विरोधी पक्षनेते पदासाठी 'उबाठा'ची अगतिकता ; सरन्यायाधीशांना निवेदन देत विरोधकांनी केली घटनेची पायमल्ली

मुंबई : महाराष्ट्र विधानमंडळात मंगळवारी देशाचे सरन्यायाधीश आणि महाराष्ट्राचे सुपुत्र न्या. भूषण गवई यांचा सत्कार सोहळा आयोजित करण्यात आला होता. महाराष्ट्रासाठी हा अत्यंत अभिमानाचा क्षण असताना, विरोधी पक्षांनी मात्र विधानसभा विरोधी पक्षनेतेपदाच्या मागणीवरून सभागृहाचे वातावरण बिघडवले आणि थेट सरन्यायाधीशांना निवेदन देऊन हस्तक्षेप करण्याची मागणी करत नवा वाद निर्माण केला.

विधानसभेत सरन्यायाधीश भूषण गवई यांचा अभिनंदन प्रस्ताव मांडला जात असताना, 'उबाठा'चे आमदार भास्कर जाधव यांनी विरोधी पक्षनेतेपदाच्या निवडीवरून प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. "आज सरन्यायाधीशांचे स्वागत होत आहे, पण विरोधी पक्षनेता नसल्याने लोकशाहीच्या परंपरेला तडा जात आहे. १० टक्के सदस्यसंख्येची अट कुठेही नाही. आम्ही याबाबत अध्यक्षांना भेटलो, पत्र दिले, पण निर्णय होत नाही," असा दावा जाधव यांनी केला. यावर विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी, "विरोधी पक्षनेतेपदाची निवड ही माझ्या अधिकारक्षेत्रात आहे. मी यावर योग्य वेळी निर्णय घेईन. सभागृहात यावर चर्चा करणे कितपत योग्य आहे?" असा सवाल करत जाधव यांना थांबवण्याचा प्रयत्न केला. यामुळे सत्ताधारी आणि विरोधक आमनेसामने आले.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मध्यस्थी करत, "आधी सरन्यायाधीशांचा सत्कार करू, नंतर यावर चर्चा होऊ शकते," अशी भूमिका मांडली. मात्र, जाधव आपल्या मागणीवर ठाम राहिले. "आम्ही वाद घालण्यासाठी नव्हे, तर निर्णयाची मागणी करण्यासाठी उभे आहोत. सरन्यायाधीशांसमोर लोकशाहीचा गळा घोटला जातोय, हे आम्हाला दाखवावे लागेल," असा इशारा देत 'उबाठा'ने कामकाजावर बहिष्कार टाकत घोषणाबाजी केली.

यापेक्षाही धक्कादायक बाब म्हणजे, विरोधकांनी सरन्यायाधीश न्या. गवई यांना या विषयात हस्तक्षेपाची विनंती करणारे निवेदन दिले. हा प्रकार न्यायालयीन संस्थेच्या घटनात्मक स्वातंत्र्यावर प्रश्नचिन्ह उभे करण्यासारखा आहे. न्यायपालिका आणि विधिमंडळ यांच्यातील सीमारेषा स्पष्ट असूनही, अशा प्रकारे 'खुर्चीचा बाजार' मांडण्याचा प्रयत्न निषेधार्ह. विरोधी पक्षनेता हे लोकशाहीतील महत्त्वाचे पद असले, तरी ते मिळवण्यासाठी विशिष्ट प्रक्रिया असते. परंतु घटनात्मक मर्यादा ओलांडत विरोधकांनी न्यायव्यवस्थेवर अप्रत्यक्ष दबाव आणणे, हे राजकारणाची पातळी घसरल्याचे दर्शवते.

सरन्यायाधीशांना हस्तक्षेपाचा अधिकार नाही

विरोधकांनी सरन्यायाधीश न्या. भूषण गवई यांना सादर केलेल्या निवेदनात, "महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणुकीनंतर 'उबाठा'ला २०, काँग्रेसला १६ आणि शरद पवार गटाला १० जागा मिळाल्या. 'उबाठा'ला सर्वाधिक जागा मिळाल्याने काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीने समर्थन दिले. तरीही विधानसभा अध्यक्षांनी विरोधी पक्षनेतेपदाचा निर्णय घेतलेला नाही. हे घटनात्मक पद असून, यावर निर्णय न घेणे म्हणजे संविधानाची पायमल्ली आहे," असा आरोप केला. मात्र, विधिमंडळाच्या कामकाजात हस्तक्षेपाचा अधिकार नसल्याने सरन्यायाधीशही या प्रकरणी आवाक झाल्याचे दिसले.