धोरणात्मक नेतृत्वाचे नेमके यश

नुकताच देशातील सूचिबद्ध कंपन्यांचा नफा ऐतिहासिक अशा उच्चांकी पातळीवर नोंदवण्यात आला असून, ‘हे सरकार उद्योगपतींचे आहे’ असा बेछूट आरोप करणार्या विरोधकांची तोंडे त्यातून बंद होतील, अशी अपेक्षा! कंपन्यांना नफा होत असेल, तर त्याचे एकूणच अर्थव्यवस्थेवर सकारात्मक परिणाम दिसून येतात. यातून धोरणात्मक नेतृत्वाचे नेमके यश प्रकर्षाने अधोरेखित होते.

देशातील सूचिबद्ध कंपन्यांचा नफा आज ऐतिहासिक उच्चांकावर पोहोचला असून, २०२४-२५ साली ‘निफ्टी-५००’ कंपन्यांच्या नफ्याचे ‘जीडीपी’शी गुणोत्तर ४.७ टक्के इतके नोंदवले गेले. हे प्रमाण गेल्या १७ वर्षांतील सर्वोच्च असेच आहे. सर्वच सूचिबद्ध कंपन्यांचा विचार केल्यास हे गुणोत्तर ५.१ टक्क्यांपर्यंत जाते. हे आकडे केवळ आर्थिक यशाचे निदर्शक नाहीत, तर ते सरकारच्या ठोस आर्थिक धोरणांची फलश्रुती दर्शवतात. ‘मोतीलाल ओसवाल फायनान्शियल सर्व्हिसेस’ या वित्तीय संस्थेच्या अहवालात स्पष्ट म्हटले आहे की, २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात कंपन्यांच्या निव्वळ नफ्यात १०.५ टक्क्यांची वाढ झाली असून, ही वाढ सातत्य दर्शवणारी आहे. भारताच्या आर्थिक यशाचा हा आलेख केवळ संख्यात्मक न राहता, सर्वांच्या समोर दृष्यरूपाने येऊ लागला आहे. कंपन्यांच्या नफ्यात झालेली ही भरघोस वाढ केवळ उद्योगविश्वापुरती मर्यादित राहत नाही. याचे अनेक व्यापक परिणाम अर्थव्यवस्थेवर, रोजगारनिर्मितीवर तसेच, भारताच्या जागतिक स्थानावरही होणार आहेत.

भांडवली गुंतवणुकीत वाढ होत असून, कंपन्या अधिक नफा मिळवत असतील, तर त्या उत्पन्नाचा एक भाग उत्पादन क्षमता वाढवण्यासाठी, नव्या प्रकल्पांसाठी तसेच नवनवीन संशोधनासाठी वापरू शकतात. यामुळे रोजगारनिर्मिती तर होतेच, त्याशिवाय अर्थव्यवस्था गतिमान होण्यास मदत होते. नफ्यातील कंपन्या आपल्या कर्मचार्यांना अधिक चांगल्या वेतनसुविधा देऊ शकतात, याचा थेट फायदा मध्यमवर्गीय ग्राहकवर्गालाही होतो. कंपन्यांचा नफा वाढला की, त्यांच्या कर भरण्याच्या क्षमतेतही वाढ होते. परिणामी, सरकारकडे सामाजिक हिताच्या योजना राबविण्यासाठी अधिक निधी उपलब्ध होतो. नफा वाढीचा कल पाहता गुंतवणूकदारांचा विश्वास उंचावतो. बाजार स्थिर राहतो. म्हणूनच देशात निवडणूकपूर्व अनिश्चितता असूनही शेअर बाजाराने उच्चांक गाठले आहेत.

