‘आत्मनिर्भर भारता’ची औद्योगिक झेप

 

 

भारताच्या अर्थव्यवस्थेला चालना देणार्‍या उत्पादन क्षेत्रात जून 2025 मध्ये नव्या उंचीचे शिखर अनुभवास मिळाले आहे. ‘एसअ‍ॅण्डपी ग्लोबल’च्या आकडेवारीनुसार, देशाचा उत्पादन व्यवस्थापक निर्देशांक (पीएमआय) मे महिन्यातील 59.3 वरून, जूनमध्ये थेट 61.0 वर पोहोचला आहे. मागील 14 महिन्यांतील ही सर्वोच्च कामगिरी ठरली. ‘पीएमआय’ म्हणजे उत्पादन आणि सेवा क्षेत्रातील आर्थिक गती मोजला जाणारा सूचकांक असून; तो 50च्या वर गेला असेल, तर तो विकासाच्या दिशेने चाललेली समर्थ वाटचाल दर्शवतो. ही आकडेवारी भारताच्या उत्पादन क्षेत्राला उत्साह देणारी अशीच. रोजगार निर्मिती आणि जागतिक बाजारपेठेतील वाढत्या सहभागाचे ते प्रतिबिंब आहे, असेही म्हणता येईल. या सकारात्मक निर्देशांकामागे एक व्यापक धोरणात्मक प्रक्रिया आहे. गेल्या काही वर्षांत केंद्र सरकारने ‘मेक इन इंडिया’, ‘पीएलआय’, निर्यात धोरण, पायाभूत सुविधा विकास, वाणिज्य नियम सुलभीकरण अशा अनेक आघाड्यांवर जी व्यापक कामगिरी केली आहे, त्याचे फलित आता स्पष्टपणे समोर येत आहे. उद्योग, व्यापार, निर्यात आणि रोजगार या सर्व आघाड्यांवर भारत निश्चितच एका निर्णायक टप्प्यावर पोहोचला आहे.

 

‘पीएमआय’ निर्देशांक म्हणजे केवळ उत्पादन किती झाले याचे मोजमाप नसते, तर तो उत्पादन व्यवस्थापक, निर्यातदार, वितरक, सेवा-पुरवठादार यांच्या मतांवर आधारित व्यापक सूचकांक असतो. यामध्ये नव्या मागणींची संख्या, वितरणाचा कालावधी, इन्व्हेन्टरी लेव्हल आणि उत्पादन खर्च आदींचाही विचार केला जातो.

 

जून महिन्यात जो 61.0चा उच्चांक गाठला गेला, तो केवळ स्थानिक मागणीमुळे नव्हे, तर आंतरराष्ट्रीय मागणी आणि निर्यात क्षमतेतील वाढीमुळे नोंदवला गेला आहे. देशांतर्गत बाजारपेठेतील मागणीबरोबरच, आशिया, आफ्रिका, आणि लॅटिन अमेरिकेत नव्याने विस्तारत असलेल्या अर्थव्यवस्थांकडून, भारतीय उत्पादन क्षेत्राला मोठ्या प्रमाणात मागणी मिळत आहे. ‘चीन + 1’ धोरणाचाही भारताला विशेष फायदा होताना दिसून येत आहे. केंद्र सरकारने गेल्या काही वर्षांत औद्योगिक आणि उत्पादन क्षेत्रावर लक्ष केंद्रित केले आहे. विशेषतः ‘पीएलआय’सारख्या योजनांमुळे इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मा, ऑटो, टेक्सटाईल्स, ड्रोन टेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर या क्षेत्रांमध्ये मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक झाली आहे. बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनी भारतात उत्पादन केंद्रे उभारण्यास सुरुवात केली असून, त्यामुळे ‘जीडीपी’ तर वाढत आहेच, त्याशिवाय देशांतर्गत रोजगार संधी, कौशल्य विकास आणि तंत्रज्ञान हस्तांतरण यांसारखे अप्रत्यक्ष फायदेही मिळतात.

 

पायाभूत सुविधा उभारणीसाठी केंद्राने ‘पीएम गतिशक्ती’ योजनेतून लॉजिस्टिक्स आणि ट्रान्सपोर्ट नेटवर्कमध्ये मोठी भांडवली गुंतवणूक केली आहे. वेगाने उभ्या राहत असलेला ई-कॉमर्स, रिटेल आणि इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट इकोसिस्टम या सगळ्याला बळ देतात. यातून भारतात ‘इझ ऑफ डुइंग’ बिझनेस सुधारत आहे आणि याचेच प्रतिबिंब या निर्देशांकात उमटलेले दिसते. हा निर्देशांक केवळ उत्पादन वाढीचे संकेत देत नाही, तर तो रोजगार निर्मितीचेही द्योतक ठरतो. उत्पादन वाढते तिथे मनुष्यबळाची आवश्यकता असते आणि नवे उद्योग उभे राहतात. त्यामुळे उद्योगांना कुशल, अर्ध-कुशल आणि अकुशल कामगारांची गरज भासते. केंद्र सरकारच्या ‘स्किल इंडिया’, ‘कौशल्य विकास योजना’ यांसारख्या उपक्रमांमुळे तरुणांमध्ये रोजगारक्षमता वाढली असून, या साखळीतील कामगारांना वेतनवाढ आणि स्थानिक रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होत आहेत. विशेषतः ‘एमएसएमई’ क्षेत्रात जिथे उत्पादन आणि सेवा यांचा संगम असतो, तिथे ‘पीएमआय’ वाढ ही व्यवसायिक स्थैर्याचे लक्षण आहे. बँका, एनबीएफसी आणि नवोद्योग या सगळ्यांना याचा अप्रत्यक्ष फायदा होतो. ग्रामीण भारतातही उत्पादन क्षेत्रातील वाढीमुळे अनेक छोेट्या उद्योगांचा विकास वेगाने होतो आहे.

