सुरक्षा अभ्यासाचा विसरलेला पाठ!

महाराष्ट्रासारख्या प्रभावशाली आणि विविधतेने नटलेल्या राज्यात सुरक्षेबाबत सामाजिक जागृती करण्याची पूर्वीपेक्षा जास्त निकड आहे. राष्ट्रीय सुरक्षा ही केवळ सैनिक आणि धोरणकर्त्यांची जबाबदारी आहे; ही पारंपरिक विचारसरणी आता पुरेशी नाही. आजचे धोके संमिश्र आहेत. आजचे धोके आणि त्या धर्तीवर महाराष्ट्राला नागरिकांना साक्षर करून राष्ट्रीय सुरक्षेमध्ये त्यांचा सहभाग कसा वाढवता येईल, याचा घेतलेला आढावा...

पहलगाम येथे झालेला दहशतवादी हल्ला आणि ‘ऑपरेशन सिंदूर’च्या यशानंतर, भारताला सुरक्षेबाबत अधिक सजग आणि धोरणात्मकदृष्ट्या साक्षर नागरिकांची गरज स्पष्टपणे जाणवत आहे. याची गरज राष्ट्रीय स्तरावर जरी आवश्यक असली, तरीही सुजाण नागरिक घडवण्याची जबाबदारी राज्यांनीही स्वीकारणे आवश्यकच. महाराष्ट्र हे भारताच्या प्रभावशाली, आर्थिकदृष्ट्या शक्तिशाली आणि धोरणात्मकदृष्ट्या संवेदनशील राज्यांपैकी एक. त्यामुळे ‘संरक्षण आणि धोरणात्मक अभ्यास’ हा विषय आपल्या शैक्षणिक आणि सामाजिक जीवनात समाविष्ट करून, इतर राज्यांसमोर महाराष्ट्राने आदर्श ठेवला पाहिजे.

महाराष्ट्राचे सामरिक महत्त्व : सुरक्षा-जागरूकतेची कास धरणे का गरजेचे?

महाराष्ट्र केवळ भारताचे आर्थिक शक्तिकेंद्र नाही, तर देशाच्या राष्ट्रीय सुरक्षा व्यवस्थेतील एक महत्त्वाचा हिस्साही आहे. राज्याला सुमारे ८०० किमी लांबीचा विस्तीर्ण समुद्रकिनारा लाभलेला आहे; जिथे अनेक महत्त्वाची बंदरे, तेल शुद्धीकरण केंद्रे (रिफायनरीज) आणि उद्योग वसलेले आहेत. याच किनारपट्टीवर पश्चिम नौदल कमांडचे मुख्यालयही आहे, ज्याला ‘भारतीय नौदलाची तलवार’ असे म्हटले जाते. महाराष्ट्राचा हा लांब समुद्रकिनारा एका बाजूने आर्थिक उलाढालीसाठीचे प्रवेशद्वार आहे, तर दुसर्या बाजूने तो संभाव्य धोयांचा मार्गही ठरू शकतो. २००८ सालच्या मुंबईवरील दहशतवादी हल्ल्याने हे कटू सत्य समोर आणले की, सागरी सुरक्षा व्यवस्थेतील त्रुटींचा गैरफायदा घेऊन राज्याला किती सहज लक्ष्य केले जाऊ शकते. या घटनेने आपल्याला हेदेखील शिकवले की राष्ट्रीय सुरक्षा ही केवळ सरकारी यंत्रणांची जबाबदारी नाही, तर त्यात प्रत्येक नागरिकाचा थेट सहभाग आणि हितसंबंध गुंतलेले आहेत. परंतु, ही जागरूकता आपल्या समाजात विशेषतः संस्थात्मक पातळीवर रुजवली गेली आहे का?

