यशोगाथा ‘युपीआय’ची...

 

 

भारतात डिजिटल क्रांतीचा पाया रचणार्‍या काही मोजक्या योजनांमध्ये ‘युनिफाईड पेमेंट्स इंटरफेस’ अर्थातच ‘युपीआय’चे नाव अग्रक्रमाने घ्यावे लागेल. केवळ आठ वर्षांपूर्वी सुरू झालेली ही प्रणाली आज भारताच्या आर्थिक आणि तंत्रज्ञान धोरणाची जगभरात ओळख बनली आहे. आता हीच प्रणाली जागतिक व्यवहारांसाठीचा भारतीय ब्रॅण्ड म्हणून ओळखली जाते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा नुकताच संपन्न झालेला सायप्रस दौरा आणि तिथे त्यांनी भारताच्या डिजिटल परिवर्तनाची जागतिक व्यासपीठावर केलेली प्रभावी मांडणी, हे भारताची वाढती जागतिक भूमिका व दृष्टिकोनाचे द्योतक ठरावे. ‘युपीआय’ ही ‘एनपीसीआय’द्वारे विकसित केलेली एक सुरक्षित, जलद आणि वापरण्यास सुलभ अशी डिजिटल पेमेंट प्रणाली. याचे यश केवळ तंत्रज्ञानात नाही, तर आर्थिक समावेशन, सुलभतेचा लोकाभिमुख दृष्टिकोन आणि गावागावांपर्यंत पोहोचलेली प्रवेशता या घटकांमध्ये दडलेले आहे. 2024-25 या आर्थिक वर्षात ‘युपीआय’च्या माध्यमातून तब्बल 25 लाख कोटी रुपयांचे व्यवहार झाले. 50 कोटींहून अधिक भारतीय नागरिक आज ही प्रणाली वापरत असून, गावातल्या किराणा दुकानदारापासून ते शहरातील मल्टिनॅशनल कंपन्यांपर्यंत सगळीकडे ती सहजपणे वापरली जात आहे, हेच या प्रणालीच्या यशाचे रहस्य!

 

आज जागतिक पातळीवर अनेक देश भारताच्या या ‘युपीआय’कडे डिजिटल पेमेंट्सचे भविष्य म्हणून पाहत आहेत. पेरू, भूतान, सिंगापूर, युएई, नेपाळ, फ्रान्ससारख्या देशांमध्ये भारत हिचा प्रसार करत आहे. ‘युपीआय’च्या माध्यमातून भारत ‘फिनटेक सुपरपॉवर’ होण्याच्या मार्गावर आहे. डिजिटल पेमेंट अर्थात ‘कॅशलेस इकोनॉमी’कडे भारताची वेगवान वाटचाल सुरु असून, ‘युपीआय’मुळेच हे साध्य झाले. विकसित देशांना जे जमले नाही, ते भारताने अल्पावधीत साध्य करून दाखवले, हीच ‘युपीआय’ची ताकद. ‘युपीआय’ हे भारताच्या डिजिटल क्रांतीचे सर्वोत्तम उदाहरण म्हणून जगात पुढे आले आहे. 2016 साली सुरू झालेली ही प्रणाली आज जगातील सर्वांत वेगवान आणि सुरक्षित पेमेंट पद्धतींपैकी एक मानली जाते. तिच्या यशाचे मुख्य कारण म्हणजे सुलभता, जलद व्यवहार क्षमता आणि 24*7 उपलब्धता. ‘युपीआय’ वापरण्यासाठी केवळ स्मार्टफोन आणि इंटरनेट आवश्यक आहे. त्यामुळे गावागावांतील सामान्य नागरिकांपासून ते उद्योजकांपर्यंत सर्वजण या माध्यमातून व्यवहार करण्यास सक्षम झाले आहेत.

 

जन-धन, आधार आणि मोबाईल या त्रिसूत्रीने बँकिंग सेवेचा लाभ तळागाळापर्यंत पोहोचवल्यानंतर सादर झालेली ही प्रणाली म्हणूनच कमालीची यशस्वी ठरली. ‘युपीआय’ने रोख व्यवहारांवरचे अवलंबित्व कमी केले असून, व्यवहारांची पारदर्शकता तर वाढवली आहेच, त्याशिवाय करसंकलनातही वाढ केली आहे. यामुळे देशाच्या औपचारिक अर्थव्यवस्थेला गती मिळाली असून, ‘क्यूआर कोड’, ‘युपीआय लाईट’, ‘ऑटो पे’ यांसारख्या नवकल्पनांनी ही प्रणाली अधिक सक्षम बनवली. केंद्र सरकार, रिझर्व्ह बँक आणि खासगी तंत्रज्ञान कंपन्यांच्या सहकार्यामुळे हे सामूहिक यश ठरले असून, आता भारताच्या आर्थिक ‘सॉफ्ट पॉवर’चे ते प्रतीक म्हणून जगभरात ओळखले जाते. अनेक देशांनी या प्रणालीत स्वारस्य दाखवले असून, काही देशांमध्ये तिचा प्रायोगिक तत्त्वांवर वापरही सुरू झाला आहे.

