निर्मितीचा विराट संकल्प

2047 मधील ‘विकसित भारता’चे स्वप्न साकार करण्यासाठी केंद्र सरकारने उचललेले एक निर्णायक पाऊल म्हणजे ‘राष्ट्रीय उत्पादन अभियान’ होय. जून महिन्यात हे अभियान औपचारिकपणे सुरू होणार असल्याचे, नीति आयोगाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी बी. व्ही. आर. सुब्रह्मण्यम यांनी नुकतेच जाहीर केले. यापूर्वी 2025-26 सालच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात या अभियानाची घोषणा करण्यात आली होती. उत्पादन क्षेत्राचे सकल देशांतर्गत उत्पन्नात (जीडीपी) 2047 सालापर्यंत 25 टक्क्यांपर्यंत योगदान नेण्याचा केंद्र सरकारचा निर्धार असून, हे लक्ष्य साध्य करण्यासाठी वार्षिक 15 टक्के वाढ साधणे अपेक्षित आहे. भारताची ओळख जगातील सर्वांत मोठ्या लोकसंख्येचे, युवा लोकसंख्या असलेले राष्ट्र अशीच आहे. तथापि, उत्पादन क्षेत्राचा देशातील जीडीपीमधील वाटा सध्या केवळ 16-17 टक्के इतकाच आहे. भारताने ‘सेवा प्रधान अर्थव्यवस्था’ म्हणून प्रगती केली असली, तरी आता उत्पादन क्षेत्राला बळ देऊन भारताला उत्पादनाचे जागतिक केंद्र व्हायचे आहे. त्यासाठीच, ‘राष्ट्रीय उत्पादन अभियान’ची संकल्पना विकसित करण्यात आली आहे.

नीति आयोगाच्या म्हणण्यानुसार, या अभियानाचा उद्देश 2047 सालापर्यंत भारताला 7.5 ट्रिलियन डॉलर्सच्या अर्थव्यवस्थेच्या दिशेने नेणे हा आहे. त्यासाठी तंत्रज्ञानाची उपलब्धता व नवनिर्माण, कौशल्य विकास आणि संरचनात्मकता या तीन महत्त्वाच्या बाबींवर भर दिला जाणार आहे. या त्रिसूत्रीवर आधारित योजनांच्या अंमलबजावणीद्वारेच, भारत उत्पादनाचे जागतिक केंद्र म्हणून पुढे येऊ शकतो. या अभियानाच्या कार्यवाहीसाठी मूलभूत रणनीती निश्चित झाली आहे. यात, उत्पादन खर्च कमी करणे व व्यापारसुलभता वाढवणे याचा समावेश आहे. उद्योगांसाठी ‘इझ ऑफ डुइंग बिझनेस’ सुधारून, अनावश्यक परवाने, मंजुरी प्रक्रिया, लालफीतीचा कारभार कमी करणे, यांचा अवलंब करावा लागेल. तसेच, कौशल्ययुक्त मनुष्यबळ भारताला तयार करावे लागेल. ‘स्किल पासपोर्ट’ योजनेद्वारे प्रत्येकाच्या कौशल्याचा डेटाबेस तयार करून, रोजगार मिळवण्यास मदत केली जाईल. याचबरोबर, ‘एमएसएमई’ क्षेत्राला जागतिक मूल्यसाखळीत समावेश करण्यासाठी विशेष धोरण आखावे लागेल. उत्पादन क्षेत्रासाठी आवश्यक उपकरणे, यंत्रसामग्री देशात विकसित होण्यासाठी संशोधन व विकासात गुंतवणूक करण्याची गरज आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेचा विचार करता, देशांतर्गत उत्पादित वस्तूंच्या गुणवत्तेचा स्तरही उंचवावा लागेल. ‘मेक इन इंडिया’ या अभियानातूनच ‘क्वालिटी इन इंडिया’ याकडेही लक्ष केंद्रित करावे लागेल.

