पाकिस्तानच्या अण्वस्त्रनिर्मितीला वेसण घालण्याची गमावलेली संधी?

इराणसारख्या आपल्या कट्टर शत्रूदेशाने अण्वस्त्रे विकसित करु नये, म्हणून आताच नाही तर गेल्या काही दशकांपासून इस्रायलने आक्रमकपणे रणनीती अवलंबली. आजही इस्रायलने तितक्याच त्वेषाने इराणला अण्वस्त्रनिर्मितीपासून रोखण्यासाठी सर्व ताकद एकवटलेली दिसते. परंतु, दुर्दैवाने पाकिस्तानच्या अण्वस्त्रनिर्मिती प्रक्रियेला कायमस्वरुपी अंकुश लावण्यात भारताचे तत्कालीन काँग्रेसी नेतृत्व अपयशी ठरले. पण, त्याच काँग्रेसी नेतृत्वाचे राजकीय उत्तराधिकारी असलेले राहुल गांधी आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी अमेरिकेच्या दबावाखाली असल्याच्या बाता मारत आहेत. त्यानिमित्ताने पाकचा आण्विक कार्यक्रम नेस्तनाबूत न करण्याची काँग्रेसने केलेली घोडचूक, अमेरिकेच्या पाकधार्जिण्या भूमिका आणि त्याची वर्तमानातही भारताला मोजावी लागणारी किंमत, यांचा ऊहापोह करणारा हा लेख...

इस्रायलने केलेल्या हल्ल्यात इराणच्या आण्विक आस्थापनांची हानी झाली आहे. इराण हा ‘अण्वस्त्र प्रसारबंदी करारा’चा (नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी) सदस्य राष्ट्र असूनही त्या देशाने अण्वस्त्रनिर्मितीशी निगडित माहिती आंतरराष्ट्रीय समुदायापासून लपवून ठेवली,” असा आरोप ‘आंतरराष्ट्रीय अणुऊर्जा आयोगा’नेही केला. इराण अणुबॉम्ब निर्मितीच्या उंबरठ्यावर होता आणि त्यामुळे इस्रायलच्या अस्तित्वाचाच प्रश्न निर्माण झाला होता, असे सांगत इस्रायलने इराणवरील हल्ल्याचे समर्थन केले. अमेरिकेने इराणला अणुकरार करण्यासाठी आणखी काही दिवसांचा अवधीदेखील दिला. त्या करारानंतर इराणला अणुबॉम्ब तयार करता येणार नाहीत. अर्थात, तसा करार करण्यास इराणची राजवट आता तयार होईल का, हे सांगता येत नाही. याचे कारण इराणचे सर्वोच्च धार्मिक नेते अयातुल्ला खोमेनी यांचा ठावठिकाणा आपल्याला माहीत असल्याचे सूतोवाच करून अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी एका अर्थाने इराणमधील संभाव्य सत्तापालटाकडे अंगुलीनिर्देश केला आहे. इस्रायल-इराण संघर्षात अमेरिकेने अद्याप सक्रिय सहभाग घेतलेला नसला, तरी ट्रम्प कधी कोणता निर्णय घेतील, याची शाश्वती नसते. शिवाय इस्रायलने सध्या केलेल्या हल्ल्यांत इराणच्या आण्विक आस्थापनांचे नुकसान झाले असले, तरी त्याने अणुबॉम्ब निर्मितीची प्रक्रिया काहीशी लांबू शकते; पण थांबू शकत नाही. याचे कारण त्यासाठी आवश्यक असे बंकर विनाशक बॉम्ब इस्रायलकडे नाहीत. ‘बोईंग’ने केवळ अमेरिकी हवाईदलासाठी त्यांची निर्मिती केली आहे. इस्रायल त्या प्रणालीची मागणी अमेरिकेकडे करेल का आणि अमेरिका त्यास राजी होईल का, हा प्रश्न अप्रस्तुत नाही. अमेरिकेने ती प्रणाली इस्रायलला दिली नाही; पण स्वतः तिचा वापर केला, तर अमेरिकेचा या संघर्षातील तो प्रत्यक्ष सहभाग मानला जाईल. त्याने सध्याचा संघर्ष आणखीच चिघळेल.