महाराष्ट्राचे संरक्षण क्षेत्रातील अढळ स्थान

महाराष्ट्र हे केवळ भारताची आर्थिक राजधानी मुंबई असलेले राज्य नाही, तर पुणे, नागपूर, नाशिक यांसारख्या अनेक महत्त्वाच्या शहरांमुळे ते देशाच्या संरक्षण क्षेत्रातही अग्रगण्य भूमिका बजावते. या राज्यात संरक्षण क्षेत्राशी संबंधित अनेक प्रमुख संस्था आणि आस्थापने आहेत. यामध्ये ‘राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनी’ (एनडीए), भारतीय लष्कराचे दक्षिण मुख्यालय, भारतीय हवाईदलाची मेन्टेनन्स कमांड, अनेक दारूगोळा (ऑर्डनन्स) कारखाने, महत्त्वाचे हवाईतळ, राष्ट्रीय संरक्षण वित्तीय व्यवस्थापन प्रबोधिनी आणि मिलिटरी इंजिनिअरिंग महाविद्यालय यांचा समावेश आहे. विशेष म्हणजे, भारतातील एकमेव अग्निशमन सेवा आणि नागरी संरक्षण महाविद्यालयही महाराष्ट्रात नागपूर येथे आहे. योगायोगाने भारतात लोकप्रशासनाचा पहिला विभागही राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज, नागपूर विद्यापीठात सुरू झाला. नाशिकसारखी शहरे ‘हिंदुस्तान एरोनॉटिस लिमिटेड’ (एचएएल) आणि लढाऊ विमानांची निर्मिती करणार्या अनेक कंपन्यांशी दीर्घकाळापासून जोडलेली आहेत. पुण्यासारख्या शहरांमध्ये भारत फोर्ज आणि इतर महत्त्वाच्या संरक्षण कंपन्या कार्यरत आहेत. नागपूरमध्ये ‘लॉजिस्टिस हब’, ‘सोलर ग्रुप’ आणि ‘ब्रह्मोस युनिट’ यांसारख्या महत्त्वाच्या संरक्षण कंपन्या तसेच, असलेल्या निमलष्करी प्रशिक्षण संस्था महाराष्ट्राच्या संरक्षण सज्जतेमधील भूमिकेला आणखी बळकटी देतात.

महाराष्ट्राची लोकसंख्या सुमारे १२ कोटी असून, राज्यात शहरीकरणाचे प्रमाण लक्षणीय आहे. या राज्यात अनेक प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्था असून, त्यातील काही संस्था परदेशी विद्यार्थ्यांमध्येही लोकप्रिय आहेत. याव्यतिरिक्त महाराष्ट्राला मराठ्यांच्या इतिहासाचा एक महत्त्वाचा सामरिक वारसा लाभलेला आहे. तसेच, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्यासारखे समाजसुधारक आणि भक्ती चळवळीच्या वारशाचाही समावेश आहे. ज्यांनी सामाजिक उत्थान आणि एकजुटीसाठी मोठे योगदान दिले. या सर्व पार्श्वभूमीवर नागरिकांमध्ये राष्ट्रीय सुरक्षेची जाणीव निर्माण करणे अत्यावश्यक ठरते.

सुरक्षा जागृती आणि अभ्यासक्रमातील उणीव : महाराष्ट्रासमोरील आव्हान

महाराष्ट्राचे सामरिक महत्त्व मोठे असूनही राज्याच्या शैक्षणिक आणि सार्वजनिक क्षेत्रांत, राष्ट्रीय सुरक्षा व संरक्षण विषयक चर्चांचा अभाव स्पष्टपणे दिसून येतो. महाविद्यालयीन स्तरावरील शिक्षणामध्ये लष्करी रणनीती, अंतर्गत सुरक्षा, सायबर सुरक्षा, संरक्षण अर्थशास्त्र, लष्करी इतिहास, गुप्तचर अभ्यास, नागरी संरक्षण आणि नागरी-लष्करी संबंध यांसारख्या विषयांवर फारसे लक्ष दिले जात नाही. अलीकडेच राज्याने शालेय स्तरावर मूलभूत सुरक्षा शिक्षण देण्याची आणि लष्करी प्रशिक्षण समाविष्ट करण्याची घोषणा केली असली, तरी अजून बरेच काही साध्य करणे बाकी आहे. ‘एनडीए’, ‘सीडीएसई’, ‘एएफकॅट’सारख्या संरक्षण प्रवेश परीक्षांव्यतिरिक्त, सर्वसामान्य विद्यार्थ्याला राष्ट्रीय सुरक्षेवर थेट परिणाम करणार्या विषयांची कोणतीही औपचारिक ओळख नसते. दरवर्षी महाराष्ट्रातून अनेक विद्यार्थी संरक्षण क्षेत्रातील परीक्षांची तयारी करत असले, तरी लष्करी प्रशिक्षण संस्थांमध्ये निवड झालेल्या उमेदवारांमध्ये उत्तर भारतातील विद्यार्थ्यांचेच प्रमाण अधिक आहे.

