सीमा सुरक्षा इति राष्ट्रीय सुरक्षा!

देशाचा सीमावर्ती भाग म्हणजे ‘विकासाचे इंजिन’, शेजारी देशांशी मैत्री व व्यापाराचे प्रतीक आणि भारताच्या प्रादेशिक नेतृत्वाचे सशक्त प्रवेशद्वारच! देशांच्या सीमांविषयी सरकारच्या या बदलेल्या दृष्टिकोनामागे केंद्रीय गृहमंत्रालय केंद्रस्थानी आहे. हा बदल तीन परस्पर जोडलेल्या स्तंभांवर आधारित आहे. १) मजबूत सीमा व्यवस्थापन, २) गतिमान सीमा क्षेत्र विकास आणि ३) आधुनिक पायाभूत सुविधांद्वारे सुलभ सीमापार व्यापार.

पहिला स्तंभ हा देशाच्या सुरक्षित आणि सुव्यवस्थित सीमा सुनिश्चित करणे आहे. भारत सात देशांशी १५ हजार किमींहून अधिक भू-सीमा सामायिक करतो. या विशाल सीमेचे संरक्षण करणे, हे एक जटिल आणि महत्त्वाचे काम आहे. गेल्या काही वर्षांत, गृहमंत्रालयाने एक स्पष्ट आणि अचूक सीमा धोरण स्वीकारले आहे, जे घुसखोरी, बेकायदेशीर स्थलांतर आणि सीमापार तस्करी रोखण्यासाठी पायाभूत सुविधांच्या विकासाला प्राधान्य देते. या धोरणात अशी सीमा आहे, जी केवळ सुरक्षितच नाही, तर स्मार्टदेखील आहे. भारत-पाकिस्तान आणि भारत-बांगलादेश सीमांवर धोका असलेली ठिकाणे ओळखण्यासाठी सर्वत्र सर्वेक्षण ‘वल्नरेबल मॅपिंग’ करण्यात आली आहे. सीमांवरील या धोकादायक जागा बंद करण्यासाठी तांत्रिक उपायांसह इतर पद्धतींचाही अवलंब करून अनेक उपाययोजना राबविण्यात आल्या आहेत. या दृष्टिकोनांतर्गत, कुंपण प्रकल्पांना लक्षणीय गती मिळाली आहे. भारत-पाकिस्तान आणि भारत-बांगलादेश सीमेवरील संवेदनशील भागांवर विशेष लक्ष केंद्रित करून ६३६ किमीहून अधिक नवीन कुंपण पूर्ण करण्यात आले आहे. देखरेख वाढविण्यासाठी आणि बेकायदेशीर कारवाया रोखण्यासाठी एक हजार, २०० किमी सीमांवर ‘फ्लडलाईट्स’ बसवण्यात आले आहेत. ज्यामुळे रात्रीची गस्त आणि सीमेवर सतत देखरेख शय झाली आहे. सुमारे एक हजार, ९०० किमी लांबीचे आधुनिक रस्ते दुर्गम आणि मोयाच्या सीमावर्ती भागांत बांधण्यात आले आहेत. ज्यामुळे सुरक्षादलांची गतिशीलता सुधारली आहे आणि जलद प्रतिसाद क्षमता सुनिश्चित करण्यात आली आहे. याव्यतिरिक्त, शेकडो सीमा चौया (इजझ), निरीक्षण टॉवर आणि हेलिपॅड विकसित करण्यात आले आहेत, तर पूर्वीच्या दुर्गम भागात सौरऊर्जा, वीज आणि नळजोडणी प्रदान करण्यात आली आहे.

धोरणात्मक बदलांमध्ये प्रशासकीय सुधारणांचाही समावेश आहे. २०१३ सालच्या भूसंपादन कायद्यांतर्गत ग्रामीण विकास मंत्रालयाने गृहमंत्रालयाला योग्य सरकार म्हणून नियुक्त केले, तेव्हा एक मोठी प्रगती झाली. यामुळे कुंपण, सीमा रस्ते, एकात्मिक चेक पोस्ट आणि ‘बीओपी’सारख्या महत्त्वाच्या सीमा पायाभूत सुविधा प्रकल्पांसाठी जमीन जलद संपादित करण्यास परवानगी मिळाली आहे. राष्ट्रीय हिताच्या दृष्टीने प्रकल्पांना गती देण्यासाठी आता तातडीच्या कलमांचा वापर करता येईल. केवळ भौतिक अडथळे उभारण्यावर लक्ष केंद्रित केले जात नाही, तर प्रभावी प्रशासनासह प्रतिबंधात्मकतेचे मिश्रण करणारी परिसंस्था तयार करण्यावर लक्ष केंद्रित केले जात आहे. ही परिसंस्थाच आपल्या सुरक्षा दलांना, विशेषतः ‘बीएसएफ’, ‘आईटीबीपी’, ‘एसएसबीई’ आत्मविश्वासाने काम करण्यास सक्षम करते. अमित शाह अनेकदा म्हणतात की, "जेव्हा सीमा-प्रहरी आपल्या सीमेवर तैनात असतात, तेव्हा राष्ट्र शांत झोपते. ‘रिमोट सेन्सिंग’पासून ड्रोन-आधारित देखरेखीपर्यंत वाढीव सुविधा आणि अधिक तांत्रिक एकात्मतेसह सीमा सुरक्षादलांची भूमिका आणखी मजबूत झाली आहे.”

