हुकूमशहांच्या राजवटीत उठवळांची टीका!

संजय राऊतसारख्या अर्ध्या कच्च्या मडक्याने केलेल्या बेताल आणि शिवराळ वक्तव्यांवरून आज उद्धवसेना ओळखली जाते. ही गोष्ट त्या पक्षाची झालेली अधोगती दाखवून देते. ‘नरेंद्र मोदी हे हुकूमशहा आहेत आणि ते लोकशाहीची गळचेपी करतात,’ अशी त्यांच्यावर बेताल टीका करूनही, हे नेते मुक्तपणे वावरत आहेत; यावरून ते स्वत:चेच वक्तव्य कसे खोटे पाडतात, ते दिसून येते.

स्वतंत्र भारताच्या लोकशाहीच्या वारशावर न पुसला जाणारा काळा डाग असलेल्या आणीबाणीपर्वाला काल ५० वर्षे पूर्ण झाली. अर्धशतकाचा कालखंड हा फार मोठा असतो आणि आजच्या पिढीला या आणीबाणीच्या काळातील घटनांची आणि तत्कालीन सत्ताधार्यांनी राजकीय विरोधकांवरच नव्हे, तर सामान्य माणसावर केलेल्या अन्याय-अत्याचारांची पुसटशीही कल्पना नसेल. म्हणूनच कालच्या आणीबाणीच्या कालखंडाचे स्मरण का करायचे, असा प्रश्न अनेकांना पडलाही असेल. पण, आज जे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य ते उपभोगीत आहेत, त्यासाठी आणीबाणीच्या काळात विरोधी नेत्यांनी कसा संघर्ष केला होता, ते त्यांनी जाणून घेणेही तितकेच गरजेचे. आज अनेक समाजमाध्यमे, वृत्तवाहिन्या आणि वृत्तपत्रांमध्ये सत्ताधारी नेत्यांवर होत असलेल्या प्रच्छन्न टीकेमुळे हा आणीबाणीचा कालखंड कसा होता, याची काहीही कल्पना आजच्या पिढीला नाही. केवळ भ्रामक आणि संभाव्य राजकीय लाभापोटी जे पक्ष आणि नेते आज त्या आणीबाणीचे समर्थन करीत आहेत, त्यांची दुटप्पी भूमिका पाहून त्यांची कीवही करावीशी वाटत नाही. आणीबाणीचा काळ कसा होता आणि आज जे राजकीय स्वातंत्र्य आपण उपभोगत आहोत, ते त्या काळात विरोधी नेत्यांनी दिलेल्या लढ्याचे फळ आहे, ही गोष्ट आजच्या पिढीने लक्षात ठेवली पाहिजे. तसेच, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी जे रोज उठून संविधान, संविधान ओरडत असतात, त्यांनी आणि त्यांच्या पूर्वजांनी आणीबाणीच्या काळात याच संविधानाच्या चिंध्या कशा केल्या होत्या, तेसुद्धा लक्षात घेतले पाहिजे.

अनुचित मार्गांचा वापर करून लोकसभा निवडणूक जिंकल्याचे सिद्ध झाल्यावर अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने जून १९७५ साली तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांची निवडणूक रद्द ठरविली होती आणि त्यांना पाच वर्षांसाठी अपात्र घोषित केले होते. इंदिरा गांधी यांनी सत्ता वाचविण्यासाठी दि. २५ जून रोजी देशात आणीबाणी लागू केली. रातोरात भारतातील सर्व प्रमुख विरोधी पक्षांच्या नेत्यांना अटक करण्यात आली आणि त्यांना तुरुंगात डांबण्यात आले. वृत्तपत्रांमध्ये कोणत्या बातम्या प्रसिद्ध करायच्या आणि अग्रलेखात कोणती मते व्यक्त करायची यावर सेन्सॉरशिप लावण्यात आली. कोणालाही चौकशीशिवाय अटक करण्याचे अधिकार पोलिसांना देण्यात आले. भारतीयांचे मूलभूत हक्क निलंबित करण्यात आले. त्यात अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याप्रमाणेच जगण्याचा अधिकारही निलंबित करण्यात आला. लोकसभेत विरोधी सदस्यच उरले नसल्याने तेथे सरकारला सोयीचे ठरतील, असे कायदे लगोलग संमत करण्यात आले. त्यात संसदेची मुदत पाचऐवजी सहा वर्षे करण्यात आली. हिंदूंवर नसबंदीची सक्ती करण्यात आली. त्यात ज्यांचे लग्न झालेले नाही, अशा तरुणांचीही शस्त्रक्रिया करण्यात आली. राज्यघटनेत बेकायदा दुरुस्ती करण्यात येऊन ‘सेयुलर’ व ‘समाजवाद’ हे शब्द प्रस्तावनेत घुसडण्यात आले. इतके जाचक निर्बंध आणि कायद्याची मनमानी ब्रिटिश राजवटीतही कोणी अनुभवली नसल्याने सामान्य भारतीयांमध्ये विलक्षण दहशत निर्माण झाली. बस-रेल्वेत चढताना रांग लावली नाही, तरीही पोलीस पकडतील, या भीतीने प्रवासी रांगेत चढू-उतरू लागले. त्याला आजचे काही भंपक नेते ‘शिस्तप्रियता’ मानत असतील, तर त्यांच्या अकलेचे दिवाळे निघाले आहे, असे म्हणावे लागते.