महाराष्ट्रातील ग्रामीण आणि निमशहरी भागांमध्ये साक्षरता आणि डिजिटल सुविधा अजूनही पूर्णपणे विकसित झालेल्या नाहीत. त्यामुळे तिथे राष्ट्रीय सुरक्षेविषयीच्या जाणीवेत मोठीच पोकळी आहे. ही परिस्थिती अधिक गंभीर आहे. दुसरीकडे प्रसारमाध्यमांमध्येही संरक्षणविषयक पत्रकारितेची उणीव जाणवते. बहुतेक संरक्षण क्षेत्रातील पत्रकारांची कर्मभूमी ही नवी दिल्ली आणि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र आहे. महाराष्ट्रात तर या क्षेत्रात फारसे ओळखीचे चेहरे नाहीतच. सुरक्षाविषयक जागरूकतेच्या या अभावामुळे जनता नैसर्गिक, मानवनिर्मित किंवा संमिश्र स्वरूपाच्या कोणत्याही आपत्कालीन परिस्थितीसाठी तयार राहू शकत नाही. याशिवाय, राष्ट्रीय सुरक्षा केवळ सशस्त्रदलांची जबाबदारी आहे, ही गैरसमजूतही यातून अधिक दृढ होते. राष्ट्रीय सुरक्षा ही प्रत्यक्षात एक सामायिक जबाबदारी आहे.

महाराष्ट्रातील संस्थात्मक उणिवा दूर करणे आवश्यक

महाराष्ट्रामध्ये पदवी आणि पदव्युत्तर स्तरावर संरक्षण आणि सामरिक अभ्यासाचे विशेष अभ्यासक्रम देणारी महाविद्यालये फारच कमी आहेत. यात ‘सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ’, ‘उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ, जळगाव’ आणि काही इतर महाविद्यालये यांचा समावेश होतो. खासगी संस्था मुख्यतः आंतरराष्ट्रीय संबंधांवर लक्ष केंद्रित करतात, ज्यात सुरक्षा अभ्यासाचा काही भाग समाविष्ट असतो. अभ्यासक्रमाच्या या अनुपलब्दतेमुळे अनेक इच्छुक विद्यार्थ्यांना संरक्षण विषयांचा अभ्यास करण्यासाठी, इतर राज्यांमध्ये स्थलांतरित व्हावे लागते. अभ्यासक्रम आणि जागांच्या कमतरतेसोबतच राज्यात आणखी एक जुना प्रश्न आहे तो म्हणजे, अनेक वर्षांपासून साहाय्यक प्राध्यापक स्तरावर कोणतीही कायमस्वरूपी भरती झालेली नाही. यामुळे राज्यभरातील अगदी लोकप्रिय शासकीय विद्यापीठांमध्येही, कंत्राटी आणि पाहुण्या प्राध्यापकांची तासाधारित पगारावर नेमणूक करण्याकडे कल वाढला आहे. खासगी विद्यापीठे सेवानिवृत्त मुत्सद्दी, अधिकारी आणि नोकरशहा यांना उच्च पगार देऊन, ही उणीव भरून काढू शकतात. परंतु, सार्वजनिक निधीवर चालणार्या महाविद्यालयांना हा मार्ग स्वीकारणे शय नाही. कंत्राटी किंवा पाहुणे प्राध्यापक शैक्षणिक विकासावर लक्ष केंद्रित करण्याऐवजी, चांगल्या करिअरच्या संधी शोधण्यात अधिक वेळ घालवतात. जर आपण अभ्यासक्रमासाठी पूर्णवेळ शिक्षकांची नियुक्ती केली नाही, तर सुरक्षा अभ्यासाचे शिक्षण गांभीर्याने मिळावे अशी अपेक्षा आपण करू शकत नाही. लोकप्रिय मागणी असूनही, महाराष्ट्रात केंद्रीय विद्यापीठ स्थापन करण्याचा प्रस्ताव अद्याप प्रत्यक्षात आलेला नाही. देशातील अनेक केंद्रीय विद्यापीठांनी संरक्षण अभ्यासक्रमांना सुरुवात केली आहे. त्यांची शैक्षणिक गुणवत्ता तसेच, अभ्यासक्रम पूर्ण झाल्यानंतर रोजगार मिळण्याची सरासरीही चांगली आहे. अशाप्रकारचे केंद्रीय विद्यापीठ महाराष्ट्रात विशेषतः राज्याच्या पूर्व भागात स्थापन केल्यास, वरील अनेक चिंतांचे निराकरण होण्यास मदत होईल.

