नाते विश्वासाचे, धागे गुंतवणुकीचे!

 

 

 

 

विकास म्हणजे, केवळ संख्यात्मक ‘जीडीपी’त झालेली वाढ नव्हे, तर शहरांचा बदललेला चेहरामोहरा, नागरी जीवनशैलीत झालेले सकारात्मक बदल तसेच, रोजगाराच्या उपलब्ध होत असलेल्या नवसंधींतून त्याचे प्रकटीकरण होत असते. गेल्या दहा वर्षांत भारताचा विकास होतो आहे, हेच अधोरेखित करण्यासाठी आशियाई विकास बँकेने भारताच्या शहरी पायाभूत सुविधांमध्ये पाच वर्षांत तब्बल दहा अब्ज डॉलर्स गुंतवण्याचा निर्णय नुकताच जाहीर केला. ही घोषणा बँकेचे अध्यक्ष मासात्सुगु असाकावा यांच्या भारतदौर्‍यावेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीत करण्यात आली. ही बैठक भारताच्या शहरी नियोजनाचा आणि भविष्यातील आर्थिक पुनर्रचनेचा आराखडाच होता, असे म्हटल्यास ते फारसे वावगे ठरणार नाही. आशियाई बँकेच्या या गुंतवणुकीतून काही महत्त्वाचे प्रकल्प देशात राबवले जाणार आहेत. यामध्ये दिल्ली, नागपूर, पुणे, बंगळुरु यांसारख्या शहरात मेट्रो सेवेचा विस्तार करणे, प्रादेशिक जलद वाहतूक व्यवस्थेसाठी विशेष कॉरिडोरची उभारणी करणे, पाणीपुरवठा, स्वच्छता तसेच, परवडणार्‍या घरांसाठी निधी उपलब्ध करून देणे यांचा विशेषत्वाने समावेश आहे. या गुंतवणुकीच्या केंद्रस्थानी सर्वसमावेशक आणि शाश्वत शहरविकास हीच संकल्पना असून, केवळ भौतिक बांधकाम नव्हे, तर नागरी सुविधा अधिक सुलभ आणि पर्यावरणस्नेही कशा बनतील, यासाठी केंद्र सरकार आणि बँक विशेष प्रयत्न करत आहेत.

 

विकसनशील भारताला केंद्रस्थानी ठेवून ‘विकसित भारता’ची पायाभरणीच केली जात आहे, हे या बैठकीतून अधोरेखित झाले. पंतप्रधान मोदी यांनी 2014 सालापासून ‘स्मार्ट सिटी मिशन’, ‘अमृत योजना’, ‘प्रधानमंत्री आवास योजना’ यांसारख्या योजना राबवून शहरीकरणाला गती दिली. आशियाई बँकेनेही गेल्या दशकात भारतात 39 अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक करत, ही प्रक्रिया सुरू ठेवण्याची काळजी घेतली आहे. म्हणूनच, ही बैठक म्हणजे केवळ आर्थिक सहकार्य नव्हे, तर भारताच्या राजकीय इच्छाशक्तीवर दाखवलेला जागतिक वित्तीय संस्थेचा विश्वास होय. ‘आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी’, ‘जागतिक बँक’, ‘आशियाई विकास बँक’ यांसारख्या आंतरराष्ट्रीय संस्थांनी आजवर पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्वावर जेवढा स्पष्ट आणि दृढ विश्वास व्यक्त केला आहे, तो सन्मान यापूर्वी भारताच्या कोणत्याही नेत्याला कधीही मिळाला नव्हता, हे मान्य करावेच लागेल. त्यासाठी आशियाई बँक भारतात जी गुंतवणूक करत आहे, ती भारतासाठी का महत्त्वाची आहे, हेही समजून घेतले पाहिजे.

 

या गुंतवणुकीचा सर्वसामान्य भारतीयांसाठी सर्वांत महत्त्वाचा भाग म्हणजे, नवरोजगार निर्मिती हा होय. मेट्रो सेवेचा विस्तार, जलवाहिनी प्रकल्प, स्वच्छता केंद्रे किंवा घरे उभारणी यातून प्रत्येक प्रकल्पात बांधकाम क्षेत्रातील असंघटित मजुरांपासून ते अभियंत्यांपर्यंत हजारो व्यक्तींना काम मिळणार आहे. प्रत्येक एक हजार कोटींच्या पायाभूत प्रकल्पातून सरासरी 15 हजार ते 20 हजार रोजगार निर्माण होतात, अशी मान्यता आहे. याच हिशेबाने ‘आशियाई बँके’च्या गुंतवणुकीमुळे लाखो नवे रोजगार देशात उभे राहणार आहेत. याशिवाय या प्रकल्पांमुळे स्थानिक उत्पादन, वाहतूक, कंत्राटदार, लघुउद्योग यांनाही मोठी संधी मिळेल. नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनात हा लाभ प्रत्यक्षात पोहोचेल आणि शाश्वत विकासास गती देण्याचे काम तो करेल. पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणूक हे ‘जीडीपी’ वाढीचे पारंपरिक इंजिन मानले जाते. भारतासारख्या विकसनशील देशात आज शहरीकरणाची गती वेगाने वाढत असून, एका अंदाजानुसार, 2050 सालापर्यंत भारताची सुमारे 50 टक्के लोकसंख्या ही शहरी भागात असेल. हे लक्षात घेत, शहरांची क्षमता वाढवण्यासाठी भरीव निधीची गुंतवणूक करणे हे अपरिहार्य असेच आहे. मेट्रो, रस्ते, जलव्यवस्था, घरे या क्षेत्रात होत असलेली ही गुंतवणूक बाजारपेठ विस्तारण्यास, उद्योग सुलभतेस तसेच कर महसूल वाढविण्यास कारणीभूत ठरणार आहे. त्यामुळे ही गुंतवणूक केवळ नागरी विकासाची योजना नसून भारतीय अर्थव्यवस्था पाच ट्रिलियन डॉलर्सची होण्यासाठी टाकलेले एक महत्त्वाचे पाऊल आहे.

