केंद्रशासित प्रदेश आणि द्वीपविकास: भारताचा नवीन सामरिक व विकासात्मक दृष्टिकोन

कोणत्याही देशाच्या विकासाचा सर्वांगीण प्रसार होणे फार महत्त्वाचे. भारताच्या भूगोलामध्ये केंद्रशासित प्रदेशांचे महत्त्व अनन्यसाधारण असेच. अंदमान-निकोबारसारखी द्वीप तर बहुउद्देशीय म्हणावे लागतील. अशा बेटांचे महत्त्व जसे सीमा संरक्षणात आहे, तसेच देशाच्या पर्यटन अर्थव्यवस्थेच्या वाढीतही आहे. अशाच देशातील केंद्रशासित प्रदेश आणि द्वीपांचा विकास साधण्यासाठी केंद्र सरकारने केलेल्या निरनिराळ्या उपाययोजनांचा घेतलेला आढावा...


जागतिक राजकारणात एखाद्या राष्ट्राचे स्थान ठरवताना, त्याच्या सामरिक भूगोलाला प्राधान्य दिले जाते. बेटे आणि किनारी क्षेत्र पुन्हा एकदा नव्याने आंतरराष्ट्रीय धोरणांचे केंद्रबिंदू म्हणून ओळखले जात आहेत. दक्षिण चीन समुद्र, इंडो-पॅसिफिक क्षेत्र, हिंदी महासागरातील बेटं असो किंवा आर्क्टिकमधील भूराजनीती, सर्वत्र बेटांना फक्त दुर्गम टापू म्हणून नव्हे, तर सुरक्षा, व्यापार आणि शाश्वत विकासाच्या आघाड्यांवर अग्रस्थानी मानले जात आहे. अशा या नव्या जागतिक वास्तवात भारताचे अंदमान-निकोबार, लक्षद्वीप आणि बाल्टिस्तान-लडाखसारखे प्रदेश आता देशाच्या सामरिक धोरणातील महत्त्वाचे घटक झाले आहेत.


वैविध्यपूर्ण वसाहतवादी इतिहासामुळे आणि राज्यपुनर्रचनेची तत्कालीन प्रशासकीय गरज म्हणून अस्तित्वात आलेले केंद्रशासित प्रदेश, आता देशाच्या धोरणात्मक आणि कल्याणकारी योजनांची प्रयोगभूमी ठरत आहेत. गृहमंत्री अमित शाह म्हणतात, “भारत सरकारचा हा प्रयत्न आहे की, केंद्रशासित प्रदेशांनी सुशासन आणि विकासाचे मॉडेल तसेच, आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्थेचा मार्गदर्शक बनावे. जम्मू-काश्मीरमध्ये ‘कलम 370’ नंतर शेवटच्या व्यक्तीपर्यंत विकास पोहोचवण्याचा प्रयत्न असो, लक्षद्वीपमध्ये पर्यावरणपूरक पर्यटन विकसित करण्याचे उद्दिष्ट असो किंवा अंदमान-निकोबारला पूर्वेकडील समुद्रीरक्षक म्हणून सज्ज करण्याची योजना, या सर्व उपक्रमांमुळे केंद्रशासित प्रदेश भारताच्या सुरक्षा आणि विकास धोरणाच्या केंद्रस्थानी येऊन पोहोचले आहेत.”


