माओवादी डाव्यांचा पितृविलाप!

देशातील  या पक्षाने केंद्र सरकारला पत्र लिहून देशातील माओवादी आणि नक्षलवाद्यांविरोधात सुरू असलेली मोहीम थांबविण्याची नुकतीच मागणी केली. एवढेच नाही तर सरकारने या नक्षलवाद्यांना ठार मारण्याचा ‘घटनाबाह्य कार्यक्रम’ थांबवावा, असेही या पक्षाने पत्रात म्हटले. या पत्रामुळे नक्षलवाद आणि कम्युनिस्ट पक्ष यांच्यातील माय-लेकरांचे नातेच सिद्ध होते.

पाकिस्तानसारख्या बाह्यशत्रूचा बिमोड करणे एकवेळ सोपे आहे. पण, देशात राहून देशाच्या विरोधात शस्त्र उगारणार्‍या हाताला तोडणे हा अवघड आणि यातनामय निर्णय असतो. कारण, येथे स्वकीयांशीच लढावे लागते. केंद्रातील पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील ‘एनडीए’ सरकारला हा लेशदायक, पण अनिवार्य निर्णय घ्यावा लागला आणि पुढील वर्षीच्या प्रारंभापर्यंत देशातील सर्व नक्षलग्रस्त प्रदेश कायमचा मुक्त करण्यात सरकारला यश येईल, अशी सुचिन्हे दिसत आहेत. मात्र, देशाला आतून पोखरून टाकण्याच्या डाव्या इकोसिस्टममध्ये यामुळे प्रचंड अस्वस्थता निर्माण झाली. सीपीआय-माओवादी या पक्षाने नक्षलवाद्यांविरोधातील पोलिसी कारवाई थांबविण्याची मागणी करणारे पत्र केंद्र सरकारला पाठविले असून, त्यावरून डाव्या इकोसिस्टममधील अस्वस्थता स्पष्ट होते.


काँग्रेस राजवटीत भारताच्या सरहद्दीलगतचा बराचसा भूभाग शत्रूदेशांनी हडपला होता. पण, देशाच्या अंतर्गत असलेला भूभागही देशविरोधी शक्तींच्या ताब्यात देण्याची कामगिरी काँग्रेसच्या राजवटीनेच केली. दोन दशकांहून अधिक काळापूर्वी बिहारपासून थेट केरळपर्यंत देशाच्या पूर्वेकडील भागात एक लाल रेषा उमटली होती. प्रामुख्याने आदिवासी आणि गरीब लोकसंख्या असलेला हा हजारो एकर भूभाग कथित नक्षलवादी आणि माओवादी दहशतवाद्यांच्या ताब्यात गेला होता. बिहार, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगण, आंध्र प्रदेश आणि केरळ अशा अनेक राज्यांमधील काही जिल्ह्यांमध्ये सरकारचे नियंत्रणच नव्हते. तेथे कोणतीही सरकारी योजना किंवा अधिकारी पोहोचू शकत नव्हते. कारण, बहुतांशी जंगलांनी भरलेल्या या प्रदेशावर स्वत:ला नक्षलवादी किंवा माओवादी म्हणविणार्‍या सशस्त्र दहशतवाद्यांचा ताबा होता.
देशांतर्गत नक्षलवादाची व्याप्ती किती होती, ते आकडेवारीवरून दिसून येईल. २००४-१४ या काळात देशात नक्षलवादी हिंसाचाराच्या १६ हजार, ४६३ घटना घडल्या. सुरक्षादलातील जवानांच्या मृत्यूंची संख्या एक हजार, ८५१ वर गेली होती, तर सामान्य लोकांच्या मृत्यूंची संख्या चार हजार, ७६६ इतकी होती. देशातील १२६ जिल्ह्यांमध्ये नक्षलवाद्यांचे वर्चस्व होते. पण, गेल्या दहा वर्षांत नक्षलवादी हिंसाचाराच्या संख्येत ५३ टक्क्यांची घट झाली. सुरक्षादलाच्या जवानांच्या मृत्यूचे प्रमाण ५०९ वर (७३ टक्क्यांची घट) आले, तर सामान्य लोकांच्या मृत्यूचे प्रमाण एक हजार, ४९५ (७० टक्के घट) इतके खाली आले.


केंद्रात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे सरकार स्थापन झाल्यावर त्यांनी नक्षलवादाचा हा धोका पूर्णपणे नष्ट करण्याचा निर्धार केला. गृहमंत्रिपदाची सूत्रे अमित शाह यांच्याकडे येताच त्यांनी विलक्षण धडाडीने आणि वज्रकठोर निर्धाराने नक्षलवाद्यांचे हे वर्चस्व मोडून काढले आणि या बहुतांशी आदिवासी आणि मागास प्रदेशात विकासाचा मार्ग मोकळा केला. किंबहुना, अमित शाह यांनी या सर्व राज्यांतील नक्षलग्रस्त प्रदेशाला मुक्त करण्याची दि. ३१ मार्च २०२६ रोजीची ही तारीखच जाहीर केली. आजघडीला देशातील केवळ १२ जिल्ह्यांमध्येच नक्षलवादी किंवा माओवादी शिल्लक राहिले आहेत. त्यापैकी बर्‍याचजणांना पोलीस कारवाईत मारण्यात येत असून अनेकजण आता सरकारपुढे शरणागती पत्करत असल्याने हा दहशतवाद नियोजित तारखेपूर्वीच कायमचा संपुष्टात येईल, अशी सुचिन्हे दिसत आहेत.