ही नफावाढ केवळ कंपन्यांच्या व्यवस्थापन कौशल्यामुळे नाही, तर ती सरकारच्या धोरणात्मक निर्णयांमुळे शय झाली. विशेषतः काही क्षेत्रांमध्ये केलेल्या सुधारणा या निर्णायक ठरल्या आहेत. २०१४ सालापूर्वी आर्थिकदृष्ट्या नकारात्मक मानले जाणारे दूरसंचार क्षेत्र आज भारताच्या आर्थिक पुनर्जागरणाचा मेरुमणी ठरले आहे. याचे मुख्य कारण म्हणजे, दूरसंचार कायद्यात केलेला बदल. १४० वर्षे जुना कायदा रद्द करून नवा, आधुनिक आणि डिजिटल युगाशी सुसंगत असा कायदा आणण्यात आला. देशातील ९९ टक्के जिल्ह्यांमध्ये ‘५जी’ सेवा पोहोचली. ‘४जी सॅच्युरेशन’ प्रकल्प मंजूर झाला असून, लवकरच सर्व गावांत ‘४जी’ इंटरनेट उपलब्ध होणार आहे. २.१४ लाख ग्रामपंचायतींना ६.९ लाख किमी ऑप्टिकल फायबरने जोडण्यात आले आहे. २०१४ साली एक जीबी डेटा सुमारे २६८ रुपये होता, तर आता तो केवळ ८.३१ रुपया इतका कमी दरात उपलब्ध होत आहे. डेटाच्या दरात ९७ टक्के इतकी घसरण झाली आहे. ‘आत्मनिर्भर भारत’ मोहीम आणि ‘पीएलआय’ योजनेंतर्गत चार हजार, ८०० कोटींची गुंतवणूक, ६९ हजार कोटींची विक्री आणि १३ हजार कोटींची निर्यातही नोंदवली गेली आहे. या क्षेत्रात २०२३-२४ साली थेट विदेशी गुंतवणूक ६७ कोटी डॉलर्स इतकी झाली. केंद्र सरकारने जी उद्योगसुलभ धोरणे राबवली, त्याचाही सकारात्मक परिणाम देशात उद्योगवाढीसाठी होताना दिसून येतो. पोर्टलद्वारे परवानग्या घेण्याची प्रक्रिया जलद झाली असून, त्यामुळे टॉवर बसवणे, केबल टाकणे यांसारख्या प्रक्रियेला वेग आला आहे. ‘इझ ऑफ डुइंग बिझनेस’साठी हेतूतः प्रयत्न करण्यात येत आहेत. ‘सायबर सियुरिटी’, ‘डिजिटल निधी’, ‘६जी अनुसंधान’ अशा अनेक धोरणांनी या क्षेत्राला भविष्यकाळाकडे झेप घेण्यासाठी मजबूत आधार दिला आहे.

आज जेव्हा देशातील कंपन्यांचे नफा-जीडीपी गुणोत्तर पाच टक्के पार करत आहे; तेव्हा गेल्या काही वर्षांपासून विरोधकांकडून सातत्याने केला जाणारा अपप्रचार बिनबुडाचा ठरताना दिसतो. मोदी सरकार हे उद्योगपतींचे सरकार आहे, असा धादांत बिनबुडाचा आरोप विरोधकांनी गेली ११ वर्षे केला. आज तो चुकीचा ठरवण्याचे काम या अहवालातील आकडेवारीने केले आहे. कंपन्या अधिक नफा कमावत आहेत, म्हणजे त्या अधिक कर भरतात, अधिक रोजगार देतात आणि देशाच्या अर्थव्यवस्थेत अधिक भर घालतात, हेच यातून समोर आले आहे. त्याचबरोबर हेही सिद्ध होते की, उद्योगवर्गाला सक्षम करणे म्हणजे गरिबांवर अन्याय नव्हे, तर गरिबांच्या हाताला रोजगार देणे, त्यांचे हक्क अबाधित ठेवणे आणि त्याचबरोबर त्यांच्यापर्यंत पायाभूत सुविधा पोहोचवणे. केंद्र सरकारने उद्योगांना आवश्यक अशा पायाभूत सुविधा आणि नियामक सुधारणा देत, त्यांना बाजारपेठेत ‘स्पर्धा’ करायला प्रवृत्त केले. यात कुठेही विशेष सवलती, बेलआऊट पॅकेज किंवा त्यांचे संरक्षण करण्याचे धोरण नव्हते. बाजारपेठेला बळ मिळण्याचे हेच खरे कारण आहे.कंपन्यांचा नफा म्हणजे केवळ भागधारकांचा फायदा नाही, तर देशाची अर्थव्यवस्थाही यामुळे अधिक स्थिर, रोजगारक्षम आणि निर्यातक्षम बनते. उद्योग-व्यवसाय नफ्यात असतील, तर पायाभूत सुविधा क्षेत्रात नवनव्या गुंतवणुकीला चालना मिळते, जी आर्थिक वृद्धीची कारण ठरते. त्यामुळे सॉफ्टवेअर, डेटा, उत्पादन आणि डिजिटायझेशनवर आधारित ‘एमएसएमई’ अधिक सशक्त होतील.

एकूणच आकडेवारीवरुन हे स्पष्ट होते की, भारत फक्त ‘जीडीपी’ वाढीकडे लक्ष देणारा देश नाही, तर रोजगारनिर्मिती, उत्पादनवाढ आणि डिजिटल सुविधांच्या माध्यमातून सामान्य माणसालाही सक्षम करणारा तो देश आहे. विरोधकांच्या पोकळ आरोपांना आकड्यांच्या माध्यमातून मिळालेले हे चोख प्रत्युत्तर आहे. आकडे स्वतःच भारताच्या यशस्वीतेची गाथा सांगू लागले असून, धोरणात्मक नेतृत्वाचे हेच खरे यश आहे, असे म्हणूनच म्हणता येते.