी आहे? याचा अंदाज वर्तवणे अवघड आहे. जागतिक बँक अथवा अन्य तटस्थ तज्ज्ञाच्या मदतीद्वारेच वाद निराकरणाचा पर्याय सिंधू जलकरार उपलब्ध करून देतो.

गेल्या काही वर्षांत सिंधू जलकरार हा भारताने स्वतःवरच लादलेले बंधन म्हणून उदयास आला आहे. सद्यस्थितीतीत भूराजकीय परिस्थिती पाहता, कराराला चिकटून राहणे म्हणजे स्वतःचेच हात बांधून घेण्यासारखे ठरेल. सध्याच्या वाढत्या संघर्षांच्या काळात हा करार कायमचा असाच स्थगित ठेवणे किंवा त्यापासून कायमचे दूर होणे, भारताला अधिक स्वातंत्र्य प्रदान करेल. मात्र, हे करण्यापेक्षा बोलणेच अधिक सोपे आहे. अनेक मानवाधिकार समुदायदेखील पाकिस्तानी जनतेचा पाण्याचा मूलभूत अधिकार हिरावून घेतल्याचा आरोप भारतावर करू शकतात. हे भारतासाठी राष्ट्रीय सुरक्षा जोपासणे आणि आंतरराष्ट्रीय जबाबदारी सांभळण्याचे असिधाराव्रत आहे. या दिशेने कोणतेही पाऊल अत्यंत विचारपूर्वक, सुनियोजित आणि कायद्याच्या आणि मुत्सद्देगिरीच्या कसोटीवर तपासून टाकले पाहिजे.

अलीकडच्या काळात घडलेल्या घटनांमुळे भारताला चांगलेच उमजले आहे की, ज्या राष्ट्रांचा शत्रुत्व आणि अविश्वसनीयतेचा इतिहास आहे, त्यांच्याशी कोणतेही औपचारिक करार करू नयेत. पाकिस्तानने सातत्याने विश्वास आणि सहकार्याबद्दल अनास्था दर्शवली आहे. विश्वासाला खोलवर गेलेल्या तड्याचा परिणाम म्हणून भारताची अत्यंत खंबीर भूमिका आहे की, जोपर्यंत पाकिस्तान सीमापार दहशतवादाला खंबीरपणे पाठिंबा देत असल्याचे मान्य करत नाही, तोपर्यंत पाकिस्तानशी कोणतीही चर्चा संभवत नाही. सिंधू जलकराराचा हत्यार म्हणून वापर करणे ही अत्यंत नवी गोष्ट असून, शत्रूराष्ट्रांवर दबाव आणण्याचा बदलता चेहरा दर्शवणारी आहे. हा करार दोन्ही देशातील जलतंट्याच्या नियोजनासाठीची कोनशिला ठरला असला, तरी आजही तणाव अस्तित्वात आहेत आणि कराराचा टिकाऊपणा आता निव्वळ प्रक्रिया पालनावर अवलंबून नसून सातत्याने साधलेला संवाद, परस्पर विश्वास आणि स्थापित यंत्रणांच्या द्विपक्षीय पालनावरही अवलंबून आहे.
(अनुवाद : प्रणव पटवर्धन)

रुचिता राणे