धर्मांतराची सवलत नाही - बाबासाहेबांच्या आरक्षणाचा अपमान थांबवाच!

धर्मांतराच्या जाळ्यात नुकताच ऋतुजा राजगेसारख्या गर्भवती, सुशिक्षित युवतीचा दुर्दैवी अंत झाला. तिच्या श्रद्धेचा, संस्कृतीचा आणि स्वाभिमानाचा छळ करण्यात आला. या घटनेनंतर आता तरी आरक्षणाचा लाभ घेणार्‍या समाजाला जागं होणं अत्यावश्यक आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी दिलेली आरक्षण व्यवस्था धर्मांतरासाठी नव्हे, तर सामाजिक न्यायासाठी होती. शतकानुशतके शोषित राहिलेल्या घटकांना सन्मानाने उभं राहता यावं म्हणून होती. मात्र, आज जिहादी आणि ख्रिस्ती मिशनरी वृत्तीने प्रेरित झालेल्या धर्मांतरितांकडून, या व्यवस्थेचा दुरुपयोग होत आहे. या पार्श्वभूमीवर बाबासाहेबांच्या परिश्रमाची जाणीव करून देणारा आणि आरक्षित समाजाला सजग होण्याचे आवाहन करणारा हा लेख...

सांगली जिल्ह्यातील ऋतुजा राजगे ही एक सुशिक्षित, सुसंस्कृत आणि स्वाभिमानी हिंदू युवती. ती धनगर समाजातून पुढे आलेली. एक असा समाज, ज्याने पिढ्यान्पिढ्या आपल्या श्रद्धा, परंपरा आणि परिश्रमांनी मातृभूमीशी आपुलकीचं नातं जपलं आहे. ‘कोविड’ काळात ऋतुजाचा ऑनलाईन विवाह झाला मात्र, तिचं सासर आधीच ख्रिश्चन धर्मात परिवर्तित झालं होतं. हीच बाब तिच्यासाठी पुढील काळात दुःख देणारी होती. विवाहानंतर तिच्यावर सतत ख्रिस्ती परंपरा स्वीकारण्याचा दबाव वाढू लागला. हिंदू सण, व्रत, परंपरा यांचा तिरस्कार होत गेला. ती गर्भवती असतानादेखील डोहाळे जेवणासारख्या आनंददायी क्षणात तिच्यावर ख्रिस्ती विधी लादले गेले. हा मानसिक छळ, श्रद्धेचा अपमान आणि संस्कृतीपासून होणारी ताटातूट, तिच्या अंताला कारणीभूत ठरली. ऋतुजाचा मृत्यू ही वैयक्तिक घटना नाही, ही धर्मांतराच्या हिंस्र स्वरुपाची, धोरणात्मक पद्धतीची एक झलक आहे.

पूर्वी केवळ आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल, अशिक्षित अनुसूचित जाती-जनजातींनाच धर्मांतराच्या जाळ्यात अडकवलं जात असे. ख्रिश्चन मिशनर्‍यांच्या कार्यपद्धतीत गरिबी, अज्ञान आणि सामाजिक उपेक्षा याचा फायदा घेऊन धर्मात बदल घडवून आणणं, ही एक ठरवलेली योजना होती. मात्र, आता विचित्र मनसुब्याने धर्मांतरणाच्या योजना बदलल्या आहेत. ऑनलाईन वधु-वर संकेतस्थळे, प्रेमसंबंध, विवाहानंतरचे नातेवाईकांचे सामाजिक दडपण, मानसिक ताण, शिक्षण, नोकरीच्या आमिषासह भावनिक आणि बौद्धिक पातळीवर प्रभाव टाकून धर्मांतरण घडवून आणलं जातं. आज ब्राह्मण, मराठा, कुणबी, धनगर, माळी, सोनार यांसारख्या अनेक मुख्य प्रवाहातील जातींमध्येसुद्धा, ही घुसखोरी स्पष्टपणे जाणवू लागली आहे. ऋतुजा राजगे हिचं प्रकरण याचाच पुरावा. अशा घटनांमुळेच हिंदू समाजाच्या सांस्कृतिक रचनेवर, धार्मिक भावनांवर आणि सामाजिक स्थैर्यावर आघात होत आहे.

