लडाख : उपेक्षेकडून विकासाकडे...

२०१९ हे वर्ष देशाच्या राजकीय आणि संविधानिक इतिहासात सर्वार्थाने ऐतिहासिक ठरले. वादग्रस्त ‘कलम ३७०’ हटवून जम्मू-काश्मीरचा विशेष दर्जा संपुष्टात आला आणि त्याचवेळी लडाख या सदैव उपेक्षेच्या छायेत राहिलेल्या भूप्रदेशाला स्वतंत्र केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जाही प्रदान करण्यात आला. ही घटना केवळ लडाखवासीयांसाठी नव्हे, तर राष्ट्रीय एकात्मतेसाठी एक निर्णायक टप्पा ठरली. आता २०२५ साली ८५ टक्के नोकर्या स्थानिकांसाठी आरक्षित करण्याचा केंद्र सरकारने घेतलेला निर्णय, हा लडाखच्या स्वाभिमान आणि स्वावलंबनाची पुढची पायरी आहे. लडाखविषयी केंद्रातील मोदी सरकारची भूमिका ही केवळ प्रशासनिक नव्हे, तर भावनिक आणि ऐतिहासिक दायित्व पार पाडणारी आहे, असे म्हणता येईल. हा भाग काँग्रेसच्या काळात कायमच दुर्लक्षित राहिला. ना विकास, ना रोजगार, ना स्वतंत्र आवाज अशी लडाखची केविलवाणी अवस्था होती. या प्रदेशाच्या वाट्याला किती उपेक्षा आली, याचा ज्वलंत प्रत्यय २०१९ साली लोकसभेत खासदार जम्यांग सेरिंग नामग्याल यांनी दिलेल्या ऐतिहासिक भाषणातून देशामसमोर आला. त्यांनी काँग्रेस सरकारच्या धोरणांवर थेट प्रहार करत लडाखच्या भावना व्यक्त करताना म्हटले होते की, "काश्मीरसाठी विशेष कायदे होते, आमच्याकडून फक्त शांततेची अपेक्षा होती.” त्यांच्या या भाषणाने भारतीयांना लडाखची उपेक्षा नव्याने समजली.

काँग्रेस सरकारच्या काळात लडाखकडे नेहमीच सीमेवरील प्रदेश याच सापत्न भावनेने पाहिले गेले. सीमेवरील भागांची उपेक्षा करण्याचे जे धोरण काँग्रेसने अवलंबले होते, त्यात गेल्या दहा वर्षांत आमूलाग्र बदल घडलेला आहे. सीमावर्ती भागातील गावांना ‘सीमेवरील पहिले गाव’ असा आदरार्थी उल्लेख आता करण्यात येतो. लडाखच्या वाट्याला काँग्रेसी काळात अशीच उपेक्षा आली. म्हणूनच, विकास, उद्योग, पर्यटन, भाषा, संस्कृती या सर्वच क्षेत्रांत लडाखची स्वतःची अशी ओळख प्रस्थापित झालीच नाही. किंबहुना, ती होऊ दिली गेली नाही. काश्मीरला मुस्लीमबहुल भाग म्हणून काँग्रेसी काळात ज्या पद्धतीने सातत्याने प्राधान्य देण्यात आले, तसे लडाखला राजकीय महत्त्व दिले गेलेच नाही. इतकेच नव्हे, तर चीन नाराज होईल म्हणून लडाखमधील पायाभूत प्रकल्प, रस्ते, सुविधा राबविल्या गेल्या नाहीत. त्यासाठीची राजकीय इच्छाशक्ती काँग्रेसने दाखवलीच नाही. काँग्रेसच्या काळात प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर असलेल्या काही भूभागांवर चीनने कब्जा केला, त्यावरही सोयीस्कर मौन पाळण्यात आले. आज जेव्हा काँग्रेस केंद्र सरकारला न झालेल्या चिनी घुसखोरीबाबत प्रश्न विचारते, तेव्हा काँग्रेसचा दुटप्पीपणा उघड होतो.

