महाराष्ट्राची हरितऊर्जा क्रांती

 

 

“2030 सालापर्यंत महाराष्ट्रातील एकूण वीज गरजेपैकी 52 टक्के वीज ही अपारंपरिक ऊर्जास्रोतांमधून निर्माण केली जाईल,” असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नुकतेच केलेले विधान हे राज्याच्या ऊर्जानितीतील आमूलाग्र बदलाचे प्रतीक म्हणावे लागेल. महाराष्ट्र हे औद्योगिकदृष्ट्या आघाडीचे राज्य असून, त्याची ऊर्जेची गरजही स्वाभाविकपणे प्रचंड अशीच. पारंपरिक कोळशावर आधारित उत्पादनावर अवलंबून राहून आपण शाश्वत विकासाकडे वाटचाल करू शकत नाही, हे महायुती सरकारने ओळखले आहे. म्हणूनच, हरितऊर्जेचा विस्तार ही महाराष्ट्रासाठी गरज बनली असून, सरकारने ती संधी म्हणून स्वीकारली आहे. आपल्या देशाच्या ऊर्जावापराच्या पद्धतीत बदल घडवणे ही सोपी बाब नाही. दीर्घकाळापर्यंत आपला ऊर्जावापर पारंपरिक म्हणजे कोळसा, डिझेल, वीज आणि गॅस यांवर आधारित होता. यामुळे प्रदूषण वाढले, पर्यावरणावर दुष्परिणाम झाला आणि ऊर्जेच्या खर्चातही वाढ झाली. मात्र, गेल्या दशकभरात भारताने आणि विशेषतः महाराष्ट्राने अपारंपरिक ऊर्जास्रोतांकडे अधिक गांभीर्याने पाहायला सुरुवात केली असून, त्यातही सौरऊर्जा, पवनऊर्जा, बायोमास, लघु जलविद्युत प्रकल्प, तसेच नगरपालिका कचर्‍याचा वापर करून निर्माण होणारी ऊर्जा यांचा समावेश आहे.

 

सर्व सरकारी कार्यालयांमध्ये सौरऊर्जेचा वापर सुरू केला जाणार आहे, ही मुख्यमंत्र्यांनी केलेली घोषणा प्रतीकात्मक नाही, तर ती धोरणात्मक पातळीवर घेतलेला पुढाकार आहे. मंत्रालय, जिल्हाधिकारी कार्यालये, पंचायत समित्या, महापालिका कार्यालये, शासकीय शाळा व रुग्णालये या सर्व ठिकाणी सौरऊर्जेवर आधारित उपकरणांची, पॅनल्सची व ऊर्जा व्यवस्थापन तंत्रज्ञानाची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. ही पाऊले राज्य सरकार स्वखर्चाने टाकत असून, लोकांना प्रत्यक्ष अनुभवातून प्रेरणा मिळेल. फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली महायुत्ती सरकारने ‘ई-वाहन’ धोरण राबवताना, ‘एसटी’ महामंडळाच्या बसगाड्यांत विजेवर चालणार्‍या बसेसची संख्या वाढवण्यात आली आहे. नागपूर, पुणे, ठाणे, मुंबई येथे ई-बससेवा सुरू असून, या सेवेचा अधिकाधिक विस्तार कसा करता येईल, त्यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे. त्याशिवाय, राज्यातील काही जिल्ह्यात प्रशासनिक वाहनांसाठी सौरऊर्जेवर आधारित चार्जिंग स्टेशन उभारण्यात आले आहेत. यामुळे सरकारी यंत्रणाच हरितऊर्जेचा आदर्श वापरकर्ता ठरते आहे.

 

महाराष्ट्राचा औद्योगिक विकास म्हणजे वाढती वीज मागणी. सध्या राज्याची दररोजची सरासरी वीज मागणी सुमारे 29 हजार मेगावॅट इतकी आहे. यांपैकी सुमारे 10 हजार, 500 मेगावॅट वीज अपारंपरिक ऊर्जास्रोतांतून प्राप्त होते. म्हणजेच सध्या सुमारे 35 टक्के वीज हरितऊर्जेमधून येते. सरकारने जाहीर केलेले 52 टक्क्यांचे लक्ष्य 2030 सालापर्यंत सहज गाठता येईल, असे तज्ज्ञांचे मत आहे. अपारंपरिक ऊर्जेची क्षमता दरवर्षी सरासरी आठ ते दहा टक्क्यांनी वाढत असल्याने हे लक्ष्य सहजसाध्य आहे, असे म्हणता येते. देशातील सर्वांत मोठ्या औद्योगिक राज्यांपैकी एक असलेल्या महाराष्ट्राला ऊर्जा हे विकासाचे मूलभूत इंधन आहे. नीति आयोगाच्या ‘इंडिया क्लायमेट अ‍ॅण्ड एनर्जी डॅशबोर्ड’वरील आकडेवारीनुसार, 2023-24 या आर्थिक वर्षात राज्याची सर्वाधिक ऊर्जा मागणी 31 हजार, 178 मेगावॅटपर्यंत पोहोचली होती. त्याचवेळी महाराष्ट्राची एकूण ऊर्जा उत्पादन क्षमता 52 हजार, 058 मेगावॅट होती. त्यापैकी 53.48 टक्के ऊर्जा औष्णिक (थर्मल) प्रकल्पांतून, 6.4 टक्के जलविद्युत प्रकल्पांतून, 2.05 टक्के अणुऊर्जेवरून तर तब्बल 38.07 टक्के ऊर्जा अपारंपरिक स्रोतांमधून (सौर, पवन, बायोमास) मिळत होती. ही आकडेवारी पाहता, राज्याने सध्याच 38 टक्क्यांहून अधिक अपारंपरिक ऊर्जानिर्मितीच्या टप्प्यावर मजल मारली असून, उर्वरित 14 टक्क्यांचे लक्ष्य साध्य करण्यासाठी धोरण ठरवले गेले आहे.