 

उत्पादनात वाढ झाल्यास पुरवठा वाढतो आणि बाजारात मागणीच्या तुलनेत पुरवठा अधिक झाल्यास महागाईचा दर नियंत्रित राहतो. त्यामुळे निर्देशांक वाढल्यास केवळ उद्योगच नव्हे, तर सामान्य ग्राहकही सुखावतो. रिझर्व्ह बँकेसाठीही याचा मोठा अर्थ असतो. जेव्हा उत्पादन वाढते, महागाई घटते आणि मागणी स्थिर राहते, तेव्हा व्याजदर कमी ठेवण्याची मध्यवर्ती बँकेला मुभा मिळते. जूनमध्ये महागाई दर कमी झाल्याने तसेच, ‘पीएमआय’ वाढल्याने आर्थिक परिस्थितीत ‘गोल्डीलॉक्स’ स्थिती निर्माण झाली आहे, ना महागाई, ना संथ वाढ. अशा वेळी आरबीआयचे धोरण आणि केंद्र सरकारचे भांडवली नियोजन एकाच दिशेने जात असल्याचे दिसते. ‘एचएसबीसी’, ‘मॉर्गन स्टॅनले’, ‘गोल्डमॅन सॅक्स’सारख्या आंतरराष्ट्रीय वित्त संस्थांनी भारताचा ‘पीएमआय’ उच्चांकी असताना, भारताला चांगले पतमानांकन दिले. याचा अर्थ भारत हा सध्या गुंतवणुकीसाठी सर्वोत्तम आणि स्थिरता असलेले राष्ट्र म्हणून जगभरात ओळखले जात आहे.

 

चीनमध्ये व्यापार धोरणांवर मर्यादा, उत्पादन खर्चातील वाढ आणि चीनची ढासळणारी जागतिक प्रतिमा यामुळे अनेक बहुराष्ट्रीय कंपन्या भारताकडे समर्थ पर्याय म्हणून पाहू लागल्या असल्यानेच, भारताला उत्पादन क्षेत्रात प्राधान्य मिळू लागले आहे. तरीही ‘पीएमआय’ वाढ ही कोणतीही शाश्वत हमी नाही. ही सुरुवात असून, पुढील टप्प्यावर या वाढीला टिकवून ठेवण्यासाठी आणखी काही उपाययोजना आवश्यक आहेत. लॉजिस्टिक्स, सीमा शुल्क प्रणाली, पायाभूत सुविधा, जागतिक व्यापार करार यामध्ये सुधारणा गरजेची आहे. ‘मेक इन इंडिया’ला एक विश्वासार्ह ‘ब्रॅण्ड इंडिया’मध्ये रूपांतर करण्यासाठी उत्पादन क्षेत्रात गुणवत्तेचा दर्जा, जागतिक मानांकन यावर भर हवा. तसेच, हरित उत्पादन आणि पर्यावरणीय जबाबदारी या नव्या मानदंडांची पूर्तता करणारे उद्योग निर्माण करणेही वेळेची गरज आहे. ‘पीएमआय’ची 61.0 टक्केवारी भारताच्या औद्योगिक आणि आर्थिक आरोग्यासाठी अत्यंत सकारात्मक असाच संकेत आहे. ही वाढ म्हणजे केवळ आकड्यांतील सुधारणा नसून, ती देशाच्या धोरणात्मक बदलांची, जागतिक बाजाराशी सुसंगती साधण्याची आणि सर्वसामान्यांच्या जीवनात आर्थिक स्थैर्य आणण्याची दृष्टी आहे, असे निश्चितपणे म्हणता येते. भारताचे उत्पादन क्षेत्र केवळ वाढत आहे असे नाही, तर ते अधिक व्यापक, सखोल आणि दीर्घकालीन परिवर्तनाच्या मार्गावर आहे. सरकारच्या योजनांची योग्य अंमलबजावणी, जागतिक बाजारातील प्रवेश आणि श्रमशक्तीचा सक्षम वापर यामुळे, भारत जागतिक औद्योगिक स्पर्धेत खर्‍या अर्थाने उत्पादन पॉवर हाऊस होऊ शकतो, हे मात्र खरे!