केरळ राज्यात 'सीएए' लागू होणार नाही

 

 

 

 

तिरुवनंतपुरम: केरळचे मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन म्हणाले की त्यांचे सरकार नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा (CAA) अंमलात आणणार नाही. त्यांच्या सरकारच्या पहिल्या वर्धापन दिनाच्या स्मरणार्थ एका मेळाव्यात ते बोलत होते. मुख्यमंत्र्यांच्या म्हणण्यानुसार केरळमध्ये कोणालाही ‘धर्मावर आधारित राष्ट्रीयत्व ओळखण्याचा’ अधिकार नाही. 'याबाबत राज्य सरकारची स्पष्ट भूमिका आहे. त्यात कोणताही बदल होणार नाही, असे ते म्हणाले.

'धर्मनिरपेक्षतेचा' पुरस्कार करताना, सीएम पिनाराई विजयन म्हणाले, "आपला देश भारतीय संविधानात नमूद केलेल्या धर्मनिरपेक्षतेच्या तत्त्वावर कार्य करतो. आजकाल धर्मनिरपेक्षता नष्ट करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. लोकांचा एक गट याबद्दल खूप चिंतित आहे. नुकत्याच घडलेल्या एका घटनेत काही लोक धर्माच्या आधारे नागरिकत्व ठरवत होते. केरळ सरकारने या घटनेविरोधात कठोर भूमिका घेतली आहे. लोकांमध्ये जातीय वैमनस्य निर्माण करण्यासाठी देशातील विविध भागात सर्वेक्षण केले जात आहे. पण इथे आपल्या समाजातील सर्वात गरीब कुटुंबे ओळखण्यासाठी सर्वेक्षण पूर्ण झाले आहे. या सर्वेक्षणाचा भाग म्हणून पुढील पावले उचलली जातील, असे मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन म्हणाले.

राष्ट्रपती राम नाथ कोविंद यांनी या कायद्याला मंजुरी दिल्यानंतर नागरिकत्व सुधारणा कायदा (सीएए) दि. १२ डिसेंबर २०१९ रोजी अधिसूचित करण्यात आला. हा कायदा दि. १० जानेवारी 2020 रोजी लागू झाला. हिंदू, शीख, जैन, बौद्ध, पारशी आणि ख्रिश्चन लोकसंख्येसह पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तानमधील छळ झालेल्या अल्पसंख्याकांना CAA अंतर्गत भारतातील नागरिकत्व मिळण्याचा अधिकार असेल.