 

औद्योगिक क्षेत्राला अखंडित, स्वस्त आणि प्रदूषणमुक्त ऊर्जा हवी असते. नवी मुंबई, नागपूर, छत्रपती संभाजीनगर, सांगली, सातारा, कोल्हापूर आणि अमरावती या भागांमध्ये ‘ग्रीन इंडस्ट्रियल क्लस्टर’ तयार केले जात आहेत. या क्लस्टरमध्ये सौरऊर्जा, बायोगॅस प्लांट्स, तसेच औद्योगिक कचर्‍यापासून ऊर्जानिर्मिती केंद्रे विकसित होणार आहेत. हरितऊर्जा धोरणाची अंमलबजावणी केवळ घोषणांपुरती मर्यादित राहू नये म्हणून महाराष्ट्र सरकारने काही महत्त्वाच्या योजनादेखील हाती घेतल्या आहेत. यात ‘मुख्यमंत्री सौर कृषिपंप योजने’चा मुख्यत्वाने समावेश करावा लागेल. शेतकर्‍यांना सौरऊर्जेवर आधारित पंप देऊन शेतीसाठी अपारंपरिक ऊर्जेचा वापर वाढवला जात आहे. आतापर्यंत सुमारे 2.75 लाख शेतकर्‍यांना सौरपंप देण्यात आले आहेत. त्याचवेळी ‘सोलर ऑफ ग्रीड’ योजनाही सरकारने हाती घेतली आहे. दुर्गम भागात जिथे विद्युतजाळे पोहोचत नाहीत, अशा गावांमध्ये सौरऊर्जेवर आधारित स्वतंत्र ऊर्जा व्यवस्थापन प्रणाली उभी केली जात आहे. तसेच ग्रामपंचायतींमध्ये ‘सौर पथदिवे’, ‘एलईडी यंत्रणा’, ‘बायोगॅस’ प्रकल्प हे ग्रामविकास योजनांतर्गत बसवले जात आहेत. राज्य सरकारने म्हटले आहे की, 2025 सालापर्यंत सौरऊर्जेची एकूण क्षमता 12 हजार मेगावॅटवर नेण्यात येईल. यासाठी सार्वजनिक-खासगी भागीदारीची रणनीती आखण्यात आली आहे.

 

ऊर्जाक्षेत्रातील क्रांती यशस्वी व्हावी, यासाठी सरकारची एकट्याचे प्रयत्न पुरेसे ठरणार नाहीत. यात जनतेचाही सहभाग अत्यावश्यक असाच. यासाठीच राज्य सरकारने जनजागृती मोहिमा राबविल्या असून, हजारो लोकांना प्रशिक्षण दिले आहे. घरांच्या छतांवर सौरपॅनल बसविणे, सौर वॉटर हीटर वापरणे, इमारतीच्या लिफ्ट्स, कॉमन एरिया लाईटिंग यासाठी सौर यंत्रणा वापरणे यासाठी विशेष प्रोत्साहन दिले जात आहे. काही महापालिकांनी यासाठी मालमत्ता करात सूटही जाहीर केली आहे. अपारंपरिक ऊर्जास्रोतांचा वापर म्हणजे केवळ खर्चात बचत नव्हे, तर पर्यावरणाच्या दृष्टीने दीर्घकालीन सुरक्षिततेची ती हमी होय. कोळशावर आधारित ऊर्जेच्या तुलनेत सौर वा पवनऊर्जेचा कार्बन फुटप्रिंट अत्यल्प असाच असतो. राज्यात दरवर्षी सुमारे दोन कोटी टन कार्बन उत्सर्जन कमी करण्याचे उद्दिष्ट सरकारने ठेवले आहे. तसेच, हरितऊर्जा प्रकल्पांमुळे स्थानिक पातळीवर रोजगारनिर्मिती, कौशल्य विकास आणि लघुउद्योगांना चालना मिळत आहे. सौर पॅनल निर्मिती, मेंटेनन्स, इन्स्टॉलेशन, बायोगॅस प्लांट्स आणि सौरपंप सेवा ही एक नवी अर्थव्यवस्था ग्रामीण भागात उभी राहताना दिसून येते.

 

महाराष्ट्र सरकारने यासाठी घेतलेला पुढाकार, त्यासाठी आखलेली निश्चित अशी धोरणे, उभारलेले प्रकल्प आणि सरकारचे स्वतःचे आचरण हे सर्व घटक ‘हरित महाराष्ट्र’ या संकल्पनेचे मूर्त स्वरूप ठरत आहेत. पारंपरिक ऊर्जेवरील अवलंबित्व कमी करणे, ही केवळ पर्यावरणीय गरज नाही, तर ती राज्याच्या औद्योगिक, आर्थिक आणि सामाजिक विकासाची किल्ली बनली आहे. 2030 सालापर्यंत 52 टक्के वीज अपारंपरिक स्रोतांतून निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट ही अशक्यप्राय बाब नक्कीच नाही. ही बाब महाराष्ट्राच्या नवनिर्माणाचा दिशा-निर्देशक मैलाचा दगड ठरणार आहे. ही ऊर्जा केवळ विजेची नाही, तर स्वाभिमानाची, स्वावलंबनाची आणि शाश्वततेची आहे, हे निश्चित!