मोदी सरकारची ११ वर्षे : भारताच्या परिवर्तनातील ऐतिहासिक टप्पा

नुकतीच मोदी सरकारने आपल्या कारकिर्दीची एकूण ११ वर्षे पूर्ण केली. ही ११ वर्षे सर्वच क्षेत्रांतील सर्वांगीण प्रगतीची आणि परिवर्तनाची ठरली आहेत. त्यानिमित्ताने मागील दशकभरात लिहिल्या गेलेल्या विकासाच्या या नवअध्यायाचा मागोवा घेणारा हा लेख...


लोकशाहीमध्ये उपेक्षित आणि वंचित जनतेला पुरवल्या जाणार्‍या वस्तू आणि सेवांच्या वितरणामध्ये उच्च दर्जाची तपासणी हा एक महत्त्वाचा घटक असतो. भारतात या तपासणीचे निकष काटेकोर आहेत. कोणतीही घोषणा वस्तुनिष्ठतेशिवाय आणि कोणताही दावा परिणामांशिवाय टिकाव धरत नाही. खरे परिवर्तन हे तळागाळापर्यंत पोहोचायला हवे. कारण, आपल्या लोकशाहीत ‘अंत्योदय’ हाच मतदाता असतो. म्हणूनच ‘मोदी ३.०’च्या एका वर्षाच्या कार्यकाळात दिल्ली, महाराष्ट्र आणि हरियाणात मिळालेला प्रचंड जनादेश हा केवळ राजकीयदृष्ट्या महत्त्वाचा टप्पा नसून, आजच्या भारतात वक्तृत्वाने नव्हे, तर वितरणानेच विश्वास संपादन केला जातो, या गोष्टीचा वस्तुपाठ आहे.


‘सर्वोदय ते अंत्योदय’ या तत्त्वज्ञानावर आधारित कार्यक्रम देशाच्या विकासात एकही भारतीय मागे राहणार नाही, याची काळजी घेतात. २५ कोटींहून अधिक नागरिकांना बहुआयामी गरिबीतून वर काढण्यात आले आहे. ‘प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी’ (PM-KISAN) अंतर्गत ११ कोटींहून अधिक शेतकर्‍यांना ३.६८ लाख कोटी रुपयांचे वितरण करण्यात आले आहे. ‘लखपती दीदी’ उपक्रमाने एक कोटींहून अधिक ग्रामीण महिलांना एक लाख रुपयांहून अधिक वार्षिक उत्पन्न प्राप्त करण्यासाठी सक्षम केले आहे. ‘प्रधानमंत्री आवास’ योजनेंतर्गत जवळजवळ तीन कोटी घरे मंजूर करण्यात आली आहेत.


‘जलजीवन मिशन’ने १५.४४ हून अधिक ग्रामीण कुटुंबांना नळाच्या पाण्याची जोडणी दिली आहे. ‘आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजने’चा (एबी पीएम-जेएवाय) विस्तार करण्यात आला असून, ७० किंवा त्यापेक्षा जास्त वयाच्या कोणत्याही उत्पन्न गटातील सर्व नागरिकांना दरवर्षी पाच लाख रुपयांचे मोफत आरोग्य संरक्षण देण्यात येईल. याचा लाभ अंदाजे सहा कोटी ज्येष्ठ नागरिकांना मिळणार असून, ज्याद्वारे त्यांना सर्वसमावेशक आरोग्यसेवा आणि आर्थिक संरक्षण मिळेल, अशी अपेक्षा आहे. याशिवाय, पहिल्या फळीतील वस्ती पातळीवरील आरोग्य सेवा कर्मचार्‍यांचा समावेश करण्यासाठी या योजनेचा विस्तार करण्यात आला. हे आश्चर्यकारक आकडे म्हणजे, केवळ आकडेवारी नसून, लाखो भारतीय कुटुंबांमधील परिवर्तनाच्या कथा आहेत.


