गुणवत्तापूर्ण शिक्षणावर जागतिक मोहोर

 

 

भारताच्या शैक्षणिक क्षेत्रातील उलथापालथ ही केवळ गुणात्मक नसून, ती जागतिक स्तरावर भारताच्या उपस्थितीचा पुनःप्रत्यय देणारी ठरली आहे. जगभरात मान्यताप्राप्त ‘क्यूएस वर्ल्ड युनिव्हर्सिटी रँकिंग 2025’ मध्ये यंदा भारतातील तब्बल 54 शैक्षणिक संस्थांचा समावेश झाला आहे. हे केवळ संख्यात्मक नाही, तर गुणवत्तेच्या दृष्टीने मोलाचे यश मानले पाहिजे. 2015 साली केवळ 11 भारतीय विद्यापीठांचा या क्रमवारीत समावेश होता, आज त्याची पाचपट वाढ झाली आहे. इतकेच नव्हे, तर प्रथमच यादीत समावेश झालेल्या विद्यापीठांच्या संख्येत भारत अव्वल ठरला आहे. आठ भारतीय संस्था यंदा प्रथमच या क्रमवारीत सहभागी झाल्या. हे यश केवळ त्या संस्थांचे नसून, ते भारताच्या नव्या शैक्षणिक धोरणाचे, कौशल्य विकासाच्या दिशेने सरकारने घेतलेल्या निर्णयांचे आणि शिक्षण व रोजगार यांच्यातील दरी भरून काढण्याच्या प्रयत्नांचे फलित आहे. या यादीत ‘दिल्ली आयआयटी’ने भारतीय विद्यापीठांमध्ये सर्वाधिक प्रगती करत 123व्या क्रमांकावर झेप घेतली आहे. गेल्या वर्षी ही संस्था 150व्या स्थानी होती. अन्य 11 आयआयटींसह 12 एकूण आयआयटींचा या यादीत समावेश झाला आहे.

 

विशेष म्हणजे, अमेरिका, ब्रिटन आणि चीननंतर सर्वाधिक शैक्षणिक संस्थांचे प्रतिनिधित्व करणार्‍या देशांमध्ये भारत चौथ्या क्रमांकावर पोहोचला आहे. जगभरातील सर्वोच्च 250 विद्यापीठांमध्ये आता सहा भारतीय संस्थांचा समावेश आहे. ही आकडेवारी एका बदलत्या भारताची आणि त्या बदलाचा भाग बनलेल्या शिक्षणव्यवस्थेची ओळख करून देणारी ठरते. मुंबई विद्यापीठाने भारतातील ‘टॉप 20’ विद्यापीठांमध्ये स्थान प्राप्त केले आहे. ही एक अभिमानास्पद अशीच बाब! या यशामागे विद्यापीठाच्या शिक्षणाची गुणवत्ता, संशोधन क्षमता, जागतिक मानकांची पूर्तता आणि विद्यार्थी व शिक्षकांमधील कार्यक्षमतेचे योगदान आहे, असे नक्कीच म्हणता येते. यात स्थान मिळवण्यासाठी या सर्वच विद्यापीठांनी शिक्षण आणि संशोधनात सातत्यपूर्ण प्रगती नोंदवली. यामुळे विद्यापीठाची जागतिक स्तरावरील प्रतिष्ठा वाढली असून, भारतातील उच्च शिक्षण क्षेत्रात याची स्वतःची अशी महत्त्वपूर्ण ओळख निर्माण झाली आहे. मुंबई विद्यापीठ नवीन तरुण विद्यार्थ्यांना आकर्षित करण्याचे काम करणार आहेच; त्याशिवाय, विज्ञान, तंत्रज्ञान, मानव्यशास्त्र यांसारख्या विविध क्षेत्रांतील संशोधनासाठी प्रोत्साहन देणारी ही घटना ठरली आहे. हे मानांकन विद्यार्थ्यांचा, शिक्षकांचा व संबंधितांचा आत्मविश्वास वाढवणारे असून, यामुळे मुंबई विद्यापीठाला जागतिक स्तरावर एक मान्यताप्राप्त संस्था म्हणून स्थान मिळाले आहे. म्हणूनच, हे मानांकन नेमके कसे मिळाले, हे जाणून घेतले पाहिजे.

