व्यापारयुद्धाचा वैश्विक संसर्ग

 

 

कोविड-19’ महामारीनंतर जागतिक अर्थव्यवस्था सावरण्याचा प्रयत्न करत असताना, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या नेतृत्वाखालील व्यापारयुद्धाला फुटलेले तोंड उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांसाठी नव्या संकटाची नांदी ठरली. ‘आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी’च्या संचालिका गीता गोपीनाथ यांनी नुकतेच नमूद केले की, हे व्यापारयुद्ध ‘कोविड-19’पेक्षा अधिक गुंतागुंतीचे आणि दीर्घकालीन आव्हान निर्माण करणारे ठरणार आहे. ट्रम्प प्रशासनाच्या नव्या आयातशुल्क धोरणामुळे जागतिक व्यापारात असमतोल निर्माण झाला आहे. विकसित अर्थव्यवस्थांमध्ये महागाईचा दबाव कायम असतानाच, उदयोन्मुख बाजारपेठांमधील मागणीत घट झाली असून, त्यामुळेच आर्थिक मंदीचा धोकाही वाढला आहे. या असमतोलामुळे केंद्रीय बँकांसमोर व्याजदर कमी करून आर्थिक वाढीला चालना देण्याचा किंवा चलन स्थिर ठेवण्यासाठी व्याजदर वाढवण्याचा पर्याय आहे.

 

मात्र, दोन्ही परिस्थितीत त्याचा अर्थव्यवस्थेवरच थेट विपरीत होणार आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँकेने जागतिक व्यापारातील मंदीची शक्यता लक्षात घेता, व्याजदर कपातीचा विचार केला. अर्थतज्ज्ञांच्या मते, जागतिक व्यापारातील मंदीने भारताच्या आर्थिक वाढीवर गंभीर परिणाम केला, तर भारताची मध्यवर्ती बँक आणखी तीन वेळा व्याजदरात कपात करू शकते. व्याजदरातील कपातीने सर्वसामान्यांच्या कर्जाचे हप्ते जरी कमी होणार असले, तरी चलनवाढीचा धोकाही संभवतो. ही चलनवाढ पुन्हा महागाईला निमंत्रण देणारी ठरते.

 

‘ऑर्गनायझेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन अ‍ॅण्ड डेव्हलपमेंट’ने जागतिक आर्थिक वाढीचा अंदाज कमी करून 2025 आणि 2026 साठी 2.9 टक्के केला असून, तो ‘कोविड-19’नंतरचा सर्वांत कमी आहे. ट्रम्प यांनी पुकारलेले व्यापारयुद्धच याला जबाबदार. उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांसाठी व्यापारयुद्ध हे महामारीपेक्षा अधिक दीर्घकालीन आणि गुंतागुंतीचे आव्हान निर्माण करणारे आहे. भारतासारख्या देशांनी या संकटाचा सामना करण्यासाठी धोरणात्मक निर्णय घेणे आवश्यक ठरले असून, रिझर्व्ह बँकेच्या संभाव्य व्याजदर कपातीसह, सरकारने निर्यातीला चालना देणे, आंतरराष्ट्रीय व्यापार करारांना मूर्त रूप देणे, तसेच आर्थिक सुधारणांवर भर देणे आवश्यक आहे. जागतिक अस्थिरतेच्या या काळात, भारताने आपल्या आर्थिक धोरणांना अधिक लवचिक आणि प्रतिसादक्षम बनविणे देखील तितकेच गरजेचे झाले आहे. कारण, हे संकट केवळ आयात-निर्यातीपुरते मर्यादित नसून, ते आर्थिक, सामाजिक, पर्यावरणीय आणि राजकीय अशा सर्व स्तरांवर जागतिक असंतुलनाचे बीज पेरणारे आहे.

