मुस्लीम मतपेढीसाठी ममतादीदींचा ‘सीएए’ला विरोध

केंद्र सरकारने ’सीएए’संदर्भात अधिसूचना काढल्यानंतर काही पक्ष, संघटना यांनी त्यास विरोध करण्यास प्रारंभ केला. त्यामध्ये काही प्रमुख राजकीय पक्षही आहेत. प. बंगालमध्ये सत्तेवर असलेल्या, तृणमूल काँग्रेसने ’सीएए’ला विरोध केला आहे. त्यावर भाजपने जोरदार टीका केली. ममता बॅनर्जी यांना आपली मुस्लीम मतपेढी भक्कम करायची असल्याने, त्यांच्याकडून ’सीएए’ला विरोध केला जात आहे, असा आरोप प. बंगाल भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष सुकांत मजूमदार यांनी केला आहे. ’सीएए’ हा कायदा काही तात्कालिक राजकीय लाभ पदरात पाडून घेण्यासाठी केलेला कायदा नाही. भारतात आश्रय घेतलेल्यांची प्रदीर्घ काळापासूनची मागणी लक्षात घेऊन, हा कायदा करण्यात आल्याकडे सुकांत मजूमदार याने लक्ष वेधले. भाजपने आपल्या जाहीरनाम्यात हा कायदा करण्याचे आश्वासन दिले होते. त्या वचनाची पूर्तता भाजपने केली आहे, असे ते म्हणाले.बांगलादेशमधून अनेक हिंदू तेथील त्रासाला कंटाळून प. बंगालमध्ये आश्रयाला आले आहेत. त्यांना दिलासा देण्यासाठी हा कायदा करण्यात आला आहे. पण, ममता बॅनर्जी यांना आपल्या मुस्लीम मतपेढीची चिंता असल्याने, त्यांच्याकडून ’सीएए’ला विरोध केला जात आहे, असे मजूमदार यांनी सांगितले.

अशी भूमिका घेऊन ममता बॅनर्जी या मुस्लिमांना भडकावीत आहेत आणि जातीय आधारावर राज्याचे विभाजन करू पाहत आहेत. दुसरी गोष्ट म्हणजे, हा कायदा संसदेने केला आहे. त्यामुळे प. बंगालमध्ये ’सीएए’ची अंमलबजावणी करू देणार नाही, असे सांगणार्‍या ममता बॅनर्जी कोण, असा प्रश्नही मजूमदार यांनी विचारला आहे. त्यांचे हे वक्तव्य भारतीय घटना आणि सार्वभौमत्व यावर हल्ला करणारे आहे, असा आरोपही त्यांनी केला आहे. न्या. अभिजित गांगुली यांनी राजीनामा देईपर्यंत पक्ष म्हणून त्यांचा आणि आमचा काहीही संबंध नव्हता, असे प्रदेशाध्यक्ष सुकांत मजूमदार यांनी सांगितले. पण, योगायोगाचा भाग म्हणजे न्या. अभिजित गांगुली यांनी उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती म्हणून जे निकाल दिले, ते त्या सर्वांना तृणमूल काँग्रेसने सर्वोच्च न्यायलयात आव्हान दिले आहे. ’लोकांचे न्यायमूर्ती’ अशी त्यांची ख्याती होती. त्यामुळे तृणमूल काँग्रेसने केलेले आरोप अगदी खालच्या पातळीवरील आहेत, असे मजूमदार म्हणाले. “पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शाह यांनी आम्हास लोकसभेच्या ३५ जागा जिंकण्याचे लक्ष्य दिले आहे. ते आम्ही नक्कीच पूर्ण करू,” असे सुकांत मजूमदार यांनी म्हटले आहे. सत्तारूढ तृणमूल काँग्रेसला जोरदार टक्कर देण्याची तयारी प. बंगाल भाजपने केले असल्याचे मजूमदार यांच्या वक्तव्यातून दिसून आले.

अमेरिकास्थित असलेल्या ‘कोएलेशन ऑफ हिंदुज ऑफ नॉर्थ अमेरिका’ या संघटनेने, ’सीएए’ संदर्भात भारत सरकारने जी अधिसूचना जारी केली, त्याचे स्वागत केले आहे. पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तान या देशांमधील धार्मिक अल्पसंख्याकांचा विचार करता, हा मोठा विजय असल्याचे या संघटनेने म्हटले आहे. भारतीय संसदेने जो कायदा २०१९ मध्ये संमत केला होता, त्या संदर्भातील अधिसूचना म्हणजे त्या तीन देशांमधील धार्मिक अल्पसंख्याकांचा आणि त्यांच्या मानवी अधिकारांचा विचार करता मोठा विजय असल्याचे, या अमेरिकन हिंदू संघटनेने म्हटले आहे. या कायद्याचा विद्यमान भारतीय नागरिकांवर काही परिणाम होणार नाही, याकडेही लक्ष वेधण्यात आले आहे. या अधिसूचनेबद्दल बोलताना आफ्रो-अमेरिकन अभिनेत्री मेरी मिल्बेन हिनेही त्याचे स्वागत केले आणि हा शांततेच्या दिशेने जाणारा मार्ग आहे. ही खरी लोकशाही कृती आहे, असे म्हटले आहे. आपल्या देशातील काही राजकीय पक्ष आणि संघटना ’सीएए’ला विरोध करताना दिसत असताना, अमेरिकेतील हिंदू त्यास पाठिंबा देत आहेत, हे निश्चितच कौतुकास्पद आहे.

