माहितीचे रण, अफवांचे बाण

फ्रान्सच्या गुप्तचर संस्थेने नुकत्याच प्रसिद्ध केलेल्या एका अहवालातून एक अत्यंत गंभीर बाब समोर आली आहे. या अहवालानुसार, चीनने ‘राफेल’ लढाऊ विमानांबाबत जगभरात अपप्रचार करत या विमानाच्या विक्रीला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मारक ठरणारी मोहीम राबविल्याचा आरोप करण्यात आला. चीनची ही मोहीम केवळ ऑनलाईनच मर्यादित नव्हती, तर चीनच्या परराष्ट्र यंत्रणांनी, विशेषतः दूतावासांनी प्रत्यक्ष राजनैतिक हस्तक्षेप करत विविध राष्ट्रांमध्ये ‘राफेल’विरोधी प्रचार करण्याचा प्रयत्न केल्याचा खळबळजनक खुलासादेखील अहवालाने केला आहे.

या सर्व घटनेचा केंद्रबिंदू ठरले ते ‘ऑपरेशन सिंदूर!’ यामध्ये भारताने आपल्या ‘राफेल’ लढाऊ विमानांचा वापर करून पाकिस्तानला गुडघ्यावर येण्यास भाग पाडले. यानंतर लगेच पाकिस्तानकडून भारताची तीन ‘राफेल’ विमाने पाडल्याचा दावाही सातत्याने करण्यात आला. मात्र, त्याबाबत भारताने योग्य ते पुरावे जागतिक माध्यमांसमोर सादर केले.

या घटनेनंतर समाजमाध्यमांवरही अचानक हजारो बनावट खाती सक्रिय झाली. गेमिंग फुटेज, ‘एआय’निर्मित व्हिडिओ आणि मॉर्फ फोटो वापरून ‘राफेल’ अपयशी असल्याचा संदेश आंतरराष्ट्रीय स्तरावर प्रसारित करण्याचा प्रयत्नही झाला. हे सर्व इतया प्रचंड प्रमाणात आणि नियोजनपूर्वक झाले की, अनेक देशांनी ‘राफेल’ खरेदीच्या त्यांच्या योजनांचा पुनर्विचार करण्यासही सुरुवात केली.

विशेष म्हणजे, या मोहिमेसाठी चीनने विविध देशांमधील आपल्या दूतावासांमार्फतही चिनी उत्पादनांसाठी थेट लॉबिंगही सुरू केली होती. यावरून हे स्पष्ट होते की, चीनचा उद्देश कोण्या एकाला लक्ष्य करणे नसून, आंतरराष्ट्रीय संरक्षण बाजारात स्वतःचे वर्चस्व निर्माण करणे, हाच आहे.

चीनच्या या वृत्तीचा सर्वांत मोठा धोका म्हणजे, माहिती आणि सत्य यांच्यातील सीमारेषाच पुसट होणे. जर एखादे राष्ट्र त्याच्या शासकीय यंत्रणांद्वारे जागतिक निर्णय प्रक्रियांवर परिणाम करणार्या अफवांचा प्रसार करत असेल, तर ही बाब सार्वत्रिक अस्थैर्याचे बीजारोपण ठरते. यामुळे जगातील राजनैतिक विश्वासालाच सुरुंग लावला जातो आणि लष्करी व्यवहारांसह निवडणुका, सामरिक करार, वा जनमत यांवरही अविश्वासाचे सावट निर्माण होते.

हे सर्व पाहता, चीनच्या माहितीयुद्धाची व्याप्ती किती व्यापक आणि धोरणात्मक आहे हे लक्षात येते. ही केवळ बनावट बातम्यांची मोहीम नाही, तर आंतरराष्ट्रीय सुरक्षितता आणि संरक्षण धोरणांवर परिणाम करणारे सामरिक शस्त्र आहे. भविष्यात लढाया शस्त्रांच्या नव्हे, तर माहितीच्या आधारे लढल्या जातील, हे या घटनेने सिद्ध केले आहे. या पार्श्वभूमीवर एक गंभीर प्रश्न उभा राहतो तो म्हणजे, जर एखादा देश खोट्या माहितीच्या आधारे दुसर्या देशांच्या संरक्षण निर्णयांवर परिणाम करत असेल, तर त्याला फक्त व्यावसायिक स्पर्धा म्हणायचे की, जागतिक सुरक्षेला धोका म्हणायचे? ‘राफेल’ प्रकरण हे केवळ फ्रान्ससाठी नव्हे, तर प्रत्येक लोकशाही राष्ट्रासाठी सतर्कतेचा इशारा आहे. भविष्यात निर्णय हे माहितीच्या विश्लेषणावर आधारित असतील; पण ती माहिती खरीच असेल का? हा प्रश्न आता अधिक गंभीर झाला आहे.

भारत आणि फ्रान्सने या अफवांवर वेळेवर उत्तर देत ‘राफेल’ची कामगिरी, त्याची तांत्रिक क्षमता आणि वास्तव दाखवणारी माहिती अधिकृतपणे सादर केली. त्यामुळे पाकिस्तानबरोबर चीनचे मनसुबेही धुळीस मिळाले. पण, केवळ तात्कालिक प्रतिक्रिया ही दीर्घकालीन उत्तर ठरू शकत नाही. चीनसारख्या अतिमहत्त्वाकांक्षी देशाच्या माहिती युद्धाला सामोरे जाण्यासाठी, भारताला आणि इतर लोकशाही राष्ट्रांना संयुक्तपणे एक जागतिक आचारसंहिता तयार करावी लागेल. तसेच, माहिती क्षेत्रात ‘विश्वासार्हतेचे संरक्षण’ ही आता राष्ट्रीय सुरक्षेइतकीच महत्त्वाची बाब ठरणार आहे.

फ्रान्सच्या या अहवालाने चीनची माहितीयुद्धातील नीती उघडपणे दाखवून दिली आहे. या युद्धात ना रक्त सांडते, ना रणांगण लागते; पण त्याचे परिणाम लष्करी रणभूमीइतकेच घातक असतात. आज ‘राफेल’ बदनाम होता होता वाचले, उद्या कदाचित कोणते दुसरेच उत्पादन या जागी असेल किंवा कदाचित संपूर्ण देशच लक्ष्य केला जाईल. त्यामुळे माहितीची सत्यता पडताळण्याची सवय अंगी बाणवायला हवी, अन्यथा अफवांचे बाण खर्या शस्त्रांपेक्षा अधिक खोल जखमा करतील!