नवीन सीमा धोरणाचा दुसरा आधारस्तंभ म्हणजे ‘व्हायब्रंट व्हिलेजेस’ उपक्रमाद्वारे सीमावर्ती भागांचे परिवर्तन. पारंपरिकपणे, सीमावर्ती गावे देशाच्या शेवटच्या चौया म्हणून पाहिली जात होती. बहुतेकदा दुर्लक्षित आणि अविकसित. हा दृष्टिकोन आता उलट करण्यात आला आहे. पंतप्रधान मोदी यांच्या दृष्टिकोनातून, सीमावर्ती गावांना भारताची पहिली गावे म्हणून पाहिले जाते. राष्ट्रीय अभिमान, धोरणात्मक उपस्थिती आणि विकास क्षमतेचे प्रतीक अशी ही सीमावर्ती गावे. सरकारने ‘शत-प्रतिशत संतृप्ति’ मॉडेल स्वीकारले आहे, ज्यामुळे सरकारच्या कल्याणकारी योजना या दुर्गम भागातील प्रत्येक घरापर्यंत पोहोचतील, याची खात्री केली जाते. सीमेवरील गावांमध्ये रस्ते आणि शाळा बांधण्यापासून ते वीज, पाणी आणि सौरऊर्जा यांसारख्या सोयीसुविधा उपलब्ध करुन दिल्यामुळे, या भागातील स्थलांतर रोखण्याससाठीदेखील सरकार प्रयत्नशील आहे. अनेक राज्यांमध्ये, पायाभूत सुविधा किंवा आर्थिक संधींच्या अभावामुळे सीमेजवळ राहणार्या ग्रामस्थांनी आपली घरे सोडून अन्य गावांची, शहरांची वाट धरली होती. ही रिकामे गावे आता नवीन सुविधा, चांगले उपजीविकेचे पर्याय आणि सक्रिय समुदाय सहभागासह पुनरुज्जीवित केली जात आहेत. रस्तेमार्ग केवळ या गावांना उर्वरित भारताशी जोडत नाहीत, तर बाजारपेठा, शिक्षण आणि आरोग्यसेवेची उपलब्धतादेखील सक्षम करतात. ‘सीमा पायाभूत सुविधा व्यवस्थापन (इखच) योजने’चा विस्तार आणि बळकटीकरण करण्यात आले आहे, रस्ते, बंकर, हेलिपॅड आणि फॉरवर्ड पोस्ट्ससह ६१ प्रकल्पांसाठी २१ हजार, २८५ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. उदाहरणार्थ, ‘सुरक्षा मंत्रिमंडळ समिती’ने अलीकडेच पंजाब आणि राजस्थानमधील भारत-पाकिस्तान सीमेवरील दोन हजार, २०० किमीपेक्षा जास्त रस्त्यांसाठी चार हजार, ४०६ कोटी मंजूर केले आहेत.

सरकारने संस्थात्मक यंत्रणादेखील सुलभ केल्या आहेत. सर्व प्रमुख पायाभूत सुविधा प्रकल्पांचा कार्यक्षमतेने आणि जबाबदारीने मागोवा घेण्यासाठी आणि त्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी गृहमंत्रालयाच्या सीमा व्यवस्थापन विभागांतर्गत एक ‘प्रकल्प देखरेख युनिट (पीएमयू)’ स्थापन करण्यात आले आहे. शिवाय, आंतर-मंत्रालयीन सहकार्यामुळे पर्यावरणीय आणि भूसंपादन मंजुरी आता जलदगतीने पूर्ण केल्या जात आहेत. सीमावर्ती गावांमधील रहिवाशांना सार्या सुविधा मिळाव्यात, याची खात्री करणे हे यामागील प्रमुख उद्दिष्ट आहे. भारताच्या इतर कोणत्याही भागातील लोकांप्रमाणेच सीमावर्ती भागातील ग्रामस्थांचे जीवनमान उंचावेल आणि ते देशाच्या विकासाच्या प्रवासात समान सहभागी होतील, असा यामागचा उदात्त हेतू.