मात्र, इराणची अण्वस्त्रनिर्मितीची क्षमता निष्प्रभ करायची, तर तसे हल्ले किंवा अणुकरारात इराणला बांधील ठेवणे, हे दोनच पर्याय आहेत. त्यातील कोणता पर्याय इस्रायल आणि अमेरिका निवडते हे लवकरच समजेल. तथापि, या सर्व घडामोडींत हेही लक्षात घेणे आवश्यक की, जी अमेरिका आता इराणला लक्ष्य करीत आहे, त्याच अमेरिकेने पूर्वी इराणसारख्या राष्ट्रांना अणुकार्यक्रमांच्या विकासासाठी प्रोत्साहन आणि मदत दिली होती; जरी ती अणुऊर्जेसाठी असली तरीही. अमेरिकेने जगभरात वेळोवेळी घेतलेल्या भूमिका या किती स्वार्थी होत्या आणि त्या कालांतराने कशा अंगलट आल्या, त्याचे इराण हे उत्तम उदाहरण! याच पंक्तीत पाकिस्तान बसतो. आशियातील अमेरिकेचे प्यादे एवढीच खरी तर पाकिस्तानची भूमिका; पण त्या बळावर पाकिस्तानने अमेरिकेकडून भरघोस आर्थिक-सामरिक मदत मिळविली. आताही ट्रम्प यांनी पाकिस्तानचे लष्करप्रमुख असीम मुनीर यांना विशेष वागणूक दिली आहे, हे त्याचेच द्योतक. किंबहुना, पाकिस्तानच्या अणुबॉम्ब निर्मितीच्या ठिकाणांवर हल्ला करून ती उद्ध्वस्त करण्याच्या भारत आणि इस्रायल यांच्या संयुक्त प्रयत्नांना खीळ घातली ती अमेरिकेच्या मतलबीपणानेच. प्रश्न त्यावेळी सत्तेत असलेल्या इंदिरा गांधी सरकारने अमेरिकेचा विरोध डावलून ती कारवाई का केली नाही, हा आहे. जागतिक दबाव हे त्याचे कारण असेल, तर मग आता केंद्रातील सरकारवर अमेरिकेचा दबाव असल्याचा आरोप करण्यात काय हशील आहे? तेव्हा आरशात पाहणे इष्ट!

अण्वस्त्रनिर्मितीची आततायी महत्त्वाकांक्षा

त्यासाठी पाकिस्तानच्या अण्वस्त्रनिर्मिती कार्यक्रमाच्या वाटचालीचा धांडोळा घेणेही तितकेच गरजेचे. पाकिस्तानने अणुबॉम्बचे स्वप्न फार पूर्वी पाहिले असले, तरी भारताने १९७४ साली पोखरण येथे केलेल्या अणुचाचण्यांनंतर पाकिस्तानच्या प्रयत्नांना वेग आला. पण, तो वेग कल्पनेत जास्त होता. प्रत्यक्षात तो वेग कमी होता. याचे कारण जो देश शिवणकामाच्या चांगल्या सुयांचे, सायकलचे उत्पादन करू शकत नसे अथवा ज्या देशात चांगले रस्ते नव्हते, त्या देशाने थेट अण्वस्त्रनिर्मितीचे स्वप्न पाहणे, हे आश्चर्यकारक होते. पण, भारताला शह देणे यानेच पाकिस्तानमधील नेतृत्व पछाडले असल्याने या मोठ्या स्वप्नाला गवसणी घालण्याचा पाकिस्तानने निश्चय केला खरा; पण त्यासाठी लागणारे तंत्रज्ञान पाकिस्तानकडे असणे शय नव्हते आणि अमेरिका, ब्रिटन, फ्रान्स आणि सोव्हिएत महासंघ या चार राष्ट्रांकडे ते तंत्रज्ञान असूनही ती राष्ट्रे ‘अण्वस्त्र प्रसार बंदी’च्या कराराला बांधील असल्याने ते तंत्रज्ञान पाकिस्तानला विकू शकत नव्हती. १९६५ साली पाकिस्तानचे तत्कालीन परराष्ट्रमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो यांनी कॅनडाशी केलेल्या करारानुसार, त्या देशाने पाकिस्तानला अणुऊर्जा संयंत्र अवश्य दिले होते. आपण अण्वस्त्रांची निर्मिती करायची, तर त्यासाठी पुनर्प्रक्रिया संयंत्राची (रिप्रोसेसिंग) निकड होती. फ्रान्स ते देण्यास तयार होता; पण त्याची किंमत ३० कोटी डॉलर्स इतकी होती. ती दरिद्री पाकिस्तानला परवडणारी नव्हती. मात्र, भारतविरोध आणि मुख्यतः हिंदूविरोध हा रक्तात भिनला असल्याने कोणत्याही परिस्थितीत अणुबॉम्बची निर्मिती करायचीच, असा हट्ट अयुब खान आणि त्यापेक्षाही नंतर अध्यक्ष व पंतप्रधान झालेले भुट्टो यांचा होता. "पाकिस्तानने अण्वस्त्रनिर्मिती करायला हवी,” असे मत १९५८ साली इंधन, वीज व नैसर्गिक स्रोत खात्यांचे मंत्री असल्यापासून भुट्टो मांडत होते.