 

सायप्रस या युरोपियन महासंघाच्या सदस्य देशाने पंतप्रधान मोदी यांना ‘ऑर्डर ऑफ मकॅरिओस खखख’ हा सर्वोच्च नागरी पुरस्कार प्रदान केला असून, हा केवळ सन्मान नव्हे, तर भारताच्या जागतिक स्वीकारतेपणाचे ते प्रतीक आहे. सायप्रस-भारत संबंधांनी नव्या उंचीवर झेप घेतली आहे. सायप्रसच्या राजधानीत बोलताना पंतप्रधान मोदी यांनी भारतातील करसुधारणा, डिजिटायझेशन, ‘युपीआय’ आणि ‘जीएसटी’ यांचा उल्लेख करत भारताची आर्थिक ताकद आणि पारदर्शकता जागतिक गुंतवणूकदारांसमोर मांडली. “भारत लवकरच जगातील तिसरी सर्वांत मोठी अर्थव्यवस्था ठरणार आहे,” असे वक्तव्य करत त्यांनी भारताच्या आर्थिक क्षमतांवरचा आत्मविश्वासच व्यक्त केला आहे. सायप्रस हे भूमध्यसागरी प्रदेशातील एक महत्त्वाचे वित्तीय केंद्र असून, भारताचे युरोपातील प्रवेशद्वार या दृष्टीने सायप्रस अत्यंत महत्त्वाचे असेच. दोन्ही देश पर्यटन, वित्तीय सेवा, माहिती-तंत्रज्ञान, फार्मा, अंतराळ संशोधन आणि शिक्षण या क्षेत्रांमध्ये सहकार्य वाढवण्यास इच्छुक आहेत. सायप्रसच्या आर्थिक विकासामध्ये भारतीय माहिती-तंत्रज्ञान कंपन्यांना मोठी संधी असून, सायप्रस बँकिंग क्षेत्रात भारतीय डिजिटल पेमेंट टेक्नोलॉजीचा प्रवेश म्हणजे भारताच्या ‘सॉफ्ट पॉवर’चा विस्तार ठरणार आहे.

 

सध्या अनेक देश आर्थिक अस्थैर्याच्या छायेखाली असून, महागाई, युद्ध, ऊर्जासंकट यामुळे युरोप आणि पश्चिम आशियातील अर्थव्यवस्था संकटात सापडल्या आहेत. याच वेळी भारताने स्थैर्य, डिजिटल क्रांती आणि मजबूत ग्राहक बाजारपेठ यामुळे जगाचे लक्ष वेधण्यात यश मिळवले आहे. ‘युपीआय’सारख्या प्रणालीमुळे भारतीय अर्थव्यवस्था अधिक पारदर्शक, गतिशील आणि व्यापक झाली असून, याचा परिणाम म्हणजे भारतातील रोख व्यवहारांची संख्या लक्षणीयरित्या कमी झाली आहे. त्याचवेळी करसंकलन मोठ्या प्रमाणात वाढले आहे. सायप्रसच्या मंचावर पंतप्रधान मोदी यांनी ‘इझ ऑफ डुइंग बिझनेस’ ही संकल्पना मांडताना विश्वासार्हतेचा मुद्दा अग्रस्थानी ठेवला, हे विशेष महत्त्वाचे. कारण, केवळ सुलभ व्यवहार पुरेसे नाहीत, तर दीर्घकालीन धोरणात्मक स्थैर्य आणि डिजिटल सक्षमता हे विकासाचे मुख्य आधारस्तंभ म्हणून ओळखले जातात. ‘युपीआय’ प्रणाली ही केवळ तांत्रिक सुविधा नाही, तर ती विश्वासावर आधारित आर्थिक यंत्रणा आहे. या मॉडेलचा प्रसार करून भारताने जागतिक आर्थिक मूल्य प्रणाली घडवण्याचा आरंभ केला आहे.

 

सायप्रसच्या दौर्‍यामुळे भारताने काही महत्त्वाचे सामरिक उद्दिष्टे साध्य केली आहेत. भारताच्या ‘फिनटेक’ धोरणाला युरोपियन दृष्टीने नवे दार उघडले असून, सायप्रसच्या माध्यमातून युरोपीय महासंघाच्या बाजारपेठेमध्ये भारतीय डिजिटल उत्पादनांचा प्रसार शक्य झाला आहे. भारत-सायप्रस सहकार्यामुळे भविष्यात ब्लॉकचेन, सायबर सुरक्षा, क्लाऊड टेक्नोलॉजी यामध्ये नव्याने संशोधनाची दिशा तयार होऊ शकते. ‘युपीआय’चे यश हे केवळ आर्थिक नव्हे, तर संस्कृती, धोरण आणि नेतृत्वाची यशोगाथा ठरले आहे. ‘युपीआय फॉर द वर्ल्ड’ ही आता केवळ घोषणा राहिलेली नसून, ती प्रत्यक्ष कृतीत उतरू लागली आहे, याचेही ते द्योतक आहे. पंतप्रधान मोदींचा सायप्रस दौरा हे या धोरणाचा पुढील टप्पा. डिजिटल भारताची जागतिक संकल्पना आता व्यवहारात उतरू लागली असून, यासाठी ‘युपीआय’सारखे स्वदेशी नवोपक्रम आणि आंतरराष्ट्रीय सामरिक संबंध यांचा समन्वय आवश्यक आहे. डिजिटल भारताच्या या यशोगाथेचे नेतृत्व करताना भारताने आर्थिक, तांत्रिक आणि सामरिक क्षेत्रांमध्ये नव्या संधी शोधून, जागतिक रंगमंचावर आपले स्थान अधिक बळकट केले आहे. जिथे विश्वास आणि तंत्रज्ञान यांचा संगम होतो, तिथे आर्थिक क्रांती घडते. ‘युपीआय’ हे त्याचेच प्रतीक!