डेटाक्रांतीची जागतिक राजधानी!

 

 

 

 

पुढील पाच वर्षांत भारत जगाचे डेटा कॅपिटल बनेल,” अशी आत्मविश्वासपूर्ण घोषणा नागरी विमान वाहतूक व दूरसंचारमंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया यांनी नुकतीच केली. त्यांचे हे विधान राजकीय नसून गेल्या 11 वर्षांत केंद्र सरकारने राबवलेली धोरणे, डिजिटल क्रांतीतून निर्माण झालेली क्षमता आणि भारताच्या प्रगतीचा आराखडाच यातून स्पष्टपणे दिसतो. आजच्या डिजिटल युगात डेटा म्हणजे नव्या अर्थव्यवस्थेचे नवे इंधन. शेती, उद्योग, वित्त, आरोग्य, शिक्षण, नागरी सेवा अशा प्रत्येक क्षेत्रात ‘डेटा-ड्रिव्हन’ धोरण राबविले जाते. याकाळात भारतासारखा सर्वाधिक लोकसंख्येचा आणि तांत्रिकदृष्ट्या वेगाने सक्षम होत चाललेला देश जागतिक डेटा अर्थव्यवस्थेचा केंद्रबिंदू ठरणे, हे अपरिहार्यच. भारतात डेटा इतका स्वस्त का, यामागे सरकारच्या दूरदृष्टीचे धोरण आणि स्पर्धात्मक बाजाराचा मोठा वाटा आहे. 2014 नंतर केंद्र सरकारने ‘डिजिटल इंडिया’चा ध्यास घेतला. सर्वांसाठी इंटरनेट, डिजिटल सेवांमध्ये सुलभता, डेटा वापरात खुली स्पर्धा आणि सर्वसामान्यांसाठी परवडणारी सेवा या धोरणांचा अवलंब केला गेल्यामुळे, भारतात डेटा हा मूलभूत सुविधा म्हणून गृहीत धरला जाऊ लागला. आज भारतात एक जीबी डेटाची किंमत काही रुपयांत आहे. एका अहवालानुसार, अमेरिकेत याच डेटासाठी 12 डॉलर्सपर्यंत मोजावे लागतात. स्पर्धात्मक बाजारपेठ, ‘जिओ’चा प्रभाव, सरकारी धोरणांतील पारदर्शकता, स्पेक्ट्रमची प्रभावी लिलावपद्धतही त्यासाठी कारणीभूत आहे.

 

2014 पूर्वी दूरसंचार क्षेत्रातील योजनांची दिशा व गती अस्पष्ट होती. भ्रष्टाचाराच्या अनेक प्रकरणांनी हे क्षेत्र पोखरले होते. मात्र, मोदी सरकारच्या काळात दूरसंचार क्षेत्रात एक पद्धतशीर क्रांती घडवली गेली. दूरसंचार क्षेत्रासाठी केंद्र सरकारने 2015 पासून अनेक क्रांतिकारी निर्णय घेतले. स्पेक्ट्रम लिलाव अधिक पारदर्शक केला, 5जी सेवा अत्यल्प दरात उपलब्ध करून देण्यात आली. मोबाईल टॉवर्सची संख्या मोठ्या प्रमाणावर वाढवण्यात आली. विशेषतः ग्रामीण भागात इंटरनेट पोहोचवण्यासाठी ‘भारत नेट योजना’ प्रभावीपणे राबवली गेली. या सगळ्यामुळेच 2014 पूर्वीचा भारत आज, डेटासंपन्न देश म्हणून जगभरात नावाजला जात आहे. 2023 मध्ये संसदेत मंजूर झालेल्या दूरसंचार कायद्याने, साहेबांच्या वसाहतवादी कायद्यांना पूर्णविराम दिला आणि डिजिटल युगाला साजेल अशा नव्या नियमांचा पाया घातला गेला. शहरी भागाबरोबरच दुर्गम भागातही 4जी, तसेच 5जी नेटवर्क उभारले गेले. यामुळे भारतातील सर्वसाधारण नागरिकदेखील व्हिडिओ कॉलिंग, ऑनलाईन शिक्षण, डिजिटलायजेशन, ई-कॉमर्स आणि डिजिटल पेमेंटमध्ये सहज सहभागी होताना दिसून येत आहेत. डेटा हा केवळ माहिती नाही, तर अर्थव्यवस्थेचा गाभा असल्याचे आजची नवतरुणाई ठामपणे सांगत आहे.