या अभियानात हरित तंत्रज्ञान आणि स्वच्छ ऊर्जा साधनांवर विशेष भर असणार आहे. त्यासाठी सौर व पवन आधारित ऊर्जा उपकरणे, इलेक्ट्रिक वाहनांच्या बॅटरी, मोटर्स, नियंत्रण यंत्रणा, हाय व्होल्टेज ट्रान्समिशन उपकरणे, ग्रीन हायड्रोजनसाठी इलेक्ट्रोलायझर्स, ग्रिड स्केल बॅटरी स्टोरेज संबंधित उत्पादने आणि क्षेत्रे या अभियानाच्या केंद्रस्थानी असतील. ही साधने फक्त भारताच्या ‘नेट झिरो’ कार्बन उत्सर्जनाच्या उद्दिष्टाला पूरक ठरणार असे नाही, तर जागतिक निर्यातक्षम उत्पादनांमध्येही भारताचे स्थान अधिक बळकट करणारी ठरतील. यातील स्किल पासपोर्ट हा फार महत्त्वाचा आहे. यामध्ये व्यक्तीच्या व्यावसायिक कौशल्यांची नोंद केली जाईल. कोणत्याही प्रदेशात किंवा कंपनीत रोजगाराच्या शोधात असणार्‍या व्यक्तींसाठी, हे एक डिजिटल प्रमाणपत्रच असेल. यामुळे प्रशिक्षण आणि रोजगार यातील दरी भरून काढण्यास मोठीच मदत होणार आहे. ‘औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था’ (आयटीआय) संबंधित उद्योग समूहांच्या ताब्यात देणे, अशीही एक कल्पना पुढे येत आहे. यामुळे प्रत्यक्ष औद्योगिक गरजांनुसार प्रशिक्षणाची आखणी करणे शक्य होईल. त्यातूनच, शिक्षण आणि उत्पादन यामध्ये समन्वय साधता येईल. याद्वारे स्थानिक मनुष्यबळ अधिक रोजगारक्षम ठरेल. या अभियानासाठी एक स्वतंत्र, कार्यक्षम आणि धोरणात्मक अधिकार असलेली संस्था स्थापन केली जाणार असून, ती विविध मंत्रालयांमध्ये समन्वय साधण्याचे काम तर करेलच, त्याचबरोबर गुंतवणूकदारांशीही संवाद साधून धोरणांची अंमलबजावणी सुनिश्चित करेल. सध्या बहुराष्ट्रीय कंपन्या चीनमधून बाहेर पडण्यासाठी पर्यायी उत्पादन साखळ्यांच्या शोधात आहेत. ‘चीन +1’ धोरणामध्ये भारत हा सक्षम पर्याय म्हणून समोर येतो आहे. यासाठी भारतीय उद्योजकांनी आपली प्रगत लोकसंख्या, वाजवी उत्पादन खर्च, सरकारचे धोरण सातत्य, राजकीय स्थिरता यांचा लाभ घेणे नितांत गरजेचे.

राष्ट्रीय उत्पादन अभियान हे केवळ एक सरकारी धोरण नसून, ती भारताच्या औद्योगिक पुनर्जागरणाची घोषणा आहे. हे अभियान देशात औद्योगिक क्रांती घडवून आणण्याची क्षमता ठेवते. चीनच्या ‘मेड इन चायना’ प्रमाणेच, हे भारताचे ‘मेक इन इंडिया’ अभियान आहे. 21व्या शतकाच्या मध्यास भारत हा जागतिक उत्पादनाचा केंद्रबिंदू होऊ शकतो आणि या योजनेमुळे त्याची सुनिश्चिती होण्यास मदत होणार आहे, हे नक्की. भारत ही जगातील सर्वांत मोठी बाजारपेठ असली, तरी आज भारत अनेक लहान व विकसनशील देशांचा विश्वासू उत्पादन भागीदारही बनला आहे. शेतीची अवजारे, जनावरांची औषधे, स्वस्त तरीही दर्जेदार औद्योगिक यंत्रे, फार्मास्युटिकल्स या क्षेत्रांमध्ये भारत मोठा निर्यातदार आहे. त्यामुळेच भारताच्या परराष्ट्र धोरणात या उत्पादन निर्यातीला विशेष स्थान आहे. ही आर्थिक घडी केवळ व्यापारापुरती मर्यादित राहिलेली नसून, विश्वासाच्या सहकार्याचे रूप तिने घेतले आहे.

