काळ्या कोटांवरील लालफीत कापा!

 

 

नागपूरमध्ये राष्ट्रीय विधी विद्यापीठाच्या स्थापनेचे उद्घाटन करताना परवा देशाचे सरन्यायाधीश बी. आर. गवई यांनी सरकारी यंत्रणेतील लालफितशाहीवर टीका केली. नागपूरमधील या विधी विद्यालयाचे भूमिपूजन तब्बल दहा वर्षांपूर्वी, म्हणजे 2016 मध्ये झाले होते. त्याचे आज उद्घाटन करण्यात आले. या विलंबामुळे सरकारी यंत्रणेतील नोकरशाहीचा कारभार कसा विकासकामांमध्ये अडथळे आणतो, त्याचा अनुभव सर्वोच्च न्यायपालिकेला आल्यावर त्यात सुधारणा करण्याची गरज सरन्यायाधीश गवई यांनी व्यक्त केली. हा विलंब अधिकही होऊ शकला असता, पण राज्यात देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली सरकार स्थापन झाल्यानंतर राज्यातील अनेक प्रकल्पांच्या कामांना गती मिळाली. मुंबईत मेट्रोचे आणि कोस्टल रोडचे काम वेगात सुरू आहे, समृद्धी महामार्गही पूर्णत्वास नेण्यात आला आहे. आता शक्तिपीठ महामार्गाच्या कामाला प्रारंभ झाला आहे. तसेच, वाढवण बंदराचे कामही मार्गी लागले आहे. फडणवीस आणि त्यांच्या मंत्रिमंडळातील सहकार्‍यांची प्रशासनावर पकड असल्याने सरकारी कामे वेळेवर पूर्ण कशी होतील, याला प्राधान्य दिले जात आहे. जनतेशी असलेल्या उत्तरदायित्वाचा हा परिणाम आहे, अन्यथा ‘स्थगितीसम्राट’ मुख्यमंत्र्यांच्या काळात राज्य बिहारच्याही मागे पडले होते.

 

सरकारी कामांमध्ये होणारा विलंब ही सामान्य माणसाच्या दृष्टीने नेहमीची बाब. पण, या विलंबाचा अनुभव त्याला फक्त सरकारी कामातच येतो असे नव्हे, तर तो प्रामुख्याने न्यायालयीन कामकाजातही येतो. आजही न्यायालयाची पायरी चढण्यासाठी सामान्य माणसाला आपले सारे धैर्य एकवटावे लागते. कारण, साध्या साध्या विवादांचा निकालही त्याला आपल्या हयातीत लागेल की नाही, याची खात्री नसते. शिवाय, विलंबानेही न्याय मिळेलच, याचीही खात्री नसते. कारण, दिवाणी असो की फौजदारी, कोणताही खटला अनेक वर्षे सुरू असतो. एखाद्या खटल्याचा निकाल वर्षभराच्या आत लागला, तर वृत्तपत्रांमध्ये ती बातमी ठरते. यावरून न्यायदानास विलंब हा नियमच कसा बनला आहे, हे स्पष्ट होते. आजघडीला भारतात सर्वोच्च न्यायालयापासून अगदी कनिष्ठ न्यायालयापर्यंत कोट्यवधी खटले हे प्रलंबित आहेत. कनिष्ठ न्यायालयांमध्ये 50 लाख खटले हे केवळ चेक बाऊन्ससारख्या साध्या घटनांचे आहेत, यावरून न्यायालयांच्या कामकाजाचा दर्जा काय आहे, ते स्पष्ट होते.

 

मोदी सरकारने गेल्या 11 वर्षांत निदान दोन हजार कालबाह्य कायदे रद्द करून आपल्या परीने न्यायदानाला लागणारा विलंब कमी करण्याचा प्रयत्न केला. याशिवाय, गतवर्षी केंद्र सरकारने ब्रिटिशकाळापासून अस्तित्वात असलेली आयपीसी (इंडियन पीनल कोड) प्रणाली रद्द करून नव्या संहिता लागू केल्या. ‘भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता’, ‘भारतीय न्याय संहिता’ आणि ‘भारतीय साक्ष अधिनियम’ या त्या तीन संहिता आहेत. त्यात व्यक्ती किंवा संस्थेला दंड करण्यास नव्हे, तर अन्यायपीडित पक्षाला न्याय देण्यास प्राधान्य देण्यात आले. मुख्य म्हणजे, त्यात कोणताही खटला तीन महिन्यांत निकाली काढण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. परिणामी, न्यायदानास लागणारा विलंब मोठ्या प्रमाणावर कमी होईल, अशी अपेक्षा आहे.

