‘स्लीपर सेल्स’च्या रूपातील दहशतवाद

 

 

 

मुंबईसह ठाणे, नवी मुंबई, भिवंडी, बदलापूर, उल्हासनगर, कल्याण आणि मिरा-भाईंदरसारख्या उपनगरांत, विशेषतः मुस्लीमबहुल वसाहतींमध्ये दहशतवादी कारवायांची छुपी जाळी विस्तारत असल्याचे धक्कादायक वास्तव 2023 आणि आता पुन्हा 2025 मध्ये महाराष्ट्र ‘एटीएस’ने केलेल्या कारवायांमधून उजेडात आले. पडघा (ता. भिवंडी) येथील बोरिवली गावात केलेल्या कारवाईत 20 संशयितांना ताब्यात घेण्यात आले. यांपैकी अनेकजण साकिब नाचण या पूर्वीच्या ‘सिमी’ या दहशतवादी आणि ‘इस्लामिक स्टेट’शी संबंधित व्यक्तीशी संपर्कात असल्याचे तपासात उघड झाले. याकडे केवळ एक पोलिसी कारवाई असे न पाहता, भारताच्या अंतर्गत सुरक्षेसाठीचा हा गंभीर इशारा म्हणून पाहायला हवे.

 

देशात कार्यरत असलेल्या या ‘स्लीपर सेल्स’ची कार्यपद्धती ही अत्यंत धोकादायक अशीच. धार्मिक गटांमध्ये तिरस्कारयुक्त प्रचार, कट्टर इस्लामी शिकवण, समाजमाध्यमावरून ‘इसिस’सारख्या संघटनांचे महिमामंडन आणि तरुणांना ‘दार-उल-इस्लाम’साठी हिजरत करण्याचे आवाहन, अशा पद्धतीने युवकांचे पद्धतशीरपणे ब्रेनवॉशिंग केले जात आहे. साकिबसारखे देशद्रोही ‘अल-शाम’ या नावाने स्वतंत्र इस्लामिक राज्य उभारण्याच्या प्रयत्नात आहेत. युवकांना बांगलादेशी आणि रोहिंग्या घुसखोरांच्या संपर्कात आणून, त्यांच्या साहाय्याने बनावट दस्तऐवज तयार केले जातात. यानंतर ही मंडळी भारतात सहजतेने राहतात, काम करतात, काहींनी तर शिक्षण आणि व्यवसायामार्फत समाजात खोलवर प्रवेशही केला.

 

पडघा, मुंब्रा, मालेगाव, औरंगाबाद, जळगाव या ठिकाणी ‘स्लीपर सेल्स’च्या उपस्थितीचे गंभीर संकेत यापूर्वीही मिळाले आहेत. 2023 साली मुंबई ‘एटीएस’ने याच भागात ‘इसिस’शी संबंधित मॉड्यूल उघडकीस आणले होते. 2025मधील कारवाईने हीच बाब पुन्हा अधोरेखित झाली. म्हणूनच, ही कारवाई म्हणजे दहशतवादी नेटवर्क पुन्हा बळकट होत असल्याचे धोकादायत संकेत आहेत. म्हणूनच ‘ऑपरेशन सिंदूर’च्या यशानंतर करण्यात आलेली ही कारवाई अत्यंत महत्त्वाची अशीच. ‘जैश-ए-मोहम्मद’ व ‘लष्कर-ए-तोयबा’ या पाकिस्तानपुरस्कृत संघटनांनी बांगलादेशातील कट्टरपंथीय गटांसोबत हातमिळवणी करून, भारतीय मुस्लीम युवकांवर प्रभाव टाकण्याचा कट शिजवला आहे. काही बांगलादेशी विद्यापीठांमधून अशा कट्टर विचारांचा प्रचार होत आहे आणि त्यातून भारतातील शहरे, विशेषतः सीमावर्ती राज्ये आणि महाराष्ट्रातील गावे लक्ष्य केली जात आहेत.

