ब्रिटिश पारतंत्र्याच्या काळातील भारतीय शिक्षणव्यवस्था

राणीचे साम्राज्य हे जगाच्या कल्याणासाठी विस्तारलेले असल्याने त्याच्याआधारे पसरलेली इंग्रजी शिक्षणव्यवस्था ही जागतिक समाजास आणि पक्षी भारतास उपयुक्तच कशी आहे, हे सतत दाखवत राहणे ब्रिटनसाठी आवश्यक होते. त्याअनुषंगाने भारतीय समाजाचे आणि राष्ट्राचे भवितव्य काय असावे याची चर्चा ‘गोलमेज परिषदे’च्या वेळी, भारतीय आणि इंग्रज प्रतिनिधींमध्ये झाली. या परिषदेत गांधी यांनी असे प्रतिपादन केले की, "ब्रिटिशांच्या आगमनापूर्वी भारतीय शिक्षणव्यवस्था ही श्रेष्ठ दर्जाची होती. ब्रिटिश राजवटीमध्ये तिचा दर्जा खालावला. आज भारतात मिळणारे शिक्षण हे अतिशय निकृष्ट दर्जाचे असून, भारताच्या उज्ज्वल भवितव्यात मोठी अडचण ही निकृष्ट शिक्षणामुळे कोणतीही स्वयंभू प्रतिभा निर्माण करू न शकणारी नवीन पिढी आहे.” स्वाभाविकच हे विधान ब्रिटनच्या जगत्कल्याणाच्या भूमिकेशी विसंगतच होते. युरोपव्यतिरिक्त अन्यत्र कोठेही काही वाखाणण्याजोगे कधी निर्माण झाले होते, या त्यांच्या दाव्यालाही गांधी यांचे प्रतिपादन धक्का देत होते. त्यामुळे इंग्रज सरकारने या दाव्यास प्रत्युत्तर देण्यासाठी, सर फिलिप हार्टोग या नामवंत ‘प्राच्यविद्या’ अभ्यासकाला नियुक्त केले. आधी निकाल ठरवून घडवलेला हा वादविवाद असल्याने, त्यास कधीही निर्णायक उत्तर मिळू शकले नाही. परंतु, गांधी यांनी त्यांच्या दाव्याच्या समर्थनार्थ जे पुरावे दिले होते, ते इंग्रजी शिक्षणाच्या आगमनापूर्वी भारतात एक सशक्त शिक्षणव्यवस्था कार्यरत असल्याचे निःसंदिग्धपणे दाखवून देत होते.

भारतातील इंग्रजी राजवटीचा इतिहास हा कंपनी सरकार आणि राणीचे राज्य अशा दोन टप्प्यात विभागता येतो. परंतु, कंपनी सरकारच्या राजवटीतसुद्धा वंशश्रेष्ठत्वाच्या कल्पनेपायी भारतातील शिक्षणाच्या व्यवस्थेविषयी ब्रिटिश पार्लमेंटमध्ये चर्चा होत असे. १८१३ साली याच विषयावर झालेल्या चर्चेचा विषय, हा भारतात धार्मिक आणि मूल्यशिक्षणाचा प्रसार होता (ज्यात ख्रिस्ती धर्म व मूल्ये अभिप्रेत होती). ही चर्चा भारतातील ब्रिटिश शिक्षणपद्धतीची गंगोत्री होती. परंतु, या चर्चेत असा एक मुद्दा उपस्थित झाला की, भारतात नवी शिक्षणव्यवस्था लागू करायची, तर तिथली प्रत्यक्ष परिस्थिती काय यावर एक अहवाल तयार करायला हवा. या आवश्यकतेच्या पूर्तीसाठी, बंगाल आणि मद्रास प्रांतांच्या गव्हर्नरांना भारतातील शिक्षणव्यवस्थेवर सविस्तर सर्वेक्षणे करण्यास सांगण्यात आले. ‘एकट्या बंगाल प्रांतात किमान एक लाख शाळा आहेत’ हा निष्कर्ष, याच सर्वेक्षणांचे फलित होता. गांधी यांच्या दाव्यांचा आधारही हीच सर्वेक्षणे आणि त्यांच्यावर आधारित अभ्यासलेख होते.

