दादागिरीची मक्तेदारी

 

 

 

अमेरिकेत भारतीय विद्यार्थ्यांसाठी, नोकरदारांसाठी तसेच संशोधकांसाठी एक चिंतेची बातमी नुकतीच धडकली. अमेरिकेच्या भारतातील दूतावासाने स्पष्ट केले आहे की, आता सर्व प्रकारच्या ‘नॉन-इमिग्रन्ट व्हिसा’ अर्जदारांनी समाजमाध्यमांवरील गोपनीयता सेटिंग्ज ‘पब्लिक’ ठेवाव्यात, जेणेकरून अमेरिकी अधिकार्‍यांना अर्जदाराच्या डिजिटल वर्तनाचे निरीक्षण करता येईल. म्हणजेच, अमेरिकेतील प्रवेशासाठी भारतासह जगभरातील इच्छुकांना आता त्यांच्या पात्रतेच्या कागदपत्रांचीच नव्हे, तर समाजमाध्यमांवर त्यांनी व्यक्त केलेल्या मतांच्या तपासणीलाही सामोरे जावे लागणार आहे. या निर्णयामुळे अर्थातच अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य तसेच, वैयक्तिक मतांवरील हक्क यावर थेट आघात खुद्द अमेरिकेने केला. अमेरिका स्वतःला लोकशाहीची, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची, त्याचवेळी मानवाधिकारांची वगैरे खंदी पुरस्कर्ता मानते. मात्र, तिचे वर्तन मात्र महासत्तेला साजेसे नसून हुकुमशाहीसारखेच आहे. अमेरिकेने आपल्या वर्तनातून एक स्पष्ट संदेश दिला आहे - तुमचे मत, तुमची पोस्ट, तुमचा विचार आमच्या विचारांशी सुसंगत असाच हवा!

 

अमेरिका हा देश आणि त्याचे आजवरचे राष्ट्राध्यक्ष स्वतःला कायमच लोकशाहीचे कट्टर पुरस्कर्ते, मानवाधिकारांचे रक्षक आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे जागतिक संरक्षक म्हणून जगासमोर सादर करत आले आहेत. भारतात जेव्हा केव्हा कुठे पत्रकारांवर कारवाई झाली, सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर निर्बंध घातले गेले किंवा विरोधी पक्षांच्या नेत्यांची चौकशी केली गेली, तेव्हा अमेरिकेची प्रतिक्रिया काही तासांतच येते. ‘वूई आर वॉचिंग’ (आम्ही लक्ष ठेवून आहोत), ‘फ्रिडम ऑफ एक्सप्रेशन मस्त बी अपहेल्ड’ (अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे रक्षण करायलाच हवे) किंवा ‘प्रेस फ्रिडम इज इसेंशियल इन एनी डेमोक्रॅसी’ अर्थात कोणत्याही लोकशाही व्यवस्थेत माध्यमांचे स्वातंत्र्य अबाधित राहायला हवे, अशा आशयाचे शहाणपण भारताला अमेरिका सुनावते. मात्र, त्याच अमेरिकेने स्वतःच्या भूमीवर विशेषतः 9/11 नंतर नागरिकांच्या अभिव्यक्तीवर कडक नियंत्रण ठेवले. एडवर्ड स्नोडन याने जाहीर केलेल्या माहितीनुसार ‘अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार समिती’ने लाखो अमेरिकी नागरिकांचे, पत्रकारांचे तसेच, परदेशी नेत्यांचे कॉल, ईमेल आणि त्यांचा ऑनलाईन वापर यांचा मागोवा घेतला होता. हा तर केवळ खासगीपणावरचा आघात नव्हता, तर तो अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा मूलभूत संकोच होता.