राष्ट्रीय उत्पादन अभियानाच्या माध्यमातून आता ही क्षमता अधिक बळकट करण्याची संधी निर्माण झाली आहे. मात्र, हे करताना काही मूलभूत अडचणींवर मात करणेही अत्यावश्यक आहे. उदाहरणार्थ, उत्पादन क्षेत्रात गुंतलेल्या अनेक लघु उद्योजकांच्या मते, उत्पादनानंतर लागणारी गुणवत्ता प्रमाणपत्रे मिळवण्याची प्रक्रिया अत्यंत संथ आणि क्लिष्ट आहे. बाबूशाही, परवान्यांची गुंतागुंत आणि त्यामुळे होणारा विलंब उत्पादकांचा वेळ, पैसा आणि मनोबल यांचे मोठेच नुकसान होते. परिणामी उत्पादकांमध्ये निराशा आणि नकारात्मकतेचे वातावरण निर्माण होते. या संथ प्रक्रियांमध्ये आमूलाग्र सुधारणा करून, प्रमाणपत्रांचा कालावधी लक्षणीयरित्या कमी करणे ही काळाची गरज आहे. यासाठी ‘डिजिटायझेशन’, ‘सिंगल विंडो सिस्टम’, आणि उत्तरदायी अधिकार प्रणालीची अंमलबजावणी करावी लागेल. याशिवाय, उत्पादन झाले की ते बाजारात पोहोचवण्यासाठी मालवाहतुकीचा वेग, उपलब्धतेची सहजता आणि लॉजिस्टिक्स साखळीतील अडथळे कमी करणेही तितकेच आवश्यक आहे. रेल्वे, महामार्ग, अंतर्देशीय जलमार्ग, कोल्ड स्टोरेज साखळ्या आणि पोर्ट कनेक्टिव्हिटीमध्ये गतिशीलता आल्याशिवाय ‘उत्पादन’ हे अर्थव्यवस्थेच्या गाभ्यापर्यंत पोहोचणार नाही.

महाराष्ट्र हे पूर्वीपासूनच ‘भारताचे औद्योगिक इंजिन’ म्हणून ओळखले जाते. महाराष्ट्रात असलेल्या औद्योगिक वसाहती, आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, राज्यातील महत्त्वाच्या शहरात उभे राहत असलेले मेट्रोचे जाळे, राज्यात सर्वत्र असलेले विस्तीर्ण महामार्ग, कार्यक्षम प्रशासन आणि राज्याची उद्योगस्नेही धोरणे ही या अभियानासाठी उपयुक्त अशीच. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या महायुती सरकारच्या नेतृत्वाखाली, महाराष्ट्राने देशातील 40 टक्के थेट विदेशी गुंतवणूक आकर्षित करण्याचा पराक्रम नुकताच केला आहे. आता राष्ट्रीय उत्पादन अभियानातही आघाडी घेण्याची महाराष्ट्राला याद्वारे सुवर्णसंधी प्राप्त झाली आहे, असे म्हटल्यास ते चुकीचे ठरणार नाही. राष्ट्रीय उत्पादन अभियानामुळे भारताच्या औद्योगिक क्षेत्राला नवसंजीवनी मिळणार आहे. हे अभियान म्हणजे, भारताच्या आत्मनिर्भरतेच्या दिशेने उचललेले ठोस पाऊल आहे. हीच दिशा भारताच्या तेजस्वी भविष्याची नांदी ठरणार, यात कोणताही संदेह नाही.