 

आपल्या न्यायदान पद्धतीत आणि साक्षी पुराव्यांच्या स्वीकृतीत सुधारणा करण्यास सर्वोच्च न्यायालयालाही बराच वाव आहे. मुख्य म्हणजे, न्यायालयांनी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढविण्याची गरज आहे. एकेकाळी न्यायालय व्हिडिओ साक्षही स्वीकृत करीत नसे. केंद्र सरकारने ‘डीबीटी’ (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर) पद्धतीचा अंगीकार केल्यापासून गरजूंना सरकारी योजनांचा थेट आणि तत्काळ लाभ पूर्णांशाने मिळू लागला आहे. या डिजिटल क्रांतीने त्यांच्या जीवनात मोठा बदल घडविला आहे. शेतकर्‍यांना उपग्रहाधारित तंत्रज्ञानाद्वारे पावसाचे भाकित सांगितले जाते. त्याचा फायदा लावणी आणि पेरणीसारख्या कामांमध्ये होत असून, त्यामुळे पिकांचे नुकसान आणि शेतकर्‍यांचे कष्ट टळतात. शेतकरी जर आधुनिक पद्धतीने शेती करीत असतील, तर न्यायालयाला या आधुनिक तंत्रज्ञानाचा लाभ घेण्यात मागे राहता येणार नाही. सामान्यांना समजेल अशा भाषेत न्यायालयाचे कामकाज का चालविले जात नाही? उच्च आणि स्थानिक न्यायालयांमध्येही इंग्रजीचे स्तोम माजविण्यात आले आहे. त्यामुळे पीडित पक्ष या कामकाजाबाबत अनभिज्ञ राहतो आणि त्याचा परिणाम विश्वासार्हतेवर होतो. उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांच्या नियुक्त्याही अधिक पारदर्शक पद्धतीने होण्याची गरज आहे.

 

प्रत्येक न्यायाधीशावर मालमत्ता जाहीर करणे बंधनकारक असले पाहिजे. नगरसेवकापासून खासदारकीची निवडणूक लढविणारा प्रत्येक उमेदवार तसे करू शकतो, तर उच्च व सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायायाधीश का करू शकत नाहीत? तसे झाले असते, तर कदाचित न्या. यशवंत वर्मा प्रकरण घडलेही नसते. आपल्याकडे आलेल्या पीडिताला किती वेगाने न्याय देता येईल, यावर न्यायालयांनी भर देण्याची गरज आहे. सध्या न्यायालयीन प्रक्रियेला अतोनात महत्त्व दिले जाते. सामान्य विवेकबुद्धीचा (कॉमन सेन्स) वापर न करता किरकोळ तांत्रिक कारणांना महत्त्व दिलेले दिसते. आपल्याला सत्ता आणि अधिकार हे नागरिकांचे जीवन सुसह्य करण्यासाठी दिले आहेत, याचा नोकरशाहीला विसर पडला आहे. आपल्यामुळे दुसर्‍याचे काम खोळंबते, यालाच आपले मोठेपण समजण्याचा अपराध सरकारी नोकरशाहीने केला. पण, याच रोगाची बाधा आता न्यायालयांनाही झाल्याचे जाणवते. आर्थिक लाभाचा विचार करून न्यायनिवाडे करण्याच्या घटना घडताना सर्रास दिसतात. हे केवळ कनिष्ठ न्यायालयांचे दुखणे नाही, तर हा गंभीर रोग आता उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयालाही ग्रासू लागला आहे, हे न्या. यशवंत वर्मा यांच्या जळितकांडाने दाखवून दिले. मोदी सरकारने सरकारी नोकरशाहीतील भ्रष्टाचाराला बर्‍याच प्रमाणात आळा घातला. हे सरकारी कर्मचारी काँग्रेसच्या राजवटीतीलच होते, तरीही हा बदल नेतृत्वाच्या तीव्र इच्छाशक्तीने घडविला. मोदी सरकारने अनेक नियंत्रणे सैल करून लोकांना अधिकार बहाल केले. यामुळे अनावश्यक विलंब टळतो. याचे अनुकरण करणे सर्वोच्च न्यायालयाला कठीण जाऊ नये. लालफीत असावी, ती प्रकल्प पूर्ण झाल्यावर त्याचे उद्घाटन करताना; प्रकल्पाच्या कामात नव्हे!