या सर्व घडामोडी पाकिस्तानची अण्वस्त्रनिर्मिती प्रकल्पाची ठिकाणे उद्ध्वस्त करण्याची भारत आणि इस्रायलने केलेली व्यूहरचना; त्यात आलेले अडथळे आणि मग भारताने त्या कल्पनेस दिलेली सोडचिठ्ठी यांचे साद्यन्त वर्णन मुख्यतः तीन पुस्तकांत सापडेल. १) अँड्रियन लेव्ही व कॅथरीन स्कॉट लार्क लिखित ‘डिसेप्शन : पाकिस्तान, दि युनायटेड स्टेट्स, अॅण्ड दि सीक्रेट ट्रेंड इन न्युलियर वेपन्स’ २) फिरोज हसन खान लिखित ‘इटिंग ग्रास: दि मेकिंग ऑफ पाकिस्तानी बॉम्ब’ आणि ३) बी . रमण लिखित ‘दि काओबाईज ऑफ रॉ.’ जिज्ञासूंनी ती पुस्तके मुळातूनच वाचावीत. नुकत्याच झालेल्या ‘ऑपरेशन सिंदूर’च्या वेळी आणि अगोदरही पाकिस्तान अण्वस्त्रांची ढाल कशी करत आला आहे, हे लक्षात घेतले म्हणजे भारताने चाळीसेक वर्षांपूर्वीच्या संधीचा वापर करणे किती दूरगामी परिणाम करणारे ठरले असते, याची कल्पना येऊ शकेल. शिवाय पाकिस्तान पुरस्कृत दहशतवादाने भारताला लक्ष्य केले असल्याचे सूर्यप्रकाशाइतके स्वच्छ असूनही पाकिस्तानच्या लष्करप्रमुखाला अमेरिका इतकी मानाची वागणूक कशी देते, याचाही उलगडा होईल. भूराजकीय परिस्थितीचा लाभ उठविणे हा त्या राष्ट्राचा पिंडच आहे. तेव्हा पाकिस्तानची भीड चेपणे यास जेवढी भारताने न वापरलेली संधी कारणीभूत तितकाच कारणीभूत अमेरिकेचा सोयीस्करपणाही आहे.

भुट्टो यांचा उतावीळपणा

१९६१ साली पाकिस्तानने लाहोरनजीक ‘आण्विक संशोधन केंद्रा’ची स्थापना केली असली, तरी १९६५ सालच्या युद्धात भारताने पाकिस्तानला धूळ चारल्यानंतर ‘अणुबॉम्ब हवाच’ या इच्छेने पाकिस्तानला पछाडले होते. भुट्टो यांनी तर "भारताने अणुबॉम्ब निर्मिती केली, तर आम्ही प्रसंगी गवत खाऊ, प्रसंगी उपाशी राहू, पण आमचा अणुबॉम्ब तयार करू,” अशी वल्गना केली होती. १९७१ सालच्या युद्धात पाकिस्तानला भारताकडून नामुष्कीजनक पराभव स्वीकारायला लागला. त्यानंतर भुट्टो आणखीच बिथरले आणि त्यांनी मुलतान गावात अणुशास्त्रज्ञांची गोपनीय बैठक बोलावली. त्या बैठकीत त्यांनी या समुदायाला थेट विचारले की, "तुम्ही मला अणुबॉम्ब कधी देऊ शकाल?” बुजुर्ग शास्त्रज्ञ मौन बाळगून होते, तेव्हा तरुण शास्त्रज्ञ असलेल्या सुलतान बशीरउद्दीन महमूदने अणुबॉम्ब तयार करणे शय असल्याचे सांगितले. हाच बशीरउद्दीन पाकिस्तानच्या अणुकार्यक्रमातील महत्त्वाचा घटक बनला आणि त्यातूनच त्याचा संबंध ओसामा बिन लादेनशी आला. त्याने होकारार्थी उत्तर दिल्यांनतर भुट्टो यांनी ‘किती वर्षांत?’ असा सवाल केला, तेव्हा काहीशा गोंधळलेल्या बशीरउद्दीनने "पाच वर्षांत...” असे उत्तर दिले; तेव्हा भुट्टो यांनी "मला तीन वर्षांत अणुबॉम्ब हवा” अशी मागणी केली. ही मागणी अजब होती. कारण, अणुबॉम्बनिर्मितीसाठी लागणारे तंत्रज्ञान पाकिस्तानकडे नव्हतेच; शिवाय ज्यांच्याकडे ते होते ते त्यांच्याकडून मिळविणे सोपे नव्हते.