संघराज्य क्षेत्रे : सुशासन व सामरिक दृष्टीची प्रयोगशाळा


भारताच्या संघराज्य क्षेत्रांचा विचार काही वर्षांपूर्वीपर्यंत, केवळ प्रशासकीय सोयीसाठी निर्माण झालेल्या प्रदेशांपुरता मर्यादित होता. परंतु, गेल्या काही वर्षांत गृहदक्ष अमित शाहंच्या नेतृत्वाखाली गृहमंत्रालयाने, या प्रदेशांना नव्याने स्थान दिले आहे. हे केवळ प्रशासन चालवण्यासाठीचे भाग उरले नाहीत, तर हे आता देशाच्या सुशासन, पायाभूत सुविधा, कल्याणकारी योजनांची परिपूर्ण अंमलबजावणी आणि राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचे घटक म्हणून समोर आले आहेत. लडाखच्या बर्फाच्छादित पर्वतरांगांपासून ते लक्षद्वीपच्या प्रवाळ बेटांपर्यंत आणि अंदमान-निकोबारच्या सागरी सीमेपासून, दिल्लीसारख्या राजधानीपर्यंत प्रत्येक प्रदेशाची एक विशिष्ट ओळख आहे. सरकारने ही ओळख सामरिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या संधीमध्ये रूपांतरित केली आहे.
भारत सरकारने संघराज्य क्षेत्रांचा विकास एकात्मिक आणि परिणामकारक पद्धतीने घडवण्यासाठी, चार प्रमुख आधारस्तंभ ठरवले आहेत. पहिला म्हणजे केंद्राच्या सर्व महत्त्वाच्या फ्लॅगशिप योजनांची 100 टक्के अंमलबजावणी; जेणेकरून शेवटच्या लाभार्थ्यापर्यंत सुविधा पोहोचतील. दुसरा आधार म्हणजे ‘किमान सरकार, अधिकतम शासन’ या तत्त्वावर आधारित प्रशासन; ज्यामुळे अधिक कार्यक्षम आणि उत्तरदायी व्यवस्था निर्माण होत आहे. तिसरा महत्त्वाचा आधार म्हणजे, भ्रष्टाचाराविरोधातील शून्य सहनशीलतेची भूमिका. या धोरणांतर्गत पारदर्शकता वाढवण्यासाठी डिजिटल प्रक्रिया आणि जबाबदारी निश्चित करण्यात आली आहे. चौथा आधारस्तंभ म्हणजे प्रत्येक संघराज्य क्षेत्राने आपल्या स्थानिक गरजेनुसार योग्य अशा उत्तम शासकीय पद्धती (Best Practices) स्वीकारून त्यांची अंमलबजावणी करणे. या चौकटी धोरणामुळे केंद्रशासित प्रदेश आता नवभारताच्या सुशासनाचे आणि समावेशक विकासाचे मॉडेल बनत आहेत.


या दृष्टिकोनातून जुलै 2024 सालापासून तीन नवीन फौजदारी कायदे ‘भारतीय न्याय संहिता’, ‘भारतीय नागरी सुरक्षा संहिता’ आणि ‘भारतीय साक्ष्य अधिनियम’ लागू करत यासर्व संघराज्य क्षेत्रात त्याची अंमलबजावणी जलदगतीने व्हावी, हे सुनिश्चित करण्यात येत आहे. या अंमलबजावणीत प्रशासकांना आवश्यक अधिकार देण्यात आले आहेत, जेणेकरून ते आधुनिक, उत्तरदायी आणि जलद न्याय व्यवस्थेची अंमलबजावणी करू शकतील.


संघराज्य प्रशासन सुदृढ आणि उत्तरदायी व्हावे, यासाठी अनेक ठिकाणी संस्थात्मक सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. चंदीगढमधील सर्व कर्मचार्‍यांना केंद्रीय सेवांच्या नियमांतर्गत आणण्यात आले आहे. जे एकरूपता आणि पारदर्शकता वाढवण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचे पाऊल आहे. दादरा-नगर हवेली आणि दमण-दीव या दोन प्रदेशांचे एकत्रीकरण करून, एकसंध प्रशासनिक व्यवस्था उभी करण्यात आली आणि सिल्वासामध्ये नव्या वैद्यकीय महाविद्यालयाची स्थापनाही झाली. दिल्लीसारख्या महत्त्वाच्या भागात ‘जीएनसीटीडी (2021) सुधारणा कायदा’, ‘दिल्ली महानगरपालिका सुधारणा अधिनियम (2022)’ आणि ‘प्रशासनिक सेवा अध्यादेश (2023)’ यांसारख्या उपाययोजनांमुळे, शासनात पारदर्शकता आणि जबाबदारी या दोन्ही बाबींमध्ये लक्षणीय वाढ झाली आहे.


