पोलंडच्या निवडणुकीत राष्ट्रवादाला पुन्हा पसंती

पोलंडच्या अध्यक्षपदाच्या दुसर्या फेरीच्या निवडणुका दि. १ जून रोजी पार पडल्या. राजधानी वॉर्साचे महापौर राफाल च्राकोवस्कीविरुद्ध इतिहासकार कारोल नावरोस्की यांच्या लढतीत नावरोस्की ५०.८ टक्के मते मिळवून विजयी झाले. या निवडणुकीत आतापर्यंतच्या मतदानाचे विक्रम मोडीस निघाले.. दि. १८ मे रोजी मतदानाची पहिली फेरी पार पडली. या फेरीत अनेक उमेदवार रिंगणात होते. च्राकोवस्की यांना ३० टक्क्यांहून थोडी अधिक व नावरोस्की यांना २९ टक्यांपेक्षा थोडी अधिक मते मिळाली. कोणत्याही उमेदवाराला ५० टक्के मते न मिळाल्याने मतदानाची दुसरी फेरी पार पडली.

पोलंडच्या लोकशाही व्यवस्थेमध्ये पंतप्रधान आणि संसद अधिक ताकदवान असून, अध्यक्षांची निवड थेट लोकांमधून केली जाते. अध्यक्ष नामधारी असले, तरी संसदेने केलेल्या कायद्यांना मंजुरी देणे, देशाचे परराष्ट्र धोरण ठरवणे, तसेच विविध देशांमधील पोलंडच्या राजदूतांची नेमणूक करणे, असे काही महत्त्वपूर्ण अधिकार त्यांना असतात. पंतप्रधान आणि अध्यक्ष वेगवेगळ्या पक्षाचे असल्यास, लोकशाही व्यवस्थेमध्ये सत्तेची विभागणी होत असल्याने तिचा गैरवापर होऊ शकत नाही. अध्यक्षांनी अडवणुकीचे धोरण अवलंबल्यास संसद तीन पंचमांश बहुमताद्वारे कायदे संमत करून घेऊ शकतात. पण, देशहितासाठी विरोधी विचारांचे लोकही एकत्र येतील, अशी अपेक्षा केली जात असे. मात्र, आजच्या युगात जगातील अन्य लोकशाही देशांप्रमाणे पोलंडमध्येही सत्ताधारी पक्ष आणि विरोधी पक्षाचे अजिबात पटत नाही. अध्यक्ष आंद्रेइ दुदा उजव्या विचारसरणीच्या कायदा आणि न्याय किंवा ‘पीआयएस’ या पक्षाचे असून त्यांचा कार्यकाळ पूर्ण होत आहे. पोलंडमध्ये जास्तीत जास्त दोन टर्म म्हणजेच दहा वर्षे अध्यक्षपदी राहता येते. त्यामुळे दुदा यांनी नावरोस्की यांच्याकडे उमेदवारी सोपवली. नावरोस्की इतिहासकार आहेत. ‘पीआयएस’ या परंपरावादी पक्षाकडे २०१५ ते २०२३ या कालावधीत सत्ता होती. या कालावधीत पोलंडमध्ये मोठ्या प्रमाणावर बदल घडले. पोलंड हा युरोपमधील कॅथलिक देशांमधील सर्वाधिक कर्मठ देशांपैकी एक आहे. गर्भपात आणि समलैंगिक विवाहांना विरोध हे मुद्दे तेथील राजकारणात अतिशय महत्त्वाचे. याशिवाय शरणार्थ्यांना पोलंडमध्ये स्वीकारणे, महागाई, बेरोजगारी आणि युक्रेनचे युद्ध हेदेखील महत्त्वाचे मुद्दे आहेत. अर्थात, यातील अनेक गोष्टी अध्यक्षांच्या अधिकारांच्या पलीकडे असल्या, तरी निवडणुकीत मोठ्या प्रमाणावर धु्रुवीकरण झाले आहे. नावरोस्की यांना डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अप्रत्यक्षपणे पाठिंबा दिला होता. या निवडणुकीत कदाचित हाच मुद्दा त्यांच्या विरोधात जाऊ शकतो. पोलंड हा युरोपातील सगळ्यात मोठा अमेरिकावादी देश असला, तरी ट्रम्प यांच्या रशिया-युक्रेन युद्धाबद्दलच्या धोरणामुळे नावरोस्की यांना फटका बसू शकतो.