गोपनीय माहितीची चोरी

अमेरिकेत अण्वस्त्रनिर्मितीला वेग आला होता; पण तेच तंत्रज्ञान अणुऊर्जा निर्मितीसाठी पूरक ठरेल म्हणून जगातील काही देशांना ते देण्याची योजना अमेरिकेचे तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष आयसेन हॉवर यांनी मांडली होती. त्या योजनेचे नाव ‘टम्स फॉर पिस’ (शांततेसाठी अणू). पाकिस्तानने त्याचअंतर्गत देशांतर्गत अणुऊर्जा आयोगाची स्थापना केली होती. पाश्चात्य राष्ट्रे अण्वस्त्रनिर्मितीचे तंत्रज्ञान देण्यास तयार नव्हती. याच दरम्यान हेन्री किसिंजर यांनी १९७६ साली भुट्टो यांच्या अणुबॉम्बच्या महत्त्वाकांक्षांना टाचणी लावण्याचा प्रयत्न केला होता. इराणमध्ये अमेरिका अणुऊर्जा संबंधित पुनर्प्रक्रिया प्रकल्प उभारण्याच्या तयारीत होती. त्याचा लाभ अनेक देशांना व्हावा, अशी अमेरिकेची वरकरणी इच्छा होती. वरकरणी अशासाठी की, त्यातून त्या राष्ट्रांना काय फायदा व्हायचा तो झाला असता; पण अमेरिकेतील उद्योगांना अब्जावधी डॉलर्स त्यातून मिळणार होते. पाकिस्तानने त्याचाच लाभ घ्यावा आणि स्वतः वेगळा प्रकल्प राबवू नये, अशी इच्छा किसिंजर यांनी व्यक्त केली होती. आता इराण अमेरिकेला नकोसा झाला असला, तरी मुळात अगदी ५० वर्षांपूर्वी अमेरिकेचा इराणकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन कसा होता, हे समजू शकेल. पाकिस्तानने त्यास नकार दिला आणि मग अमेरिकेने पाकिस्तानची आर्थिक मदत रोखली. पण, भुट्टो यांनी अमेरिकेची कल्पना नाकारण्याचे कारण हे होते की, पाकिस्तानमध्ये अण्वस्त्रनिर्मितीचा प्रकल्प गुप्तपणे आकार घेत होता. त्या प्रकल्पाचे शिल्पकार होते डॉ. अब्दुल कादर खान. धातुशास्त्रात ‘डॉटरेट’ केलेले. जर्मनी, फ्रान्स आणि हॉलंड यांच्या एकत्रित प्रयत्नांतून अणुबॉम्ब निर्मितीतील प्रक्रियेत सुटसुटीतपणा आणण्याचा प्रकल्प सुरू होता. खान हे तेथे तांत्रिक भाषांतरकार होते. मात्र, हॉलंडमध्ये वास्तव्यास असले, तरी त्यांना ओढ होती ती मायभूमीत परतण्याची. भारतातील हिंदूंना कायमचा धडा शिकविणे ही विकृत उर्मी त्यात जास्त होती. त्यांनी हॉलंडमधून भुट्टो यांना पत्र लिहून पाकिस्तानला परतण्याची इच्छा व्यक्त केली. १९७४ साली भारताने पोखरण येथे केलेल्या अणुचाचण्यांच्या पार्श्वभूमीवर पाकिस्तानच्या अण्वस्त्रनिर्मितीत आपण मौलिक योगदान देऊ शकू, अशी ग्वाही त्यांनी भुट्टो यांना दिला होती. तथापि, अण्वस्त्रनिर्मिती ही सोपी गोष्ट नव्हे. त्यासाठी लागणारे तंत्रज्ञान हे अतिशय लिष्ट आणि गुंतागुंतीचे. शिवाय ते तंत्रज्ञान प्रत्यक्षात उतरवायचे, तर त्यासाठी वेगवेगळ्या उपकरणांचे पुरवठादार हवेत. खान ज्या प्रयोगशाळेत काम करीत होते, तेथे भाषांतर करताना त्यांनी हातचलाखी केली. तेथे उपलब्ध माहिती त्यांनी चक्क चोरली. ते १९७५ साली इस्लामाबादला परतले, तेव्हा तीन मोठ्या सुटकेस घेऊन. ज्यात सर्व गोपनीय माहिती होती.