दहशतवाद्यांकडून निष्पाप पर्यटकांना लक्ष्य करण्यात आलेल्या पहलगाम हल्ल्याला दिलेल्या जलद आणि चोख प्रत्युत्तरातून दहशतवादाविरोधातील भारताच्या शून्य सहनशीलतेच्या धोरणाप्रति पंतप्रधानांची वचनबद्धता स्पष्ट झाली आहे. देशाने या हानीबद्दल शोक व्यक्त केला. पण, एकजुटीने उभे राहून ‘ऑपरेशन सिंदूर’ अचूकतेने आणि वर्चस्वाने राबवून दहशतवादाशी लढण्याचा आणि आपल्या नागरिकांचे रक्षण करण्याचा आपला दृढनिश्चय पुन्हा एकदा अधोरेखित केला. भारतीय संरक्षणदलांचे तांत्रिक आणि धोरणात्मक श्रेष्ठत्व जगाने पाहिले, ज्याला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कणखर आणि निर्णायक नेतृत्वाचे पाठबळ आहे.


दृढ राजकीय इच्छाशक्तीला स्वावलंबनातील धोरणात्मक गुंतवणुकीची साथ मिळते. ‘ऑपरेशन सिंदूर’ दरम्यान भारताच्या जलद, अचूक कामगिरीला, संरक्षण क्षमतेच्या स्वदेशीकरणावर गेली अनेक वर्षे लक्ष केंद्रित केल्यामुळे काही अंशी बळ मिळाले. २०१४ सालानंतर भारताच्या संरक्षण उत्पादनाचे झपाट्याने आधुनिकीकरण झाले असून, निर्यातीत लक्षणीय वाढ झाली आहे. हे परिवर्तन आकस्मिक नाही. ‘आत्मनिर्भर भारत’ अभियानांतर्गत, ‘संरक्षण अधिग्रहण प्रक्रिया (डीएपी)’, ‘संरक्षण उत्पादन आणि निर्यात प्रोत्साहन धोरण (डीपीईपीपी)’ आणि काही क्षेत्रांसाठी १०० टक्के ‘एफडीआय’ खुले करणे, यांसारख्या प्रमुख सुधारणा, स्वदेशी कंपन्यांना भरभराटीला येण्यासाठी उपयोगी ठरल्या.


ड्रोन आणि घटकांसाठी दोन समर्पित ‘पीएलआय योजना’ सुरू केल्यामुळे पुढील पिढीतील नवोन्मेशाला आणखी चालना मिळाली. आज भारताने डिझाईन केलेले क्षेपणास्त्र प्रणाली, चिलखती वाहने आणि नौदल प्लॅटफॉर्म केवळ आपल्या सैन्यात तैनात केले जात नाहीत, तर ८० हून अधिक देशांमध्ये निर्यात केले जातात, ज्यामुळे विश्वासार्ह संरक्षण भागीदारांवर जगाचा विश्वास वाढत असताना प्रादेशिक सुरक्षा प्रदाता म्हणून भारताची प्रतिमा बळकट होत आहे.