 

डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या अध्यक्षपदाच्या काळात सुरू झालेले अमेरिकेचे चीनविरोधी आयातशुल्क वाढीचे धोरण म्हणजे, जागतिकीकरणाच्या संकल्पनेला दिलेला छेद होय. अमेरिकेने स्थानिक उद्योगांना संरक्षण देण्यासाठी म्हणून जागतिकीकरणाच्या संकल्पनांना हरताळ फासला. अमेरिकेच्या धर्तीवर आता विविध देशांनी अशा पद्धतीने करआकारणी करण्याचा घेतलेला निर्णय आर्थिक स्थैर्यासाठी हानिकारक असाच. अमेरिकेने चीनवरील अनेक वस्तूंवर 100 टक्क्यांपर्यंत शुल्क लावले असून, युरोपीय महासंघानेही संरक्षणात्मक उपाय म्हणून अमेरिकेविरोधात करआकारणी करण्याचे धोरण स्वीकारले. यामुळे फक्त चीनच नव्हे, तर भारतासह ब्राझील, दक्षिण आफ्रिका, इंडोनेशिया यांसारख्या उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांच्या निर्यातीला फटका बसणार आहे. उत्पादन केंद्रे अनिश्चिततेत सापडणार असून, जागतिक पुरवठा साखळी पुन्हा एकदा विस्कळीत होण्याची भीती निर्माण झाली आहे. या सर्वांचा थेट परिणाम रोजगारावर, चलनवाढीवर आणि स्थानिक उद्योगांवर होऊ शकतो, जी निश्चितच चिंतेची बाब म्हणावी लागेल.

 

विकसनशील देशांसाठी व्यापारवाढ ही विकासाची मुख्य चालक असते. त्यांच्या अर्थव्यवस्था आयात-निर्यात या दोन्हीवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून असतात. तथापि, व्यापारयुद्धामुळे जो तणाव निर्माण होत आहे, त्याचा थेट फटका विदेशी गुंतवणुकीला बसणार आहे. जागतिक अर्थव्यवस्थेतील अस्थिरतेमुळे गुंतवणूकदार गुंतवणूक काढून घेण्याचे धोरण अवलंबू शकतात. त्यामुळे उत्पादन केंद्रांचा आत्मविश्वास कमी होण्याबरोबरच कौशल्याधारित रोजगारांचा संकोच होणार आहे. उदाहरणार्थ, भारतातील मोबाईल उत्पादन, सौरऊर्जा उपकरणे, इलेक्ट्रॉनिक्स यांसारख्या क्षेत्रांवर थेट परिणाम होऊ शकतो. व्यापारयुद्ध ही आर्थिक प्रक्रिया असली, तरी त्याचे सामाजिक परिणाम अधिक खोलवर आणि दीर्घकालीन असतात. जागतिक तणावामुळे परदेशात काम करणारे मनुष्यबळ पुन्हा मायदेशी येण्याची शक्यता वाढते. त्यामुळे देशातील बेरोजगारी वाढण्याची भीती असते. पर्यावरणीय दृष्टीनेही हे धोरण तितकेच घातक. जागतिक पुरवठा साखळी विस्कळीत झाल्यामुळे उत्पादन स्थानिक पातळीवर घेण्याचा प्रयत्न केला जातो. तथापि, त्यासाठी लागणारी ऊर्जा, संसाधने आणि प्रदूषण याचा फारसा विचारही केला जात नाही. त्यामुळे वायू उत्सर्जन नियंत्रित धोरणांवरदेखील या व्यापार संघर्षांचा विपरीत परिणाम होतो.