‘संयुक्त राष्ट्रां’नी धार्मिक भेदभावाविरुद्ध लढण्यासाठीचा एक प्रस्ताव अलीकडेच संमत केला. या ठरावावर बोलताना ‘संयुक्त राष्ट्रा’तील भारताच्या प्रतिनिधी रुचिरा कम्बोज यांनी ’संयुक्त राष्ट्रा’सारख्या जागतिक संघटनेमध्ये धार्मिक आधारावर विभागणी होण्याविरुद्ध जोरदार आवाज उठविला. सर्व प्रकारच्या धार्मिक पक्षपातास भारताचा विरोध असल्याचे त्यांच्याकडून ठणकावून सांगण्यात आले. ‘संयुक्त राष्ट्रां’मध्ये बोलताना रुचिरा कम्बोज यांनी सर्व प्रकरच्या धार्मिक भयगंडाचा भारत निषेध करीत असल्याचे स्पष्ट केले. ख्रिश्चन भयगंड किंवा इस्लाम भयगंड असे जे भयगंड आहेत, ते सर्व हिंदूविरोधी, बौद्धविरोधी आणि शीखविरोधी आहेत, असे सांगून धार्मिक आधारावर संयुक्त राष्ट्रांची विभागणी होता कामा नये, असा इशारा दिला.संयुक्त राष्ट्रांच्या ७८व्या आमसभेत ‘मिजर्स टू कोम्बॅट इस्लाम्फोबिया’ या विषयावरील प्रस्तावावर चर्चा झाली. आमसभेने हा प्रस्ताव संमत केला.

एखाद्याच्या धर्म किंवा श्रद्धा यांच्यासंदर्भातील भयगंड हा अब्राहिमिक धर्मांच्या पलीकडे असल्याचे दिसून येते, असे सांगून भारताच्या प्रतिनिधींनी यासंदर्भात भारताची भूमिका स्पष्ट केली. सध्या आपल्या जगात आज भू-राजकीय तणावांना, असमतोल विकासास आपणास तोंड द्यावे लागत आहे. त्यामुळे धर्म किंवा श्रद्धा यांच्यावर आधारित असहिष्णुता, भेदभाव आणि हिंसाचार वाढत चालला आहे. भारताचा गौरवशाली इतिहास पाहता, भारताने श्रद्धेच्या नावावर ज्यांचा छळ झाला, अशा सर्वांना आश्रय दिला आहे. सर्वधर्मसमभाव हे तत्त्व लक्षात घेऊन, भारताने बौद्ध, ज्यू, पारशी किंवा अन्य श्रद्धांचे अनुकरण करणार्‍यांना आश्रय दिला आहे. भारत हे भेदभाव नसलेले आणि छळ केला जात नसलेले असे या सर्वांसाठी आश्रयस्थान असल्याकडे आमसभेचे लक्ष वेधण्यात आले. जगभर पसरलेले १. २ अब्जांहून अधिक असलेले हिंदू, ५३५ दशलक्ष बौद्ध, ३० दशलक्ष शीख अशा सर्वांना धार्मिक भयगंड समस्येला तोंड द्यावे लागत आहे, याकडे भारतीय प्रतिनिधीने लक्ष वेधले.

केंद्रीय गृहमंत्रालयाने जम्मू-काश्मीर लिबरेशन फ्रंट (यासीन मलिक गट) या संघटनेवरील बंदी आणखी पाच वर्षांसाठी वाढविण्याचा निर्णय घेतला आहे. या संघटनेच्या कारवाया या सुरक्षा आणि सार्वजनिक व्यवस्थेला धोका निर्माण करणार्‍या आणि देशाच्या एकात्मतेस बाधा आणणार्‍या असल्याचे आढळून आल्याने, ही बंदी आणखी पाच वर्षांसाठी सुरू ठेवण्याचा निर्णय भारत सरकारने घेतला. बेकायदेशीर कारवाया प्रतिबंध कायद्याखाली गृहमंत्रालयाने या संघटनेवर दि. २२ मार्च २०१९ या दिवशी बंदी घातली होती. यासीन मलिकची संघटना अजूनही देशविरोधी कारवायांमध्ये गुंतली असल्याची माहिती गृहमंत्रालयास प्राप्त झाली होती. देशाचे सार्वभौमत्व आणि क्षेत्रीय एकात्मता यावर घाला घालण्याच्या हेतूने त्या संघटनेच्या कारवाया सुरू असल्याचे लक्षात आल्याने, ही बंदी वाढविण्यात आली. जम्मू-काश्मीरमधील परिस्थिती सुरळीत होत असताना, यासीन मलिक आणि त्याच्या नेतृत्वाखाली असलेली दहशतवादी संघटना अद्याप तेथे देशविरोधी कारवाया करीत असल्याचे यावरून दिसून येते.