 

याला रोखण्यासाठी फक्त ‘एटीएस’च नव्हे, तर स्थानिक पोलीस, इंटेलिजन्स, सायबर सेल यांचा समन्वय असलेली सुसज्ज माहिती संकलन यंत्रणा विकसित करणे नितांत गरजेचे आहे. रोहिंग्या आणि बांगलादेशी घुसखोरांवर कारवाई करण्यात येत असली, तरी या कारवाईला गती द्यायला हवी. त्यांच्याकडे सरकारी कागदपत्रे कोठून आली, याचा सखोल तपास होणेही गरजेचे आहे. हे कागदपत्रे बनवून देणार्‍यांचा शोध घेऊन, त्यांच्यावरही देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल केला पाहिजे. घुसखोरांना निवास व रोजगार देणार्‍यांना कठोर कारावासाची शिक्षा आवश्यक आहे. महाविद्यालये, मदरसे आणि काही स्वयंसेवी संस्थांद्वारे जे ब्रेनवॉश होत आहे, त्यांचा कायमचा बंदोबस्त करणे अत्यावश्यक असेच. मुस्लीम समाजातही धर्मांधांविरोधात एकमत होणे तितकेच गरजेचे आहे. ‘राष्ट्र प्रथम’ या मूल्याचा प्रचार करणे ही प्रशासनाची आणि माध्यमांचीही जबाबदारी आहे.

 

भिवंडी-पडघ्याच्या घटनांनी आपण ‘सुरक्षित’ आहोत, या समजुतीवर मोठेच प्रश्नचिन्ह लावले आहे. भारतात ‘स्लीपर सेल्स’च्या माध्यमातून आपल्याच अंगणात एका मोठ्या युद्धाची पूर्वतयारी आहे, असे निश्चितपणे म्हणता येते. ती थांबवण्यासाठी वेळीच पावले उचलली नाहीत, तर ही आग संपूर्ण राष्ट्राला ग्रासू शकते. महाराष्ट्र सरकारने आणि केंद्राने मिळून, ही छुपी लढाई निर्णायकपणे थांबवायला हवी. या घडामोडींतून उलगडणारी एक मोठी आंतरराष्ट्रीय साखळी आपल्या लक्षात आली पाहिजे. देशभरात पाकसाठी हेरगिरी करणारे देशद्रोही मोठ्या प्रमाणात पकडले जात आहेत. ‘स्लीपर सेल’ म्हणजे काय, हे म्हणूनच समजून घेतले पाहिजे. ‘स्लीपर सेल’ म्हणजे अशा व्यक्ती ज्या दीर्घकाळ सर्वसामान्यांसारख्याच राहतात. योग्य क्षणी सक्रिय होऊन गुप्तचर, दहशतवादी किंवा विध्वंसक कार्यांमध्ये त्या सहभागी होतात. यांना रोखण्यासाठी राष्ट्रीय सुरक्षा यंत्रणांना स्थानिक पातळीवर सतर्कता बाळगावी लागणार आहे. त्याचवेळी समाजमाध्यमांवरील ‘डार्क नेटवर्क्स’वर नजर ठेवण्याचीही सर्वाधिक गरज आहे.

 

आज जे काही उघडकीस येत आहे ते केवळ हिमनगाचे टोक असून, त्यांच्या पाठीमागे संगणकीकृत, धार्मिक कट्टरवादाने प्रेरित आणि रणनीतीपूर्वक विकसित केलेले ‘स्लीपर नेटवर्क’ कार्यरत आहे, हे लक्षात घेऊनच पुढील धोरण आखणे अत्यंत आवश्यक असेच. भारतीय मुस्लीम तरुणांपर्यंत पोहोचणार्‍या विचारधारेचे केंद्र आता केवळ पाकिस्तानापुरते मर्यादित राहिलेले नाही. सक्रियता आणि उपयुक्तता ओळखून तरुणांना ‘स्लीपर सेल्स’ म्हणून तयार केले जात आहे. मुंबई, पडघा, मालेगाव अशा ठिकाणी उघडकीस आलेले जाळे सीमेपलीकडून प्रायोजित ‘हायब्रीड वॉरफेअर’चे परिणाम आहे.