या घटनेच्या पार्श्वभूमीवर आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाचा नुकताच दिलेला निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा ठरतो. चिंतादा नावाच्या व्यक्तीने ख्रिश्चन धर्म स्वीकारून पाद्री झाल्यानंतरही, अनुसूचित जातीच्या नावावर सवलती घेतल्या. परंतु, न्यायालयाने स्पष्टपणे नमूद केलं की, धर्म बदलल्यानंतर अनुसूचित जातीचा दर्जा राहात नाही. जात प्रमाणपत्र शाबूत असलं तरी श्रद्धा, आचरण आणि धार्मिक ओळख बदलली की, त्या सवलतींचा अधिकार संपतो. हा निर्णय केवळ एका व्यक्तीवर लागू नाही, तर हजारो अशा धर्मांतरण केलेल्यांवर लागू होतो, जे अजूनही अनुसूचित जातीच्या नावावर सरकारी सवलती आणि संरक्षणाचा गैरफायदा घेत आहेत. ही केवळ कायद्याची गोष्ट नाही, तर नैतिकतेची आणि सामाजिक न्यायाच्या मूळ तत्त्वांचीही आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी आरक्षणाची कल्पना सामाजिक अन्यायाची भरपाई म्हणून मांडली. त्यात कोणत्याही धर्माबद्दल द्वेष नव्हता, पण हिंदू समाजाच्या अंतर्गत शोषण, जातीव्यवस्थेतील विषमता आणि शेकडो वर्षांच्या सामाजिक वंचनेची भरपाई म्हणून ही यंत्रणा अस्तित्वात आली. संविधानात १९५० साली राष्ट्रपतींनी केलेल्या आदेशानुसार केवळ हिंदू, शीख आणि नंतर बौद्ध धर्मातील व्यक्तींनाच अनुसूचित जातीचा दर्जा मिळतो. ख्रिश्चन वा मुस्लीम धर्म स्वीकारल्यास तो दर्जा संपतो मात्र, आज अनेक ख्रिश्चन धर्म स्वीकारलेले लोक जात प्रमाणपत्र दाखवून सरकारी सवलती घेतात, शिष्यवृत्ती मिळवतात, आरक्षित जागांवर निवडूनही येतात. हे केवळ कायद्याचं उल्लंघन नाही, तर डॉ. आंबेडकरांच्या तत्त्वज्ञानाची थट्टा आहे. ऋतुजाचा मृत्यू ही बाब केवळ तिच्या वैयक्तिक आयुष्याचा नव्हे, तर समाजातील अनेक तरुणींच्या श्रद्धा, मूल्ये आणि स्वाभिमानावर होणार्‍या आघाताची साक्ष आहे. आजही समाजात अनेक अशा मुली आहेत, ज्या विवाहानंतर धर्मांतरणाच्या छळाला तोंड देत आहेत. धर्म बदलण्यास भाग पाडणं म्हणजे व्यक्तीच्या आत्म्याचं हनन करणं होय. त्यामुळे ही केवळ धार्मिक नव्हे, तर मानवी हक्कांची समस्या आहे. आज धर्मांतरित होऊन सवलती घेणार्‍यांविरोधात सरकार आणि न्यायालयांनी ठोस भूमिका घ्यावी, अशी समाजाची मागणी आहे. संविधानप्रेमी, सामाजिक न्याय मानणारा नागरिक म्हणून आपल्या आजूबाजूला पाहणं, सवलतखोर दुटप्पी मानसिकतेच्या लोकांवर लक्ष ठेवणं आणि अशा प्रकरणांची माहिती प्रशासन आणि समाजापर्यंत पोहोचवणं, हीच खरी संविधाननिष्ठ सजगता ठरेल. यासोबतच, अशा धोरणात्मक धर्मांतरामागे असलेल्या संस्था, विदेशी निधी, मिशनरी आणि जिहादी अजेंडा आणि त्यांची प्रचारसामग्री याकडेही शासनाने लक्ष देणे आवश्यक आहे. आज अनेक स्वयंसेवी संस्थांमार्फत सामाजिक कार्याच्या नावाखाली लोकांना धर्मांतरणाकडे आकर्षित केले जाते. त्याविरोधात कठोर पावले उचलणे ही काळाची गरज आहे.

