गगनभेदी संकल्प

 

 

भारताच्या आकाशरूपी संरक्षण कवचात आत्मनिर्भरतेचा एक नवा सुवर्णअध्याय लिहिला जात असून, संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांच्या अध्यक्षतेखालील ‘रक्षा अधिग्रहण परिषदे’ने नुकतीच पाचव्या पिढीच्या प्रगत मध्यम लढाऊ विमान (एएमसीए-अ‍ॅडव्हान्स्ड मीडियम कॉम्बॅट एअरक्राफ्ट) निर्मितीला हिरवा कंदील दाखवला आहे. ‘डिफेन्स रिसर्च अ‍ॅण्ड डेव्हलपमेंट ऑर्गनायझेशन’ (डीआरडीओ) या प्रकल्पाचे नेतृत्व करणार असून, खासगी क्षेत्राचाही यात सहभाग असणार आहे. यामुळे भारतीय हवाईदलाच्या ताकदीत क्रांतिकारी वाढ होणार आहे. तसेच, देशाच्या सामरिक स्वातंत्र्याला नवे आयाम प्राप्त होणार आहेत. आजच्या काळात युद्ध म्हणजे केवळ रणभूमीवर सैनिकांची चकमक नाही, तर तांत्रिक, कूटनीतिक आणि अंतराळ युद्धाचा तो परिपाक आहे. नुकत्याच झालेल्या ‘ऑपरेशन सिंदूर’मध्ये याची प्रचिती भारतानेच नाही, तर जगाने घेतली. अशा कारवाईत हवाईदलाची भूमिका निर्णायक ठरते. शत्रूराष्ट्राच्या तळावर अचूक आणि निर्णायक प्रहार करण्याची क्षमता फक्त हवाईदलाकडेच असते. विशेषतः भारताच्या सीमेवरील पाकिस्तानला चीन ‘स्टेल्थ टेक्नोलॉजी असलेली पाचव्या पिढीतील लढाऊ विमाने देण्याच्या तयारीत आहे. अशा स्थितीत भारतासाठी ‘स्टेल्थ’ क्षमता असलेल्या स्वदेशी लढाऊ विमानाचे अस्तित्व अपरिहार्य झाले होते. ‘एएमसीए’ प्रकल्प हा त्या दिशेने टाकलेले ठोस पाऊल आहे.

 

‘तेजस’ या हलक्या लढाऊ विमानाच्या निर्मितीचा अनुभव भारताने खडतर प्रयत्नांनंतर मिळवला असून, ‘तेजस’ला गती मिळायला उशीर झाला असला, तरी याच ‘तेजस’ प्रकल्पामुळे भारताला लढाऊ विमानांची अंतर्गत रचना, स्टील्थ कोटिंग, इंजिन इंटिग्रेशन यांचा मोलाचा अनुभव मिळाला. त्याच पायावर ‘एएमसीए’सारख्या प्रकल्पाला मूर्त स्वरूप येत आहे. ‘ऑपरेशन सिंदूर’मुळे हे अधोरेखित झाले की, संकटाच्या काळात इतर देशांवर अवलंबून राहण्याऐवजी शस्त्रसामग्रीबाबत आत्मनिर्भरता हेच खरे सुरक्षा कवच आहे. ‘आत्मनिर्भर भारत’ धोरणांतर्गत ‘मेक इन इंडिया’ उपक्रमातून स्वदेशी शस्त्रनिर्मिती ही काळाची गरज आहे, हे भारताच्या लक्षात आले होते. म्हणूनच, भारताने त्यावर विशेष लक्ष केंद्रित केले आहे. पाकिस्तान आणि चीन या दोघांचीही उद्दिष्टे भारतविरोधी असून, त्यांच्याकडील ‘स्टेल्थ’ तंत्रज्ञानाविरोधात लढण्यास सक्षमअसे सूर्या व्हीएचएफ रडार’ भारताने अलीकडेच विकसित केलेे. या ‘अ‍ॅण्टी-स्टेल्थ रडार’ प्रणालीमुळे शत्रूची ‘स्टेल्थ’ विमानांच्या हालचालीही टिपता येणार आहेत. या तंत्रज्ञानात देशातील खासगी क्षेत्राचा मोठा सहभाग असल्याने, भारताची संशोधन आणि उत्पादन क्षमता पुन्हा एकदा सिद्ध झाली आहे.

 

‘एएमसीए’ प्रकल्पात खासगी क्षेत्रालाही सामावून घेण्यात आले आहे. ‘एचएएल’ (हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स) याच्या सहकार्याने भारतात नव्या संरक्षण उत्पादन कंपन्यांची साखळी निर्माण होत आहे. ‘टाटा’, ‘लार्सन अ‍ॅण्ड टुब्रो’, ‘भारत फोर्ज’ यांसारख्या कंपन्यांचे शस्त्रनिर्मितीमधील योगदान मोठे आहे. खासगी क्षेत्राच्या वाढत्या सहभागामुळे शस्त्रनिर्मितीची गतीही वाढणार आहे. त्याशिवाय देशांतर्गत रोजगार निर्मिती, तंत्रज्ञान हस्तांतरण आणि उत्पादन क्षमता यालाही गती मिळेल. भारत आता शस्त्रांची आयात करणारा नव्हे, तर निर्यात करणारा देश म्हणूनही उदयास येत आहे. एका अहवालानुसार, भारताने 2023-24 या आर्थिक वर्षात 21 हजार, 083 कोटी रुपयांची संरक्षण निर्यात केली. 2014 साली हीच निर्यात 682 कोटी रुपये इतकीच होती. म्हणजेच गेल्या दहा वर्षांत यात सुमारे 31 पट वाढ नोंदवली गेली. आज भारत आपल्या ‘तेजस’ विमानाला अर्जेंटिना, फिलीपिन्स, मलेशिया येथे निर्यातीसाठी वाटाघाटी करत असून, ‘आकाश’, ‘पिनाक’, ‘ब्रह्मोस’ यांसारखी क्षेपणास्त्रांनीदेखील आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत मोठी मागणी आहे. ‘ऑपरेशन सिंदूर’मध्ये ‘ब्रह्मोस’ने केलेल्या अचूक कामगिरीमुळे त्याला सर्वाधिक मागणी मिळताना दिसून येते.

