‘अंत्योदया’चे दशक : मोदी सरकारची आर्थिक परिवर्तनयात्रा

२०१४ साली नरेंद्र मोदी यांनी पंतप्रधानपदाची सूत्रे हाती घेतली, तेव्हा भारत आर्थिकदृष्ट्या ‘फ्रॅजाईल फाईव्ह’ या गटात गणला जात होता. ‘फ्रॅजाईल फाईव्ह’ म्हणजे २०१३ साली ‘मॉर्गन स्टॅनली’च्या जेम्स लॉर्ड यांनी उदयोन्मुख बाजारपेठेतील अशा अर्थव्यवस्थांचा केलेला उल्लेख, ज्या असुरक्षित अर्थव्यवस्था मानल्या जात होत्या. या देशांना असुरक्षित मानले जात होते. कारण, ते त्यांच्या आर्थिक विकासासाठी विदेशी गुंतवणुकीवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून होते. यात ब्राझील, भारत, इंडोनेशिया, दक्षिण आफ्रिका आणि तुर्कीए यांचा समावेश होता. या अर्थव्यवस्थांचे बाह्य घटकांवर असणारे अवलंबित्व अधोरेखित करणारी ही संकल्पना होती. त्यामुळे "जागतिक आर्थिक परिस्थिती बदलल्यास या देशांमध्ये अस्थिरता निर्माण होऊ शकते,” असे यात ‘मॉर्गन स्टॅनली’ने नमूद केले होते. देशाची संथ गतीने होणारी आर्थिक वाढ, गरिबीच्या खाईतील एक मोठा वर्ग आणि गुंतवणूकदारांसाठी असुरक्षित वातावरण, अशी देशाची परिस्थिती होती. या सर्व पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशाची सूत्रे हातात घेतली आणि त्यांनी घोषणा दिली, ‘सबका साथ, सबका विकास.’ त्यांचे पूर्वासुरी डॉ. मनमोहन सिंग यांची अर्थतज्ज्ञ म्हणून देश-विदेशात ख्याती होती. प्रत्यक्षात, या तथाकथित अर्थतज्ज्ञाच्या कार्यकाळात देश अक्षरशः भीकेला लागला होता, असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही. सैनिकीदलांकडे आवश्यक त्या संरक्षण सामग्रीच्या खरेदीसाठी पुरेसा निधीही उपलब्ध नव्हता. म्हणूनच, नरेंद्र मोदी यांच्या क्षमतांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले गेले. ‘एक चहावाला आम्हाला काय देणार,’ अशा शब्दांत त्यांची अवहेलना केली गेली. आज ११ वर्षांच्या कार्यकाळानंतर पंतप्रधान मोदी यांची प्रतिमा केवळ ‘भारताचे सक्षम पंतप्रधान’ अशी राहिली नसून, ‘प्रभावशाली जागतिक नेते’ अशी जगभरात झाली आहे.

भारत आज विश्वगुरु होण्याकडे निर्विवादपणे वाटचाल करीत आहे. नुकत्याच राबविलेल्या ‘ऑपरेशन सिंदूर’ने भारतीय क्षमतांची संपूर्ण जगाला नव्याने ओळख पटवली. ११ वर्षांनंतर भारत ही जागतिक अर्थव्यवस्थेतील चौथी सर्वांत मोठी अर्थव्यवस्था बनली असून, हे फक्त ‘जीडीपी’ आकड्यांचे यश नाही, तर देशात घडलेल्या मूलभूत आर्थिक संस्कृतीची बदललेली दिशा आहे आणि ती दिशा होती ‘अंत्योदय.’ विशेष म्हणजे, ज्या ‘मॉर्गन स्टॅनली’ने २०१३ साली भारताला ‘असुरक्षित देश’ असे संबोधले होते, तीच ‘मॉर्गन स्टॅनली’ आज भारताच्या वाढीबाबत सकारात्मक असून, भारताच्या वाढीबाबत नवनवे अंदाज व्यक्त करत आहे, हा योगायोग नसून, हे भारताने केलेल्या प्रभावी कामगिरीचे द्योतक आहे.