अशा वैचारिक दिवाळखोर व्यक्तींमध्ये उद्धवसेनेचे खासदार व प्रवक्ते संजय राऊत यांचा सर्वप्रथम समावेश होतो. सहा वर्षांपूर्वी सत्तेच्या लोभापायी भाजपची साथ सोडलेल्या उद्धवसेनेच्या या बेताल प्रवक्त्याने आणीबाणीचे वर्णन चक्क ‘शिस्तपर्व’ असे केले. राऊत हे खरं तर एका वृत्तपत्राचे संपादक असून त्यात ते सत्ताधारी नेत्यांवर, विशेषतः मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर बिनबुडाची बेताल टीका करीत असतात. आणीबाणीच्या काळात तत्कालीन सत्ताधार्यांवर ते अशी टीका करू धजले असते का, याचे उत्तर त्यांनी द्यावे. पण, त्यांना ते देता येणार नाही. म्हणूनच फडणवीस यांनी त्यांच्या या वक्तव्याचा खरमरीत शब्दांत समाचार घेतला आहे. "मोदींनी लोकशाहीची गळचेपी केली, राज्यघटना पायी तुडविली, अशी टीका आज जे करतात, त्यांनी या आणीबाणीच्या कालखंडाकडे पाहिले पाहिजे. आज कोणीही भर चौकात उभे राहून पंतप्रधानांना शिव्या देऊ शकतो, त्यांच्याविरोधात सामाजिक माध्यमांमध्ये टीका करू शकतो. पण, तरीही त्याच्यावर कसलीही कायदेशीर कारवाई होत नाही. याचे कारण भाजपच्या राजवटीत लोकशाही जिवंत आहे. आणीबाणीच्या काळात विरोधी पक्षात असलेल्या जनसंघाच्या नेत्यांनी दिलेल्या संघर्षाचा हा परिणाम आहे,” असे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. पण, राऊत आणि त्यांच्यासारख्या भंपक नेत्यांना या वस्तुस्थितीकडे सोयीस्कररित्या दुर्लक्ष करायचे आहे.

मुळात संजय राऊतसारख्या एका बेताल इसमाला आपल्या पक्षाचा प्रवक्ता आणि चेहरा बनविण्याची वेळ उद्धवसेनेवर आली आहे, यावरूनच या पक्षाची अवस्था किती दारुण आहे, ते दिसून येते. या पक्षाकडे समाजात मान आणि प्रतिष्ठा असलेला एकही नेता नसावा, यावरून या पक्षाची लायकी काय आहे, ते दिसून येते. आज हा पक्ष काँग्रेसबरोबर असल्याने त्याला आणीबाणीचे समर्थन करावे लागत आहे. पण, काँग्रेसच्या प्रत्येक पंतप्रधानाने कायद्याला पायदळी तुडविले असून आपली हुकूमशाही राबविली आहे. इंदिरा गांधींनी आणीबाणी लादली. राजीव गांधी यांनी शाहबानोच्या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय फिरविला. सोनिया गांधी यांनी लोकनियुक्त सरकारला ‘सल्ला देण्यासाठी’ एक सल्लागार मंडळ नेमले आणि लोकनियुक्त सरकारला या परीक्षण मंडळाकडून आपल्या निर्णयांची मंजुरी घ्यावी लागत असे. सोनियाच या मंडळाच्या अध्यक्ष होत्या. राहुल गांधी यांनी केंद्रीय कॅबिनेटने मंजूर केलेला निर्णय भर पत्रकार परिषदेत फाडून टाकला. परिणामी, सरकारला तो मागे घ्यावे लागला.

कोणताही देश आपल्या इतिहासातील दु:खद कालखंडाकडे दुर्लक्ष करू शकत नाही. कारण, त्यातूनच तो चांगल्या गोष्टी शिकत असतो. जर्मनीत आज कोणी हिटलरचे नावही घेत नाही. पण, त्याचा अर्थ जर्मन लोक हिटलरशाहीला नाकारीत नाहीत. उलट हिटलरसारखे नेते सत्तेवर येऊ नयेत, याबाबत ते अधिक दक्षता बाळगतात. भारताला तर आणीबाणीच्या काळातून शिकण्यासारखे खूप काही आहे. केवळ वैचारिकदृष्ट्या दिवाळखोर व्यक्तीच त्या काळाचे समर्थन करू शकते. उठवळ सेनेत असे अनेक भंपक नेते आहेत.