 

अमेरिकेतील ‘ब्लॅक लाईव्ह मॅटर’ आंदोलनात, पोलिसांनी आंदोलनकर्त्यांवर अश्रुधूर तसेच रबराच्या गोळ्या झाडल्या, पत्रकारांना अटक करण्यात आली, थेट प्रक्षेपण बंद करण्यात आले. मात्र, कोणत्याही देशाने अमेरिकेला त्यांच्या लोकशाही मूल्यांची आठवण करून दिली नाही. जुलियन असांज असो वा चेल्सी मॅनिंग यांसारख्या व्यक्तींनी अमेरिकेच्या युद्धगुपितांचा खुलासा केला, तर त्यांना गद्दार, देशद्रोही ठरवले गेले. त्यावेळी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य कुठे गेले? हा प्रश्न कायम राहतोच. आजही, भारतासह अन्य देशांच्या नागरिकांना अमेरिकेने व्हिसासाठी त्यांच्या समाजमाध्यमांवर नजर ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. हे एकप्रकारे तुमचे विचार अमेरिकेच्या चौकटीत बसले नाहीत, तर तुम्ही आमच्या देशात येऊच शकत नाही, अशी हुकूमशाही वा दडपशाहीच ठरते.

अमेरिकेच्या या निर्णयामध्ये जगाचा ठेका घेतल्याचा आविर्भाव पुन्हा एकदा दिसून येतो. अमेरिकेला असे वाटते की, तीच खरी लोकशाहीची परिभाषा ठरवणारी एकमेव शक्ती आहे. अन्य राष्ट्रांनी केवळ तिचे अनुकरण करावे. या राष्ट्रांनी स्वतःची मूल्यसंस्था मांडली, तर ती लगेचच लोकशाहीसाठीची धोक्याची कृती ठरवली जाते. थोडक्यात, भारतात एखादी अशा आशयाची घटना घडली, तर ते जगातील सर्वांत मोठ्या लोकशाहीतील गंभीर चिंतेची बाब असते. मात्र, अमेरिकेत तशीच घटना घडली, तर ती राष्ट्रीय सुरक्षेसाठीची आवश्यक कृती असते. अमेरिकेचा हाच दुटप्पीपणा असून, त्यालाच ‘लोकशाहीची मक्तेदारी’ आणि ‘अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची एकाधिकारशाही’ असेही म्हणता येईल. अर्थातच, अमेरिकेचे हे असे वागणे नवीन नाहीच. गेल्या दशकभरात अमेरिकेने डिजिटल प्रोफाईलिंग हाच राष्ट्रीय सुरक्षेचा आधार मानून जगभरातील व्हिसा अर्जदारांवर नजर ठेवण्याचे धोरण स्वीकारले आहे. मात्र, आता भारतासारख्या मित्र राष्ट्रांच्या नागरिकांसाठीही हे नियम कठोरपणे लागू होत असल्यामुळे हे एकप्रकारचे नव्या स्वरूपाचे ‘सॉफ्ट पॉवर इम्पेरियलिझम’ आहे, असेच म्हणावे लागेल.

 

कोणतेही मत अमेरिकेच्या विरोधात असेल, तर ते अमेरिका मान्य करतच नाही. उदाहरणार्थ, अमेरिकेच्या युद्धनीतीवर केलेली टीका असेल, इस्रायलच्या गाझा हल्ल्यांवरील निषेध असेल, डोनाल्ड ट्रम्प वा बायडन यांच्यावरील वैयक्तिक मते असतील किंवा अमेरिकी पोलिसांच्या अत्याचारांविषयी उपस्थित केलेले प्रश्न असतील. हे सर्व आता व्हिसा अर्जासाठी घातक ठरणार आहेत. त्यामुळे अर्जदारांनी यापुढे आपली ‘फेसबुक’, ‘ट्विटर’, ‘इन्स्टाग्राम’, ‘लिंक्डइन’वरील प्रत्येक पोस्ट नेमकपणाने मांडायची का, हा प्रश्न आहे. या धोरणामुळे मोठ्या प्रमाणावर भारतीय तरुणवर्ग, विशेषतः विदेशी शिक्षणासाठी धडपडणार्‍या मध्यमवर्गीय तरुणांची चिंता वाढली आहे. केवळ शिक्षण मिळवण्याच्या हेतूने त्यांनी आपले विचार, टीका आणि भूमिकांवर मर्यादा घालावी, तर हा प्रकार गुलामगिरीचे नवे तंत्र ठरणार आहे. केंद्र सरकारकडून अद्याप यावर अधिकृत प्रतिक्रिया आलेली नसली तरी, ही बाब राष्ट्रीय स्वाभिमानास मारक अशीच. आपण हे मान्य करूया की, कोणत्याही देशाला सुरक्षेची चिंता असणे हे अत्यंत स्वाभाविक असेच. मात्र, सुरक्षेच्या नावाखाली सर्वसामान्य अर्जदाराच्या सायबर-वर्तनावर नजर ठेवणे, त्यांच्या खासगी संवादांचे विश्लेषण करणे आणि त्यांच्या सार्वजनिक विचारसरणीवर निर्णय घेणे, हे थेट लोकशाही मूल्यांचा गळा कापणारेच धोरण आहे. अमेरिकेने मागील काळात विविध देशांतील नागरिकांचा डिजिटल डेटा संकलित करून सुरक्षा यंत्रणांद्वारे त्यांचा वापर स्वार्थासाठी केला, हे यापूर्वी अनेकदा उघड झाले आहे.