इंग्लंडमध्ये या काळात शिक्षणाचे सार्वत्रिकीकरण झालेले नव्हते. शिक्षण हे केवळ उच्चभ्रू समाजापुरते मर्यादित असून, कारागीर वर्गाने त्यांच्या समाजास हाताखाली मदतनीस ठेवून, त्यांना कारागिरीत प्रवीण करावे असेच अपेक्षित होते. औद्योगिक क्रांतीमुळे मजूर वर्ग निर्माण झाला, तरी त्यांच्या सामान्य शिक्षणाची कोणतीही व्यवस्था नव्हती आणि ‘ऑस-ब्रिज’सारखी विद्यापीठेही केवळ काही मोजया लोकांपुरतीच मर्यादित असून, ख्रिस्ती धर्मपरंपरांचा अभ्यास (Theology) हाच प्रमुख विषय होता. साक्षरता ही बायबल वाचता यायला हवे, या उद्देशाने आणि तितकीच मर्यादित होती. त्यामुळे १८१३ सालच्या पार्लमेंटच्या चर्चेनंतर १८२०-३० या कालखंडात झालेले बंगाल व मद्रास प्रांतातील सर्वेक्षण नाकारणे, हेच ब्रिटिशांचे भारतीय शिक्षणपद्धतीस पहिले उत्तर होते. परंतु, ही सर्वेक्षणे आणि त्यातून मिळालेली तपशीलवार माहिती सर्वथा नाकारणे शय नव्हते. कारण, त्याच्या आधी अनेक ब्रिटिश व अन्य युरोपीय कंपन्यांच्या अधिकार्‍यांनी नोंदवलेली वैयक्तिक निरीक्षणे, याच वस्तुस्थितीकडे निर्देश करीत होती. किंबहुना लँकेस्टर-बेल यांच्या नावाने प्रसिद्ध असलेली विद्यार्थी साहाय्यक पद्धत (Tutor) ही बेलच्या भारतातील प्रवासात त्याने पाहिलेल्या गुरुकुल शिक्षणपद्धतीवर आधारित होती, असे म्हटले जाते.

कंपनी सरकारच्या काळात झालेली शिक्षणविषयक सर्वेक्षणे केवळ संख्यात्मक माहिती देतात असे नाही, तर आज आपल्या समाजात जे शिक्षणासंबंधी भ्रम पसरलेले आहेत, ते तथ्यांच्या आधारे खोडूनही काढतात. यातील सर्वांत महत्त्वाचा भ्रम म्हणजे पूर्वीच्या काळी शिक्षण हे काही जातींपुरतेच मर्यादित होते आणि शिक्षणाचा हक्क नाकारल्याने, तथाकथित उच्च जातींनी अन्य समाजावर अन्याय केले. प्राचीन काळात हे दावे कसे खोटे होते, हे अनेक इतिहासकारांनी दाखवलेले आहे. किंबहुना चारही वर्णांच्या राजवटी भारतात कुठेकुठे अस्तित्वात होत्या, त्याच्या याद्याही उपलब्ध आहेत. परंतु, अर्वाचीन काळात परिस्थिती काय होती, ते आपल्याला या सर्वेक्षणांच्या आधारे सांगता येते. सर्वसामान्य शाळा जिथे प्राथमिक शिक्षण देण्यात येत असे, तिथे ब्राह्मण आणि शूद्र या वर्णांची समसमान संख्या असून त्यांची एकूण संख्या साधारण ८० ते ९० टक्के भरत असे (मद्रास प्रांत). यातील तामिळ भाषक भागात शूद्रांची संख्या लक्षणीय असून, ते एकूण संख्येच्या ७० टक्क्यांपर्यंतही काही ठिकाणी असत. साधारण प्रत्येक गावात एक आणि मोठ्या गावांमध्ये अधिक पाठशाळा होत्या आणि कोणत्याही ठिकाणी, विभक्त पाठशाळांचा उल्लेख नाही. प्राचीन शिक्षणतत्त्वांनुसार विद्यार्थ्याच्या वर्णावरून त्यास मिळणार्‍या शिक्षणात किंवा भिक्षेत फरक करणे वर्ज्य होते. या तत्त्वांचे आचरण एकोणिसाव्या शतकापर्यंत व्यवहारात होत असे, हे या सर्वेक्षणांवरून दिसून येते. या पाठशाळांमध्ये शिकवला जाणार्‍या अभ्यासक्रमही या सर्वेक्षणांमध्ये नोंदवलेला आहे. या अभ्यासक्रमात इतिहास-पुराणे, स्मृती, नीतीग्रंथ, गणित, व्याकरण इत्यादींचा समावेश होता. प्राथमिक शिक्षणानंतर विद्यार्थी उच्चशिक्षणासाठी विद्यापीठात जात असत, जेथे धर्मशास्त्रे, तत्त्वज्ञान याबरोबरच आयुर्वेद आणि खगोलशास्त्र शिकत, असे नोंदवलेले आहे. यापैकी शूद्र विद्यार्थ्यांचा कल हा आयुर्वेद किंवा खगोलशास्त्र या दिशेने अधिक दिसतो. तसेच, ब्राह्मण आणि शूद्र हेच दोन वर्ण प्रामुख्याने उच्च शिक्षण घेताना आढळतात. परंतु, बंगाल प्रांतातील सर्वेक्षण एक विशेष निरीक्षण नोंदवते. वर्धमान भागातील हिंदू पाठशाळांमध्ये डोंब आणि चंडाल जातीची एकूण १२२ मुले होती, जी संख्या अन्य वर्णांच्या विद्यार्थ्यांच्या संख्येच्या बरोबरीने आहे. परंतु, त्याचवेळी मिशनरी शाळांमध्ये केवळ चार विद्यार्थी या जातींचे होते. स्वाभाविक प्रश्न मनात असा येतो की, शूद्रांना नाकारले गेलेले शिक्षण हे इंग्रजी सत्तेच्या प्रभावाने असेल काय? अन्य जगातील इंग्रजी सत्ता ही वर्णद्वेषी प्रवृत्तीची (Racist) होती. भारतीय शूद्रवर्णीयांना भिन्न ‘रेस’ मानून, त्यांना शिक्षणाचा अधिकार इंग्रजी सत्तेच्या काळात नाकारला गेला का? असा प्रश्न या सर्वेक्षणांची माहिती आणि त्यानंतर ५० ते १०० वर्षांत झालेली शिक्षणाची अवस्था पाहून पडतो. स्त्रीशिक्षणाच्या विषयातही हेच प्रश्न उभे राहतात. कारण, किमान १५ ते २० टक्के मुलींना पाठशाळांमधून शिक्षण मिळत होते, असेही सर्वेक्षणे सांगतात. त्यामुळे स्त्रीशिक्षणाचीही दुरावस्था आणि फुले, कर्वे प्रभृतींना त्यासाठी करावा लागलेला संघर्ष, हा ब्रिटिशांच्या स्त्रीशिक्षण विषयक धोरणाचा परिपाक होता काय? हे पाहिले पाहिजे.