महाराष्ट्रातील सद्यस्थिती पाहता, हे चित्र आणखी चिंताजनक वाटतं. ‘जोशुआ प्रोजेक्ट’ ही एक अमेरिकन ख्रिस्ती संस्था असून, जगातील ख्रिस्ती नसलेल्या वांशिक गटांमध्ये धर्मांतराचे कार्य करते. ही संस्था संशोधन, प्रचार आणि मिशनरी तंत्राद्वारे ख्रिस्ती लोकसंख्या कमी असलेल्या समाजांवर लक्ष केंद्रित करते. भारतातही त्यांचे कार्य वादग्रस्तच आहे. अशा या ‘जोशुआ प्रोजेट’च्या माहितीनुसार महाराष्ट्रात ख्रिस्ती धर्मीयांची लोकसंख्या केवळ ०.९ टक्के असून, राज्यातील ८६२ समाजघटकांपैकी ८०० समाजघटकांपर्यंत अजूनही ख्रिस्ती धर्म पोहोचलेला नाही. म्हणजेच हे समाज आजही मिशनर्‍यांच्या धर्मांतराच्या योजनेतील लक्ष्य आहेत. सांगली जिल्ह्यात, जिथे ऋतुजा राजगे हिच्या मृत्यूचा दुर्दैवी प्रसंग घडला, तिथे २४२ समाजघटकांपैकी २२४ समाज हे अजूनही ख्रिस्ती प्रभावाबाहेर आहेत. तसेच, अहिल्यानगर जिल्हा, ज्याला राज्यात सर्वाधिक धर्मांतरण झालेला जिल्हा म्हणून ओळखले जाते, तिथे ३५९ पैकी ३४१ समाज हे ख्रिस्ती धर्म स्वीकारलेले नाहीत आणि त्यामुळेच त्यांची निवड धर्मांतरणासाठी केली जात आहे. ही आकडेवारी केवळ धार्मिक प्रसाराची नाही, तर धोरणात्मक पद्धतीने सामाजिक आणि सांस्कृतिक मुळांवर घातक प्रहार करणार्‍या यंत्रणेचं स्पष्ट चित्र उभं करते.

या पार्श्वभूमीवर आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाचा निकाल मार्गदर्शक ठरू शकतो. धर्म बदलला तर सवलत संपली पाहिजे, हेच संविधानिक आणि नैतिक सत्य आहे. ही संकल्पना बाबासाहेबांनी मांडलेल्या सामाजिक न्यायाशी सुसंगत आहे. धर्म आणि सवलत हे वेगळे ठेवणे, म्हणजेच संविधानाशी इमान राखणे. आज जर आपण सजग राहिलो नाही, तर उद्या ऋतुजासारख्या अनेक तरुणी याला बळी जातील आणि आपल्याला उशीर झाल्यावर प्रश्न पडेल की, आपण काय करू शकतो? म्हणून आता वेळ आली आहे सजग होण्याची, सजग नागरिक म्हणून उभं राहण्याची आणि बाबासाहेबांच्या आरक्षण व्यवस्थेचा खरा अर्थ समजून घेऊन, त्याचा अपमान करणार्‍यांविरोधात कणखर भूमिका घेण्याची. धर्मांतर करूनही जातीच्या नावावर सवलती घेत राहणारे हे लोक ढोंगी असून, बाबासाहेबांच्या आरक्षणाच्या तत्त्वांचा अवमान करणारे आहेत. अशा दुटप्पी वृत्तीविरुद्ध आता समाजाने उघडपणे उभं राहिलं पाहिजे. हे खोटं थांबवण्यासाठी प्रत्येक सजग नागरिकाने, अशा लोकांची माहिती प्रशासनासमोर द्यावी. हीच खरी बाबासाहेबांप्रति निष्ठा ठरेल आणि ऋतुजासारख्या बळी गेलेल्या निष्पाप आणि समाजप्रेमी जीवाला समाजाकडून मिळालेला न्यायही ठरेल.

सागर देवरे
९९६७०२०३६४