कामकर्यांचा पगार : इतिहास आणि वर्तमान

कामाच्या संदर्भात ज्याची मोजदाद होते, त्याचे कामकाज व व्यवस्थापनसुद्धा होते,’ सुप्रसिद्ध व्यवस्थापन तज्ज्ञ पिटर ड्रकर यांचे हे अभ्यासपूर्ण विधान व्यवस्थापन क्षेत्रात मान्यताप्राप्त ठरले आहे. कामकरी-कर्मचार्यांच्या कामाचे मोजमाप त्यांच्या त्यांच्या पगारमानाच्या अनुसार केले जाते. प्रत्येक कामगार-कर्मचार्यासाठी त्याचा पगार आणि पगाराचा दिवस म्हणूनच ‘अर्थपूर्ण’ ठरतो तो याचमुळे. १९५०-६० सालच्या दशकात दरमहिन्याच्या पहिल्या तारखेला सिलोन रेडिओवर ‘खूश हैं जमाना आज पहिली तारिख हैं’ हे गाणे आवर्जून लावले जात असे व ऐकणारे कामकरी श्रोते व त्यांचे कुटुंबीय घरच्यांच्या पगाराप्रमाणेच या सर्वांना खूश करणार्या या गाण्याची आवर्जून वाट पाहात असत.

प्रत्येकाचे काम, जबाबदारी, पगारमान वा वेतन वेगळे असले, तरी त्यामागची प्रत्येकाची भावना व धडपड कायम असते. कामकरी कुठल्याही क्षेत्रात वा कशाही प्रकारचे काम करोत, पगार, पगारवाढ, वेतनवाढ, वेतन आयोग, विशेष पगारवाढ, पदोन्नती, वाढीव पगारासाठी प्रसंगी नोकरीतील बदल या सगळ्या महत्त्वाच्या व जिव्हाळ्याच्या मुद्द्यांमागे कर्मचार्यांची भावना नेहमीच महत्त्वाची ठरली आहे.

अगदी ऐतिहासिक संदर्भाचा दाखला देत सांगायचे म्हणजे, चाणक्यांचे अर्थशास्त्र व उद्योग-व्यावसायिक व्यवस्थेमध्ये राजा आणि राज्याच्या मंत्री व अधिकार्यांना त्यांचे कामकाज, कार्यक्षमता व विशेष उल्लेखनीय कामगिरीवर आधारित वेतनमान व पगारवाढ देण्याचा स्पष्ट उल्लेख आढळून येतो. वेतनमान व्यवस्थापनेतील प्रगत आणि अद्ययावत विचारांचे मूळ चाणक्यांच्या अभ्यासपूर्ण विचारसरणीत दिसून येते.

त्याआधी महाभारत काळात विशेष कामगिरीसाठी सन्मान-पुरस्कारासाठी अशाच विचारसरणीचा प्रयोग-पुरस्कार करण्यात आल्याचे आढळते. महाभारताचे महायुद्ध संपल्यानंतर यशस्वी महायुद्धाच्या समारोपानंतर विशेष स्वरूपात आयोजित केलेल्या राजसूय यज्ञाच्या समाप्तीनंतर यशस्वी राजा म्हणून धर्मराज युधिष्ठिराने आपले प्रमुख सहकारी-योद्ध्यांना त्यांच्या महाभारत युद्धातील यशस्वी योगदानाच्या आधारावर त्यांना जहागिरींसह विशेष पुरस्कार प्रदान केले. यामागेसुद्धा विशेष कामगिरी करणार्या सेनापती-सरदारांना प्रोत्साहनपर पुरस्कार देतानाच इतरांना त्यापासून प्रेरणा मिळावी, अशी दूरगामी धारणा होती.

प्राचीन काळापासून धार्मिक क्षेत्र आणि मंदिरांशी संबंधित पुजारी वा तत्सम व्यवस्थेत काम करणार्यांसाठी संबंधित मठ-मंदिराच्या उत्पन्न-मिळकतीवर आधारित रक्कमच त्यांना देय असे. मंदिरमठाचे आकार, स्वरूप व तेथील समर्पण दक्षिणा स्वरूपातील मिळकत यावरच संबंधित मंदिर संस्थानचे आर्थिक व्यवहार अवलंबून असत व त्यानुसार मंदिर संस्थानमध्ये काम करणार्या वा आपापली सेवा देणार्यांना वेगवेगळ्या स्वरूपात वेतन मोबदला दिला जायचा.

एवढेच नव्हे, तर परंपरागत स्वरूपातील ‘गुरुकुल’ या निवासी शिक्षणपद्धतीत विद्यार्थ्यांच्या निवास, भोजन संबंधित गुरूंच्या निवासी आश्रमात होत असे. त्यानंतर शिष्यांना त्यांना गुरूंकडून देण्यात आलेल्या शिक्षण-संस्कारांच्या मोबदल्यात विद्यार्थ्यांकडून गुरूंना दिल्या जाणार्या गुरुदक्षिणेच्या आधारेच गुरू-शिष्य परंपरेवर आधारित गुरुकुल शिक्षणपद्धतीची परंपरा अनेक शतके यशस्वीपणे कार्यरत होती.