 

‘क्यूएस’ म्हणजेच ‘क्वाकक्वारेली सायमंड्स’ ही लंडनस्थित ‘एज्युकेशन अ‍ॅनालिटिक्स कंपनी’ दरवर्षी जगभरातील विद्यापीठांचे सखोल मूल्यांकन करून क्रमवारी प्रसिद्ध करते. या मूल्यांकनामध्ये अनेक घटकांचा विचार केला जातो. अ‍ॅकेडमिक रेप्युटेशन, फॅकल्टीतील संशोधनग्रंथांची संदर्भ नोंद, नियोक्त्यांकडून मिळणारी प्रतिष्ठा, पदवीधरांचे रोजगार घडवण्याचे प्रमाण, आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थी व शिक्षकांचे प्रमाण, आंतरराष्ट्रीय संशोधन नेटवर्क, विद्यार्थ्यांप्रति शिक्षकांचे प्रमाण आणि विविधता आदी निकषांचा यात समावेश असतो. या सर्व निकषांवर भारतातील संस्थांनी आपल्या कार्यक्षमतेची छाप पाडली आहे. विशेषतः रोजगाराभिमुख अभ्यासक्रम, संशोधनात वाढलेली गुंतवणूक, आंतरराष्ट्रीय सहकार्याचे धोरण आणि गुणवत्तापूर्ण अध्यापनपद्धती यांमुळे भारतीय विद्यापीठे आता जागतिक शैक्षणिक नकाशावर स्थिरावत आहेत.

 

या प्रगतीमागे केंद्र सरकारचे 2020 सालामधील नवे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण हे निर्णायक ठरले. या धोरणाच्या माध्यमातून भारतात उच्च शिक्षणात अनेक मूलगामी सुधारणा घडून आल्या. अभ्यासक्रम, स्वायत्तता, संशोधन आणि नवोपक्रमांना प्रोत्साहन, भारतीय ज्ञान प्रणालीचा पुनर्विचार, डिजिटल शिक्षणाचा प्रसार आणि रोजगाराभिमुख कौशल्य प्रशिक्षण यांमुळे उच्च शिक्षणाच्या पातळीवर गुणवत्ता आणि गतिशीलता प्राप्त झाली आहे. या धोरणानुसार सुरू झालेल्या ‘नॅशनल रिसर्च फाऊंडेशन’सारख्या उपक्रमांनी संशोधनासाठी आर्थिक पाठबळ तर दिलेच. पण, त्याबरोबर आंतरराष्ट्रीय विद्यापीठांशी सहकार्याचे मार्ग खुले केले. परिणामी, भारतीय संशोधक आणि विद्यार्थी आता जागतिक संशोधनाच्या प्रवाहात सामील होऊ लागले आहेत. याचे प्रतिबिंब ‘क्यूएस रँकिंग’सारख्या मूल्यांकनांमध्ये लख्खपणे उमटलेले दिसते. शिक्षण क्षेत्र आणि रोजगार यांच्यातील तफावत भरून काढण्याचा प्रयत्नदेखील यशस्वी ठरताना दिसत आहे. ‘एनईपी’अंतर्गत कौशल्य विकासावर विशेष भर दिला गेला. ‘स्किल इंडिया’, ‘स्टार्टअप इंडिया’, ‘डिजिटल इंडिया’ यांसारख्या योजनांच्या समन्वयातून विद्यार्थ्यांना केवळ नोकरी मिळवण्यासाठीचे शिक्षण नाही, तर स्वतःचे उद्योग सुरू करण्यासोबत नवोपक्रमांना चालना देणारे शिक्षणही देण्यात येत आहे. यामुळे शैक्षणिक संस्थांना अधिक गुण मिळताना दिसून येतात.