सध्या भारतामध्ये संरक्षण आणि सामरिक अभ्यासात विशेषकृत अभ्यासक्रम शिकवणार्या संस्थांचा उदय होत आहे. ‘राष्ट्रीय रक्षा विद्यापीठ’ आणि ‘नॅशनल फॉरेन्सिक सायन्स युनिव्हर्सिटी’ यांसारख्या संस्था त्याची उत्तम उदाहरणे आहेत. या संस्थांतर्गत सुरक्षा, दहशतवादाविरोधी अभ्यास, सायबर युद्ध आणि राष्ट्रीय सुरक्षा यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये, विशेष पदवी अभ्यासक्रम शिकवतात आणि संशोधनही करतात. महाराष्ट्राने केंद्र सरकारशी सक्रिय समन्वय साधून, अशा प्रकारची एखादी संस्था राज्यात सुरू करण्यासाठी प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. अशी संस्था महाराष्ट्रातील पोलीसदल, राज्य गुप्तचर विभाग, राज्यात तैनात असलेल्या लष्करी अधिकार्यांसाठी तसेच, सामान्य विद्यार्थ्यांसाठीही शैक्षणिक प्रशिक्षणाचे केंद्र ठरू शकते. सध्या, ‘सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठा’चा संरक्षण आणि सामरिक अभ्यास विभाग हे एकमेव ठिकाण आहे, जिथे नागरिक आणि अधिकारी दोन वर्षांच्या ‘एमए’ संरक्षण आणि सामरिक अभ्यास अभ्यासक्रमात एकत्र शिक्षण घेतात.

महाराष्ट्रामध्ये आर्थिक आणि सामाजिक विकासात दिसून येणारी प्रादेशिक असमानता, सुरक्षा अभ्यास शिक्षणाच्या क्षेत्रातही प्रतिबिंबित होते. राज्याचा पश्चिम भाग आर्थिकदृष्ट्या समृद्ध आणि औद्योगिकदृष्ट्या विकसित असल्यामुळे, लोकप्रिय शैक्षणिक संस्था याच भागात केंद्रित झाल्या आहेत. याउलट पूर्व भागात आर्थिक आणि औद्योगिक वाढीचा अभाव आहे. तसेच, संरक्षण क्षेत्राविषयक अभ्यासक्रम शिकवणार्या कोणत्याही प्रतिष्ठित संस्था तेथे नाहीत. राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाने त्यांच्या आंतरविद्याशाखीय अभ्यासक्रमांमध्ये ‘मिलिटरी सायन्स’ नावाच्या अभ्यासक्रमाचा उल्लेख केला असला, तरी प्रवेशिकांमध्ये तो उपलब्ध नाही. तसेच, या अभ्यासक्रमासाठी विद्यापीठाकडे कोणताही समर्पित विभाग किंवा प्राध्यापकवर्ग नाही. ही प्रादेशिक असमानता दूर करण्यासाठी, राज्यात या विषयाचे शिक्षण देणारे समर्पित विभाग सुरू करणे आवश्यक आहे किंवा पूर्वी उल्लेख केल्याप्रमाणे, राज्याच्या या भागात ‘राष्ट्रीय रक्षा विद्यापीठ’, ‘नॅशनल फॉरेन्सिक सायन्स युनिव्हर्सिटी’ किंवा केंद्रीय विद्यापीठाचे संकुल सुरू करणे गरजेचे आहे. हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे की, या अभ्यासक्रमाचे स्वरूप आंतरराष्ट्रीय संबंध आणि राज्यशास्त्र या विषयांपेक्षा वेगळे असायल हवे. नवीन संस्था किंवा विभाग सुरू करताना, प्राध्यापकांच्या भरतीचा मुद्दाही विचारात घेणे आवश्यक आहे.

