कृषी अध्यायातील नवे सुवर्णपान

 

 

अन्नधान्याच्या बाबतीत एकेकाळी परावलंबी असलेल्या भारताने आता तांदूळ उत्पादनात विक्रमी कामगिरी करत, जागतिक पातळीवर आपले नेतृत्व पुन्हा एकदा सिद्ध केले आहे. अमेरिकेच्या कृषिविभागाच्या अंदाजानुसार, 2025-26 या खरीप हंगामात भारताचे तांदूळ उत्पादन तब्बल 151 दशलक्ष टनांपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. देशाच्या अन्नसुरक्षेच्या दृष्टिकोनातूनच नव्हे, तर जागतिक पातळीवरील भारताच्या आर्थिक स्थानासाठीदेखील ही अत्यंत महत्त्वाची घटना आहे. भारतीय कृषिक्षेत्रातील हा वाढीव उत्पादनाचा प्रवास केवळ निसर्गाच्या कृपेचा परिणाम नाही, तर सरकारच्या धोरणात्मक निर्णयांचा, कृषी विद्यापीठांनी केलेल्या संशोधनाचा आणि शेतकर्‍यांच्या श्रमसाधनेचा एकत्रित परिणाम आहे. यामुळे भारत पुन्हा एकदा जागतिक तांदूळ बाजारपेठेतील अग्रगण्य स्थानावर पोहोचत आहे. भारत आज जागतिक तांदूळ निर्यातीतील सर्वांत मोठा म्हणजे 40 टक्के निर्यात करणारा देश आहे. अशा स्थितीत, तांदळाचे होणारे 151 दशलक्ष टनांपर्यंतचे उत्पादन केवळ देशांतर्गत मागणी भागवण्यासाठी नव्हे, तर जागतिक बाजारपेठेतील गरजा पूर्ण करण्यासाठीही निर्णायक ठरणार आहे. विशेषतः आफ्रिका, मध्यपूर्व आणि आग्नेय आशियातील अनेक राष्ट्रे भारतीय तांदळावर अवलंबून आहेत. आज भारत हा फक्त भातशेती करणारा देश राहिलेला नसून, तो तांदूळनिर्यातीचा प्रमुख हिस्सेदार देश म्हणून ओळखला जातो. भारताने हे सहजसाध्य केलेले नाही. 1960च्या दशकात देशात अन्नधान्याची टंचाई होती. ‘पीएल-480 योजने’अंतर्गत भारताने अमेरिका व इतर देशांकडून धान्य मागवले होते. त्यावेळी अन्नासाठी परावलंबी ही देशाची नकोशी ओळख होती. मात्र, या परिस्थितीवर मात करण्यासाठी भारताने हरित क्रांतीचा मार्ग स्वीकारला.

 

1960च्या दशकात हरितक्रांतीचा प्रारंभ झाला आणि भारताच्या अन्नधान्य उत्पादनात क्रांतिकारी बदल घडून आले. यात कृषी तंत्रज्ञानाचा वापर, सुधारित बियाणे, सिंचन व्यवस्था आणि शेतीसाठी रासायनिक खते, कीटकनाशकांचा समावेश झाला. पंजाब, हरियाणा आणि पश्चिम उत्तर प्रदेश हे भाग हरितक्रांतीचे केंद्र ठरले. तेव्हापासून भारताने कधीच मागे वळून बघितलेले नाही. आज भारत केवळ अन्नधान्याच्या बाबतीत स्वयंपूर्णच नाही, तर तो जागतिक बाजारात प्रमुख निर्यातदारही आहे. भारताने साध्य केलेली ही कामगिरी म्हणजे केवळ स्वयंपूर्णतेची कथा नाही, तर आत्मविश्वास, शाश्वत धोरण आणि शेतकर्‍यांच्या अथक मेहनतीची कहाणी आहे. आज आपण केवळ आत्मनिर्भर नाही, तर अन्नधान्यांत अधिशेष निर्माण करणारा देश आहोत. 2025-26 मध्ये तांदळाचे विक्रमी उत्पादन हा या प्रवासातील एक महत्त्वपूर्ण टप्पा मानावा. तांदूळ उत्पादनात मान्सूनचा सहभाग अत्यंत निर्णायक असतो. भारतातील सुमारे 55 टक्के शेती पावसावर अवलंबून आहे. यंदा भारतीय हवामान विभागाने आणि आंतरराष्ट्रीय संस्थांनी चांगल्या मान्सूनचा अंदाज दिला असून, हा अंदाज खरीप हंगामासाठी अनुकूल असल्याचे संकेत आहेत. यासोबतच, शेतकर्‍यांनी नव्या पद्धती वापरण्याचा आग्रह धरला आहे. प्रगत तंत्रांनी पाण्याचा वापर कमी करून, अधिक उत्पादन मिळवण्याचा मार्ग खुला केला आहे. तसेच, भारत सरकारने कृषिक्षेत्राला आधारभूत किंमत, ‘पीएम-किसान सन्मान निधी’, ‘सिंचन योजनां’द्वारे दिलेले पाठबळही निर्णायक ठरते. तांदूळ हे मूलभूत अन्नधान्य असल्यामुळे, केंद्र सरकारने त्याच्या खरेदीसाठी जास्तीत जास्त हमी दर देण्याचे धोरण राबवले आहे. 2024-25 मध्ये तांदळाच्या हमी भावात वाढ करण्यात आली असून, 2025-26 मध्येही हेच अपेक्षित आहे. परिणामी, शेतकर्‍यांनी तांदळाच्या क्षेत्रात वाढ केली असून, त्यामुळेच उत्पादनातही वाढ झाली आहे.

