घुसखोरांसाठी पायघड्या?

बिहारमधील अनेक विधानसभा मतदारसंघांमध्ये बेकायदेशीर बांगलादेशी-रोहिंग्या मुस्लिमांना मतदार बनवण्यात आले आहे, असा दावा करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयातील ज्येष्ठ वकील अश्विनी उपाध्याय यांनी दाखल केली आहे. त्यांचा बिहारच्या निवडणूक निकालांवर परिणाम होऊ शकतो. निवडणूक आयोगाला निवडणुकीपूर्वी सर्व राज्यांमधील मतदारयादीत सुधारणा करण्याचे निर्देश देण्याची मागणी उपाध्याय यांनी केली आहे, जेणेकरून बनावट मतदारांना मतदानापासून वगळता येईल.

विधानसभा निवडणुकीपूर्वी बिहारमध्ये मतदारयादी पुनरीक्षणाचे काम जोरात सुरू आहे. गुरुवारीच सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीही झाली असून, सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्रीय निवडणूक आयोगाला बिहारमध्ये निवडणूक होणार्या मतदारयादीचे ‘विशेष सघन पुनरीक्षण’ (एसआयआर) करण्याची प्रक्रिया सुरू ठेवण्याची परवानगी दिली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, न्यायाच्या हितासाठी, निवडणूक आयोगाने बिहारमध्ये सुरू असलेल्या मतदारयादीच्या ‘विशेष सघन पुनरीक्षणा’दरम्यान आधार, रेशनकार्ड आणि मतदार ओळखपत्र इत्यादी कागदपत्रांचा समावेश करण्याचा विचार करावा, असे प्रथमदर्शनी मत आहे. या प्रकरणी पुढील सुनावणी दि. २८ जुलै रोजी होणार आहे. त्यामुळे सध्या तरी या प्रक्रियेस विरोध करणार्यांच्या प्रक्रियेस स्थगिती देण्याची विनंती सर्वोच्च न्यायालयाने अमान्य केली आहे. त्याचवेळी अशी प्रक्रिया राबविण्याचा केंद्रीय निवडणूक आयोगास घटनात्मक अधिकार असल्याचीही टिप्पणी केली आहे. त्यामुळे केंद्रीय निवडणूक आयोगाची ही प्रक्रियाच रद्द होईल, अशी शयता धूसर असल्याचे कायद्याच्या जाणकारांचे मत आहे.

तर केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या या प्रक्रियेदरम्यान बिहारच्या सीमांचलमधील धक्कादायक आकडेवारीने राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. कागदपत्रांमधून धक्कादायक गोष्ट समोर आली आहे. या खुलाशानुसार, एकट्या किशनगंज जिल्ह्यात जुलै २०२५ सालच्या पहिल्या आठवड्यात दोन लाखांहून अधिक लोकांनी कायमस्वरूपी प्रमाणपत्र (रहिवास प्रमाणपत्र)साठी अर्ज केले आहेत. त्याचवेळी मुझफ्फरपूरमध्ये सुमारे एक लाख अर्जांचा पूर आला आहे. या आकडेवारीमुळे सीमांचलमध्ये बांगलादेशी आणि रोहिंग्या घुसखोरीचा जुना मुद्दा पुन्हा तापला आहे. बिहारचे उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी यांनी या प्रकरणाला एक गंभीर आव्हान म्हटले आहे.

उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी म्हणाले की, "सीमांचलमध्ये बांगलादेशी आणि रोहिंग्या घुसखोरांची उपस्थिती ही काही नवीन गोष्ट नाही. हे लोक बनावट कागदपत्रांद्वारे कायमस्वरूपी प्रमाणपत्रे मिळवण्याचा प्रयत्न करत आहेत, जेणेकरून त्यांना मतदारयादीत समाविष्ट करता येईल.” सम्राट चौधरी चौधरी यांनी केंद्र आणि राज्य सरकारच्या दक्षतेबद्दल सांगितले आणि अशा अर्जांची सखोल चौकशी केली जात आहे, यावर भर दिला. ते असेही म्हणाले की, "आमचे सरकार कोणत्याही घुसखोरांना बिहारचे नागरिकत्व घेऊ देणार नाही. मतदारयादीच्या पुनरावृत्तीसाठी निवडणूक आयोगाने पूर्ण स्वातंत्र्य दिले आहे. कुटुंबातील सदस्यांना एखादी व्यक्ती बाहेर गेली आहे की नाही हे सांगता येते. परंतु, किशनगंजमध्ये निवासी प्रमाणपत्रांसाठी अर्जांची संख्या धक्कादायक आहे.” ते म्हणाले की, "आधार कार्ड, पॅन कार्ड, पासपोर्ट, जमीन कागदपत्रे किंवा एससी, एसटी प्रमाणपत्र बनवण्यासाठी वेळ लागतो. परंतु, निवासी प्रमाणपत्र त्वरित बनवले जाते.” सम्राट चौधरी यांनी दावा केला की, ही परिस्थिती बिहारमध्ये, विशेषतः सीमांचल प्रदेशात घुसखोरांची उपस्थिती दर्शवते.

निवडणूक आयोगाच्या मतदारयादी ‘पुनरीक्षण’ मोहिमेअंतर्गत बिहारमधील ७.९० कोटी मतदारांसाठी ‘बूथ लेव्हल ऑफिसर’ (बीएलओ) काम करत आहेत. परंतु, किशनगंजमध्ये कायमस्वरूपी प्रमाणपत्रांसाठी दोन लाख आणि मुझफ्फरपूरमध्ये एक लाख अर्जांनी प्रश्न उपस्थित केले आहेत. सीमांचल, विशेषतः किशनगंज, अररिया आणि कटिहार यांसारखे जिल्हे नेपाळ आणि बांगलादेशच्या जवळ असल्याने घुसखोरीचे केंद्र राहिले आहेत. स्थानिक प्रशासनाच्या सूत्रांनुसार, अनेक अर्ज संशयास्पद आहेत. कारण, यापैकी काही लोक कागदपत्रांची पडताळणी करू शकले नाहीत. सीमांचलमध्ये बांगलादेशी आणि रोहिंग्या घुसखोरीचा मुद्दा अनेक दशके जुना आहे. २०१९ साली गृहमंत्रालयाने असा अंदाज वर्तवला होता की, बिहारमध्ये सुमारे दहा लाख बेकायदेशीर स्थलांतरित असू शकतात, त्यापैकी बहुतेक सीमांचलमध्ये स्थायिक आहेत. अलीकडेच, रसौल सीमेवर बांगलादेशी नागरिक सय्यद इबालला अटक करण्यात आल्यानेही ही समस्या अधोरेखित झाली. गुप्तचर संस्थांनी इशारा दिला आहे की, बांगलादेशी आणि रोहिंग्या नेपाळमार्गे बिहारमध्ये प्रवेश करत आहेत, जे बनावट आधारकार्ड आणि निवास प्रमाणपत्रे बनवून मतदारयादीत समाविष्ट होण्याचा प्रयत्न करतात.