राज्य सरकार तसेच, समाजातील प्रतिष्ठित व्यक्तींनी सुरक्षा अभ्यास, गुप्तचर विश्लेषण, भूराजकीय जोखमांच्या विश्लेषण क्षेत्रांमध्ये काम करणार्या ‘थिंक टँस’ आणि संशोधन कंपन्यांनी, या अभ्यासक्रमासाठी पोषक वातावरण निर्मिती करणे आवश्यक आहे. यामुळे या अभ्यासक्रमात पदवी मिळवणार्या विद्यार्थ्यांना रोजगाराच्या संधीही उपलब्ध होतील. हे लक्ष्य साध्य करण्याचा एक महत्त्वाचा मार्ग म्हणजे, राज्यसेवा परीक्षांमध्ये या विषयावर स्वतंत्र पेपरचा समावेश करणे. हे पाऊल केवळ या विषयाला लोकप्रियताच मिळवून देणार नाही, तर त्याचा आवाकाही वाढवेल, अभ्यासाला प्रोत्साहन देईल आणि सामाजिक जागरूकता वाढवण्यास साहाय्यकारी ठरेल. याशिवाय, सुरक्षा अभ्यासातील तज्ज्ञ नागरिकांचा एक गट तयार करण्यासही मदत होईल.

महाराष्ट्रामध्ये शालेय आणि महाविद्यालयीन स्तरावर ‘संरक्षण’ अभ्यासक्रम हा विषय, अभ्यासक्रमात समाविष्ट करणे काळाची गरज आहे. शालेय स्तरावर याची सुरुवात आपत्ती व्यवस्थापन, सीमा आणि अंतर्गत सुरक्षेची मूलभूत माहिती, प्रथमोपचार आणि सायबर सुरक्षेच्या सवयी यांसारख्या अभ्यास घटकांनी करता येईल. महत्त्वाचे म्हणजे हा अभ्यासक्रम मराठी भाषेत उपलब्ध करून द्यावा, जेणेकरून त्यात सर्वसमावेशकताही सुनिश्चित होईल. पदवी आणि पदव्युत्तर स्तरांवर भारताच्या सामरिक क्षेत्राचा आवाका, संरक्षण तंत्रज्ञान, गुप्तचर अभ्यास, लष्करी इतिहास आणि जागतिक राजकारण यांवर आधारित वैकल्पिक किंवा मुख्य अभ्यासक्रमाचेही शिक्षण दिले जाऊ शकते. राज्यात अनेक विधी महाविद्यालये आणि ‘आयआयटी’, ‘आयआयएम’सारख्या प्रतिष्ठित संस्था आहेत, जिथे संरक्षण अभ्यासातील एक पर्यायी अभ्यासक्रम विद्यार्थ्यांसाठी एक मोठा प्रेरक आणि करिअरला लाभदायी ठरू शकतो. याव्यतिरिक्त, ज्या लोकांना या विषयाचा अभ्यास करण्याची इच्छा आहे; परंतु पूर्णवेळ अभ्यासक्रम करणे शय नाही, त्यांना अर्धवेळ पदविका अभ्यासक्रमही उपलब्ध करून देता येतील. ‘सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठा’च्या संरक्षण आणि सामरिक अभ्यास विभाग आणि फर्ग्युसन महाविद्यालयामध्ये अशा अभ्यासक्रमांसाठी चांगली व्यवस्था होती परंतु, निधी आणि पूर्णवेळ प्राध्यापकांच्या कमतरतेमुळे ते बंद करावे लागले.

धोरणात्मक शिफारसी

महाराष्ट्रामध्ये राष्ट्रीय सुरक्षा शिक्षणाला मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी खालील उपाययोजना विचारात घेतल्या जाऊ शकतात.