एकोणिसाव्या शतकात भारतीय शिक्षणाची सार्वत्रिक उपलब्धता तर या सर्वेक्षणांनी सिद्ध झालीच. पण, त्याचबरोबर त्याची व्यवस्था कशी होती, तेही या सर्वेक्षणांनी नोंदवले आहे. ही व्यवस्था अतिशय विकेंद्रित आणि प्रत्येक गावाने स्वतःपुरती लावलेली अशी होती. केवळ उच्चशिक्षणाचे विषय शिकण्यास विद्यार्थ्यांना बाहेरगावी जावे लागे आणि अशी गुरुकुले असणारी गावे, तिथे येणार्‍या सर्व विद्यार्थ्यांच्या निर्वाहाची जबाबदारी उचलत असत. कंपनी राजवट येण्यापूर्वी, भारतातील सर्वसामान्य कामगार हा इंग्लंडमधील कामगारापेक्षा जास्त पगार मिळवत असे आणि तुलनेने अधिक श्रीमंत होता. शिक्षकवर्गाचीही स्थिती चांगली होती. इंग्रजांनी केलेल्या आर्थिक शोषणामुळे, ग्राम आधारित अर्थव्यवस्था क्षीण होत गेली आणि शिक्षणव्यवस्थेला मिळणारे साहाय्य कमी होत गेले. त्याचवेळी इंग्रजांच्या शिक्षणनीतीनुसार त्यांचे राज्य चालवण्यास आवश्यक अशा विद्या शिकवणारी विद्यालये, आर्थिक पाठबळाच्या जोरावर सबळ होत गेली. १८१३ सालच्या पार्लमेंटच्या चर्चेचा आशय हा, इंग्रजी सत्तेला अनुकूल शिक्षणव्यवस्थेची निर्मिती हाच होता. त्यामुळे प्रत्यक्ष सर्वेक्षणे काहीही म्हणत असली तरी विल्बरफोर्स, मेकॉले, जेम्स मिल अशा अनेक ब्रिटिश पंडितांनी भारतीय शिक्षणाचे कलुषित चित्रण केले आणि नवीन शिक्षणव्यवस्था लागू करण्याचा जोरदार आग्रह धरला. या त्यांच्या मतांना, त्यांच्या ख्रिस्ती विचारपरंपरेची पार्श्वभूमी होती. त्यामुळे भारतात काही नावाजण्यासारखी पद्धती असू शकेल, हे त्यांना मुळातच मान्य नव्हते. ब्रिटिश सत्ता जशी स्थिरपद होत गेली, तशी या शिक्षणव्यवस्थेतून गेलेल्या भारतीय विद्यार्थ्यांच्या पिढ्याही याच असत्यकथनावर विश्वास ठेवू लागल्या.

शिक्षणातील भारतीय विचाराचे पुनरुज्जीवन करायचे असेल, तर असत्यावर आधारित अशा अनेक समजुती फेकून देऊन सत्य इतिहासाचे प्रथम संशोधन करावे लागेल. नवीन काळात सर्वच विचार तसेच्या तसे लागू होतील असे नाही परंतु, शिक्षणविषयक व्यवस्थेविषयी जे असत्यकथन प्रस्थापित केले गेले आहे, त्यातून निर्माण झालेल्या सामाजिक भेदांना उत्तर हे केवळ संपूर्ण सत्य पुनर्प्रस्थापित करूनच मिळू शकेल.