समाजातील शेवटच्या घटकाच्या उत्थानातून देशाला प्रगतिपथावर नेणे, हेच ‘अंत्योदय’ धोरणांचे मूलभूत तत्त्व. पंडित दीनदयाळ उपाध्याय यांनी मांडलेली ‘अंत्योदय’ ही संकल्पना केवळ सामाजिक नाही, तर ते एक आर्थिक-राजकीय तत्त्वज्ञान आहे. यामध्ये कोणतीही योजना केवळ कागदोपत्री यशासाठी नव्हे, तर समाजातील शेवटच्या घटकापर्यंत ती पोहोचली पाहिजे, यावर भर देण्यात आला आहे. केंद्रातील मोदी सरकारने हे तत्त्व नुसते स्वीकारले असे नाही, तर ते कार्याच्या, धोरणांच्या केंद्रस्थानी ठेवले. मग ते जन-धन खात्याचे आर्थिक समावेशन असो की, ‘उज्ज्वला योजने’तून स्वयंपाकघराला धूरमुक्त करणे असेल. पंडित दीनदयाळ उपाध्याय यांच्या ‘अंत्योदय’ संकल्पनेनुसार, सरकारने समाजातील अखेरच्या घटकाच्या उन्नतीसाठी विविध योजना राबविल्या. यामध्ये ‘उज्ज्वला योजना’, ‘प्रधानमंत्री आवास योजना’ आणि ‘स्वच्छ भारत मिशन’ यांचा समावेश आहे. ही आर्थिक क्रांती फक्त शहरी मध्यमवर्गापुरती मर्यादित राहिलेली नसून, देशाच्या कानाकोपर्यात ती पोहोचली. केंद्र सरकारने सादर केलेल्या विविध योजनांनी आर्थिक व्यवस्थेच्या व्याख्येत आमूलाग्र बदल केला. भारतीय अर्थव्यवस्थेचा अभ्यास आज जगभरातील दिग्गज करत असून, भारताने हे यश नेमके कसे संपादन केले, हाच त्यांच्यासमोरील संशोधनाचा विषय आहे.

२०१४ पूर्वी देशातील लाखो नागरिक बँकिंग प्रणालीपासून पूर्णतः वंचित होते. बँकेचे खाते हे शहरी मध्यमवर्गीयांचेच ठिकाण आहे, अशी मानसिकता होती. वास्तविक, बँकांचे जेव्हा राष्ट्रीयीकृत करण्यात आल्या, तेव्हा ‘सर्वसामान्यांसाठी बँक’ अशीच त्यामागील संकल्पना होती. मात्र, काँग्रेसी कार्यकाळात या सामान्यांनाच या व्यवस्थेने बँकिंग क्षेत्रापासून दूर ठेवले. ही काँग्रेसी मानसिकता बदलून मोदी सरकारने ‘जन-धन योजना’ सुरू केली. आधार कार्डच्या माध्यमातून बँकेत खाते उघडण्याची मुभा देण्यात आली आणि आर्थिक समावेशनाचे मोठे कार्य झाले. या योजनेच्या माध्यमातून ५० कोटींपेक्षा अधिक बँक खाती उघडली गेली. यात महिलांचे प्रमाण उल्लेखनीय असेच होते. यामुळे केवळ आर्थिक समावेश झाला असे नाही, तर ‘थेट लाभ हस्तांतरणा’ची (डीबीटी) एक संपूर्ण यंत्रणा उभी झाली. केंद्र सरकारच्या योजनांचे लाभ तळागाळातील जनतेला थेट मिळू लागले. या योजनेचा लाभ देण्यात जो भ्रष्टाचार होत होता, या संपूर्ण भ्रष्ट व्यवस्थेवरच मोठा प्रहार करण्यात आला. केंद्रातून योजनेचा निधी गावोगावी पाठवण्यात जो खर्च येत होता, तो खर्चही कमी झालाच. त्याशिवाय, लाभाची संपूर्ण लाभार्थ्यांच्या खात्यात थेट जमा होऊ लागली.