 

भारताच्या डिजिटल प्रवासात ‘यूपीआय’ ही एक अद्भुत क्रांती ठरली असून, 2016 मध्ये सुरू झालेल्या या प्रणालीने आज संपूर्ण जगाचे लक्ष वेधले आहे. डिसेंबर 2020 मध्ये मासिक यूपीआय व्यवहारांची संख्या 223 कोटी इतकी होती, तर एप्रिल 2016 ते एप्रिल 2025 या कालावधीत या प्रणालीद्वारे झालेल्या एकूण व्यवहारांचे मूल्य 54 लाख कोटी रुपयांहून अधिक आहे. ही आकडेवारीच सर्व काही सांगणारी ठरते. आज जगभरात भारतातील यूपीआयला, डिजिटल पेमेंट इन्फ्रास्ट्रक्चरचा आदर्श मानले जाते. देशातील 35 कोटींपेक्षा अधिक नागरिक यूपीआयचा अगदी सहजपणे वापर करत आहेत. याचा अर्थ स्पष्ट आहे की, भारतातील लोकांनी कॅशलेस व्यवहार स्वीकारले आहेत. ‘गुगल-पे’, ‘फोन-पे’, ‘पेटीएम’ यांसारख्या यूपीआय प्लॅटफॉर्म्समुळे शहरातील नवतरुणच नव्हे, तर ग्रामीण भागातील शेतकरी, दुकानदार, भाजीविक्रेतेदेखील डिजिटल व्यवहार करू लागले. यातून निर्माण होणारा डेटा, आर्थिक समावेशन आणि व्यवहारांची पारदर्शकता ही सर्व जगासाठी अभ्यासाचा विषय ठरली आहे. ‘यूपीआय’मुळे केवळ व्यवहारच सुलभ झाले असे नाही, तर बँकिंग प्रणाली डेटाकेंद्रित झाली. छोटे दुकानदार, स्ट्रीट व्हेंडर्स ते मोठे व्यापारी सगळ्यांनी याचा स्वीकारल्यामुळे, व्यवहारातील पारदर्शकता वाढली. त्यामुळे अर्थव्यवस्था कॅशलेस होत असून, बँकिंगचा डेटा देशाच्या धोरणनिर्मितीसाठी उपयुक्त ठरत आहे.

 

सरकारने 2014 पासून जनधन योजना, आधार आणि मोबाईल या त्रिसूत्रीचा वापर करून, नागरिकांपर्यंत डिजिटल ओळख व सेवा पोहोचवल्या. 2014 पूर्वी केवळ शहरांमध्ये मर्यादित असलेली डिजिटल सेवा, आता गावागावांत पोहोचली. ग्रामीण भारतात 78 टक्के लोक स्मार्टफोन वापरतात, तर 75 टक्के घरांत इंटरनेट पोहोचले आहे. देशात म्हणूनच मजबूत डिजिटल पायाभूत सुविधा उभारल्या जात असून, केंद्र सरकारने 6.9 लाख किमी लांबीच्या ऑप्टिकल फायबरद्वारे 2.14 लाख ग्रामपंचायतींना जोडले आहे. आज जगात कोणत्याही देशाच्या तुलनेत हा उपक्रम कौतुकास्पद असाच. ‘पीएम गतिशक्ती’अंतर्गत कॉमन डक्ट्स आणि केबल कॉरिडोर उभारले जात असून, त्यामुळे भविष्यातील 6जी, इंटरनेट ऑफ थिंग्ज, एज कॉम्प्युटिंग यांसारख्या तंत्रज्ञानासाठी आवश्यक तो आधार मिळणार आहे. हा व्यापक विस्तार भारताला ‘डेटा कॅपिटल’ बनवण्यासाठी आवश्यक असलेल्या डेटा जनरेशन तसेच डेटा कंझम्प्शन या दोन्ही दृष्टींनी बळकट करत आहे.