ऊर्जा वितरण व्यवस्थेत खासगीकरणाच्या माध्यमातून कार्यक्षमतेचा ध्यास घेतला गेला आहे. दादरा-नगर हवेली आणि दमण-दीव येथे ही प्रक्रिया पूर्ण झाली असून, पुदुचेरी, चंदीगढ आणि अंदमान-निकोबार येथे ती सुरू आहे. हे सगळे निर्णय आधुनिक युटिलिटी सेवांची दखल घेत घेतले गेले आहेत. एकीकडे प्रशासन अधिक कार्यक्षम होत असतानाच, दुसरीकडे डिजिटल आणि भौतिक पायाभूत सुविधांमध्येही क्रांती झाली आहे. डिजिटल क्रांतीच्या दिशेने चेन्नई-अंदमान आणि कोची-लक्षद्वीप या दोन सबमरीन केबल प्रकल्पांमुळे बेटवासी जलद इंटरनेटशी जोडले गेले असून, बॅण्डविड्थ आणि युजर्स दोघांतही मोठी वाढ झाली आहे. इंटरनेटचा वेग एक एमबीपीएस वरून 300 एमबीपीएसवर गेला आहे. बॅण्डविड्थचा वापरही 4.1 जीबीपीएसवरून 101.31 जीबीपीएसपर्यंत वाढला आहे. लक्षद्वीपमध्ये एक हजार कोटींचा कोच्ची-लक्षद्वीप प्रकल्प पूर्ण झाला असून, सर्व बेटांना 5जी सेवा मिळत आहेत. अंदमानमधील वीर सावरकर आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या नव्या टर्मिनलमुळे ही केंद्रशासित क्षेत्रे आता प्रवाशांसाठी ‘दूरची ठिकाणे’ न राहता, देशाच्या प्रवेशद्वारांमध्ये परिवर्तित झाली आहेत.


कल्याणकारी योजनांच्या अंमलबजावणीतही हे प्रदेश आघाडीवर आहेत. अंदमान व जम्मू-काश्मीर वगळता सर्व केंद्रशासित प्रदेशात ‘जन धन योजना’ पूर्णपणे राबवण्यात आली आहे. सर्वत्र 100 टक्के वीजपुरवठा, एलपीजी गॅस सुविधा, ‘आयुष्मान भारत आरोग्य सेवा’, ‘वन नेशन वन रेशन कार्ड योजना’ आणि ‘डिजिटल ट्रान्सफर’ या सुविधा उपलब्ध आहेत. दिल्ली पोलिसांनी कायदा-सुव्यवस्था आणि गुन्हे तपास यांची विभागणी करून, पोलीस सुधारणा दिशेने सकारात्मक पाऊल टाकले आहे.


भारताच्या स्वातंत्र्याच्या शताब्दी वर्षानिमित्त 2047 सालाचे उद्दिष्ट लक्षात घेऊन, केंद्र सरकारने डिसेंबर 2022 साली सर्व संघराज्य क्षेत्रांसाठी एक ‘व्हिजन 2047’ परिषद आयोजित केली होती. प्रत्येक प्रदेशाने पुढील पाच वर्षांचा रोडमॅप आणि वार्षिक कृती आराखडा तयार करावा, असे निर्देश देण्यात आले. ऑक्टोबर 2023 साली याचे पुनरावलोकनही झाले. प्रशासकांना 100 कोटींपर्यंत प्रकल्पांना मंजुरी देण्याचे अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत. अंदमानमधील पंचायत समित्यांचे पुनर्रचना आणि कार्यक्षमतेवर आधारित ग्रेडिंग प्रणाली यांसारख्या उपायांनी हे स्पष्ट केले आहे की, निकाल आधारित प्रशासन हा केंद्राचा केंद्रबिंदू आहे.


या बदलांमध्ये संस्कृतीचा विसर पडलेला नाही. दि. 23 जानेवारी 2023 रोजी अंदमान-निकोबारच्या 21 बेटांचे नामकरण ‘परमवीर चक्र’ विजेत्यांच्या नावाने करण्यात आले. नेताजी सुभाषचंद्र बोस बेटावर त्यांचे भव्य स्मारक उभारले जात आहे. त्यामुळे सांस्कृतिक स्मरण, आधुनिक प्रशासन आणि मूलभूत विकास यांचा समतोल साधत केंद्रशासित प्रदेश भारताच्या राष्ट्रनिर्माणात एक सक्षम, सजग आणि भविष्य काळाचा दृष्टिकोन असलेली भूमिका बजावत आहेत.