यासोबतच, बिहारमधील ‘आधारकार्ड सॅच्युरेशन’च्या अलीकडच्या आकडेवारीने राजकीय आणि सामाजिक वर्तुळात एक नवीन वाद निर्माण केला आहे. राज्याची सरासरी आधार सॅच्युरेशन ९४ टक्के आहे, तर मुस्लीमबहुल जिल्ह्यांमध्ये ही आकडेवारी आश्चर्यकारक आहे. किशनगंजमध्ये ६८ टक्के मुस्लीम लोकसंख्या आहे. येथे आधार सॅच्युरेशन १२६ टक्के आहे. त्याचप्रमाणे, कटिहारमध्ये १२३ टक्के आधार सॅच्युरेशन (४४ टक्के), अररियामध्ये १२३ टक्के (४३ टक्के) आणि पूर्णियामध्ये १२१ टक्के (३८ टक्के) नोंदवले गेले आहे. म्हणजेच १०० लोकांमागे १२० पेक्षा जास्त आधारकार्ड. त्यामुळे प्रश्न असा उद्भवतो की, हे अतिरिक्त आधारकार्ड कोणासाठी बनवले जातात आणि का, या मुद्द्यामुळे केवळ बिहारमध्येच नाही, तर शेजारील राज्य पश्चिम बंगालमध्येही चर्चा तीव्र झाली आहे, जेथे ममता बॅनर्जी यांचे सरकार आधीच आधार कार्ड निष्क्रिय करण्यासारख्या मुद्द्यांवर केंद्राशी संघर्षाच्या पवित्र्यात आहे. त्यामुळे हा प्रकार आधारला नागरिकत्वाचा पुरावा बनवण्याच्या विरोधी पक्ष आणि डाव्या लॉबीच्या प्रयत्नांचा भाग आहे का, असा अतिशय गंभीर प्रश्न निर्माण होतो.

या जिल्ह्यांमध्ये ‘आधार सॅच्युरेशन’ १०० टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे, ही वस्तुस्थिती अनेक प्रश्न उपस्थित करते. साधारणपणे, आधारकार्ड एक व्यक्ती-एक कार्ड या धोरणावर आधारित असतात. परंतु, जेव्हा आकडेवारीवरून असे दिसून येते की, लोकसंख्येपेक्षा जास्त आधार कार्ड आहेत, तेव्हा ते सूचित करते की, एकतर बनावट आधार कार्ड बनवले गेले आहेत किंवा नागरिक नसलेल्यांनाही आधार कार्ड दिले गेले आहेत. सीमांचल प्रदेशाचे भौगोलिक स्थान ते अधिक संवेदनशील बनवते. वर नमूद केल्याप्रमाणे, हे जिल्हे पश्चिम बंगाल आणि नेपाळच्या सीमेला लागून आहेत आणि बांगलादेशदेखील फार दूर नाही. या प्रदेशात बेकायदेशीरपणे राहणार्यांचा मुद्दा बर्याच काळापासून चर्चेत आहे. काही सोशल मीडिया पोस्टमध्ये असा दावा करण्यात आला आहे की, या जिल्ह्यांमध्ये आधारकार्डच्या सॅच्युरेशनचे कारण बांगलादेशी घुसखोर असू शकतात, ज्यांना स्थानिक नेते आणि कट्टरपंथी गटांच्या पाठिंब्याने बनावट कागदपत्रांच्या आधारे आधार कार्ड प्रदान केले गेले आहेत.

बिहारमधील अनेक विधानसभा मतदारसंघांमध्ये बेकायदेशीर बांगलादेशी-रोहिंग्या मुस्लिमांना मतदार बनवण्यात आले आहे, असा दावा करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयातील ज्येष्ठ वकील अश्विनी उपाध्याय यांनी दाखल केली आहे. त्यांचा बिहारच्या निवडणूक निकालांवर परिणाम होऊ शकतो. निवडणूक आयोगाला निवडणुकीपूर्वी सर्व राज्यांमधील मतदारयादीत सुधारणा करण्याचे निर्देश देण्याची मागणी उपाध्याय यांनी केली आहे, जेणेकरून बनावट मतदारांना मतदानापासून वगळता येईल. त्याचवेळी भाजपनेही बांगलादेशी आणि रोहिंग्यांचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आणला आहे. घुसखोरांच्या जीवावर काँग्रेस, राजद आणि इंडी आघाडी सत्ता आणू पाहत असून, त्यासाठीच मतदारयादी ‘पुनरीक्षण’ न्यायप्रविष्ट असताना ‘इंडी’ आघाडीने हिंसक आंदोलन केले, असा आरोप भाजप नेते रविशंकर प्रसाद यांनी बुधवारीच केला होता. त्यामुळे बिहारमध्ये सध्या सुरू असलेली मतदारयादी ‘पुनरीक्षण’ प्रक्रिया आगामी काळात अन्य राज्यातही वापरली जाण्याची शयता आहे.