कहुटा प्रकल्पाची सुरुवात

त्या चोरलेल्या माहितीवर विसंबून पाकिस्तानचा अण्वस्त्रनिर्मिती प्रकल्प भारत-पाकिस्तान सीमेपासून जवळ असणार्या कहुटा येथे खान यांच्या नेतृत्वात सुरू झाला. वास्तविक, भारतीय सीमेजवळ ते ठिकाण असल्याने त्यावर भारत कधीही हल्ला करू शकतो, अशी स्थिती होती. परंतु, ते ठिकाण इस्लामाबादपासून अवघ्या चाळीसेक मैलांवर असल्याने खान यांनी ते पसंत केले. त्यात त्यांची सोय अशी होती की, इस्लामाबाद आणि मुख्य म्हणजे भुट्टो यांच्या संपर्कात राहणे त्यांना सोपे होते. त्याच कहुटा येथे काही तरी गूढ, रहस्यमय घडते आहे, असा संशय अमेरिकी गुप्तहेर संघटना ‘सीआयए’ला आला होता. पण, पाश्चात्य राष्ट्रे आणि अमेरिकेने त्याकडे सोयीस्कर कानाडोळा केला. तो या कारणाने की, पाकिस्तान स्वबळावर अण्वस्त्रनिर्मिती करणे अशय आहे, हा त्यांचा आत्मविश्वास होता. तो अगदीच अप्रस्तुत होता असे नाही. पण, खान यांनी मात्र चोरलेल्या माहितीची मदत घेत आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही पुरवठादार शोधले आणि त्यांचे जाळे निर्माण केले. भुट्टो यांनी सौदी अरेबिया, लिबियासह अनेक इस्लामिक राष्ट्रांचा दौरा केला होता. लिबियाचे राष्ट्रप्रमुख गडाफी यांनी भुट्टो यांना पूर्ण समर्थन दिले. अर्थात, अण्वस्त्रनिर्मितीशी संबंधित तंत्रज्ञानाचे ‘नो हाऊ’ पाकिस्तान आपल्याला देईल या शर्तीवर! पाकिस्तानने त्यावेळी ते मान्य केले आणि लिबियाने पाकिस्तानला शेकडो कोटी डॉलर्सची मदत केली. भुट्टो इतके प्रभावित झाले की, लाहोरमध्ये उभारण्यात आलेल्या नव्या क्रिकेट मैदानाला त्यांनी ‘गडाफी स्टेडियम’ असे नाव दिले. मुद्दा तो नाही. पाकिस्तान आणि विशेषतः भुट्टो यांना अणुबॉम्बनिर्मितीच्या कल्पनेने किती ग्रासले होते, याची त्यातून कल्पना येईल.