 

देशभरात कार्यरत असलेली 75 हून अधिक कृषी विद्यापीठे तसेच ‘भारतीय कृषी संशोधन परिषद’ या संस्थांनी नव्या वाणांची निर्मिती, कीडव्यवस्थापन, जमिनीची सुपीकता, हवामान-अनुकूल शेती यावर संशोधन करून, शेतकर्‍यांपर्यंत योग्य मार्गदर्शन पोहोचवले आहे. जास्त उत्पादन देणारे आणि कमी पाणी लागणारे वाण तयार करण्यात आले असून, काही वाण हवामानबदलांना यशस्वीपणे तोंड देऊ शकतात. त्यामुळे वाढते तापमान व अनियमित पाऊस यांचा पिकांवर होणारा परिणाम कमी होतो. पुढील टप्प्यावर ‘स्मार्ट अ‍ॅग्रीकल्चर’ आणि ‘क्लायमेट रेसिलियंट फार्मिंग’ यांची गरज आहे. शेतीत ‘एआय’, ‘इंटरनेट ऑफ थिंग्ज’, ‘ड्रोन’, ‘जीआयएस’ यांसारख्या तंत्रज्ञानाचा वापर करून, शेती अधिक नेमकेपणाने व परिणामकारक केली जाऊ शकते.

भारताने तांदळातील उत्पादनात घेतलेली आघाडी निर्विवाद असली, तरी निर्यात धोरणात सातत्य नसेल, तर त्याचा फटका जागतिक विश्वासार्हतेला बसतो. अलीकडेच भारताने देशांतर्गत बाजारपेठेतील दर स्थिर ठेवण्यासाठी, काही प्रकारच्या तांदळावर निर्यातबंदी घातली होती. परिणामी, जागतिक बाजारात अस्थिरतेची स्थिती निर्माण झाली. मात्र, आता विक्रमी उत्पादन होणार असल्याने, निर्यातीत कोणताही खंड पडणार नाही, असेही म्हणता येईल. तांदळाचे विक्रमी उत्पादन ही केवळ कृषी कामगिरी नाही, ती भारताच्या अन्नसुरक्षा, जागतिक स्थान आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेच्या सक्षमीकरणाची गाथा आहे. तांदळाच्या अतिरिक्त उत्पादनाचा वापर प्रोसेसिंग उद्योग, अन्नप्रक्रिया कंपन्या, निर्यातवाढ, जैविक खतनिर्मिती, इथेनॉल उत्पादनासाठीही होऊ शकतो. त्यामुळे भारताला तांदळाशी संलग्न मूल्यसाखळी विकसित करून, रोजगारनिर्मितीही साध्य करता येईल.

 

1960 मध्ये अन्नधान्य मागणारा देश, आता जगाला ते सक्षमपणे पुरवत आहे. भारताच्या कृषिक्षेत्राची ही अभूतपूर्व वाटचाल आता नव्या उंचीवर पोहोचली असून 151 दशलक्ष टन हे फक्त उत्पादन नाही, तर ते अन्नसुरक्षेच्या विश्वासावर करण्यात आलेले शिक्कामोर्तब आहे.उत्पादन वाढत असले, तरी पाण्याचा तुटवडा, जमिनीची धूप, हरितगृह वायुंचे उत्सर्जन अशा समस्यांकडे दुर्लक्ष होऊ नये. तांदळाच्या लागवडीसाठी पाण्याचा वापर सर्वाधिक होतो म्हणूनच, पाण्याचा प्रभावीपणे वापर, वैविध्यपूर्ण पिकांची लागवड यांसारख्या बाबींवरही भर देणे गरजेचे आहे. भारताने आज जागतिक भात उत्पादनात आपले स्थान अधिक भक्कम केले असून, एकेकाळी आपण अन्नसंकटात होतो, तेव्हा अमेरिका, कॅनडाकडून धान्य मागवावे लागले होते. आज तोच भारत जगाला पोसतो आहे. ही परिवर्तनाची गाथा म्हणजे धोरणात्मक, सामाजिक आणि वैज्ञानिक बदलांची एकत्रित फलश्रुती. तांदळाचे विक्रमी उत्पादन हे केवळ कृषिक्षेत्राचा भाग राहिले नसून, ते अन्नदात्याच्या स्वाभिमानाचा आणि भारताच्या सामर्थ्याचा परिचय ठरते आहे. या वाटचालीत शाश्वतता, वैज्ञानिकता आणि शेतकर्‍यांची आर्थिक समृद्धी ही तीन सूत्रे आपल्या धोरणांचे आधारस्तंभ असायला हवेत, हे मात्र विसरता कामा नये.