द्वीपविकास : भारताच्या सामरिक आणि शाश्वत धोरणाची नवी दिशा


भारताच्या अंदमान-निकोबार आणि लक्षद्वीप या बेटसमूहांचा विकास हा केवळ प्रशासकीय गरज म्हणून न पाहता, एक व्यापक सामरिक, पर्यावरणपूरक आणि आर्थिक उद्दिष्ट असलेली प्रक्रिया म्हणून केंद्र सरकारने हाती घेतली आहे. ‘इको-टूरिझम’, डिजिटल कनेक्टिव्हिटी, हवाई व सागरी संपर्क आणि सुरक्षा, केंद्रित पायाभूत सुविधा या चौकटीत ही धोरणे राबवली जात आहेत.


अंदमान-निकोबारमध्ये लालाजी बे, लॉन्ग आयलंड, स्मिथ आयलंड, शहीद द्वीप आदी ठिकाणी ‘इको-टूरिझम’ प्रकल्पांचे नियोजन झाले असून, या ‘पीपीपी’ प्रकल्पांसाठी सुधारित निविदा लवकरच मंजुरीसाठी दिली जाणार आहे. लक्षद्वीपमध्ये मिनिकॉय, कदमत आणि सुहेली बेटांवर ‘ताज’ समूहाच्या सहभागाने, भारतातील पहिले ‘बीच विला’ विकसित होणार आहेत.


हवाई संपर्काच्या दृष्टीने पोर्ट ब्लेअरमधील 710 कोटींच्या नव्या टर्मिनलसह डिगलीपूर, कार निकोबार, कॅम्पबेल बे तसेच, मिनिकॉय व अगत्ती येथे ड्युअल यूज (सैन्य नागरी) हवाई पट्ट्यांचे नियोजन झाले आहे. ‘उडान’ योजनेंतर्गत जलविमान कनेक्टिव्हिटी आणि नाईट-लॅण्डिंग हेलिबेस सुविधा विकसित होत आहेत. ग्रेट निकोबार बेटाचा एक समग्र विकास आराखडा तयार होत असून यामध्ये आंतरराष्ट्रीय ट्रान्सशिपमेंट टर्मिनल, ग्रीनफील्ड एअरपोर्ट, पॉवर प्लांट आणि टाऊनशिप प्रकल्पांचा समावेश आहे. ‘द्वीपविकास’ हा आता केवळ भूभागीय प्रशासनाची गरज न राहता, भारताच्या सामरिक आणि पर्यावरणस्नेही भविष्यदृष्टीचे मूलभूत घटक बनले आहे.


केंद्रशासित प्रदेशांचा आणि द्वीपांचा विकास ही आता केवळ प्रशासकीय आवश्यकता राहिलेली नाही, तर ती भारताच्या दीर्घकालीन सुरक्षा, विकास आणि सांस्कृतिक उन्नयनाच्या रणनीतीचा केंद्रबिंदू बनली आहे. अंमलबजावणीची परिपूर्णता, डिजिटल व पायाभूत प्रगती आणि पर्यावरणस्नेही पर्यटनाच्या माध्यमातून हे प्रदेश नव्या भारताचे प्रातिनिधिक मॉडेल बनत आहेत. नेताजींच्या स्मरणापासून ते 2047 सालच्या भारत दृष्टिकोनापर्यंतचा हा प्रवास, केंद्रशासित प्रदेशांना प्रयोगशाळा नव्हे, तर परिवर्तनाची प्रयोगभूमी ठरता आहेे. पंतप्रधान मोदी आणि गृहमंत्री अमित शाह यांच्या नेतृत्वाखाली भारताच्या या सीमा आता सामरिक बळकटीकरणाचे, सांस्कृतिक सन्मानाचे आणि विकासात्मक दूरदृष्टीचे प्रतीक ठरत आहेत.

अभिषेक चौधरी
chaudhari.abhishek@gmail.com
(लेखक हार्वडस्थित भारतीय राजकारण आणि धोरणांचे अभ्यासक आहेत.)