मोरारजींचा बेसावधपणा

भुट्टो यांनी झिया उल हक यांची वर्णी लष्करप्रमुखपदी लावली होती. झिया आपल्या हातातील प्यादे राहतील, अशी त्यांची धारणा होती. परंतु, झिया यांनी भुट्टो यांची राजवट उलथवून टाकली आणि स्वतः सत्ताधीश झाले. झिया यांनीही पुढे खान यांच्या नेतृत्वाखालील अणुकार्यक्रम सुरू ठेवला आणि खान यांच्या चोरट्या कारभारावर ते इतके फिदा झाले की, त्यांनी अण्वस्त्रनिर्मिती प्रकल्पकेंद्राचे ‘इंजिनिअरिंग रिसर्च लॅबोरेटरीज’चे ‘डॉ. ए. यू. खान लॅबोरेटरीज’ असे नामांतर केले. अर्थात, चोरीला कधीतरी वाचा फुटतेच! कितीही गोपनीयता राखली, तरी रहस्योदघाट्न कधी तरी झाल्याखेरीज राहत नाही. भारताला पाकिस्तानच्या इराद्यांबद्दल संशय होताच. पण, एका अनपेक्षित घटनेने पाकिस्तानच्या कुटिल नीतीचा पुरावा भारताला मिळाला. परंतु, आणीबाणीनंतर झालेल्या निवडणुकीनंतर पंतप्रधान झालेले मोरारजी देसाई यांनी गाफीलपणे पाकिस्तानला सतर्क केले, हेही पाकिस्तानच्या पथ्यावर पडले. झिया यांचा पिंड खुशामत करण्याचा. पण, ते तितकेच धूर्तही होते. त्याच गुणाने त्यांनी भुट्टो यांच्याकडून लष्करप्रमुखपद मिळविले आणि मग भुट्टो यांनाच तुरुंगात टाकले. ‘दि काओबॉईज ऑफ रॉ’ पुस्तकात उल्लेख केल्यानुसार, झिया अनेकदा फोनवरून मोरारजींशी संपर्क करीत आणि शिवांबू उपचारांविषयी माहिती घेत. हा उपचार दिवसातून कितीवेळा घ्यावा; सकाळी उठल्यानंतर घ्यावा की, दिवसभरात कधीही चालतो? असे बाळबोध प्रश्न झिया विचारत. पण, त्याने मोरारजी यांची कळी खुले. अशाच एका बेसावध क्षणी मोरारजी यांनी पाकिस्तान गुप्तपणे अणुबॉम्बनिर्मिती प्रकल्प राबवित असल्याची माहिती भारताकडे असल्याचा गौप्यस्फोट झिया यांच्यापाशी केला. एका अर्थाने मोरारजी यांनी पाकिस्तानला सावध केले. रमण यांनी लिहिले आहे, "अविवेकी राजकीय नेते हे गुप्तचरांचे अपरिहार्य व्यावसायिक धोके असतात.”

पाकिस्तानच्या कुटिल कारस्थानाचा पुरावा

मात्र, भारताच्या हाती ठोस पुरावा लागला तो वेगळ्या प्रकारे. एप्रिल १९७९ साली ब्रिटनमध्ये एक भारतीय व्यक्ती काही मजकुराचे टाईपसेटिंग करीत होती. तो मजकूर वाचत असताना त्या व्यक्तीला वायागणिक अचंबा होत होता. खुलासा असा झाला की, तो मजकूर भुट्टो यांनी ते तुरुंगात असताना लिहिलेला होता. भुट्टो यांना झिया यांनी अटक केली होती आणि त्यांची रवानगी तुरुंगात केली होती. पुढे भुट्टो यांना न्यायालयाने फाशीची शिक्षा सुनावली. ती शिक्षा अमलात येण्यापूर्वी भुट्टो यांनी तुरुंगाधिकार्याकडे पेन आणि कोर्या कागदांची मागणी केली. त्यानंतर ते सलग दीड तास काहीतरी लिहीत होते. त्याच रात्रीनंतर त्यांना फाशी देण्यात आली. भुट्टो यांनी लिहिलेले कागद पाकिस्तानी राजवटीच्या हातात पडले असते, तर त्यांत असणारे गुपित कदाचित जगासमोर आले नसते. पण, ते कागद कोणीतरी लगोलग पाकिस्तानबाहेर पाठवले. लंडनमधील भारतीय व्यक्ती त्याच मजकुराचे टाईपसेटिंग करीत होती. मजकूर इतका स्फोटक होता की, त्या व्यक्तीने लंडनमधील भारतीय वकिलातीशी संपर्क साधला. वकिलातीने भारतीय गुप्तहेर संघटना असलेल्या ‘रॉ’च्या अधिकार्यांना ती माहिती दिली आणि ‘रॉ’च्या लंडनस्थित अधिकार्यांनी कागदपत्रांच्या गठ्ठ्याची प्रत त्वरित दिल्लीला रवाना केली. सुरुवातीस भुट्टो यांनी आपल्यावर झालेल्या आरोपांचे खंडन केले होते. पण, त्यापेक्षा स्फोटक माहिती म्हणजे, पाकिस्तान अण्वस्त्रनिर्मितीच्या उंबरठ्यावर असल्याचा त्यांनी केलेला उल्लेख! दूरगामी परिणाम केलेल्या एका कराराचा उल्लेखही भुट्टो यांनी त्या मजकुरात केला होता. पाकिस्तान अण्वस्त्रनिर्मितीच्या खटाटोपात आहे, याची कुणकुण भारताला होती. पण, हा करार कोणता याची मात्र कल्पना नव्हती. विशेषतः अणुबॉम्बचे तंत्रज्ञान पाकिस्तानला कोण देऊ शकेल, याची चाचपणी भारतीय गुप्तहेरांनी केली. पण, त्याचे ठोस उत्तर मिळत नव्हते. ते मिळाले, तेव्हा ते धक्का देणारे ठरले. अणुबॉम्ब तयार करण्यासाठी चीनने पाकिस्तानला मदत करावी म्हणून झालेला हा करार होता. चीनने लॉप नूर येथे अणुचाचणी केंद्र सोव्हिएत महासंघाच्या मदतीने १९५९ साली स्थापन केले होते. पाकिस्तानचा ‘प्रोजेट ७०६’ असे सांकेतिक नाव असलेला अण्वस्त्र प्रकल्प चीनच्या मदतीशिवाय ठप्प झाला असता, अशी पाकिस्तानची भूमिका होती.

