महाराष्ट्र : आर्थिक प्रगतीचा अग्रदूत

महाराष्ट्राने २०२५ साली विदेशी थेट गुंतवणुकीत देशात अव्वल स्थान पटकावले असून, संपूर्ण भारतात आलेल्या ८४.०४ अब्ज विदेशी गुंतवणुकीपैकी ३९ टक्के हिस्सा एकट्या महाराष्ट्राचा आहे. त्यामुळे महाराष्ट्राने कर्नाटक (१३ टक्के) आणि दिल्ली (१२ टक्के) यांना मागे टाकण्याची कामगिरी केली. महायुती सरकारच्या दूरदर्शी धोरणांची तसेच, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील कार्यक्षमतेची ती साक्ष आहे. महाराष्ट्राने पुन्हा एकदा सिद्ध केले आहे की, उद्योग, गुंतवणूक आणि विकास या क्षेत्रांत त्याला मागे टाकणे सोपे काम नाही. केंद्र सरकारच्या धोरणांना राज्यातील सक्षम नेतृत्वाची साथ लाभल्यास काय होऊ शकते, याचे उदाहरण म्हणजे महाराष्ट्रात आलेली विक्रमी विदेशी थेट गुंतवणूक होय. यावर्षी महाराष्ट्राने १ लाख, ६४ हजार, ८७५ कोटी रुपये इतकी गुंतवणूक आकर्षित केली असून, ही देशातील एकूण गुंतवणुकीच्या जवळपास ४० टक्के इतकी आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत ती ३२ टक्क्यांनी वाढली आहे. ही आकडेवारी महाराष्ट्राच्या आर्थिक नेतृत्वाच्या पुनर्प्रतिष्ठेची साक्ष देणारीच म्हणावी लागेल.

मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी असली, तरी गेल्या काही वर्षांतील राजकीय अस्थैर्यामुळे मुंबईची ही ओळख पुसली जाण्याची भीती निर्माण झाली होती. उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात, सरकारच्या नाकर्तेपणाच्या धोरणांमुळे उद्योग बाहेर गेले, राज्यातील गुंतवणूक ठप्प झाली आणि राज्यात एकप्रकारची अनिश्चितता निर्माण झाली. मात्र, महायुतीचे सरकार सत्तेवर आल्यापासून महाराष्ट्र पुन्हा एकदा औद्योगिक नकाशावर प्रभावी कामगिरी करताना दिसून येतो. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली तयार झालेले दूरदृष्टीचे विकासाचे रोडमॅप, एकनाथ शिंदे यांचे गतिमान निर्णय, तसेच अजित पवार यांचा आर्थिक व्यवस्थापनाचा अनुभव या त्रिसूत्रीने राज्याच्या विकासाला सर्वांगीण गती दिली. उद्योगधंद्यांच्या परवानगीसाठी एक खिडकी प्रणाली, परवडणार्या औद्योगिक भूखंडांची उपलब्धता, लॉजिस्टिक सुधारणा, जलद मंजुरी प्रक्रिया यांमुळे उद्योगांना महाराष्ट्र अधिक आकर्षक वाटू लागला. २०२४-२५ हे आर्थिक वर्ष महाराष्ट्रासाठी ऐतिहासिक असे ठरले. यातूनच राज्य सक्षम नेतृत्वाच्या हाती असले की, उद्योगही अशा कणखर नेतृत्वावर विश्वास ठेवतात, हे पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले.

महाराष्ट्रात महायुती सरकार सत्तेवर आल्यापासून अनेक धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आले. ‘महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल ग्रीन इन्व्हेस्टमेंट पॉलिसी’, ‘माहिती- तंत्रज्ञान धोरण’, सेमीकंडटर आणि इलेट्रॉनिस पॉलिसी तसेच, ‘स्टार्टअप महाराष्ट्र’सारख्या योजनांनी देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांना महाराष्ट्राकडे वळण्यास प्रवृत्त केले. विशेषतः ठाणे, नवी मुंबई, पुणे, छत्रपती संभाजीनगर, नागपूर, नाशिक यांसारख्या विभागीय केंद्रांभोवती तयार होत असलेली ‘इंडस्ट्रियल लस्टर्स’ ही महाराष्ट्राची नवी ओळख ठरत आहेत. ‘फॉसकॉन’, ‘टाटा ग्रुप’, ‘वेदांत’, ‘गूगल’, ‘अॅमेझॉन’, ‘सॅमसंग’ अशा अनेक नामांकित कंपन्यांनी आपल्या विस्ताराच्या योजना महाराष्ट्रात राबवल्या आहेत. फडणवीस यांच्या पुढाकाराने काही प्रकल्प तर ज्या वेळेस राज्याबाहेर जाण्याच्या मार्गावर होते, ते महाराष्ट्रात रोखण्यात यश आले.

