"NRC शिवाय आसाममध्ये एकही घुसखोर आला तर राजीनामा देईन"; मुख्यमंत्री सरमा यांचे आश्वासन

 

 

दिसपूर : आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांनी राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी (NRC) संदर्भात मोठे विधान केले आहे. ते म्हणाले की, एनआरसीसाठी अर्ज न करता, एखाद्या व्यक्तीला नागरिकत्व मिळाले तर ते राजीनामा देणारे पहिले व्यक्ती असतील. वास्तविक, देशात सीएए लागू झाला आहे. त्याचवेळी आसाममध्ये याला विरोध होत आहे. आंदोलकांच्यामते, यामुळे बाहेरच्या लोकांचा राज्यात पूर येईल.

 

मुख्यमंत्री सरमा यांनी शिवसागर येथे आयोजित एका कार्यक्रमात बोलताना आंदोलकांना एनआरसी संदर्भात मोठे आश्वासन दिले. ते म्हणाले की, “मी आसामचा मुलगा आहे. एनआरसीसाठी अर्ज न केलेल्या एका व्यक्तीलाही नागरिकत्व मिळाले तर मी राजीनामा देणारा पहिला व्यक्ती असेन. खरं तर, आंदोलकांचा दावा आहे की सीएए लागू झाल्यास लाखो लोक राज्यात प्रवेश करतील.

 

 हे वाचलंत का? - कर्नाटकमध्ये 'रमजान'साठी शाळांच्या वेळेत बदल! नेटकऱ्यांनी काँग्रेसला घेतले फैलावर

 

सरमा म्हणाले की, "असे झाले तर मी सर्वप्रथम आंदोलन करेन." ते म्हणाले की सीएएमध्ये काही नवीन नाही कारण ते आधी लागू केले गेले होते आणि आता पोर्टलवर अर्ज करण्याची वेळ आली आहे. पुढे बोलताना सरमा म्हणाले की, “सीएएचे समर्थन करणारे देखील आसाममध्ये आहेत आणि जे समर्थन करत नाहीत ते देखील येथे आहेत. सीएएला विरोध करणारे न्यायालयात जाऊ शकतात. राज्यात शांतता राखणे हा आमचा उद्देश आहे. मी सर्वांना या दिशेने पुढे जाण्याचे आवाहन करू इच्छितो.”

 

मोदी सरकारने सोमवारी, दि. ११ मार्च २०२४ रोजी सीएए लागू करण्यासाठी अधिसूचना जारी केली. यानंतर आसाममध्ये अनेक संघटनांनी विरोध सुरू केला आहे. ऑल आसाम स्टुडंट्स युनियन (एएसयू) आणि ३० संघटनांनी सोमवारी गुवाहाटी, बारपेटा, लखीमपूर, नलबारी, दिब्रुगड आणि तेजपूरसह राज्यातील विविध भागांमध्ये सीएए कायद्याच्या प्रती जाळल्या.

 

नागरिकत्व सुधारणा कायद्यानुसार (CAA), दि. ३१ डिसेंबर २०२४ रोजी किंवा त्यापूर्वी पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तानमधून भारतात येणाऱ्या गैर-मुस्लिम - हिंदू, शीख, जैन, बौद्ध, पारशी आणि ख्रिश्चन समुदायातील लोकांना आवश्यक आहे. यापूर्वी, भारतीय नागरिकत्व मिळविण्यासाठी, कोणत्याही व्यक्तीला भारतात किमान ११ वर्षे राहणे आवश्यक होते. नागरिकत्व सुधारणा कायदा २०१९ अंतर्गत हा नियम सुलभ करण्यात आला आहे. नागरिकत्व मिळविण्याचा कालावधी ११ वरून ६ वर्षे करण्यात आला आहे.