अमेरिकेचा मतलबीपणा

चोरलेल्या माहितीवर पाकिस्तान हे सर्व करीत आहे याचे एकेक पुरावे बाहेर येत होतेच. पण, भूराजकीय परिस्थितीने कलाटणी घेतली. सोव्हिएतने अफगाणिस्तानमध्ये लष्कर घुसविले आणि शीतयुद्धाच्या काळात कम्युनिस्टांची ती चाल रोखण्यास अमेरिकेने प्राधान्य दिले. त्यासाठी मुजाहिद्दीनांना बळ देणे गरजेचे होते आणि त्यादृष्टीने पाकिस्तानशिवाय अन्य भागीदार शय नव्हता. इराणमध्ये १९७९ साली शहा पहलवी यांची सत्ता धार्मिक उठावात उलथवून टाकण्यात आली होती आणि अयातुल्ला खोमेनी यांच्या नेतृत्वात धार्मिक कट्टरतावाद्यांची सत्ता आली होती. झिया उल हक यांच्याविषयी खोमेनी यांना अढी होती आणि अमेरिका व इस्रायल यांच्याविषयीची इराणचा दृष्टिकोन कलुषितच होता. तेव्हा पाकिस्तान आणि अमेरिका यांच्यात इराणविरोधात समान भूमिका तयार झाली आणि पाकिस्तानचे फावले. परंतु, पाकिस्तानच्या अणुबॉम्बनिर्मिती प्रकल्पाच्या वाटचालीने इस्रायल आणि भारताला मात्र चिंता वाटत होती. पाकिस्तानच्या चोरट्या कारस्थानाचा बोभाटा हळूहळू व्हायला लागला होता. कहुटा येथील प्रकल्पाच्या जवळून जाणार्या दोन परकीय राजनैतिक अधिकार्यांना मारहाण झाली होती. ‘बीबीसी’ने १९८० साली ‘प्रोजेट ७०६-दि इस्लामिक बॉम्ब’ नावाचा लघुपट प्रसारित करून खान यांच्या कुटिल कारस्थानाचा पर्दाफाश केला होता. इस्रायलला त्या ‘इस्लामिक बॉम्ब’ची चिंता वाटू लागली होती. इस्रायलच्या तत्कालीन पंतप्रधानांनी ब्रिटिश पंतप्रधान मार्गारेट थॅचर यांना पत्र लिहून अण्वस्त्रधारी पाकिस्तान, इराण आणि लिबिया यांचे इस्रायलवर किती घातक परिणाम होऊ शकतात, याचा पाढा वाचला होता. अमेरिकेचे अध्यक्ष गेराल्ड फोर्ड यांचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार जनरल स्कॉवक्रॉफ्ट यांनी कहुटावर हल्ला करण्याची वकिली केली होती. इस्रायलदेखील तशीच तयारी करीत असल्याची माहिती ‘सीआयए’ला मिळाली होती. इस्रायलने १९८१ साली इराकच्या ओसीरॅक अणुसंयंत्रावर हल्ला करून ते निकामी केले होतेच. तेव्हा पाकिस्तानचा अणुकार्यक्रम निष्प्रभ करणे इस्रायलसाठी नवे नव्हते. प्रश्न फक्त अंतराचा होता.