केवळ उद्योग धोरणेच नव्हे, तर पायाभूत सुविधांमध्ये झपाट्याने होत असलेली क्रांतीही गुंतवणुकीस पूरक अशीच ठरताना दिसते. मुंबई मेट्रो, मुंबई-ठाणे-नवी मुंबई ट्रान्स हार्बर लिंक, समृद्धी महामार्ग, पुणे मेट्रो, नागपूर मेट्रो, नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, कोस्टल रोड, जलमार्ग व लॉजिस्टिक हब हे सर्व प्रकल्प महाराष्ट्र विक्रमी भांडवली खर्च करत असल्याचे दाखवून देणारे ठरत आहेत. ‘गतिशक्ती’, ‘भारतमाला’, ‘मेक इन इंडिया’, ‘पीएलआय’ योजना यांसारख्या केंद्र सरकारच्या उपक्रमांना महाराष्ट्रात भक्कम पाठबळ मिळते आहे. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात राज्यातील अनेक उद्योग गुजरात, उत्तर प्रदेश, कर्नाटककडे वळले होते. मग तो ‘वेदांत-फॉसकॉन’चा प्रकल्प असो वा इतर ऑटोमोबाईल क्षेत्रातील गुंतवणूक. महाराष्ट्र उद्योगस्नेही राज्य म्हणून आपली ओळख गमावत होता. सरकारचा नाकर्तेपणा, निर्णय घेण्यातील विलंब, प्रशासनाची उदासीनता, तसेच उद्योगधंद्यांना स्थानिक पातळीवर होणारा त्रास यामुळे गुंतवणूकदार नाराज झाले होते. आज हे चित्र पूर्णपणे बदलले असून, महायुती सरकारने निर्णय प्रक्रियेतील अडथळे दूर केले आहेत. तसेच, प्रक्रियेचा वेळ कमी केला असून, उद्योग प्रतिनिधींशी थेट संवाद साधला जात आहे. त्याचा परिणाम म्हणजे, उद्योग पुन्हा महाराष्ट्रात परतू लागले असून त्यांची झपाट्याने वाढ होत आहे.

मुंबई ही भारताची आर्थिक राजधानी का आहे, हेच या घटनेने पुन्हा एकदा दाखवून दिले आहे. शेअर बाजार, बँकिंग, विमा, वित्तीय सेवा, फिल्म इंडस्ट्री, आयटी क्षेत्र, नवोद्योग, कौशल्यविकास या सर्व क्षेत्रांची धुरा मुंबईने आपल्या हाती कायमच ठेवली असून, आजही मुंबई ही तितकीच गतिशील, सुरक्षित, सुसज्ज आणि ‘ग्लोबल सिटी’ म्हणून जगभरात ओळखली जाते. याचे श्रेय सरकारच्या ध्येय-धोरणांना जाते. महाराष्ट्राने हा प्रगतीचा वेग असाच कायम राखायचा असेल, तर येणार्या काळात काही गोष्टींकडे विशेष लक्ष देण्याची गरज आहे. विदेशी गुंतवणुकीचे क्षेत्रीय संतुलन राखणे, मराठवाडा-विदर्भासारख्या मागास भागांपर्यंत विकासाची गंगा पोहोचवणे, स्थानिक रोजगारनिर्मिती वाढवणे, तसेच नवीन उद्योगांसाठी आवश्यक कौशल्य प्रशिक्षण उपलब्ध करून देणे यांचाही आवर्जून उल्लेख करावा लागेल. त्याचबरोबर सौरऊर्जा, हरित तंत्रज्ञान, बायोटेक्नोलॉजी आणि कृषी आधारित उद्योग यामध्ये महाराष्ट्राला आपले अव्वल स्थान कायम राखावे लागेल.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी २०३० सालापर्यंत महाराष्ट्राला एक ट्रिलियन डॉलर्सची अर्थव्यवस्था बनवण्याचे लक्ष्य निर्धारित केले आहे. या दिशेने सरकारने विविध उपाययोजना राबवण्यास सुरुवात केली आहे. उद्योगस्नेही धोरणे, पायाभूत सुविधांचा विकास, डिजिटल इंडिया यांसारख्या उपक्रमांमुळे हे लक्ष्य साध्य होईल, यात कोणतीही शंका नाही. महाराष्ट्राने २०२५ सालामधील गुंतवणुकीत घेतलेली आघाडी ही राज्याच्या दूरदृष्टीची, धोरणात्मक निर्णयांची आणि कार्यक्षमतेची साक्ष देणारी आहे. महायुती सरकारच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्राने पुन्हा एकदा आपले औद्योगिक तसेच, आर्थिक महत्त्व सिद्ध केले आहे. महाराष्ट्रातील जनता, उद्योजक, शासन आणि प्रशासन या सार्यांनी मिळून राज्याला यशाच्या शिखरावर पोहोचवले. मात्र, ही नव्या युगाची सुरुवात आहे, याच भावनेने महाराष्ट्र सरकारला काम करावे लागेल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ‘विकसित भारत’ या संकल्पनेत महाराष्ट्र आघाडीवर राहण्यासाठी सिद्ध असल्याचे अधोरेखित झाले आहे. महाराष्ट्राचे हे पुनरुत्थान महायुती सरकारच्या दूरदृष्टी, धोरणात्मक निर्णयशक्ती आणि कार्यक्षमतेचेच फलित!