आज पोलंड हे नवीन युरोपच्या हृदयस्थानी असून अनेकांना वाटते की, पोलंड जर्मनीची जागा घेऊ शकेल. आज पोलंडकडे इटली, जर्मनी किंवा फ्रान्सपेक्षा जास्त सैन्य आहे. पोलंडची अर्थव्यवस्थादेखील वेगाने वाढत आहे. तेथील जीवनमानाचा दर्जा युरोपच्या जीवनमानापेक्षा अर्धा होता, तो आता ८५ टक्क्यांपर्यंत वाढला आहे. आज क्रयशक्तीचा विचार केला, तर पोलंडने जपानला मागे टाकले आहे. आपल्या रुढीवादी भूमिकेमुळे पोलंडने अरब देशांतून किंवा मध्य- आशियातील देशांतून अगदी कमी लोकांना शरणार्थी म्हणून स्वीकारले आहे. त्यामुळे राजकीयदृष्ट्या पोलंड अधिक स्थिर आहे. १९९० सालच्या दशकात सोव्हिएत रशियाच्या प्रभावाबाहेर आल्यावर पोलंडची वाटचाल उदारमतवादी आणि युरोपीय महासंघाशी अधिक एकरूप होऊ पाहणारा देश म्हणून होत होती. सध्याचे पंतप्रधान डोनाल्ड टुस्क हे २००७ ते २०१४ सालापर्यंत पंतप्रधान होते. २०१५ ते २०२३ सालापर्यंत पोलंडमध्ये उजव्या विचारसरणीच्या ‘पीआयएस’ पक्षाची सत्ता होती. या काळात पोलंड अधिक कर्मठ बनला. तिथे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा संकोच करण्यात आला. अल्पसंख्याक तसेच समलैंगिक समूहांना लक्ष्य करण्यात आले वगैरे आरोप करण्यात आले. आपली ओळख विसरून युरोपीय महासंघात विलीन न होता, त्याचा प्रवास राष्ट्रवादाकडे सुरू झाला. याच सुमारास ब्रिटन युरोपीय महासंघातून बाहेर पडला. हंगेरीमध्ये व्हिटर ओब्रान सत्तेवर आले. असे आरोप केले जातात की, पीआयएस पक्षाच्या कार्यकाळामध्ये पोलंडमधील न्यायव्यवस्थेचे स्वातंत्र्य हिरावण्यात आले. न्यायाधीशांच्या नेमणुकांवर सरकारचा अंकुश आला. माध्यम स्वातंत्र्याला वेसण घालण्यात आले. सरकारविरोधात बोलणार्या सामाजिक संस्थांवर बंधने टाकण्यात आली. अन्य मुस्लीम आणि आफ्रिकेतील देशांतून युरोपीय देश शरणार्थी स्वीकारत असताना, पोलंडने शरणार्थी स्वीकारण्यास नकार दिला. युरोपीय महासंघाने त्यासाठी दंड ठोठावला असला, तरी पोलंडने आपली भूमिका सोडली नाही. त्यामुळे पश्चिम युरोपातील इतर देशांच्या तुलनेत पोलंडमध्ये विभिन्न वर्णिक लोक कमी दिसतात. पोलंडमध्ये २०२३ साली माध्यमे आणि समाजमाध्यमांचा वापर करून उदारमतवादी नागरी आघाडीला यश मिळाले. पीआयएस पक्षाला पूर्ण बहुमत मिळू शकले नसले, तरी तो सर्वांत मोठा पक्ष बनला. उदारमतवादी नागरी आघाडीने आपल्या समविचारी पक्षांसह सरकार बनवण्यात यश मिळवले. डोनाल्ड टुस्क पुन्हा एकदा पंतप्रधान झाले असले, तरी अध्यक्षपदावर पीआयएस पक्षाचे आंद्रेइ दुदा असल्याने एक नवीन संघर्ष निर्माण झाला. टुस्क सरकारने पारित केलेली अनेक विधेयके अध्यक्षांनी अडवून धरली.

युरोपमध्ये गेली काही वर्षे उजव्या विचारसरणीच्या पक्षांची लोकप्रियता सातत्याने वाढत असून, ते विविध देशांमध्ये सत्तेवर येत आहेत. यात इटली, नेदरलॅण्ड्स, ऑस्ट्रिया, हंगेरी, चेक रिपब्लिक, स्लोवाकिया, फिनलंड, स्वीडन आणि क्रोशिया यांसारख्या देशात ते सत्तेवर असून, फ्रान्स आणि जर्मनीमध्ये त्यांनी मुसंडी मारली आहे. त्यामुळे उदारमतवादी पत्रकार आणि विचारवंतांना पोलंडकडून मोठ्या प्रमाणावर अपेक्षा होत्या. जर च्रास्कोवस्की अध्यक्ष झाले असते, तर पोलंडच्या व्यवस्थेमध्ये मोठ्या प्रमाणावर बदल करून त्याला युरोपातील अन्य उदारमतवादी देशांप्रमाणे बनवणे शय होते. पण, आता पुढची काही वर्षे तरी पोलंडला प्रतीक्षा करावी लागेल. २०२७ साली पोलंडमध्ये संसदेच्या निवडणुका असून, तिथे जर पीएसआयचा विजय झाला, तर पोलंडला उदारमतवादी देश बनवण्याचे स्वप्न स्वप्नच राहील.

या निवडणुकीत पोलंडबाहेर राहणार्या पोलिश लोकांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली. पोलंडची लोकसंख्या सुमारे साडेतीन कोटी असून, सुमारे दोन कोटी पोलिश लोक जगभरात वास्तव्यास आहेत. अर्थात, हे सर्व लोक मतदानासाठी पात्र नाहीत. पण, या वर्षी सहा लाख, ९५ हजार, ८८६ लोकांनी पोलंडबाहेर मतदानासाठी नावनोंदणी केली होती. हादेखील एक विक्रमच होता. या लोकांतही युरोपात स्थायिक झालेल्या लोकांचा कल मुख्यतः च्रासोवस्की यांच्याकडे होता, तर अमेरिकेत स्थायिक झालेल्या अनेकांचा कल नावरोस्की यांच्याकडे होता. निवडणुकीपूर्वी नावरोस्की डोनाल्ड ट्रम्प यांना भेटले होते. या भेटीचा मतदानावर सकारात्मक परिणाम होईल का, याबाबत राजकीय विश्लेषक संभ्रमात होते. नावरोस्की अवघे ४२ वर्षांचे असून, पोलंडमधील राष्ट्रीय स्मृती स्मारकात इतिहासकार म्हणून काम करताना त्यांनी दुसर्या महायुद्धात तसेच, सोव्हिएत रशियाच्या काळात पोलिश लोकांविरुद्ध झालेल्या अत्याचारांविरुद्ध लिखाण केले आहे. त्यांच्यापुढे युरोपीय महासंघापासून हातभर अंतर राखताना पोलंडला विकासाच्या पथावर पुढे नेण्याचे आव्हान आहे.