पहलगाम दहशतवादी हल्ल्याला निर्णायक उत्तर देण्यासाठी भारताने ‘ऑपरेशन सिंदूर’ राबवले. ते कमालीचे यशस्वीही ठरले. मात्र, या कारवाईने बावचळून गेलेल्या पाकिस्तानने भारतावर हल्ला करण्याची जी चूक केली, त्याची मोठी किंमत त्यांना चुकवावी लागली. पुरावे मागणार्या देशाबाहेरील तसेच, देशांतर्गत देशविरोधी शक्तींसाठी सरकारने ते तयार ठेवले आहेत.
पहलगाम येथे दि. २२ एप्रिल रोजी झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारताने ‘ऑपरेशन सिंदूर’च्या माध्यमातून पाकिस्तानातील दहशतवादी तळांवर निर्णायक कारवाई केली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गुजरातमधील सभेत या कारवाईचा उल्लेख करताना म्हटले की, "२२ मिनिटांत नऊ दहशतवादी तळ उद्ध्वस्त करण्यात आले आणि ही संपूर्ण कारवाई कॅमेर्यावर टिपण्यात आली, जेणेकरून कोणालाही पुराव्याची मागणी करण्याची गरज भासू नये.” पंतप्रधान मोदी यांचे हे विधान जितके शत्रूराष्ट्र पाकिस्तानसाठी आहे, तितकेच ते देशातील काही तथाकथित पुरोगामी विचारसरणींच्या विरोधकांसाठीही. कारगिलपासून उरी, पुलवामा, बालाकोट आणि आता पहलगाम या सार्या प्रसंगांत एक गोष्ट वारंवार दिसून आली. ती म्हणजे, जेव्हा देशावर संकट येते, तेव्हा काही स्वदेशी शक्ती शत्रूच्या बाजूने शंका उपस्थित करताना दिसून आल्या. त्यांनी ‘सर्जिकल स्ट्राईक’, ‘एरियल स्ट्राईक’ यांचे पुरावे मागितले. अशांना यापुढे सरकारने जशास तसे उत्तर द्यायचे ठरवलेले दिसून येते. म्हणूनच, पंतप्रधान मोदी यांचे हे विधान अत्यंत महत्त्वाचे.
‘ऑपरेशन सिंदूर’मध्ये जे दहशतवादी मारले गेले, त्यांच्यावर पाकिस्तानने शासकीय इतमामात अंत्यसंस्कार केले. त्यामुळे हे स्पष्ट होते की, भारताविरोधात दहशतवादी कारवाया करणे, ही पाकिस्तानचीच युद्धनीती. पंतप्रधान मोदी यांनी ही बाब अधोरेखित करताना म्हणूनच म्हटले की, "आता आपण दहशतवादाला छुपे युद्ध म्हणू शकत नाही. कारण, पाकिस्तानने दहशतवाद्यांना शासकीय सन्मान दिला आहे.” एकूणच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गुजरातमधील सभेत दिलेला स्पष्ट इशारा आणि उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांचे वक्तव्य, हे देशातील अंतर्गत ऐय आणि एकजुटीचा नवा परिपाठ घडवणारे आहे. यापूर्वी भारताने पाकव्याप्त काश्मीरमधील दहशतवादी तळांवर जेव्हा कारवाई केली, तेव्हा पाकने असे तळ असल्याचेच नाकारले. तसेच, त्याचे पुरावे मागितले. मात्र, ‘ऑपरेशन सिंदूर’च्या वेळी भारताने ड्रोन, सॅटेलाईट व बॉडीकॅमच्या साहाय्याने सार्या कारवाईचे दृश्य चित्रण केले. त्यातूनच, पाकसह विरोधी पक्षांची बोलती बंद झाली.
उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांनी केलेले वक्तव्यही महत्त्वाचे ठरते. त्यांनी म्हटले, "अशा परिस्थितीत देशाची एकजूट टिकवणे हेच खरे उत्तर आहे.” त्यांनी संपूर्ण देशाला उद्देशून दिलेला हा संदेश आहे. युद्ध किंवा सीमावर्ती कारवाई ही केवळ लष्कराच्या धाडसावर यशस्वी होत नसते, तर तिची खरी ताकद म्हणजे जनतेचा असलेला पाठिंबा आणि राष्ट्रभावनेचा प्रवाह होय. १४० कोटी भारतीय एकमुखाने भारतीय लष्कराच्या मागे उभे असताना, पुन्हा एकदा काँग्रेसी विरोधकांनी पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यावरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी तर "अतिरेयांनी धर्म विचारून गोळ्या झाडल्याच नाहीत,” अशीही भूमिका घेतली. भारताने २२ मिनिटांत नऊ दहशतवादी तळ उद्ध्वस्त केल्यानंतरच ‘ऑपरेशन सिंदूर’ यशस्वी झाले होते. १०० हून अधिक दहशतवादी या कारवाईत ठार झाले. या अनपेक्षित हल्ल्याने संतापलेल्या पाकने भारतावर जी क्षेपणास्त्रे, ड्रोन्स डागली त्याला भारताने चोख प्रत्युत्तर दिले. यात पाकच्या हवाईतळांचे तसेच दारूगोळा भांडारांची हानी झाली. अमेरिकी ‘एफ-१६’ विमानासह चिनी विमानांचेही मोठे नुकसान झाले. पाकने याची अपेक्षाच केली नव्हती. शत्रूराष्ट्रात प्रवेश न करताही, त्याचे झालेले हे नुकसान संपूर्ण जगाने पाहिले. अमेरिकी माध्यमांनी पहिल्यांदाच छायाचित्रांसह त्याला प्रसिद्धी दिली. म्हणूनच, पाकने नमते घेत, युद्धविरामाची भारताकडे मागणी केली आणि ती मान्य करण्यात आली.भारतातील विरोधी पक्षांना भारत-पाक युद्ध हवे होते. पाकव्याप्त काश्मीर परत घेण्याबद्दल सरकारने कोणतीही घोषणा केलेली नव्हती. तरीही विरोधकांनी तशी मागणी केली. राहुल गांधी यांच्यासारख्या नेत्याने म्हणूनच सरकार न जिंकलेल्या युद्धाचा विजय साजरा करत आहे, असे तारे तोडले. पुढे पाकने तर आपले किती नुकसान झाले, याची सविस्तर यादीच प्रसिद्ध केली. भारताचा हेतू साध्य झाला. म्हणूनच, पाकने युद्धबंदीची केलेली मागणी मान्य करण्यात आली. मात्र, भारत-पाक युद्धाची वाट पाहणार्या विरोधकांचा हेतू साध्य न झाल्याने, त्यांनी केंद्र सरकारवर टीकेची झोड उठवली. अशातच, भारत सरकारने सर्वपक्षीय शिष्टमंडळे जगभरात पाठवण्याचा जो निर्णय घेतला, तो त्यांच्या जखमेवर मीठ चोळणारा असाच ठरला. दुर्दैवाने, अशा गंभीर घटनांनंतरही काही राजकीय पक्ष पुरावे द्या, पारदर्शकता कुठे आहे अशा मागण्या करताना दिसतात. सरकारवर टीका करण्याचा हक्क लोकशाहीने दिला असला, तरी राष्ट्रीय सुरक्षेशी संबंधित विषयांवर राजकीय एकमत गरजेचे आहे. गेल्या काही दिवसांतील काँग्रेससहित काही नेत्यांच्या विधानांमुळे सामान्य जनतेमध्ये रोष वाढताना दिसून येतो. देशहिताच्या विषयांवर किमान सर्वपक्षीय एकजूट अपेक्षित आहे. केंद्र सरकारने या पार्श्वभूमीवर निर्णय घेताना कोणतीही माहिती गुप्त ठेवली नाही. किंबहुना, ‘ऑपरेशन सिंदूर’ची माहिती तपशीलवार दिली गेली. आजही त्यातील बारकावे पुराव्यांसह सादर केले जात आहेत. ‘ऑपरेशन सिंदूर’ हे नव्या भारताचे प्रतीक आहे. मागील दहा वर्षांत भारताने संरक्षण क्षेत्रात केलेल्या सुधारणा, स्वदेशी उत्पादनावर दिलेला भर आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर बनवलेले मजबूत संबंध या सार्याचा परिपाक म्हणून ‘ऑपरेशन सिंदूर’कडे पाहता येईल.
‘ऑपरेशन सिंदूर’ ही केवळ एक सैनिकी कारवाई नाही. दहशतवाद्यांना, पाकिस्तानला आणि देशांतर्गत कार्यरत असलेल्या राष्ट्रद्रोही शक्तींना दिलेला हा निर्णायक इशारा आहे. भारत आता केवळ प्रतिक्रिया देणारे राष्ट्र राहिले नसून, ते निर्णायक निर्णय घेणारा, विश्वासार्हता कायम राहणारा आणि जबाबदारीने कारवाई करणारा देश म्हणून जागतिक पातळीवर उदयास येत आहे. हे यश एका रात्रीत मिळालेले नाही, तर दशकभराच्या दूरदृष्टीचा, संकल्पाचा आणि सततच्या प्रयत्नांचा तो परिपाक आहे. हे यश कायम राखायचे असेल, तर राजकीय, सामाजिक आणि वैचारिक स्तरावर ‘राष्ट्र प्रथम’ या भावनेने एकत्र येणे, हीच काळाची मागणी आहे.