आम्ही भारताचे लोक, भारताचे एक सार्वभौम, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकशाही गणराज्य घडवण्याचा’ ही केवळ भारतीय राज्यघटनेच्या उद्देशिकेची सुरुवात नसून, १८५७ सालापासून १९४७ सालापर्यंत भारतीयांनी आपल्या हक्कांसाठी, स्वातंत्र्यासाठी अव्याहत मांडलेल्या स्वातंत्र्य यज्ञाची फलश्रुती आहे. या वाक्यातील लोकशाही या मूल्यासाठी, सार्वभौम राष्ट्रासाठी अनेक भारतीयांनी कष्ट सोसले. कदाचित इतिहास १८५७ साली लढल्या गेलेल्या पहिल्या स्वातंत्र्यसमरात लोकशाही अपेक्षित नसल्याचे सांगेल परंतु, याचा अर्थ भारतीयांना लोकशाही ज्ञातच नव्हती, असे पुस्तकाच्या पाच प्रकरणांतून लेखकाने भारतीय लोकशाहीची तोंडओळख वाचकांना ससंदर्भ करून दिली आहे. पाच प्रकरणांचा प्रवाह इतिहासाचा आढावा घेऊनच सुरू होतो. त्यानंतर लोकशाहीचा कणा असलेली निवडणूक, भारतीय लोकशाही सुदृढ करण्यात मोलाची भूमिका बजावलेले राष्ट्रीय नेते-स्त्रिया, अशी वळणे घेत हा प्रवास अखेरीस लोकशाहीसमोरील आव्हानांपर्यंत येऊन पोहोचतो.
भारतातील डाव्या विचारांच्या कथित विचारवंतांना भारतात लोकशाहीचा प्रवेश ब्रिटिशांबरोबर झाला, असे सांगण्यास अभिमान वाटतो. ‘सद्योजात’ यांनी पुस्तकाच्या पहिल्या प्रकरणातच अस्सल भारतीय मातीतील लोकशाहीची तोंडओळख करून दिली आहे. भारतीय संस्कृतीतील महत्त्वाचा ग्रंथ ऋग्वेद, भारतीय राज्यशास्त्राचा कणा असलेला कौटिल्याचा अर्थशास्त्र, शिवाय बौद्ध व जैन धर्मांचे धर्म ग्रंथ यांचा व्यवस्थित संदर्भ देऊन भारतातील विधता, सभा, समिती इत्यादी व्यवस्थांची माहितीही दिली. याद्वारेच लेखकाने डाव्यांचा अपप्रचार व्यवस्थित खोडला आहे. तत्कालीन लोकशाही आस्थापनांमध्ये निवडणुकीसारख्या गोष्टींचे असलेले अस्तित्व, त्यामधील स्त्रियांचे स्थान, अशा सामाजिक पैलूंवरदेखील लेखकाने माफक प्रकाश टाकला आहे. निवडणूक हा कोणत्याही लोकशाही पद्धतीतील महत्त्वाचा भाग असल्याने, लेखकाने स्वतंत्र प्रकरणात निवडणुकांचा आढावा घेतला. यात निवडणूक आयोग, निवडणुकीची प्रक्रिया, यंत्रणा, मतदारयादी निर्मिती वगैरे तांत्रिक बाबींची माहिती दिली. यातील दोन प्रकरणे लेखकाने भारताच्या काही नावाजलेल्या नेत्यांची माहिती देण्यासाठी खर्च केली आहेत. स्त्री नेत्यांसाठी स्वतंत्र प्रकरण देऊन, लेखकाने भारतीय लोकशाहीतील स्त्रियांचे महत्त्व अधोरेखित केले. सर्व नेत्यांचे मूल्यमापन तटस्थतेने करण्यात लेखक यशस्वी ठरले आहेत. एखाद्या नेत्याचे वादग्रस्त निर्णयदेखील लेखकाने निडरपणे मांडले आहेत.