 

गेल्या दशकात संरक्षण क्षेत्रात आत्मनिर्भरतेच्या दिशेने भारताने केलेली वाटचाल, जागतिक स्तरावर आज कौतुकाचा विषय ठरली आहे. ‘मेक इन इंडिया’ अंतर्गत स्वदेशी संरक्षण उत्पादनांना दिलेले प्राधान्य, संरक्षण संशोधनासाठी वाढवलेली गुंतवणूक आणि खासगी कंपन्यांचा सक्रिय सहभाग या वाढीला बळ देत आहेत. आज 850 हून अधिक स्वदेशी कंपन्या संरक्षण निर्यातीमध्ये भरीव योगदान देत आहेत. ‘टाटा’, ‘एल अ‍ॅण्ड टी’, ‘भारत फोर्ज’, ‘अदानी डिफेन्स’ यांसारख्या दिग्गज कंपन्यांनी अत्याधुनिक ड्रोन, नौदल उपकरणे, तोफा आणि रडार प्रणाली तयार करून, जागतिक बाजारपेठेत भारताची ओळख निर्माण केली. या पार्श्वभूमीवर, प्रगत मध्यम लढाऊ विमान प्रकल्पाला मिळालेला मंजुरीचा ‘हिरवा कंदील’ केवळ भारताच्या हवाई सामर्थ्याचा नव्हे, तर संरक्षण उत्पादनातील आत्मनिर्भरतेचाही टप्पा ठरतो आहे. एखादा देश शस्त्राच्या बाबतीत आत्मनिर्भर असेल, तर कोणताही निर्णय घेताना त्याला परकीय दबावाचा विचार करावा लागत नाही. धोरणात्मक स्वातंत्र्य असेल, तर सैन्य निर्णयात संपूर्ण स्वातंत्र्य मिळते. याच धोरणाचा भाग म्हणून केंद्र सरकारने गेल्या 11 वर्षांत हवाई, जल व थल या तिन्ही दलांमध्ये आधुनिकतेचा अवलंब केला. संरक्षणासाठीच्या वार्षिक तरतुदीत वाढ, स्वदेशी उत्पादनासाठी लागणारी ‘आरडीए’, ‘ड्रोन’ व ‘आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स’वर दिलेला भर हे सारे याचेच भाग.

 

दुर्दैवाने, काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील सरकारांनी संरक्षण क्षेत्राकडे गंभीर दुर्लक्ष केले. बोफोर्सपासून ऑगस्टा वेस्टलॅण्डपर्यंतच्या घोटाळ्यांमुळे, सैन्याची खरेदी प्रक्रिया भ्रष्टाचाराच्या दलदलीत अडकली. महत्त्वाचे निर्णय किंवा आवश्यक अशा तरतुदी वारंवार पुढे ढकलल्या गेल्या. परिणामी, भारतीय सैन्याला जुनाट सामग्रीवरच काम करावे लागले. 2008 सालच्या 26/11च्या हल्ल्यानंतरही भारत शस्त्रसज्ज झाला नाही, हे याचे जिवंत उदाहरण. पाचव्या पिढीतील विमान म्हणजे केवळ युद्धसामर्थ्य नव्हे, तर ते कूटनीतीची ताकदही ठरते. जगाच्या व्यासपीठावर भारत ज्या भूमिका मांडतो, त्या भूमिका यशस्वी ठरण्यासाठी शस्त्रसज्जता ही आवश्यक अशीच. शांतीसाठी सज्जता ही नव्या युगातील अपरिहार्यता असून, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही ‘शांतीच्या मार्गावर, सामर्थ्य हीच हमी’ असे स्पष्ट करत आत्मनिर्भरतेचे दार खुले करताना, विदेशी अवलंबित्वापासून संरक्षण क्षेत्राला मुक्त करण्याची दिशा दिली. ‘प्रगत मध्यम लढाऊ विमान’ प्रकल्प हा केवळ एक तांत्रिक उपक्रम नाही, तर तो आत्मनिर्भरतेचा आत्मविश्वास आहे. स्वदेशी लढाऊ विमान तयार करून भारताने आपल्या हवाईदलाला नवसंजीवनी दिली नसून, जागतिक सामरिक व्यासपीठावर स्वतःचे स्थान आणखी बळकट केले आहे. ‘विकसित भारता’च्या सामरिक स्वातंत्र्याचे ते अधिष्ठान ठरणार आहे.