कामकाज, विशेष कामगिरी व कर्तृत्वासाठी पगाराव्यतिरिक्त विशेष राशी देण्याची परंपरा व्यक्ती व व्यावसायिक स्तरावरच नव्हे, तर उद्योग-संस्था व देश आणि जागतिक पातळीवर अंमलात आणण्यात येत असल्याचे दिसून येते. यासंदर्भातील प्रमुख व सर्वांच्या माहितीतील उदाहरण म्हणजे, जागतिक बँकेतर्फे भारतातील निवडक महानगरांमध्ये रहिवाशांना माफक शुल्कात व अधिक कार्यक्षम वाहतूक सेवा पुरविण्यासाठी खास तयार केलेल्या ‘अमृत’ म्हणजेच ‘अटल मिशन फॉर रिज्युनिएशन अॅण्ड अर्बन ट्रान्सपोर्ट योजने’अंतर्गत बस खरेदी करून महानगरातील सार्वजनिक वाहतूक स्वस्त व सक्षम करण्यासाठी विशेष राशी वेळोवेळी मोठ्या प्रमाणावर देण्यात आली.

मात्र, जागतिक बँकेने शहरी वाहतूक व्यवस्थेवर नमूद केल्याप्रमाणे सुधारणा करण्यासाठी ‘अमृत’ योजनेअंतर्गत निधी देण्यासाठी महानगरांमधील नागरिकांना पुरविल्या जाणार्या नागरी सुविधा, त्यांचा दर्जा व जनसामान्यांना त्यामुळे प्रत्यक्षात झालेले फायदे, यांचा अभ्यासपूर्ण पडताळा घेतला. यामध्ये संबंधित महानगरातील वाहतूक, प्रशस्त रस्ते, नागरी वाहतूक शिस्त व अन्य नागरी सोयीसुविधांचा सखोल अभ्यास करूनच, जागतिक बँकेने केंद्र सरकारच्या माध्यमातून योजनेचा निधी नव्या व वातानुकूलित बसेस घेण्यासाठी प्रदान केला. यामुळे विभिन्न महानगरांमध्ये नागरी सुविधांच्या संदर्भात सकारात्मक स्पर्धा निर्माण होऊन या शहरी नागरिकांना सुधारित व कार्यक्षम वाहतूक सुविधा उपलब्ध झाली, हे विशेष. जागतिक बँकेसारख्या प्रतिष्ठित जागतिक संस्थेने ‘अमृत’ संदर्भात घेतलेली भूमिका सर्वांसाठी प्रेरणादायी ठरली आहे.

प्रत्येक व्यवसाय क्षेत्रात कर्मचार्यांचे वेतन व आर्थिक फायदे व सोयींच्या संदर्भात विचार करताना कर्मचार्यांचे कामकाज-उत्पादकता यांचे मोजमाप व कर्मचार्यांचे उत्पादक काम व त्यासाठी लागणारा खर्च वा व्यवसाय प्रक्रियेतील गुंतवणुकीच्या पार्श्वभूमीवर होणारा लाभ या प्रमुख निकषांवर भर दिला जातो. हीच बाब उत्पादन प्रकल्प व्यवस्थापन क्षेत्रांना लागू होते. त्याचप्रमाणे वित्तीय सेवा-बँकिंग, शैक्षणिक क्षेत्रांपासून शासकीय कार्यालय व विभागांपर्यंत कर्मचार्यांच्या वेतनमान वा वेतनवाढ या संदर्भात वरील सूत्रांचा अवलंब केला जातो.

आजकाल सामाजिक सेवा वा धर्मार्थ काम करणार्या संस्था व या नव्याने विकसित होणार्या क्षेत्रात काम करणार्यांची संख्या व संधी यामध्ये वाढ होत आहे. या क्षेत्रातसुद्धा कर्मचार्यांच्या संख्येपासून त्यांचे वेतन, पगारवाढ इत्यादींच्या संदर्भात संस्थेचे वाढते काम, समाजावर अशा संस्थांचे होणारे परिणाम, लाभार्थींची संख्या वाढते, आर्थिक पाठबळ इत्यादींवर प्रामुख्याने ठरते.

केंद्र सरकारच्या नव्या शैक्षणिक धोरणांतर्गत नवे स्वरूप आणि संदर्भासह कौशल्य विकास व रोजगारक्षमता यांसारख्या मुद्द्यांवर विशेष भर देण्यात आला आहे. या नव्या व महत्त्वाच्या धोरणात्मक बाबी साध्य होतात अथवा नाही, हे सक्षम विद्यार्थी उमेदवारांच्या आकडेवारीशी आवर्जून निगडित आहे. विशेषतः वरिष्ठ स्तरावरील विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या जोडीलाच रोजगारक्षम व प्रसंगी नव-उद्योजक बनविणे, या आकडेवारीवर संबंधित संस्था व प्रशिक्षक मार्गदर्शक यांचे आर्थिक पाठबळ व वेतनमान ठरविण्याचा प्रस्ताव नव्या शैक्षणिक धोरणात प्रस्तावित आहे.

कधीकाळी कायद्याच्या कक्षेनुसार कर्मचार्यांचे वेतनमान बंधनकारक केले. नंतर न्यायालयानेच त्याला व्यवस्थापन वा संस्थेची आर्थिक क्षमतेची जोड दिली. बदलत्या काळानुरूप कर्मचारी व व्यवस्थापन या उभयंताच्या आर्थिक क्षमतेसह संख्यात्मक जोड दिली व यानिमित्ताने कर्मचार्यांचे वेतनमान व वृद्धीचे वर्तुळ पूर्ण झाले.