इस्रायल-भारत संयुक्त मोहिमेची योजना

दरम्यान पाकिस्तानकडे असणार्या आण्विक सामर्थ्याबद्दल इस्रायल आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठांवर वारंवार चिंता व्यक्त करीत होता. हॉलंडमधून चोरलेल्या तंत्रज्ञानावर आधारित हा प्रकल्प आहे, याकडेही लक्ष वेधण्यात येत होते. १९७९ साली अमेरिकेच्या भारतातील दूतावासातून अमेरिकेच्या संरक्षणमंत्र्यांना गेलेला एक संदेश भारताच्या हाती लागला होता. त्यात पाकिस्तान दोन-तीन वर्षांत अणुबॉम्बची चाचणी घेऊ शकतो, असा इशारा देण्यात आला होता. ‘रॉ’च्या अधिकार्यांनी ती माहिती इस्रायलला दिली. मात्र, ती चिंता आता एकट्या इस्रायलची नव्हती. ती भारतालाही सतावू लागली होती. पाकिस्तान बेकायदेशीरपणे अण्वस्त्रनिर्मिती करीत असूनही अमेरिका कानाडोळा करणार असेल, तरी आपण तसे करणार नाही असा संदेश इस्रायलने दिला होता. ‘मोसाद’ या इस्रायलच्या गुप्तहेर संघटनेने खान यांच्या प्रकल्पाला उपकरणांचा पुरवठा करणार्या अनेकांना युरोपात लक्ष्य केले होतेच. भारतानेदेखील पाकिस्तनाला इशारा दिला. १९८३ साली पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी पाकिस्तान गुप्तपणे अण्वस्त्रनिर्मिती करीत असल्याचा आरोप केला. या कारवाईची योजना आकार घेत असताना काही भारतीय लष्करी अधिकार्यांनी गुप्तपणे इस्रायलचा दौरा केला होता. एअर मार्शल दिलबाग सिंग यांच्या नेतृत्वाखाली कारवाईची मोहीम आखली जात होती. भारत कहुटावर हल्ला करण्याच्या बेतात आहे, असा संशय पाकिस्तानला आला आणि तसे झाले, तर पाकिस्तान भारताच्या ट्रॉम्बे येथील आण्विक आस्थापनांवर हल्ला करेल, असा इशारा पाकिस्तानने दिला. भारताने आपला निर्णय स्थगित ठेवला. पण, भारताने मोहीम स्थगित केली, तेव्हा इस्रायलने कहुटावर हल्ला करण्याची तयारी केली. त्यासाठी जामनगर येथील हवाईतळ वापरण्याची योजना होती. त्याबरोबरच लढाऊ विमानांत इंधन भरण्यासाठी उत्तर भारतातील एक तळ वापरण्यात येईल, असे निश्चित झाले होते. पण, अखेरीस इस्रायल-भारत मोहीम बासनात बांधून ठेवावी लागली. लेव्ही आपल्या पुस्तकात म्हणतात की, "भारताच्या योजनेविषयी ‘सीआयए’ला समजले, तेव्हा त्यांनी लगोलग ती माहिती अमेरिकेच्या अध्यक्षांना दिली. अमेरिकी प्रशासनाने भारतालाच इशारा दिला की, भारताने पाकिस्तानच्या आण्विक आस्थापनांवर कारवाई केली, तर अमेरिका त्यास प्रतिकार करेल.” भारतातील आणि जेरुसलेममधील लष्करी अधिकारी व सल्लागार यांचा आग्रह डावलून इंदिरा गांधी यांनी प्रस्तावित मोहीम स्थगित केली. पुढे राजीव गांधी पंतप्रधान झाल्यावर ते आणि पाकिस्तानच्या पंतप्रधान बेनझीर भुट्टो यांच्यात परस्परांच्या आण्विक आस्थापनांवर हल्ला न करण्याचा करार झाला.

पाकिस्तानने पुढे १९९८ साली अणुबॉम्ब चाचणी घेतली. लिबिया, उत्तर कोरिया आणि पाकिस्तानदरम्यान अण्वस्त्र तंत्रज्ञान देवाणघेवाणविषयक लागेबांधे उजेडात येऊ लागले. हे सर्व रोखणे १९८४ साली शय होते. अमेरिका पाकिस्तानची पापे स्वार्थासाठी लपवत होती, तरी इस्रायलच्या मदतीने वा पुढाकाराने कहुटा प्रकल्पाला खीळ घालता आली असती. इंदिरा गांधी सरकारने बांगलादेश स्वतंत्र करून पाकिस्तानला दणका दिला, हे खरे. १९७४ साली पोखरण येथे अणुचाचण्या घेतल्या, हेही खरे. पण, मग कहुटावर लष्करी कारवाई करण्यास त्या का थबकल्या, हे कोडे आहे. त्यावेळी ती संधी साधली असती, तर कदाचित आताची भूराजकीय परिस्थिती निराळी असती. भारताने त्यावेळी हात आखडता घेतला त्यास संयम म्हणावे की, गमावलेली संधी हा कळीचा मुद्दा आहे.

राहूल गोखले
९८२२८२८८१९