मुंबई : नुकतीच केंद्र सरकारने देशात नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा २०१९ (सीएए) ची अंमलबजावणी करण्याची घोषणा केली आहे. यावर आता शरद पवारांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. निवडणुकीच्या तोंडावर हा कायदा लागू करणे हे संसदीय लोकशाही पद्धतीवर आक्रमण असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
शरद पवार म्हणाले की, "येत्या तीन चार दिवसांत निवडणुक आयोग निवडणूकीच्या तारखा जाहीर करेल. निवडणूकीच्या तारखा जाहीर करण्याची वेळ इतकी जवळ आली असताना केंद्र सरकारने अशा प्रकारचा निर्णय घेणे हा सरळ सरळ संसदीय लोकशाही पद्धतीवर आक्रमण आहे. त्यामुळे आम्ही याचा निषेध करतो," असे ते म्हणाले.
भारतात स्थायिक झालेल्या बांगलादेश, पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानमधील हिंदू, शीख, जैन, बौद्ध, पारशी आणि ख्रिश्चनांसह गैर-मुस्लिम स्थलांतरितांना नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा (CAA) अंतर्गत भारतीय नागरिकत्व दिले जाईल. या कायद्याद्वारे कोणाचेही नागरिकत्व हिरावून घेतले जाणार नसून कायद्यात तशी तरतूद नाही. पाकिस्तान आणि बांगलादेशात धार्मिक अत्याचाराला बळी पडलेल्या आणि भारतात येऊन आश्रय घेतलेल्या लोकांसाठी हा कायदा करण्यात आला आहे. याचा भारतीय नागरिकांवर कोणताही परिणाम होणार नाही.