१) अभ्यासक्रमात समावेश : नागरिकशास्त्र, समाजशास्त्र आणि सामान्य ज्ञान या विषयांच्या अभ्यासक्रमात विशेषतः इयत्ता सहावी ते बारावीपर्यंत वयोगटानुसार, योग्य असे राष्ट्रीय सुरक्षाविषयक घटक समाविष्ट करावेत.

२) उच्च शिक्षण सुधारणा : विद्यापीठांना राष्ट्रीय आणि अंतर्गत सुरक्षा अभ्यासात आंतरविद्याशाखीय अभ्यासक्रम सुरू करण्यास प्रोत्साहन द्यावे. सायबर सुरक्षा, दहशतवादाविरोधी उपाययोजना आणि सीमा व्यवस्थापन यांसारख्या विषयांवर संशोधन करण्यास इच्छुक विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती प्रदान कराव्यात.

३) मराठी भाषेत अभ्यासक्रम : विशेषतः ग्रामीण आणि निमशहरी भागांतील विद्यार्थी आणि शिक्षकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी मराठी भाषेत पाठ्यपुस्तके, माहितीपर व्हिडिओ आणि माहितीपट विकसित करावेत.

४) समर्पित शिक्षणसंस्था : राष्ट्रीय सुरक्षा आणि सामरिक अभ्यासावर लक्ष केंद्रित करणारी राज्यस्तरीय विद्यापीठे किंवा विशेष संशोधन केंद्रे स्थापन करावीत. यामध्ये प्राध्यापकांची नियमित भरती, पायाभूत सुविधा आणि निधीची योग्य तरतूदही करावी.

५) सार्वजनिक सहभागासाठी मोहीम : राष्ट्रीय सुरक्षेच्या आव्हानांबद्दल आणि सामान्य नागरिकांमध्ये त्यांच्या भूमिकेबद्दल जागरूकता निर्माण करण्यासाठी, राज्य-प्रायोजित मोहिमा राबवाव्यात. कार्यरत नागरिक आणि अर्धवेळ शिक्षण घेणार्यांसाठीही सुरक्षा अभ्यासक्रम विकसित करावे.

६) कौशल्यविकास उपक्रम : ‘महाराष्ट्र राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणा’सारख्या संस्थांच्या माध्यमातून सायबर सुरक्षा, आपत्कालीन प्रतिसाद आणि नागरी संरक्षण अशा विषयांचे प्रमाणपत्र कार्यक्रम सुरू करावेत. यासाठी ‘एमकेसीएल’, ‘एमएसआयटी’ हे एक चांगले मॉडेल ठरेल. कारण, त्यांचे प्रशिक्षण आणि इतर विषयांचे अभ्यासक्रम ‘जीआयएस’ सॉफ्टवेअरवर आहेत.

महाराष्ट्रासारख्या प्रभावशाली आणि विविधतेने नटलेल्या राज्यात सुरक्षेबाबत सामाजिक जागृती करण्याची पूर्वीपेक्षा जास्त निकड आहे. राष्ट्रीय सुरक्षा ही केवळ सैनिक आणि धोरणकर्त्यांची जबाबदारी आहे; ही पारंपरिक विचारसरणी आता पुरेशी नाही. आजचे धोके संमिश्र आणि विखुरलेले आहेत आणि अनेकदा ते सायबर हल्ले, चुकीची माहिती अर्थात अफवा किंवा दहशतवादी हल्ले यांच्यामाध्यमातून नागरी पायाभूत सुविधांना लक्ष्य करतात. महाराष्ट्रातील तरुण, शिक्षक, धोरणकर्ते आणि समाजाने राष्ट्रीय सुरक्षेच्या विषयाला त्यांच्या बौद्धिक आणि नागरी विकासाचा एक भाग म्हणून स्वीकारले पाहिजे. जर महाराष्ट्राने हा महत्त्वाचा विषय मुख्य प्रवाहात आणण्यात आणि त्यात सध्या असलेल्या संस्थात्मक उणिवा दूर करण्यात पुढाकार घेतला, तर राज्याची स्वतःची सुरक्षा स्थिती अधिक मजबूत होईलच. शिवाय, संपूर्ण भारताच्या सामरिक लवचिकतेमध्येही आहे त्यापेक्षा अधिक महत्त्वपूर्ण योगदान महाराष्ट्राला देता येईल.

राहुल वानखेडे