उत्पादन हे या दृष्टिकोनाच्या केंद्रस्थानी आहे. मोठ्या गुंतवणुकी आणि सरकारी प्रोत्साहनांमुळे भारत सेमीकंडटर क्षेत्रात प्रगती करत आहे. ‘टाटा इलेट्रॉनिस’ आसाममध्ये २७ हजार कोटी रुपये खर्चाचा सेमीकंडटर असेम्ब्ली आणि टेस्टिंग प्लांट उभारत आहे, जो २०२५ सालच्या मध्यापर्यंत सुरू होण्याची शयता असून, या ठिकाणी सुमारे २७ हजार रोजगार निर्मितीची अपेक्षा आहे. दरम्यान, ‘एचसीएल’ आणि ‘फॉसकॉन’ यांच्यातील ३ हजार, ७०६ कोटी रुपये खर्चाच्या संयुक्त उपक्रमातून उत्तर प्रदेशातील जेवर येथे डिस्प्ले ड्रायव्हर चिप्सवर लक्ष केंद्रित करून एक सेमीकंडटर युनिट स्थापन केले जाणार आहे, ज्याचे उत्पादन २०२७ साली सुरू होईल. भारत ही आता जगातील तिसरी सर्वांत मोठी स्टार्टअप परिसंस्था असून, यामध्ये १.५७ लाखांहून अधिक मान्यताप्राप्त स्टार्टअप्स आहेत. ज्यामध्ये १०० हून अधिक ‘युनिकॉर्न’ आणि ‘एआय’, ‘बायोटेक’ आणि सेमीकंडटरवर लक्ष केंद्रित करणारे ३ हजार, ६०० हून अधिक डीप-टेक उपक्रम समाविष्ट आहेत.
आपल्या एकट्या अवकाश क्षेत्रातच २००हून अधिक स्टार्टअप्सची सुरुवात झाली असून, ती आत्मविश्वासपूर्ण नवोन्मेशी अर्थव्यवस्थेच्या उदयाचे संकेत देते. ‘स्टार्टअप इकोसिस्टम’ने यापूर्वीच १७.२ लाखांहून अधिक थेट रोजगार निर्माण केला असून, समस्यांचे निराकरण करणार्‍यांच्या आणि उद्योजकांच्या नवीन पिढीला चालना दिली आहे.


दरम्यान, भारत स्थिरपणे जगातील सर्वांत ‘कनेटेड लोकशाही’ म्हणून उदयाला आला आहे. ८० कोटींहून अधिक इंटरनेट वापरकर्ते आणि १३६ कोटी आधार नोंदणीसह हा जगातील सर्वांत मोठा डिजिटल ओळख कार्यक्रम आहे. आता जागतिक डिजिटल पेमेंटमध्ये आपला वाटा ४६ टक्के आहे, जो ‘यूपीआय’सारख्या प्लॅटफॉर्मद्वारे चालवला जातो आणि ज्याने आर्थिक व्यवहारांचे लोकशाहीकरण केले आहे. या प्रणालींनी केवळ नागरिकांना सक्षम बनवले नसून, प्रशासनाला अधिक सतर्क, जलद आणि अधिक पारदर्शक बनवले आहे.
२०२४-२५ सालच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात आपल्या सरकारच्या निर्णयक्षमतेचे प्रतिबिंब उमटले आहे. यामध्ये एकूण ४४.६ लाख कोटी इतका खर्च अपेक्षित होता, तर भांडवली खर्च दहा लाख कोटी इतका अभूतपूर्व पातळीवर पोहोचला. कर सवलती वाढवण्यात आल्या. मध्यमवर्गीयांसाठी सवलती दुप्पट करण्यात आल्या आणि स्टार्टअप्ससाठी दीर्घकाळापासून चिंतेचा विषय असलेला एंजल टॅस रद्द करण्यात आला. या सुधारणांमुळे उपभोग बळकट होत असून, उद्योजकतेला चालना मिळते आणि भारताच्या दीर्घकालीन विकासाचा मार्ग मजबूत होतो.


‘मोदी ३.०’ला एक वर्ष पूर्ण होत असताना ही गती अचूक आहे. रस्ते, कारखाने आणि सौर पॅनेल ही केवळ प्रगतीची चिन्हे नसून, ती आकांक्षेचा पाया आहेत. आर्थिक, सामाजिक आणि धोरणात्मक अशा प्रत्येक क्षेत्रात भारत राष्ट्रीय पुनरुज्जीवनाचा एक नवीन अध्याय लिहीत आहे. आदेश स्पष्ट आहे. दृष्टिकोन अबाधित आहे आणि पंतप्रधान मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली निर्णायक दशक सुरू आहे. इतिहास या कालखंडाला केवळ जलद विकासाचा टप्पा म्हणून नव्हे, तर भारताने विश्वास ठेवला, परिवर्तन केले आणि नेतृत्व केले, तो क्षण म्हणून नोंदवेल.


हरदीप एस पुरी
(लेखक केंद्रीय पेट्रोलियम आणि
नैसर्गिक वायूमंत्री आहेत.)