 

5जी तंत्रज्ञान यशस्वीपणे देशात आणल्यानंतर, भारत सरकारने 6जीच्या दिशेने केव्हाच पावले टाकायला सुरुवात केली आहे. 2023 मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘भारत 6जी व्हिजन‘ डॉक्युमेंट सादर केले. भारत 2030 पर्यंत जागतिक 6जी केंद्र बनेल, असा मानसही व्यक्त करण्यात आला. 6जीमुळे इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आर्टिफिशियल इंटिलिजन्स, मशीन लर्निंग आणि बिग डेटा अ‍ॅनालिटिक्स यांना नवे आयाम प्राप्त होतील. यामुळे डेटा निर्माण आणि प्रक्रिया दोन्ही क्षेत्रांत, भारत जगात आघाडी घेईल. ‘डेटा कॅपिटल’ होण्यासाठी केवळ डेटा निर्माण हे पुरेसे नाही, तर त्यासाठी डेटा स्टोरेज आणि डेटा सुरक्षाही तितकीच महत्त्वाची आहे. केंद्र सरकारने म्हणूनच देशांतर्गत डेटा सेंटर उभारण्यासाठी खास प्रोत्साहन योजना आखली आहे. नवी मुंबई, हैदराबाद, बंगळुरु आणि चेन्नई येथे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे डेटा सेंटर पार्क्स उभे राहत आहेत. डेटा सुरक्षेची कडक यंत्रणा, आंतरराष्ट्रीय मान्यतेचे धोरण आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा जबाबदार वापर अत्यंत आवश्यक असाच. डेटा प्रायव्हसी, सायबर सुरक्षेची चौकट आणि डिजिटल साक्षरता ही क्षेत्रे भारतासाठी आता सर्वोच्च प्राधान्यक्रमावर असायला हवीत. डेटा लोकलायझेशन धोरणाअंतर्गत कंपन्यांनी भारतीय नागरिकांचा डेटा भारतातच साठवावा, हा नियम भारतात अधिक काटेकोर होत आहे. यामुळे डेटा उद्योगात विश्वास निर्माण होण्याबरोबरच, गुंतवणूकदारांना सुरक्षित वातावरण मिळत आहे.

 

‘गुगल’, ‘मायक्रोसॉफ्ट’, ‘अ‍ॅमेझॉन’, ‘फेसबुक’, ‘अ‍ॅपल’ अशा बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनी, भारतातच आपली डेटा केंद्रे उभारण्यास सुरुवात केली आहे. भारतातील कौशल्यसंपन्न युवा मनुष्यबळ, स्वस्त डेटा आणि सुलभ धोरणे यामुळे हे शक्य झाले असून, ‘मेक इन इंडिया’, ‘स्टार्टअप इंडिया’ आणि ‘सेमीकंडक्टर मिशन’ या योजनाही डेटासशक्तीकडे वाटचाल करणार्‍या ठरत आहेत. ‘डेटा इज न्यू ऑईल’ ही संकल्पना आता सर्वमान्य झाली असून, भारत हा नव्या जगाचे ‘डिजिटल ऑईल रिफायनरी’ बनण्याच्या मार्गावर आहे, असेच म्हणावे लागेल. जगातील सर्वांत स्वस्त डेटा देणारा देश म्हणूनही भारताची ओळख प्रस्थापित झाली आहे. मात्र, आता तोच डेटा नेतृत्वकर्ता म्हणून विकसित होत आहे. डेटा क्षेत्रात भारताने जे यश संपादन केले आहे, ते केवळ आर्थिक दृष्टिकोनातून महत्त्वाचे नाही, तर ही डिजिटल सार्वभौमत्वाची प्रक्रिया आहे, असेच म्हणावे लागेल. जागतिक महासत्ता बनण्याच्या दिशेने भारताने आता डेटा क्षेत्रात निर्णायक पाऊल टाकले आहे आणि हाच सिंधिया यांच्या विधानाचा मतितार्थ आहे.