 

भारतीय शिक्षणाच्या चेहर्‍यात गेल्या दशकभरात झालेला आमूलाग्र बदल हा स्वागतार्ह असाच. ‘नालंदा’, ‘तक्षशिला’ यांसारख्या भारतातील विद्यापीठांची ख्याती पूर्वी जगभरात होती. धर्मांध आक्रमकांनी भारतीय विद्यापीठांची अपरिमित अशी हानी केली. तोच भारत आज नव्या शिक्षण दृष्टिकोनामुळे पुन्हा एकदा जागतिक महत्त्व प्राप्त करू लागला आहे. एकेकाळी विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी परदेशात जावे लागत होते. आज मात्र परदेशातील विद्यार्थी भारतात शिकण्यासाठी येत आहेत. आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थी, शिक्षक आणि संशोधक यांच्या प्रमाणातही वाढ होत आहे. हे सर्व सकारात्मक संकेत असले, तरी अजूनही अनेक शैक्षणिक सुधारणांची गरज कायम आहे. ग्रामीण भागातील विद्यापीठांचे मूल्यांकन वाढवणे, शिक्षणात प्रादेशिक समावेश वाढवणे, शाळा व महाविद्यालयीन स्तरावर गुणवत्तेचे प्रमाण वाढवणे यांचा यात समावेश करता येईल. तसेच, आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या रँकिंगमध्ये देशातील सामाजिक-आर्थिक परिस्थिती लक्षात घेता, विविधतापूर्ण निकष निर्माण करणेदेखील तितकेच गरजेचे. शिवाय, डिजिटल शिक्षणात प्रगती होत असली, तरी डिजिटल दरी अद्याप काही अंशी अस्तित्वात आहे. ‘इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी’, ‘ई-लर्निंग’साठी आवश्यक मूलभूत सुविधा आणि प्रशिक्षित शिक्षक यांचा अभाव काही भागांत जाणवतो. त्यामुळे शिक्षणाच्या सार्वत्रिक गुणवत्ता सुधारणा करताना, सामाजिक समावेशकता आणि व्यवहार्य धोरण राबवणे अत्यावश्यक आहे.

 

‘क्यूएस रँकिंग’मधील यशाचा उद्देश हा केवळ जागतिक मान्यता मिळवणे एवढाच नसून, या यादीत सहभागी होणार्‍या संस्थांनी समाज परिवर्तनाचे केंद्रबिंदू बनणे, नवकल्पनांचा प्रचार करणारे मंच होणे आणि भविष्यातील भारत घडवण्याच्या प्रक्रियेत निर्णायक भूमिका बजावणे, अर्थातच अपेक्षित आहे. शैक्षणिक गुणवत्ता म्हणजे नुसतेच चांगले परीक्षा निकाल देणे असे नाही, तर चांगले नागरिक, संशोधक, उद्योजक आणि नेतृत्व तयार करणे हे यातून अपेक्षित आहे. आज भारताची तरुणाई ही जगातील सर्वांत मोठी अशी आहे. या शक्तीचा योग्य उपयोग शिक्षणाच्या माध्यमातून झाला, तर ‘आत्मनिर्भर भारता’च्या दिशेने अधिक आत्मविश्वासाने वाटचाल करू शकतो. शिक्षण हे राष्ट्रनिर्माणाचे मुख्य साधन आहे, ही बाब आज म्हणूनच नव्याने अधोरेखित होत आहे. भारताने शैक्षणिक क्षेत्रात घेतलेली झेप ही राष्ट्रीय मानसिकतेतील आमूलाग्र परिवर्तनाचे दर्शन असून, जागतिक दर्जाचे शिक्षण देणार्‍या संस्था निर्माण करून भारत केवळ आपले शिक्षणक्षेत्र उंचावत नाही, तर ज्ञानाधिष्ठित जागतिक महासत्ता बनण्याच्या दिशेने ठोस पाऊल टाकत आहे.