काँग्रेस भारतात जागतिक महासत्ता बनण्याची सुप्त शक्ती दडलेली आहे, याची खात्री बहुतांशी पाश्चिमात्य जगताला आहे. चीनलाही भारताचे सामर्थ्य काय आहे, ते निश्चितच ठाऊक आहे. ‘ऑपरेशन सिंदूर’ने त्याची झलक आता देशवासीयांना दिसली. पाश्चिमात्य जगत आणि चीन यांच्यात कितीही मतभेद असले, तरी भारताला बलवान होऊ द्यायचे नाही, या एका मुद्द्यावर त्यांच्यात पूर्ण एकमत आहे. म्हणून डाव्या इकोसिस्टमने भारतात दहशतवादी कारवाया घडवून आणल्या. देशातील डाव्या पक्षांनी या माओवादी आणि नक्षलवादी बंडखोरांचे पितृत्व घेतले. ही डावी सशस्त्र क्रांती पश्चिम बंगालमधील नक्षलबारी येथून सुरू झाली. हा योगायोग नव्हता. या चळवळीला त्या राज्यातील डाव्या आघाडी सरकारने व्यवस्थित संरक्षण दिले. केरळमध्येही त्याचीच पुनरावृत्ती झाली. या दहशतवाद्यांना चीनकडून गुप्तपणे मदत पुरविली जात होती. नक्षलवादी चळवळीद्वारे देशाचा बराचसा भूभाग विकास प्रक्रियेपासून दूर ठेवायचा आणि भारताला मागास ठेऊन आतून कमकुवत करायचे, हा या डाव्या पक्षांचा अजेंडा होता.


त्याचप्रमाणे भारतात दहशतवादी घटना घडवून आणायच्या आणि सरहद्दीवर तणाव कायम राखायचा हा काँग्रेसचा अजेंडा. म्हणूनच असंख्य पुरावे मिळूनही काँग्रेसच्या राजवटीत पाकिस्तानवर कोणतीही कठोर कारवाई करण्यात येत नव्हती. काँग्रेसच्या काळात नक्षलवादी चळवळ हेतूत: फोफावू देण्यात आली आणि पाहता पाहता या माओवाद्यांनी देशाचा एक चतुर्थांश भूभाग आपल्या नियंत्रणाखाली आणला होता. काँग्रेस राजवटीने या दहशतवादाकडे कानाडोळा केला. पाकिस्तानपुरस्कृत दहशतवाद आणि नक्षलवादी दहशतवाद यांच्याविरोधात काँग्रेसने कधीच कठोर कारवाई केली नाही. कारण, डाव्या इकोसिस्टमचा अजेंडा काँग्रेस आणि डावे पक्ष राबवित होते. नक्षलवाद्यांविरोधात सीपीआय-एम पक्षाने असे पत्र कधी काँग्रेस सरकारला का लिहिले नव्हते, हे त्यामुळे लक्षात येते.


भारताची अंतर्गत आणि बाह्य सुरक्षा नेहमीच कमजोर ठेवली की, त्याचा विकासावर विपरीत परिणाम होईल, हे उघड होते. मोदी सरकारने हा डाव ओळखला आणि या दोन्ही आघाड्यांवर एकदमच हल्ला चढविला. आक्रमण हा संरक्षणाचा सर्वोत्तम मार्ग असतो, हे मोदी यांनी नेमके ओळखले होते. म्हणूनच अमित शाह यांनी घरच्या आघाडीवर मोर्चा सांभाळला आणि मोदी यांनी जागतिक जनमत भारताच्या बाजूने वळवून घेतले. भारत बलवान होत असल्यामुळे आज विरोधी पक्षांच्या, त्यातही काँग्रेस आणि डाव्या पक्षांच्या डोळ्यांत सर्वाधिक सलणारा नेता नरेंद्र मोदी आहेत. त्याचे सर्वांत मोठे कारण हे आहे, मोदी यांचे हिंदुत्वप्रेम हे नव्हे, तर मोदी-शाह या जोडीने भारताविरोधात असलेले सर्वांत मोठे आव्हान अक्षरश: उद्ध्वस्त केले. आता हे देशांतर्गत सशस्त्र आव्हान जवळपास संपुष्टात येण्याच्या मार्गावर असून भारताचा विश्वगुरू बनण्याचा मार्ग खुला होत आहे.