 

भारताचे अमेरिका सोबतचे धोरणात्मक संबंध आता व्यापार, संरक्षण, तंत्रज्ञान आणि शिक्षण या सर्व पातळ्यांवर वाढत आहेत. अशावेळी भारताच्या लाखो तरुणांना अशा डिजिटल छाननीच्या कात्रीत पकडणे, भारतीय लोकशाहीच्या मूल्यांनाही आव्हान देणारे आहे. भारत सरकारने ‘युपीआय’, ‘डिजिटल डेटा संरक्षण’ आणि समाजमाध्यमांवरील शिस्तबद्ध नियमन यांसाठी स्वतंत्र कायदे आणि धोरणे विकसित केली आहेत. मात्र, अमेरिकेसारख्या देशाने भारताच्या नागरिकांवर एकतर्फी अशी डिजिटल दडपशाही लागू करणे, हे एक प्रकारचे सायबर वसाहतवादासारखेच ठरते. अशा परिस्थितीत प्रश्न हा आहे की, आपण आपल्याच लोकांना त्यांच्या वैयक्तिक विचारांची किंमत मोजत जगातील अशा संकुचित विचारसरणीच्या देशांत शिक्षणासाठी पाठवायचे का? की त्यासाठी राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोग, परराष्ट्र मंत्रालय आणि डिजिटल नियामक संस्थांनी एकत्र येऊन ठोस भूमिका घ्यावी, हा प्रश्न आहे. केंद्र सरकारने यापूर्वीही अनेकदा अमेरिकेच्या व्हिसा धोरणातील असमतोलावर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. ‘कोरोना’ काळात, अनेक भारतीय विद्यार्थ्यांच्या अर्जांना नकार दिले गेले, तर वर्क व्हिसावर मर्यादा लादण्यात आल्या. आता त्याच पार्श्वभूमीवर समाजमाध्यम तपासणीचा हा निर्णय म्हणजे अमेरिकी हुकूमशाही कायम आहे, असेच म्हणावे लागेल. आजच्या जागतिक परिस्थितीत, डिजिटल क्षेत्रातील ताणतणाव हेच नव्या शीतयुद्धाचे स्वरूप बनत आहेत. यामध्ये अमेरिका, युरोप, चीन आणि भारत यांच्यात डेटा, गोपनीयता आणि डिजिटल सार्वभौमत्व यावरून शाब्दिक लढाया सुरू आहेत. त्यामुळे अमेरिका मित्रराष्ट्र असले, तरी तो आपली मते, विचार व अभिव्यक्ती यांचा ‘डिजिटल कर्फ्यू’ लादत असेल, तर त्याला कडाडून विरोध हा केलाच पाहिजे. या पार्श्वभूमीवर, अमेरिकी दादागिरी निमुटरणे मान्य करायची की सजग प्रतिवाद करायचा, याचा निर्णय आता भारताला घ्यावा लागणार आहे.