‘कलम ३७०’ रद्द झाल्यानंतर लडाखच्या विकासाला खर्या अर्थाने चालना मिळाली. तेथील पर्यटनात अभूतपूर्व, ऐतिहासिक अशी वाढ नोंदवली गेली. २०२० साली लडाखला सात हजार, ८६९ पर्यटक आले होते. २०२२ साली पर्यटकांची ही संख्या ५.३१ लाखांवर पोहोचली. या प्रदेशात ऊर्जाक्रांतीही घडून आली. ३५ जीडब्ल्यू सौरऊर्जा क्षमतेपैकी ३२ जीडब्ल्यू लेहमध्ये आणि तीन कारगिलमध्ये उभारले गेले. चार जीडब्ल्यू पवनऊर्जा क्षमतेसह लडाख ऊर्जा उत्पादनाचा हब म्हणून समोर येतो आहे. दळणवळण आणि पायाभूत सुविधा यांचा विचार केला, तर चार हजार, ३०० किमी रस्ते विकसित करण्यात आले. केंद्र सरकारने लडाखमध्ये रस्ते, बोगदे आणि इतर पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी २० हजार, ६६० कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली आहे. दारबुक-श्योक-दौलत बेग ओल्डी मार्गावर ७५ प्रकल्पांचे राष्ट्रार्पण करण्यात आले असून, चुशूल ते डेमचोक हा संवेदनशील भाग जोडणारा नवीन रस्ता विकसित होतो आहे. लडाखमध्ये १ हजार, ००६ औद्योगिक युनिट्स उभे राहिले असून, त्यामध्ये १२२.७१ कोटी रुपयांची गुंतवणूक झाली आहे. तसेच, कृषिक्षेत्रासाठी केंद्र सरकारकडून विशेष अनुदान देण्यात येते आहे. या निर्णयांमुळे लडाखमध्ये स्थानिकांना अधिक रोजगाराच्या संधी मिळतील, महिलांना राजकीय सहभाग वाढेल आणि संपूर्ण भागाचा सर्वांगीण विकास साधता येईल. लडाखच्या सांस्कृतिक, सामाजिक आणि आर्थिक संरचनेत हे धोरण एक सकारात्मक बदल घडवून आणेल आणि ‘आत्मनिर्भर लडाख’च्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल ठरेल.

रोजगारात स्थानिकांना ८५ टक्के आरक्षण देणारा निर्णय ‘आत्मनिर्भर लडाख’ची दिशा ठरवणारा ठरणार आहे. हा निर्णय केवळ रोजगाराचाच नाही, तर आर्थिक आणि सामाजिक ओळख प्रस्थापित करणारा आहे. लडाखसारख्या कमी लोकसंख्या असलेल्या भागात बाहेरून येणार्यांकडून नोकर्या, व्यवहार, जमीन हस्तांतरण, सांस्कृतिक प्रस्थापन यांद्वारे स्थानिक लोकांचे अस्तित्वच धोयात येते. अशावेळी १५ वर्षांच्या वास्तव्याचा डोमिसाईल निकष व ८५ टक्के आरक्षण हे लडाखवासीयांसाठी संरक्षण कवच ठरणार आहे. तसेच, महिलांसाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ३३ टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णयही घेतला गेला आहे. लडाखसारख्या पुरुषप्रधान भागात स्त्री नेतृत्वाला प्रोत्साहन देणारा हा निर्णय आहे.

लडाखच्या सीमेवर रस्ते, पूल, सीमा सुरक्षा वाढवणे अशी पावले केंद्र सरकारने चीनच्या दबावाची भीती न बाळगता उचलली आहेत. चीनच्या विस्तारवादाला भारताने सडेतोडपणे प्रत्युत्तर दिले असून, ते या प्रदेशाच्या सर्वंकष विकासात आहे. केंद्र सरकारने म्हणूनच प्रदेशात विकासाचे धोरण अवलंबले आहे. लडाखसाठी जाहीर केलेले नवीन धोरण हे स्थानिक लोकांच्या आर्थिक, सांस्कृतिक आणि सामाजिक हक्कांच्या संरक्षणासाठी महत्त्वपूर्ण आहे. हे धोरण लडाखच्या स्वाभिमानाच्या पुनर्स्थापनेचा एक महत्त्वाचा टप्पा आहे. लडाखचा इतिहास हा अन्यायाचा आहे, तर वर्तमान हे आत्मनिर्भरतेचे आहे. काँग्रेस सरकारने उपेक्षा केली, तिथे मोदी सरकारने सन्मान, संधी आणि समावेश हे त्रिसूत्री धोरण या प्रदेशासाठी समर्थपणे राबविले. ८५ टक्के रोजगाराचे आरक्षण, वाढती पर्यटन व ऊर्जा क्षमता आणि चीनच्या दबावाला न झुकता घेतलेले विकासाचे निर्भय निर्णय हे लडाखसाठी नवा अध्याय लिहणारे ठरत आहेत. तसेच विशेषत्वाने केंद्र सरकारने ८५ टक्के नोकर्या स्थानिकांसाठी राखीव ठेवण्याचा जो निर्णय घेतला आहे, तो लडाखच्या आर्थिक आणि सांस्कृतिक स्वायत्ततेच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण टप्पा आहे.

‘सामाजिक न्याय’ हा केवळ शब्दांपुरता मर्यादित न राहता, तो कृतीतून उमटावा, हा संदेश केंद्र सरकारने या धोरणातून समर्थपणे दिला आहे. आज लडाख केवळ सीमेवरील संवेदनशील प्रदेश नाही, तर तो भारताच्या विकासाच्या नकाशावरील ‘आत्मनिर्भर भारता’चा तेजस्वी बिंदू म्हणून ओळखला जात आहे.