 

जागतिकीकरणाच्या प्रक्रियेने स्वतंत्र व न्याय्य व्यापार हे तत्त्व स्वीकारले होते. मात्र, आज विकसित देश आणि विशेषतः अमेरिका आपले आर्थिक वर्चस्व टिकवून ठेवण्यासाठी इतर देशांवर आयातशुल्क निर्बंध करारांचे उल्लंघन आणि एकतर्फी निर्णय लादताना दिसते. याचा अर्थ स्पष्ट आहे की, जागतिक व्यापाराचे लोकशाहीकरण संपून धोरणात्मक हुकूमशाही सुरू झाली आहे. यामध्ये लहान व मध्यम देश, विशेषतः दक्षिण आशियाई आणि आफ्रिकन अर्थव्यवस्था सर्वांत जास्त पिचल्या जाणार आहेत. ‘आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी’, ‘जागतिक व्यापार संघटना’, ‘जी-20’ यांसारख्या बहुराष्ट्रीय संस्थांनी आता आपल्या भूमिका केवळ सल्लागार म्हणून न ठेवता, सक्रिय कार्यवाही केली पाहिजे. जागतिक व्यापार संघटनेने सदस्य राष्ट्रांमध्ये व्यापारविषयक असहमतीवर मध्यस्थी करणे, तसेच विकसनशील राष्ट्रांसाठी समतोल धोरण आखणे आवश्यक असेच बनले आहे. याशिवाय, नवीन बहुपक्षीय व्यापार करार, परस्परपूरक व्यापार भागीदारी यांना चालना देऊन व्यापारयुद्धांच्या झळा काही अंशी कमी करता येतील. अमेरिका आणि चीन यांना नियमांनुसार वागायला भाग पाडावे, अन्यथा इतर देशांनी त्यांच्याशी व्यापार करताना एकता राखणे आवश्यक आहे.

व्यापारयुद्ध हे केवळ दोन देशांमधील युद्ध नसते, तर ते संपूर्ण विश्वव्यवस्थेच्या समतोलावर घाव घालणारे संकट असते. म्हणूनच ते ‘कोविड-19’पेक्षा अधिक गंभीर परिणाम निर्माण करणारे असेल, हे गीता गोपीनाथ यांचे वक्तव्य म्हणजे एक सूचक इशारा आहे. भारतातील धोरणकर्त्यांनी, उद्योगांनी आणि निर्यातकांनी या इशार्‍याचे गांभीर्य ओळखून, वेळीच आत्मनिर्भरतेसाठी आणि बहुपक्षीय व्यापारसंधींसाठी धोरणात्मक निर्णय घेतले पाहिजेत, अन्यथा जागतिक अर्थव्यवस्थेचा अजेंडा पुन्हा एकदा तथाकथित जागतिक महाशक्ती ठरवेल.

 

भारताने अलीकडील काळात ‘आत्मनिर्भर भारत’, ‘मेक इन इंडिया’, ‘पीएलआय योजना’ यांसारख्या उपक्रमांद्वारे आपली आयाताधारित व्यवस्था बदलण्याचा प्रयत्न केला आहे. विविध देशांशी मुक्त व्यापार करारांवर पुनर्विचार करताना भारताने राष्ट्रीय हितसुद्धा केंद्रस्थानी ठेवले पाहिजे. अमेरिका-चीन संघर्षाचा फायदा घेत भारताने ‘चीन + 1’ धोरणामध्ये आपले स्वतःचे स्थान निर्माण केले आहे. तथापि, या योजना पुरेशा नाहीत. भारताला आता निर्गुर्ंतवणूक सुलभ करणे, लॉजिस्टिक्स स्वस्त करणे, आयात-निर्यातीसाठी एकसंध परवाना प्रणाली लागू करणे, तसेच ‘जागतिक व्यापार परिषदे’मध्ये ठोसपणे भूमिका मांडणे गरजेचे आहे. तसेच, डॉलरचे जे आंतरराष्ट्रीय व्यापारावर वर्चस्व आहे, त्यापलीकडे जात आंतरराष्ट्रीय व्यापारासाठी ‘यूपीआय’चा वापर, रुपयातील व्यवहार यांसारख्या पर्यायांचा विस्तार करणे, हे भारताच्या स्वायत्ततेसाठी निश्चितच महत्त्वाचे ठरेल.