लेखकाची भाषा ओघवती असल्याने वाचक पुस्तकाशी खिळून राहतो. शिवाय, जडजंबाल शब्दांचा वापर नसल्याने, सामान्य वाचकाला पुस्तकातील मजकुराचे आकलन सुलभतेने होते. लेखकाने आभारामध्ये अविनाश धर्माधिकारी यांचे विशेष आभार मानले आहेत. धर्माधिकारी यांच्या भाषेचा, वायरचनांचा प्रभाव लेखकाच्या लिखाणावर दिसतो. पुस्तकाच्या शेवटी दिलेली संदर्भग्रंथसूची लेखकाच्या मेहनतीचे निदर्शक आहे. एकूणच हे पुस्तक भारतीय लोकशाहीची तोंडओळख करून घेण्यासाठी आदर्श आहे. मात्र, ‘पंतप्रधान युवा लेखक मेंटरशिप योजना युवा’ या योजनेअंतर्गत या पुस्तकाची निर्मिती झाल्याने, काही अधिकच्या अपेक्षांची पूर्ती करण्याची संधी निसटली, असे राहून राहून वाटते. या पुस्तकाचा वापर ज्याला भारतीय लोकशाहीची अजिबातच माहिती नाही, अशांना समजावून देण्यासाठी नक्कीच लाभकारी ठरेल. मात्र, लोकशाही जगणार्या भारतीय नागरिकांसाठी, फारच कमी नाविन्य त्यात सापडेल. स्वतः ‘राष्ट्रीय पुस्तक न्यास’च या योजनेमध्ये सामील असल्याने, अनेक संदर्भग्रंथांचे भांडार लेखकांस खुले होते. अनेक प्रकरणे अत्यंत विस्तृत लिहिण्याची पूर्ण संधी होती. विशेषतः ‘प्राचीन भारतातील लोकशाही’ या विषयावर, सखोल लेखन करता आले असते. तत्कालीन जगतातील ग्रीक आणि भारतीय लोकशाहींमध्ये कोणते भेद होते, त्यातील राजाची भूमिका यांवरही भाष्य करण्याची संधी लेखकाला होती.
त्याचप्रमाणे निवडणुकांबाबत लिहिताना, विविध तर्हेच्या निवडणुका आणि त्यांचे फायदे-तोटे, आपण स्वीकारलेली निवडणूक पद्धत, नेमकी ती का स्वीकारली याबद्दल काही विवेचनही वाचकाला सुखावणारे ठरले असते. भारताने संसदीय लोकशाहीचा स्वीकार करतेवेळी, देशात अध्यक्षीय लोकशाहीबाबत काय खलबते झाली, त्यात अध्यक्षीय लोकशाहीच्या विरोधात जाणारे कोणते विविध मुद्दे समोर आले, यावरही लेखक भाष्य करु शकला असता, असे वाटते. तिच बाब संविधानाबाबतही लागू होते. शेषराव मोरे यांनी त्यांच्या ‘काँग्रेस आणि गांधीजींनी अखंड भारत का नाकारला’ या भल्यामोठ्या ग्रंथात फाळणीविषयी चर्चा करताना, तत्कालीन विविध पक्षांनी कल्पिलेल्या भारतीय लोकशाही, संविधानाचे आराखडे चर्चिले आहेत. ‘भारतीय लोकशाहीचा अश्वमेध’ लिहिणार्या लेखकाकडून अशाच तर्हेने ‘मुस्लीम लीग’, ‘अखिल भारतीय हिंदू महासभा’ अशा दोन विरुद्ध ध्रुवांवर असणार्या पक्षांनी कल्पिलेल्या लोकशाही आराखड्याचा तौलनिक अभ्यास, वाचकांसमोर मांडण्याची अपेक्षा खचितच केली जाऊ शकते. त्यातच विविध नेत्यांनी मांडलेल्या समाजाच्या संकल्पना समजावून सांगताना, त्यावरील अधिकचे विवेचनही लेखकाने द्यायला हवे होते, असे वाचताना वाटून जाते. यामुळे काही अनुत्तरित प्रश्न मनात घर करतात.
तरीही ‘सद्योजात’ यांचे पुस्तक नक्कीच वाचनीय आहे. संवादात्मक भाषेमुळे, पुस्तक वाचायला आणि समजायला अत्यंत सोपे आहे. लोकशाही प्रथमच समजून घ्यायची इच्छा असणार्या तरुणांसाठी, सुरुवात म्हणून हे पुस्तक उपयुक्तच ठरेल याबाबत दुमत नाही.
पुस्तकाचे नाव : भारतीय लोकशाहीचा अश्वमेध
लेखकाचे नाव : सौरभ खोत ‘सद्योजात’
प्रकाशक : नॅशनल बुक ट्रस्ट, इंडिया
पृष्ठसंख्या : ११२
मूल्य : १९०/-
प्रणव पटवर्धन