या पुनर्कल्पित सीमा धोरणाचा तिसरा आधारस्तंभ म्हणजे आधुनिक भू-बंदरांद्वारे व्यापार आणि कनेटिव्हिटी सुलभ करण्यावर भर देणे. गृहमंत्रालयांतर्गत ‘भारतीय भू-बंदरे प्राधिकरण (एलपीएआई)’ व्यापार, प्रवास आणि प्रादेशिक राजनैतिक कूटनीतीच्या एकत्रिकरणासाठी एक प्रमुख संस्था म्हणून उदयास आले आहे. भू-बंदरे प्राधिकरण सीमापार दळणवळणासाठी एक स्टॉप उपाय म्हणून काम करते. सीमाशुल्क, इमिग्रेशन आणि सुरक्षा यांसह सर्व नियामक संस्थांना एकाच छताखाली एकत्र आणते. २०१४ सालापासून, भू-बंदरे प्राधिकरणाने १२ कार्यात्मक भू-बंदरांच्या विकासासह भारताच्या सीमा व्यापार नेटवर्कचा विस्तार केला आहे, ज्यामध्ये उत्तर प्रदेशातील रूपैदिहा आणि त्रिपुरातील सबरूम अलीकडेच जोडण्यात आले आहे. ही बंदरे केवळ ‘लॉजिस्टिस हब’ म्हणूनच नव्हे, तर आपल्या शेजार्यांसोबत आर्थिक देवाणघेवाणीचे साधन म्हणूनदेखील काम करतात. या भू-बंदरांच्या परिणामांचे संख्येत प्रतिबिंब स्पष्टपणे दिसून येते. भू-बंदरे प्राधिकरणाद्वारे होणारा सीमापार व्यापार २०१६-१७ साली १८ हजार कोटी रुपयांवरून २०२३-२४ साली जवळपास ७१ हजार कोटी रुपयांपर्यंत वाढला. प्रवाशांची वाहतूकही लक्षणीयरित्या वाढली आहे, दरवर्षी ३० लाखांहून अधिक लोक भू-बंदरांमधून प्रवास करतात. भारत-बांगलादेश सीमेवरील सर्वांत व्यस्त भू-बंदरांपैकी एक असलेल्या पेट्रापोल येथे, गृहमंत्र्यांनी अलीकडेच एक नवीन मैत्रीद्वार आणि प्रवासी टर्मिनलचे उद्घाटन केले, ज्यामुळे आधुनिक सुविधा उपलब्ध झाल्या आणि गर्दीदेखील कमी झाली. बंदर प्रक्रियांच्या तांत्रिक प्रगतीमुळे २०२२ साली सरासरी २१ तासांचा निर्यात माल सोडण्याचा वेळ २०२३-२४ साली फक्त ११ तासांपर्यंत कमी झाला आहे. कार्यक्षमता, सुरक्षितता आणि पारदर्शकता वाढविण्यासाठी भू-बंदरे प्राधिकरणाने ‘पोर्ट ऑटोमेशन सिस्टम’, ‘लॅण्ड पोर्ट मॅनेजमेंट सिस्टम’ आणि ‘डिजिटल सुरक्षा’ देखरेख यांसह अनेक डिजिटल प्रणाली सुरू केल्या आहेत.

भारताच्या मोठ्या आर्थिक आकांक्षांशी व्यापार पायाभूत सुविधा संरेखित केल्या जात आहेत. ‘लॅण्ड पोटर्स’कडे आता केवळ ‘चेकपोस्ट’ म्हणून पाहिले जात नाहीत, तर पाच ट्रिलियन डॉलर्सची अर्थव्यवस्था बनण्याच्या भारताच्या ध्येयातील महत्त्वाचा दुवा म्हणून पाहिले जाते. पंतप्रधानांचा ‘व्होकल फॉर लोकल’ हा मंत्र सीमावर्ती गावांमध्ये, अगदी तळागाळातही अमलात आणला जात आहे. निर्माण झालेल्या व्यापारी पायाभूत सुविधा स्थानिक उद्योगांना आणि कारागिरांना आधार देत आहेत, ज्यामुळे त्यांना नवीन बाजारपेठांमध्ये प्रवेश मिळतो. भारतीय भू-बंदरे प्राधिकरण केवळ व्यापार सुलभ करत नाही, तर ते दक्षिण आशियाई देशांप्रति भारताच्या मैत्री आणि सद्भावनेचे ते दूतदेखील आहेत.

एकत्रितपणे, हे तीन स्तंभ सुरक्षित सीमा, सशक्त गावे आणि उत्साही व्यापारातील प्रगती दर्शवितात. आज सीमा व्यवस्थापनामध्ये लवचिकता, वाढ आणि धोरणात्मक सहभाग स्पष्टपणे अधोरेखित होतो. सीमा आता केवळ बंधने नाहीत, तर त्या भारताच्या आत्मविश्वासाच्या, प्रगतीच्या आणि जागतिक नेतृत्वाच्या खुणा आहेत. प्रत्येक कुंपण, प्रत्येक चौकी, प्रत्येक लॅण्ड पोर्ट आणि प्रत्येक सीमा-रस्ता यांमध्ये एका नव्या भारताची ओळख लपलेली आहे; असा हा सुरक्षित, आत्मनिर्भर आणि जागतिक स्तरावर सन्मान मिळवणारा भारत!