 

या सर्व प्रकल्पांमध्ये एक गोष्ट अत्यावश्यक अशीच आहे. प्रशासकीय पारदर्शकता आणि प्रकल्प मंजुरीची गती यात अपेक्षित आहे. भारतातील सार्वजनिक प्रकल्पांमध्ये काही वेळा जो अनावश्यक विलंब होतो, तो टाळणे अत्यंत गरजेचे असेच आहे. अहमदाबाद-मुंबई ‘बुलेट प्रकल्प’ असो वा मुंबईतील ‘मेट्रो प्रकल्प.’ या दोन्ही महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांना झालेला विलंब हा देशाला खूप महागात पडला. मुंबईकरांसाठी तर मेट्रो ही अत्यावश्यक अशीच असताना, केवळ एका कुटुंबाच्या राजकीय महत्त्वाकांक्षेसाठी तिला करण्यात आलेला विलंब दहा हजार कोटींनी या प्रकल्पाची किंमत वाढवणारा तर ठरलाच, त्याशिवाय लाखो मुंबईकरांचे जीवन जे यापूर्वीच सुसह्य झाले असते, तसे ते झाले नाही. केंद्र सरकार आणि ‘आशियाई बँके’ने ‘इझ ऑफ डुइंग इन्फ्रा’ या धोरणात्मक संकल्पनेस अधिक प्रोत्साहन देणे गरजेचे आहे. प्रकल्प मंजुरीसाठी एक खिडकी प्रणाली, स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे सक्षमीकरण, जमीन अधिग्रहणासाठी कार्यक्षम यंत्रणा आणि पर्यावरणीय मान्यतांच्या प्रक्रियेत सुधारणा अशी काही तजवीज करणे अनिवार्य असेच झाले आहे.

 

भारत आणि ‘आशियाई बँक’ यांच्यातले सहकार्य हे नवीन नाही. 2020-24 या कालावधीत बँकेने भारतात एकूण 20 अब्ज डॉलर्सच्या 65 हून अधिक प्रकल्पांना मंजुरी दिली होती. यामध्ये मेट्रो (दिल्ली, नागपूर), महामार्ग, जलशुद्धीकरण आणि हरित ऊर्जा यांचा समावेश आहे. नागपूरमध्ये मेट्रोच्या प्रकल्पातून शहराचा चेहरामोहरा बदलत आहे. उत्तर भारतातील दिल्ली-मेरठ कॉरिडोर हीदेखील बँकेच्या सहकार्याने साकारत असलेली देशातील पहिली आधुनिक रेल्वे प्रणाली आहे. म्हणजेच, ‘आशियाई बँक’ ही भारतासाठी केवळ एक कर्ज देणारी संस्था नसून, ती भारताची धोरणात्मक भागीदार आहे, असेही म्हणता येते. आज आशियाई विकास बँकेपासून ते जागतिक बँकेपर्यंत अनेक संस्था भारतामध्ये दीर्घकालीन गुंतवणुकीस तयार आहेत. याचे कारण केवळ भारतीय बाजारपेठेचा आकार नव्हे, तर केंद्र सरकारने निर्माण केलेले धोरणात्मक स्थैर्य, सुधारित बँकिंग यंत्रणा आणि खर्चाचे उत्तरदायित्व हे होय. अर्थसंकल्पात पायाभूत सुविधा हा सर्वोच्च प्राधान्यक्रम होता.

 

11 ट्रिलियन रुपयांची भरीव तरतूद आणि ‘गतिशक्ती’सारख्या योजना यामुळे भारताच्या धोरणात शहरी विकासाचे महत्त्व स्पष्ट दिसते. आशियाई बँकेच्या अध्यक्षांनी ज्या पद्धतीने भारतासोबतच्या भागीदारीबाबत आशादायी व्यक्तव्य केले आहे, ते पंतप्रधान मोदी यांच्या नेतृत्वावर जागतिक विश्वासाचे उमटलेले लख्ख प्रतिबिंब होय. ज्या काळात अनेक विकसनशील देश कर्जबाजारी होऊन ‘नाणेनिधी’च्या अटी मान्य करत आहेत, त्या काळात भारतावर होत असलेला निधीवर्षाव, हीच विश्वासार्हतेची सर्वोच्च पोचपावती होय. ही दहा अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक भारताच्या शहरी रचनेत केवळ भौतिक बदल घडवणार नाही, तर ती सामाजिक आणि आर्थिक सक्षमीकरणाचे इंजिन बनणार आहे. ही गुंतवणूक नव्या युगातील नागरी भारताचा पाया घालणारी ठरणार आहे. यातून रोजगारनिर्मिती, अर्थवृद्धी, नागरी जीवनमान सुधारणा आणि जागतिक धोरणात्मक भागीदारी यांचा संगम साधला जाणार आहे. या प्रत्येक प्रकल्पातून एक नवा भारत उभा राहत असून, तो स्वावलंबी, आधुनिक आणि प्रत्येक नागरिकासाठी समतोल संधी निर्माण करणारा असेल, हे नक्की!