काँग्रेसी पंतप्रधानांनी जाहीर सभेत म्हटले होते की, केंद्र सरकारने एक रुपया पाठवला, तर प्रत्यक्षात १५ पैसेच हाती पडतात. आपल्या अकार्यक्षमतेची कबुलीच काँग्रेसने यातून दिली होती. त्याच भारतात, आता गरिबांच्या हक्काचा पैसा त्यांच्या खात्यावर थेट जमा होतो, ही व्यवस्थात्मक क्रांती फक्त आर्थिक नाही, तर राजकीय सशक्ततेचीही सुरुवात झाली होती. स्वयंपाकाच्या धुराने गुदमरणारे आयुष्य म्हणजे केवळ आरोग्याचा प्रश्न नव्हता. महिलांना स्वयंपाकासाठी लाकूड, शेणाच्या गोवर्या, शेणकांड्या वेचण्यासाठी श्रम करावे लागत होते. यामुळे शिक्षण, रोजगार, उद्योगशिलता या सर्व गोष्टींकडे दुर्लक्ष होत होते. ‘उज्ज्वला योजने’मुळे महिलांना सन्मानाची ऊर्जा मिळाली. एलपीजी गॅस जोडणीमुळे लाखो कुटुंबे धूरमुक्त झाली, त्यांचे आरोग्य सुधारले आणि महिलांच्या आर्थिक सहभागात वाढ झाली. गावपातळीवर स्वयंपूर्णता आणि महिला-सशक्तीकरण याचे हे उदाहरण आता अभ्यासाचे विषय ठरले आहे. कुटुंबातील एकाला असाध्य आजार झाला, तर संपूर्ण कुटुंब आर्थिक संकटात सापडत असे. ही भारतातील गरिबांसाठी सामान्य बाब झाली होती. मात्र, ‘आयुष्मान भारत योजने’मुळे कोट्यवधी गरीब कुटुंबांना पाच लाख रुपयांपर्यंत आरोग्यविमा मिळाला. या योजनेंतर्गत देशभरात सरकारी आणि खासगी रुग्णालये संलग्न करण्यात आली. यामुळे दोन महत्त्वाचे परिणाम घडले. आरोग्य सेवा वापरण्याचे प्रमाण वाढले आणि आरोग्यावर होणारा वार्षिक खर्चही कमी झाला. ही केवळ आरोग्यसेवा नाही, तर आर्थिकदृष्ट्या गरिबांसाठी दुर्दम्य संकटात आधार देणारी आधारव्यवस्था म्हणून ओळखली जाऊ लागली.

भारतात इन्फ्रास्ट्रचर अर्थात पायाभूत सोयीसुविधा या केवळ शहरातल्या रस्त्यांपुरत्या मर्यादित होत्या. मोदी सरकारने पायाभूत सुविधांचा अर्थच आमूलाग्र बदलून टाकला. आज भारतात दररोज सरासरी ३५ किमी राष्ट्रीय महामार्गाचे निर्माण होते. ‘वंदे भारत’ गाड्या प्रवासात क्रांती घडवत असून, गावागावांत इंटरनेट पोहोचते आहे. ‘गतिशक्ती’, ‘भारतमाला’, ‘सागरमाला’, ‘इंडस्ट्रियल कॉरिडोर’ यांसारख्या योजनांनी देशाच्या आर्थिक नकाशावर उभी राहिलेली कनेटिव्हिटी आज जागतिक गुंतवणुकीसाठी भारताचे सर्वांत मोठे बलस्थान ठरते आहे. आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या ‘वंदे भारत’ रेल्वे गाड्यांच्या खरेदीत बाहेरील देशांनी स्वारस्य दाखवले आहे. पंतप्रधान मोदी यांनी शुक्रवार, दि. ६ जून रोजी जम्मू आणि काश्मीरमध्ये चिनाब नदीवर बांधलेल्या जगातील सर्वांत उंच रेल्वे पुलाचे उद्घाटन केले. हा प्रकल्प २७२ किमी लांबीच्या उधमपूर-श्रीनगर-बारामुल्ला रेल्वे लिंकचा भाग असून, त्यामुळे काश्मीर खोर्याला भारताच्या मुख्य भूमीशी रेल्वेमार्गाने जोडले गेले आहे. हे केवळ एक उदाहरण.

‘मेक इन इंडिया’ ही मोदी सरकारची घोषणा! काँग्रेसी कार्यकाळात अशा अनेक योजना जाहीर केल्या गेल्या. मात्र, त्यांची यशस्वी अंमलबजावणी कधीही झाली नाही. मोदी सरकारनेही काँग्रेसी योजनाच नव्याने राबवल्या. "मनरेगा योजना’ आपण कधीही बंद करणार नाही,” असे पंतप्रधान मोदी यांनी संसदेत सांगितले होते. ते त्यावेळी म्हणाले होते की, "ही योजना म्हणजे काँग्रेसी अकार्यक्षमतेचे सर्वांत मोठे प्रतीक असून, त्यासाठीच ही योजना केंद्र सरकार राबवत राहील.”

‘आधार’ ही काँग्रेसचीच कल्पना. मात्र, या सार्या योजनांना मूर्त रूप दिले ते मोदी सरकारने. ‘आधार’चा वापर करत गोरगरिबांचा बँकिंग प्रणालीतील प्रवेश सुलभ केला गेला. मोबाईल नंबर जोडणीसाठीही आधार अनिवार्य केले गेले. त्यातूनच जनधन-आधार-मोबाईल या त्रिसूत्रीचा प्रभावी वापर झाला. याच धर्तीवर ‘मेक इन इंडिया’ ही योजना हाती घेतली गेली. त्याला ‘पीएलआय’ (उत्पादन आधारित प्रोत्साहन)ची जोड दिली गेली. ती क्रांतिकारी ठरली. मोबाईल, इलेट्रॉनिस, औषधे, ऑटोमोबाईल्स यांसारख्या क्षेत्रांत भारताने उत्पादन क्षमतेत लक्षणीय वाढ केली. आज भारतात ‘आयफोन’ तयार होतात, वाहन उद्योगातील बहुराष्ट्रीय कंपन्या त्यांच्या वाहनांचे उत्पादन येथे करत आहेत आणि भारत औषधांच्या जागतिक पुरवठ्यात आघाडीवर आहे. संरक्षण क्षेत्रातील ‘आत्मनिर्भर भारता’चे यश ‘ऑपरेशन सिंदूर’ने अधोरेखित केले. भारतीय बनावटीच्या शस्त्रास्त्रांसमोर चीन तसेच तुर्कीए बनावटीची शस्त्रे कचकड्याची ठरली. आता तर ‘राफेल’ विमानांचे उत्पादन भारतात केले जाणार आहे. फ्रान्सने पहिल्यांदाच ‘राफेल’ची निर्मिती देशाबाहेर करण्याचा ऐतिहासिक असा निर्णय घेतला आहे. भारतात त्यांचे उत्पादन करण्याबाबत दोनच दिवसांपूर्वी करार झाला असून, हा प्रकल्प २०२८ साली प्रत्यक्षात येईल, असे मानले जाते. या पार्श्वभूमीवर भारताकडे ‘चायना प्लस वन’ म्हणून पाहिले जात आहे. हे मोदी सरकारच्या आर्थिक धोरणांचे यश म्हणावे लागेल.

‘यूपीआय’ प्रणालीमुळे डिजिटल व्यवहार ही शहरी चैन न राहता ग्रामीण व्यवहाराची गरज म्हणून पुढे आली आहे. भारतात डिजिटल पेमेंट प्रणाली उभी करण्याची संकल्पना मोदी सरकारने मांडली, तेव्हा काँग्रेसने त्याची खिल्ली उडवली होती. २०१४ साली देशातील १४ टक्के भाग वीजेविना अंधारात होता. उरलेल्या देशात अखंडित वीजपुरवठ्याची खात्री नव्हती. केव्हा बत्ती गुल होईल, सांगता येत नव्हते. इंटरनेट सेवा ‘३जी’पर्यंत जेमतेम आली होती. कोटी रुपयांचे स्पेट्रम घोटाळे केलेल्या काँग्रेसला इंटरनेट गावोगावी पोहोचविण्यात स्वारस्य नव्हते. म्हणूनच, त्यांच्यासाठी ‘कॅशलेस पेमेंट’ ही कवी कल्पना होती. आज भारतात अब्जावधी ‘यूपीआय’ व्यवहार होत आहेत. टपरीवरील चहापासून वातानुकूलित मॉल अशा सर्वच ठिकाणी सुरक्षितपणे कॅशलेस व्यवहार होताना दिसून येतात. इतकेच नव्हे, तर चक्क फ्रान्सच्या आयफेल टॉवरच्या पायथ्याशी क्यूआर कोड स्कॅन करून पेमेंट करण्याची व्यवस्था मोदी सरकारने केली. अशी ही ‘यूपीआय’ ही प्रणाली आज अनेक देशांनी स्वीकारली आहे. जगाला भूरळ घालणार्या या प्रणालीमुळे काळा पैसा कमी झाला, महागाई नियंत्रणात राहिली, तसेच कॅशलेस अर्थव्यवस्थेला दिशा मिळाली. २०१४ साली भारत जगातील दहाव्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था होती, जी २०२५ साली चौथ्या क्रमांकावर पोहोचली आहे. या प्रगतीमागे सरकारच्या आर्थिक सुधारणा, कर प्रणालीतील सुधारणा आणि ‘मेक इन इंडिया’सारख्या उपक्रमांचा मोठा वाटा आहे.

नीति आयोगाच्या अहवालानुसार, २०१४ सालापासून २४.८२ कोटी जनता बहुपरिमाणीय गरिबीच्या खाली होती. २०२३ सालापर्यंत हे प्रमाण केवळ ११ टक्क्यांवर आले. २०१४ साली भारतातील बहुपरिमाणीय गरिबीदर २९.१७ टक्के होता, जो २०२२-२३ साली ११.२८ टक्क्यांवर घसरला आहे. या कालावधीत सुमारे २४.८२ कोटी लोक गरिबीच्या ओळीतून वर आले आहेत. विशेषतः ग्रामीण भागातील अत्यंत गरिबी २०११-१२ साली १८.४ टक्के होती, जी २०२२-२३ साली २.८ टक्क्यांवर आली आहे. म्हणजेच, सुमारे २५ कोटी नागरिक गरिबी रेषेच्या वर आले. लोकसंख्येचा एक मोठा वर्ग गरिबीतून वर आला, तो केवळ कागदोपत्री नाही. आज त्या कुटुंबातील मुले शाळेत जातात, त्या घरात गॅसवर स्वयंपाक होतो. महिला स्वतःच्या खात्यावर पैसे जमा करत आहेत. त्यांचा जोपासला गेलेला आत्मसन्मान हा खरा विकास आहे. गेल्या ११ वर्षांत मोदी सरकारने भारताची अर्थव्यवस्था केवळ आकड्यांतच नव्हे, तर विचारपद्धतीतही आमूलाग्र बदलली. गरिबांच्या योजनांना त्यांच्यावर केलेले उपकार असे न म्हणता, तो त्यांचा हक्क आहे, असे मानणारी शासन व्यवस्था देशात उभी राहिली आहे. ज्येष्ठ नागरिकांची विमा संरक्षण, सुलभ करप्रणाली, नवोद्योगांना प्रोत्साहन, ‘एमएसएमई’साठी कर्ज सुलभता, शेतकर्यांना थेट मदतीची व्यवस्था या सार्या घटकांनी मिळून एक संपूर्ण आर्थिक परिवर्तन देशात घडवून आणले. भाजप अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांनी म्हटले आहे की, "हे सरकार समाजातील शेवटच्या घटकाच्या खांद्यावर हात ठेवून पुढे जात आहे,” ते यथार्थ असेच. आज भारत हा केवळ विकासाच्या मार्गावर पुढे जात आहे, असे नाही, तर तो जगाला विकासाचे भारतीय मॉडेल देण्याच्या तयारीत आहे. हे सगळे शय झाले आहे, ते एका व्यापक दृष्टिकोन असलेल्या ‘अंत्योदय’प्रधान आर्थिक धोरणामुळेच. या ११ वर्षांच्या कालखंडात भारताने केवळ आर्थिकदृष्ट्या प्रगती केली नाही, तर सामाजिक समावेश, गरिबी निर्मूलन आणि पायाभूत सुविधांच्या विकासातही लक्षणीय यश मिळवले. मोदी सरकारने ‘सबका साथ, सबका विकास’ या मंत्रानुसार कार्य करत, आर्थिक, सामाजिक आणि पायाभूत क्षेत्रात लक्षणीय प्रगती साधली असून, अंत्योदयाचे लक्ष्य समोर ठेवत केलेल्या या अथक प्रयत्नांमुळेच भारत अधिक समावेशक, सक्षम आणि आत्मनिर्भर राष्ट्राच्या दिशेने वाटचाल करत आहे.